लक्ष्मण ओझा | दृष्टिकोण | असार ०५, २०७६
केही सातादेखि हरेक टोल–टोल र घरमा गुठीसम्बन्धी विधेयकबारे बहस र चर्चाले स्थान पायो । यसरी स्थान पाउनुमा सरकारले राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरी छलफल ल्याएको ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ र त्यसमा रहेका विवादास्पद बुँदा जिम्मेवार रह्यो ।
राष्ट्रियसभामा दर्ता भई छलफलमा आएको विधेयक गुठी मास्ने नियतले ल्याएको भन्दै सुरुबाट नै विवादमा आयो । गुठीसँग सरोकारवाला पक्षहरूले सरकारले गुठीलाई जग्गा मात्र बुझेर जग्गा उपयोगको पाटोलाई ध्यानमा राखे विधेयक ल्याएको आरोप लगाए । त्यति मात्र काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिरका गुठी र तिनको सम्पत्तिलाई एकै प्रकारले हेरेका कारण पनि यो समस्या जल्दो बल्दो रूपमा उठ्यो ।
सिङ्गो समाज तीन भागमा विभाजित भयो । सरकारी पक्ष विधेयक असल नियत र किसानको पक्षमा रहेको हुँदा विधेयक पास गर्ने पक्षमा पैरवी गर्न थाल्यो भने दोस्रो मध्यम खालको समूह जो विधेयकमा रहेका गुठी परम्परालाई असर गर्ने बुँदा संशोधन गरेर पास गर्नुपर्ने पक्षमा देखा पर्यो । त्यस्तै, तेस्रो पक्ष अथवा यो विधेयक खारेजीको मागसहित सडक आन्दोलनमा देखा पर्यो ।
खास गरी विधेयकको दफा २३, २४, ५३ गुठी मास्ने नियतका साथ आएको दाबी नेवार समुदायले उठायो । सरकारले उनीहरूले उठाएको मागको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेन । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास हुने र दफा २३ अनुसार ऐन जारी भई कार्यान्वयनमा आए निजी, पारिवारिक र सामाजिक सबै खाले गुठी सरकारी हुने तथा यसको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व प्राधिकरणको मातहत रहने उल्लेख गरिएको विषयमा काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार समुदायको बेसी नै चासो राखेको देखिन्छ । यस्तै, दफा २४ अनुसार ...कुनै पनि लिखत वा परम्पराको आधारमा गुठियारले पाएको अधिकार स्वतः निष्क्रिय बनाउने खालको प्रावधान रहेको छ ।
विधेयकको दफा ५३ भने गुठीको जग्गा व्यक्तिका नाममा पार्ने नियतले राखिएको देखिन्छ । यो दफा अनुसार ऐन लागू हुनुअघि गुठी तैनाथ जग्गामा कसैले आफ्नै पुँजी तथा श्रम लगाई घर बनाएर बसोबास गरेको रहेछ भने प्रचलित कानुनबमोजिन निर्धारित न्यूनतम मूल्य लिएर त्यो जग्गाको रजिस्टे«सन गरिने विषयमा पनि गुठीयार बिचकिएको रूपमा लिइयो । नेपालको संविधान २०७२ ले सबै खालको गुठीहरूको सञ्चालन, सम्बद्र्धन र संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, सङ्घीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर यो विधेयक ल्याएका कारण पनि विरोधको स्वर चर्को बनाउन मद्दत पु¥यायो । स्थानीय चाडपर्वदेखि गुठीसम्मको सबै कुरा हेर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भएको हुँदा कानुन नै बनाउनु पर्ने भए स्थानीय सरकारले बनाउन पाउनु पर्ने माग केही हदसम्म जायज देखिन्छ । सङ्घीय सरकारलाई विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका स्थानमा प्रदेश सरकारसँग मिलेर संयुक्त अधिकारअन्तर्गत मात्र हेर्न पाउने अधिकार मात्र छ । संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको कुरालाई सामान्य रूपमा ख्याल नै नगरी ल्याएका कारण यो विधेयकले चर्को विरोधको सामना गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भयो ।
सडकमा दैनिक जस्तो चर्को स्वर उठ्यो । उपत्यकामा रहेका नेवार समुदाय जसरी पनि विधेयक फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता साथ आन्दोलनमा सङ्घर्ष समिति नै बनाएर होमियो । यो आन्दोलनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले समर्थन जनायो । समर्थन मात्र जनाएन सदनबाटै विरोध गर्यो । सदन र सडकमा दिनहुँ जसो विरोध हुन थाल्यो । फलस्वरूप सरकारले २०७६ असार ३ गते मङ्गलवार विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भयो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुभयो । तर, त्यसपछि पनि गुठी विधेयकको विरोध पूर्व घोषित आन्दोलन जारी राख्ने वा निरन्तर गर्ने भन्ने विषयमा नेवार समुदायमा छलफल भयो । एक पक्षले आन्दोलन जारी राख्ने भन्दै नेवार समुदायको अगुवाइमा त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् २०७६ असार ४ गते बुधवार राजधानीको माइतीघर मण्डलामा शक्ति प्रदर्शन गरेका छन् । निकै हिंसात्मक हुने अनुमान गरिएको उक्त आन्दोलन सरकारले विधेयक फिर्ता लिएका कारण, आन्दोलनकारीको सहज प्रस्तुति वा प्रहरी प्रशासनको संयमताका कारण शान्तिपूर्ण रह्यो ।
विधेयक फिर्ता–घोषणापछि उठेका सवाल
गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता–घोषणापछि विभिन्न सवाल उठेका छन् ।
विधेयक फिर्ता प्रक्रिया विपरीत
गुठी विधेयक फिर्ता–घोषणापछि प्रश्न उठ्यो– के संसदीय परम्परामा संसद्मा पेस भएको विधेयक पत्रकार सम्मेलनमार्फत फिर्ता हुन्छ ? अहँ, हुँदैन । त्यसो भए किन गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता प्रक्रिया विपरीत गरियो त ? अहिलेको आन्दोलन मत्थर पार्न यसो गरिएको कतिपयको बुझाइ छ । जे भए पनि विधेयक फिर्ता प्रक्रियाअनुसार नै हुनुपथ्र्याे, यसमा सरकार चुकेको छ ।
यस्तो छ विधेयक फिर्ता प्रक्रिया
जसरी कुनै पनि विधेयक संसद्मा पेस गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइन्छ । त्यसरी नै विधेयक फिर्ताका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय चाहिन्छ । त्यसपछि संसद्मा विधेयक दर्ता गराएका मन्त्रीले संसद् सुरु भएपछि सो विधेयक फिर्ता लिन प्रस्ताव गर्नुपर्छ । यो प्रक्रियामा प्रस्तावको विपक्षमा बहुमत आए विधेयक फिर्ता नहुन पनि सक्छ ।
घोषणापछि जारी गरिएको विज्ञप्ति
गुठी विधेयक फिर्ता–घोषणापछि जारी विज्ञप्तिमा न छाप छ न त हस्ताक्षर नै । यसले विज्ञप्तिको वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ । सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छाप र हस्ताक्षर नहुनु गैरजिम्मेवारको पराकाष्ठा होइन र !
गुठी विधेयक फिर्ता–घोषणाबारे प्रधानमन्त्रीको भनाइ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई विधेयक फिर्ता–घोषणाबारे जानकारी नभएको बताउनुले पनि विधेयक फिर्ता–घोषणामा सवाल उत्पन्न गराएको छ । प्रधानमन्त्रीले २०७६ असार ३ गते मङ्गलवार साँझ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गुठीसम्बन्धी विधेयक फिर्ता–घोषणाबारे सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाएको र यो मन्त्री अर्यालको बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय भएको बताउनु भएको थियो । सरकारका एक मन्त्रीले गरेको निर्णय सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएको भन्नु प्रधानमन्त्रीको भनाई आफैमा हास्यास्पद छ । किनकि सरकारका मन्त्रीले गरेका हरेक निर्णयप्रति प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ । वर्तमान सरकार मन्त्रीको वर्तमान हैसियत हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिना निर्देशन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय (जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेकपाको दुई तिहाइको सरकारलाई धक्का पु¥याउने विषय हो) गर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई आम मानिसले पत्याउन सकिने विषय होइन ।
अन्तमा
अतः सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता–घोषणापछि उठेका सवाल र उब्जिएका आशङ्काको तत्काल निवारण गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो । त्यति मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाई थप आन्दोलन अगाडि बढ्न नदिनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । संविधानको क्षेत्राधिकार भित्र रही गुठी विधेयक आवश्यक भए सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिरको वस्तुस्थितिको अध्ययन गरी विधेयक ल्याउने कुरामा सरकारले अवश्य पाठ सिकेको हुनुपर्छ । यो नगरी आफ्नै हठमा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर विधेयक ल्याउने र यो विषयका स्थानीय तर स्थानीय समुदायलाई विश्वासमा नलिने हो भने गत बुधवार अर्थात् असार ४ गते सडकमा आएका जनता फेरि सरकारका विरुद्ध नै नआउलान् भन्न सकिन्न ।