लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | असार ०६, २०७६
खेम पाठक
खेम पाठक, कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । खाशगरी किसानहरूलाई उत्पादनको उचित मूल्य बिचौलियाहरु नदिएको अर्थात् किसानसँग खरिद गरेको कुनै भरपाई वा बिल समेत नदिई एक हजार प्रतिशत भन्दबढी उपभोक्तासँग लिएर ठगिरहेको गुनासो आउने गरेको मात्र होइन दैनिक उपभोगक्ता ठगिन बाध्य छन् । किसानहरूलाई र उपभोक्तालाई उचित मूल्य दिलाउने पछिल्लो समयमा विकल्पका रूपमा सहकारीलाई लिने गरिएको छ । तर त्यस्ता सहकारी बिचौललियाको भूमिकामा रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ भने आफ्नो सहकारीले उपभक्तसम्म पुग्ने बाटो हालसम्म तय गर्न नसक्दा यो विकल्प बन्न सकिरहेको छैन ? सहकारी सरकारी अनुदान लगेर दुरुपयोग गर्ने निकायको रूपमा विकास हुँदै गएको, के सहकारी वैकल्पिक बजारको रूपमा विकास बन्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर लोकसंवाद डटकले कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घका अध्यक्ष खेम पाठकसँग अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ, उक्त अन्तर्मन्थनको मूलअंशः
केन्द्रीय कृषि सहकारी संघको खास उद्देश्य के हो, अहिले के गरिरहेको छ ?
नेपालमा धेरै कृषि सहकारी छन् । ती संस्थाको छाता संगठन वा निकाय हो, केन्द्रीय कृषि सहकारी संघ । यसले गाउँमा छरिएर रहेका, किसानलाई संरक्षित गर्ने र छरिएर रहेका पूँजी संकलन गरी त्यही पूँजीलाई कृषिमा आयआर्जन बढाउने, उत्पादन बढाउने, त्यसलाई बजारसम्म लैजाने र ती किसानलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने केन्द्रीय कृषि सहकारी संघको उद्देश्य हो र त्यसैमा लागिरहेको छ । यसले सदस्य संस्थाको पहिला संस्थागत विकास गराउँछ, जहाँ संस्था बनेका छन्, त्यसलाई प्रोत्साहन गरेर संस्थालाई बलियो बनाउने काम यसले गर्छ । यस्तै, आवद्ध सदस्यलाई सीप, तालिम तथा प्रविधि दिने अनि पूँजी अभाव भयो भने पूँजी दिने बैंक, वित्तीय संस्थासँग लिंक बनाई दिने अनि उनीहरूलाई कही नीतिनियममा असर परेको छ भने उनीहरूको पक्षमा बोलिदिने लगायतका काम पनि संघले गरिरहेको छ । अर्को कृषि सहकारी संस्था नै नभएको ठाउँमा अरु नयाँ संस्था पनि बनाउने काम पनि यो संघले गर्ने गर्छ ।
अहिले संघमा कति जिल्लाका सहकारी संस्था आवद्ध छन् ?
अहिले केन्द्रीय संघमा ७१ जिल्लाका सहकारी आवद्ध छन् । र, एक हजारभन्दा बढी संस्था केन्द्रीय संघको सदस्य छन् । र, नेपालमा अहिले संघमा १० लाखजति सेयर सदस्य छन् । यिनीहरूले अहिले चलाएको पूँजी आफ्नै पूँजी २८ अर्बको हाराहारीमा रहेकोे छ । यिनीहरूले बैंकबाट पनि लिएर पैसा चलाएका छन्, त्यो दुवै जोडेर अहिले ४६ अर्ब पूँजी साना किसान कृषि सहकारी र अरु कृषि सहकारी संस्थाहरूले ती आफ्ना सेयर सदस्यलाई लगानी गरेको छ ।
त्यो त संघको कुरा भयो, सहकारीबाट किसानहरूले जुन स्तरको फाइदा पाउनु पर्ने हो, उत्पादनको फाइदा लिन सकेनन् अथवा त्यहाँ व्यापार, बिचौलियाले उहाँहरूको उत्पादनको मूल्य दिन सकेनन् र किसानलाई उचित मूल्य दिलाउनको लागि सहकारीले भूमिका खेल्नु पर्ने हो, त्यो खेलिरहेका छैनन् होइन र ?
त्यो पाउनको लागि पहिला किसानलाई संगठित गर्नुपर्यो । संगठित गरिसकेपछि पूँजी पनि संकलन गर्नुपर्यो । ती सदस्यले संस्थागत ढंगले अगाडि बढाएर पूँजी मजबुत बनाएर त्यही पूँजी परिचालन गरिसकेपछि उत्पादनलाई पनि व्यवसायीकरण गर्नु पर्यो ।
सहकारीले किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने काम पनि कतिपय सहकारीले गरिरहेका छन् नि, होइन र ?
एकैचोटी बजारमा त लगिंदैनै नि । पहिला त सदस्यलाई उत्पादन बढाउन लगाउनु पर्यो । उत्पादन भएपछि बजारतिर जाने कुरा हो । त्यो उत्पादित सदस्यको उत्पादनलाई संकलन गर्ने अनि त्यसलाई बजारसम्म लैजाने हो । त्यसलाई सिधै बजारसम्म लिन पनि सकिँदैन । एउटा किसानको उत्पादित वस्तुलाई एक गाडी भरिने गरी उत्पादन हुँदैन । पहिला, थोरै उत्पादन गरेको चिज उनीहरूलाई पायक पर्ने ठाउँमा संकलन गर्ने त्यो संकलन गरेको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन कुन बजारमा लिदाँखेरि किसानलाई राम्रो हुन्छ, जस्तैः पोखरा हुन्छ कि नारायणगढ कि काठमाडौं । त्यहाँका संकलन केन्द्रबाट बजारको भाउ बुझेर अनि त्यो बजारसम्म लैजान्छौं । तर के छ भने किसानले उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजारमा लैजाँदा किसानले उत्पादित वस्तुको मूल्य पाउन सकेका छैनन् । किनभने त्यो बजार व्यापारीको कब्जामा छ ।
बजार बिचौलिया बजारियाको कब्जामा छ । तर, कतिपय सहकारीले पनि बिचौलियाकै काम गरिराखेका छन्, होइन र, त्यही बिचौलियाजस्तै नाफामूलक कुरामा सहकारी पनि लागिरहेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ नि ?
त्योचाहिँ कुन सहकारीले गर्यो थाहा छ्रैन । सबै सहकारी कसले कहाँ के गर्यो, त्यो हामीले बुझ्ने कुरै भएन । तर, हाम्रो जुन संघका सदस्य छन्, त्यो नेटवर्कमा चाहिँ हामी ढुक्कका साथ भन्न सक्छौं कि त्यसरी किसानलाई अरु व्यापारीले जस्तै गरी उनीहरूलाई मारेर पैसा लिएको भन्ने कुरा छैन । हामीले त अहिले के गरिरहेका छौं भने त्यसरी संकलन गरेको वस्तुलाई गाउँमा संकलन केन्द्र खोल्ने त्यो जिल्लामा सानो भए पनि पसल सुरु गर्ने, त्यो पसल त्यहाँ खपत हुन सके हुन्छ भएन भने त्यसले संकलन गरेको वस्तु प्रदेशसम्म लिएर आउने, प्रदेशले पनि बिक्री गर्न नसकेको वस्तु सेन्टरमा ल्याउने, सेन्टरमा पनि अहिले केन्द्रीय कृषि संघले दुई वटा पसल सुरु गरिसकेको छ । सिधै व्यापारीसँग त्यहाँ नलैजाउ भन्नका लागि पनि अर्को वैकल्पिक बजार नबनाएर नलैजाऊ भनेर बिक्री त गर्नुपर्यो । त्यसैले हामीले सजिलोको लागि दुई वटा पसल खोलेका हौं । अब हामीले फेरि के गरिराखेका छौं भने त्यो दुई वटा मात्र होइन, काठमाडौंको आउट लाइनमा आउटलेट राखेर अरु आठ वटा जति पसल सुरु गर्न लागेका छौं । अब अरु सटर खोजिरहेका छौं । आफ्नै आउटलेट नराखेर पनि नहुँदो रहेछ । अहिले हामीले अलिकति भण्डारण गरेर अलि ठूलो स्केलमा किसानले गाडीका गाडी ल्याएर झार्यो भने त्यो राख्ने ठाउँको अभाव छ । त्यसकारण त्यो ठाउँको खोजीमा लागिरहेका छौं । अहिले त्यो फाइल प्र्रधानमन्त्रीकहाँ पुर्याउने काम गरिरहेका छौं । केही जग्गा हेरेर त्यहाँ पेश गर्ने गरेका छौं । अब यो हामीलाई जग्गा उपलब्ध हुनेबित्तिकै काम सुरु गर्छौं । यसको लागि अध्ययन गरेर प्रोजेक्ट अगाडि बढाएका छौं । बाहिरका जिल्लामा संकलन भएका चिज यहाँ बिक्री गर्ने गरी त्यसको नेतृत्व सहकारी संघसंस्था मिलेर गरिरहेका छौं । त्यही भएर यो भनेको जस्तो छिटो भनेको ढंगले हामीले पहिला काम गर्न सकेनौं । अब अहिले हामीले देशभरिमा आफ्नै बजार बिस्तार गर्न लागि रहेका छौ । अहिले म भर्खर लहानमा एउटा दुधको डेरी उद्घाटन गरेर आएको हो । लहानमै अर्को त्यहाँको कृषि संस्थाले त्यो क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेको बजार म भर्खरै उद्घाटन गरेर आउँदैछु । आज मेरो महाप्रबन्धक विराटनगर र बिर्तामोडमा दुई वटा पसल खोल्न पर्छ भनेर हामीले योजना बनाएका थियाैं । त्यो कहाँ पुग्यो भनेर त्यसलाई सुरुवात गर्नको लागि आज उहाँ त्यतातिर जानुभएको छ ।
वैकल्पिक बजारकै परिकल्पना गरेर संघ अगाडि बढिराखेको छ भनेर बुझ्यो भने सही हुन्छ कि गलत ?
हो एकदम, हामीले गर्नै पर्छ । त्यो हाम्रो कामै हो । संस्थाले सदस्यलाई उत्पादन गर्न लगाउने, संस्थाले उत्पादन गरेको वस्तु संकलन गर्ने, उसले संकलन गरेर ती वस्तुलाई जिल्ला र केन्द्रसम्म पठाउने, केन्द्रीय संघ, जिल्ला संघ र प्रदेश संघ मिलेर आ–आफ्नो ठाउँको बजारमा त्यो गाउँको उत्पादित वस्तुलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउने काम हाम्रै च्यानलबाट गर्न लागिरहेका छौं ।
बजारमा रहेका बिचौलियले उपभोक्तालाई पनि ठगिराखेको छ र किसानलाई पनि ठगी रहेको छ । तर, बिचौलिया भने मोटाइराखेको भन्ने छ । अब यहाँहरूको बजारमा त्योभन्दा फरक हुन्छ ?
त्यो त फरक हुन्छ । हाम्रो कार्यविधि नै फरक छ । हामीले उत्पादन गर्ने किसानलाई पनि जुन उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा बिक्री गरिसकेपछि त्यो बिक्री गरेको निश्चित दर हुन्छ । कति प्रतिशत लिने भनेर हामीले कार्यविधिमा नै किटान गरेका छौं । त्यो हाम्रो केन्द्रीय पसल, प्रदेश पसलले नाफा गरेको यति प्रतिशत फर्काएर त्यो संकलन गर्नेलाई र उपभोक्तालाई पनि यति–यति प्रतिशत दिने भनेर हामीले प्रतिशत पनि किटान गरेर राखेका छौं । त्यो त फरक छ, हाम्रो मार्जिन नै फरक छ । कमाएको नाफा पनि बाँड्ने हाम्रो कार्यविधि रहेको छ ।
अहिले काठमाडौं उपत्यकामा दुई र उपत्यकाबाहिर आठ वटा पसल चलाएको भन्नुभयो, अन्य बजार मूल्यभन्दा त्यहाँ मूल्य कति फरक छ ?
त्यो त धेरै फरक छ । मूल्य फरक किन हुन्छ भने हामीले हाम्र्रो च्यानलबाट ल्याएर बिक्री गर्दाखेरी किसानसँग हामीले कतिमा किन्ने, हामीले बजारमा ल्याएर बिक्री गर्दाखेरि कति प्र्रतिशत मार्जिनमा लिएर त्यो त जति मन लाग्यो त्यति लिने भन्ने कुरा हुँदैन । हामीले मार्जिन निश्चित कति लिएको हामी त्यहाँ सबै देखाउँछौं ।
हाल किसानकहाँ गएर जो बिचौलिया तरकारी फलफूल अथवा जे–जे खरिद गर्छन् । अहिलेसम्म बिल भर्पाइ अथवा कति परिणाममा खरिद गरेको हो भन्ने थाहा हुँदैन तर संघले किसानसँग किनेको बिल तपाईँहरूसँग बिल हुन्छ ?
हो, हामीसँग पनि विल हुन्छ । किसानसँग किनेको बिल त चाहिन्छ नै । किनभने हामी संस्थागत हो । भोलि अडिट हुन्छ । अडिटरले त्यो सबै कुरा देख्न सकेन भने बेरुजु निकालिदिन्छ । जहाँ हामीले किसानसँग किन्छौं, किनेको ठाउँको बिल हुन्छ । मार्केटमा बेचेको बिल हुन्छ । हामीले कति मार्जेन लिएको त्यो सबै प्रस्ट देखिन्छ ।
त्यसो गर्दा तपाईंको अहिलेसम्मको अनुभवले उत्पादक र उपभोक्ता बीचकोले कति फाइदा पाउँदो रहेछ ?
त्यो त धेरै फरक हुन्छ । हालसालै रुकुमबाट हामीले लसुन लिएर आयौं । त्यहाँबाट लिएर आएको लसुन काठमाडौंमा बेच्दा किलोको हिसाब गर्दाखेरि झन्डै सय रूपैयाँमा ल्याएर यहाँ बिक्री गरेका रहेछन् । हामीले त्यसलाई ६० मा लिएर आएर बीचमा गाडी ढुवानी तथा अरु मार्जिन सबै जोडेर हामीले बढीमा ८० रूपैयाँमा दिँदा हुन्छ । तर, त्यही लसुन बजारमा सयभन्दा बढीमा बिक्री भइरहेको छ । भनेपछि त्यो किन्ने उपभोक्ता प्रतिकिलो १८/२० रूपैयाँ अन्तर हुने भइहाल्यो । त्यो अहिले हामीले दिने गरेको छ ।
तर, कृषि सहकारी देशैभरि भएका त्योचाहिँ राज्यले विभिन्न खालका कृषि अनुदान प्राप्तिका लागि लाग्ने तर त्यो पनि राज्य, कर्मचारी अथवा राजनीतिक व्यक्तिसँग पहुँच भएकाले अनुदान हत्याउनका लागि मात्रै यी सहकारी बनेका छन् भनेर बुझ्यो भने सही हुन्छ कि गलत ?
केही सहकारी त्यसरी पनि बनेका छन् । जुन सहकारी ठूला पनि छैनन्, राम्रा पनि छैनन्, व्यवस्थित पनि छैनन्, झोलामा अफिस छ तर, अनुदानचाहिँ लगिरहेका छन् । तिनीहरू हाम्रा सदस्य छँदा पनि छैनन् । र, ती सदस्य बन्न पनि चाहँदैनन् । सदस्य बन्यो भने नियमनमा आउनु पर्छ । पद्धति र सिस्टम आउनु पर्छ । सिस्टममा आउनेबित्तिकै उनीहरूको संस्था वैध हुन्छ । किनभने कतिका साधारणसभा पनि नभएका हुन्छन् । कतिले विधि तथा प्रक्रिया नपुर्याएका हुन्छ । त्यस्ता गरेका संस्था पनि होलान् । तर, हाम्रो ती एक हजार सदस्य छन् भन्यौ, तिनीहरू त्यसरी पहुँच पुगेर, त्यसरी अनुदान ल्याएर दुरुपयोग गरेको कुनै संस्था छ भने सरकारले आफूले गएर कार्वाही गर्ने कुरा गर्ने कुरा भएन । हाम्रो आफ्नो च्यानलले हामी आफैले त्यो पाइ–पाइ, एक–एक पैसा उनीहरूका सबै अडिट गरेर, सबै अनुगमन गरेर हामीले हेरेका हुन्छौं । हाम्रो सफ्टवेयर छ । हाम्रो आफ्नो सफ्टवेयरभित्र बसेर काम गर्नु पर्छ । सबै हिसाब हामी त्यहाँ राख्छौं । के गरेका छन्, कहाँ–कहिले, हामी ६ महिनाको बीचमा उनीहरूलाई त्यो संस्थाको अध्यक्ष अथवा प्रबन्धकलाई राखेर समीक्षा गर्छौं । ६ महिनामा के–के काम गर्यौं ? राम्रा के गर्यौं ? कमजोरी के भयो ? कहाँ र के योजना बनायौं ? के अनुदान लिएर आएका छौं ? ऋण कति ल्यायो ? अनुदान कति ल्यायो ? आफ्नै पूँजी कति वृद्धि गर्यौं ? नाफा कति कमायाैं ? लगायतबारे हामीले योजना बनाएर नै हेर्छौं । उनीहरू त्यो प्लान अनुसार गएको छ कि छैन ? त्यो प्लान अनुसार हिँडे नहिँडेको भए किन हिँडेन कस्को कमजोरी हो । त्यो सबै कुराहरू हाम्रो समीक्षा गर्छौं ।
तरकारी, फलफूल र दुध जस्ता उत्पादनहरू जो धेरै दिनसम्म राख्न सकिँदैन, तिनको सुरक्षाका लागि संघले के पहल गरिरहेको छ ?
हाम्रो आफ्नो च्यानलले के गर्दै छ भने पहिला ती संस्था जन्माएर छोडेर अलपत्र पार्ने होइन । संस्था चलाउन सक्ने क्षमता विकास गराउनुु पर्यो । संस्थाको अफिस हुनु पर्यो । उसका भौतिक सामग्री हुनु पर्यो । कर्मचारी हिसाब राख्न जान्नु पर्यो । उनीहरूलाई तालिम दिनु पर्यो । संचालकलाई हामीले सहकारी नेतृत्व विकासको, सहकारी म्यानेजम्यान्ट लगायतको अरु तालिम पनि दिन्छौं । सदस्य मेम्बरलाई संस्था बनाउनुभन्दा अगाडि एक वर्षसम्म त सहकारी शिक्षाको तालिम दिन्छौं । संस्था कसको भन्ने उनीहरूलाई त्यो भावनाको विकास गराएको हुन्छ । त्यसपछि ती संस्था जब लगानी गर्न सक्ने भएपछि उनीहरूलाई हामी सस्तो पैसामा लगानी गराएर दुध उत्पादन गर्न लगाउँछौं । हाम्रो साना किसान विकास बैंक र कृषि केन्द्रिय संघ दुइटा पार्टनर संस्था हो । दुइटै छाता निकायले त्यसलाई हेर्छ । एउटाले संस्था बनाएर पैसा चलाउन सक्ने सक्षम संस्था बनाउँछ । अर्को संस्थाले त्यो पूँजी अभाव भयो भने त्यो पूँजीको व्यवस्था मिलाउने काम साना किसान विकास बैंकले गर्छ । अहिले पनि पशुपालनका लागि वर्षमा डेढ अर्बको दरले दुहुनु गाई–भैंसी पाल्नको लागि बाख्रा, भेंडा, च्याङ्ग्रापालनको लागि किसानकै हातमा ९ प्रतिशतमा सस्तो दरले दिने काम हामीले गरेका छौं । त्यो पैसाले अहिले पशुपालनमा मासु उत्पादन गरेको छ, दुध उत्पादन गर्ने काम गरेको छ । त्यो दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई हामीले ठाउँ–ठाउँमा चिस्यान केन्द्र राख्नको लागि मद्दत गरेका छौं । समन्वय गरेर दुध डेरी राख्ने काम भइरहेका छन् । अहिले हामी त्यसैलाई नै कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा लागिरहेका छौं । प्रायः धेरै ठाउँमा चिलिङ सेन्टर र दुध डेरी राखेको छ भने कतिपय ठाउँमा अलि धेरै दुध उत्पादन भइसकेपछि त्यसलाई प्रसोधन गर्ने काम भएको छ । त्यस्तो दुधको चिलिङ सेन्टर, चिलिङ भ्याट त थुप्रो संस्थामा राखिराखेका छन् । किनभने उनीहरूलाई त्यो नभई नहुने कुरा हो ।
यो त सहकारी र सहकारीका सदस्यको कुरा भयो । एउटा किसानले उत्पादन उपयुक्त मूल्य लिएर बेच्न चाहान्छ, त्यसमा तपाईंहरूको यो कार्यक्रमले अथवा तपाईंहरूले हेर्नुहुन्छ कि हुन्न ?
हामीले गर्ने भनेकै त्यही हो । किसानलाई उत्पादन गर्न लगाउने मात्रै होइन । हामीले पहिला किसानलाई तालिम दिने हो, जस्तैः पशुपालन गर्नेलाई पशुपालनको तालिम दिन्छाैं । त्यसपछि उसलाई पशुपालनका लागि पूँजी पनि जुटाइदिन्छौं ।
यो त सहकारीसँग आवद्ध सदस्यको कुरा भयो । सहकारीमा आवद्ध छैन भने त्यस्तो किसानले उत्पादन गरेको सामान तपाईंहरूले किन्नु हुन्छ कि हुँदैन ?
त्यो त किनिहाल्छौं नि । दुध चिस्यान केन्द्र भनेर हामीले दुध डेरी राख्यौं भने उसको दुध नि हामीले किन्छौं । किन्नु परेन, किनभने दुध हाम्रो लागि त जति दुध संकलन गर्यो त्यति बजार लिनका लागि सजिलो हुन्छ । ट्यांकर भरियो अथवा हामीले चिलिङ भ्यान राख्यौ भने ट्यांकी भरिन्छ । अनि हाम्रो बिजनेस पनि त राम्रो हुन्छ । किसान कहाँ जान्छ त, उसलाई पायक पर्ने ठाउँमा त्यहाँ ल्याउँछ भने लिइन्छ । हाम्रो सहकारीको मात्रै लिनु पर्छ भन्ने छैन । चाहे त्यो तरकारी होस्, अरु उत्पादन होस् अथवा दुध होस किसानसँग सम्बन्धित हरेक चिज उसले त्यहाँ दिन पाउँछ । अनि उसले पनि त्यो सेवा पाउन थालेपछि हिजो सदस्य नबने पनि सुविधा पाउन थालेपछि सदस्य बन्छ ।
अहिले कृषि अनुदान बढाउन भनेर राज्यले दिएको जुन–जुन अनुदान छन्, त्योचाहिँ वास्तविक किसानसम्म पुग्न सकेको छैन । सहकारी देखाएर अर्को व्यक्तिगत रूपमा २÷३ वटा कम्पनी खोल्ने र अनुदानले जग्गाजमिन किन्ने र त्यसले उत्पादन नगर्दा अनुदान दुरुपयोग भइरहेको गुनासो धेरै ठाउँबाट आइरहेको छ, त्यसको तपाईंहरूलाई कत्तिको जानकारी छ ?
व्यक्तिगत कम्पनीले त्यस्तो गरेको कुरा आएकोे छ । सहकारीले खासै त्यति पहुँच पुगेर धेरैले त्यस्तो गर्न सकेका त छैनन् । केही–केही व्यक्ति र कम्पनीले त्यसो गरिरहेको कुरा छ । उनीहरूले त्यो अनुदान लिएर दुरुपयोग गरेको कुरा त बजारमा कसलाई थाहा छैन, सबैलाई थाहा छ । त्यो सबैले बुझेको कुरा हो ।
किन राज्य निकायले तिनैमाथि लगानी गरिरहेको छ ?
राज्यको केही केही मान्छेलाई पनि त्यहाँबाट फाइदा लिइरहेका हुन्छन् । त्यसले गर्दा उनीहरू अनुदान दुरुपयोग भए पनि अनुदान दिइरहेका छन् । वास्तविक किसानले नपाउने र बिचौलियाले पाउने भइरहेको छ । उनीहरूको त्यो पहिले नै सर–सल्लाहले लगानी गरिरहेका हुन्छन् । किनभने अरुले त्यो दिँदैन, जसले उनीहरूको बीचमा विशेष खालको कुरा हुन्छ । त्यो हामी सबैले बुझेको कुरा हो । आफूलाई केही लाभ नभएर जहाँ पायो त्यहाँ उनीहरूले लगानी गर्दै गर्दैन । त्यो प्रष्ट कुरा हो । अहिलेसम्म त्यही भइरहेको छ ।
त्यस्तो दुरुपयोग सहकारीमा कम छ हो ?
अरुको तुलनामा सहकारीमा त्यो कमै छ । त्यस्ता पनि सहकारी होलान्, जसले त्यस्तो गर्छन् तिनीहरूसँग पनि त्यस्तै–त्यस्तै गरी गर्ने हो । जो अलिकति पारदर्शी नहुने, आर्थिक लेनदेनका कुरामा अलिकति भित्रि रूपले जसले त्यो काम गर्न सहमत हुन्छ, त्यस्ता सहकारीको बीचमा यो लागू हुन सक्छ ।
किसानदेखि उपभोक्ता समूह राज्यले यहाँहरूलाई के–के सुविधा गरिदियो अथवा सहजीकरण गरिदियो भने यहाँहरूले राख्नुभएको लक्ष्य पूरा गर्न सजिलो हुन्छ ?
हाम्रो उद्देश्य पूरा गर्नको लागि ३/४ वटा कुरा छन् । पहिलो के भने पहिला किसानलाई प्रविधि चाहिन्छ । किनभने कृषि कसरी गर्ने किसानलाई ज्ञान नै छैन । हिजोको जस्तो खेती प्र्रणालीबाट अहिले आयआर्जन बढाउन सक्दैनौं । अहिले चीन र भारतले हाम्रै बजारमा ल्याएर त्यहाँको उत्पादित वस्तु बिक्री गर्छ । हाम्रो परम्परागत ढंगबाट उत्पादित वस्तु महँगो हुन्छ अनि हाम्रो उत्पादन बजारमा बिक्री गर्न पनि समस्या हुन्छ । त्यसैगरि अहिले हामीले के गरिरहेका छौं भने हाम्रो पनि भनाइ कृषि यान्त्रिकीकरण गर्ने र कृषिको टेक्नोलोजी प्रविधि उपलब्ध गराउनुुपर्छ र कृषि गर्न कृषकलाई सिकाउनु पर्छ । हाम्रो जोडिएको सिमाना भारतमा चाहिँ माटो चेकजाँच नगरी खेती गरिँदैन । तर, हाम्रो किसानलाई माटो जाच्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि त्यो थाहै छैन । माटोमा १६ तत्व हुन्छ र ती कुन–कुन तत्वहरू भएन भने खेती बिग्रिन्छ र त्यसलाई कसरी उपचार गरेर माटोलाई खेतीयोग्य बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा अनविज्ञ छ । दोस्रो कुरा भनेको कुन माटोमा के खेती गर्ने ? त्यो खेती गर्ने तरिका थाहा छैन, ज्ञान छैन, मलबीउ प्रयोग गर्न जान्दैन । अर्को, पूँजीको कुरा छ । गाउँमा पूँजीको पहुँच पुग्दैन । ठूल्ठूला सहकारी पनि सहरमै, बैंक वित्तीय संस्था पनि सहरमै गाउँमा कृषि गर्ने कहाँ बढी खर्चिलो हुन्छ, लागत बढी लाग्छ, उठाउन गाह्रो हुन्छ, यी धेरै कुराले त्यहाँ आर्थिक कुराको अभाव हुन्छ । एउटा सुलभकर्जा किसानकहाँ पुर्याउनु पर्छ ।
प्रविधि, पूँजी अनि बजारको कुरा, यो तीन वटा कुरा भइसकेपछि बाटोको पनि अहिले के समस्या भइरहेको छ भने जुन बेला वर्षामा बढी दुध उत्पादन हुन्छ त्यो बेलामा पानी परेर बटो चल्दैन । अनि त्यो दुध बजारमा ल्याउन कठिन हुन्छ । त्यसकारणले सडक पनि सँगसँगै लैजानु पर्छ । अर्को, एउटा जटिल देशैभरिका किसानको समस्या के हो भने हाम्रो ५० प्रतिशतभन्दा बढी जमिन जहिले पनि बाझै रहन्छ । त्यो हुनुको कारण हो– सिँचाई, मानौंः हाम्रो नाकढुंगा कटिसकेपछि गैरेनितिर पुगेपछि त्रिशुली नदी बग्छ । त्रिशुली नदी तल बगिरहेको छ, त्योभन्दा माथि फाँटमा धुलो उडिरहेको छ । पानी नभएको होइन, त्यो पानीलाई लिफ्टबाट तानेर माथि लगेर सिँचाइ गर्ने हो भने केहीले गरी पनि राखेका छन् । केही फाँटहरू हरिया छ । त्यो पानी नपुर्याउन नसकेको ठाउँमा धुलो उडिरहेको छ । पानी तलतल छ, जमिन माथिमाथि छ भने तलको पानी लिफ्टबाट तानेर त्यहाँ लाग्ने, आकाशबाट झरेको पानीलाई प्लास्टिकका पोखरी बनाएर सिँचाइ गर्ने लगायतका काम जबसम्म हुँदैनन् तबसम्म उत्पादन भनेजस्तो बढ्न सक्दैन ।
यो लगायत चार–पाँच वटा विषयलाई हामीले सरकारसमक्ष अलि बढी जोड लिइरहेका छौं । अहिले उत्पादनको समस्या नेपालमा २ सय अर्बको कृषिजन्य वस्तु बाहिरबाट किनेर ल्याएर खान पर्यो भन्ने हामी बजारमा थुप्रै सुन्छौं । करिब–करिब नेपालको ७२/७३ जिल्लामा म गएको छु । सबै ठाउँको समस्या उत्पादनको होइन, बजारको हो । किसानले वर्षभरि लगाएर उत्पादन गरेको चिज उसको लागत, ऋण, मलबीउ सबै जोडेर हेर्दाखेरी उसले बजारमा लिनेबित्तिकै घाटामा लगेर उसले त्यहाँ बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । उसले त्यो आफ्नो लागतको रूपमा मूल्य राख्न पाउँदैन । अनि केही व्यापारीलाई मोटाउन किसानले त्यो रगत–पसिना चुहाएर किन गर्न पर्यो खेती । बरु यसको सट्टा दुई पैसा कमाउनलाई विदेश जाऊ भनेर गाउँका युवा विदेश जानुको कारण नै त्यहीँ हो । प्रमुख कारण उत्पादन होइन, बजार नै हो । बजार ग्यारेन्टी हुन्छ भने भोलि उत्पादन गरेको चिज लगातको आधारमा मैले बजार लगेर बिक्री गर्न सक्छु भन्ने ढुक्क भयो भने यो समस्या आउँदैन ।
अहिले त हाम्रो बजारमा कसले मूल्य निर्धारण गर्छ भन्ने नै थाहा छैन भन्यो भने सही कि गलत ?
ठिक हुन्छ । कसले गर्ने त मूल्य निर्धारण ? व्यापारीभन्दा बाँकी अरु कसैले गर्नै सक्दैन । सर्लाहीमा अहिलेभन्दा ५/७ वर्षपहिला २ सय ट्रक तरुल किसानले लिएर आएका थिए । शंकरपुर संस्थाबाट त्यो क्षेत्रको २ सय ट्रक तरुल कालीमाटीमा लिएर आयो कालिमाटीमा व्यापारीले ५ रूपैयाँभन्दा बढी किलोमा हामी किन्दैनौ भने ५ रूपैयाँ किलोमा त ढुवानी भाडामा ल्याएर कालिमाटीमा तरुल झार्ने ? किसानले त्यो उत्पादन गरेको मूल्य पाउनु पर्दैन ? हुँदैन यो हामी यसरी दिन सक्दैनौ, त्यसो भए तिमीहरूको तरुल लैजाऊ । सबै व्यापार मिलेर एक गठ भएर तिम्रो तरुल लैजाउ भने फेरि फर्काएर सर्लाही लग्दा अर्को ५ रूपैयाँ लाग्ने भयो । बरु जे भयो आइन्दा हामी यसरी ल्याउँदैनौं भनेर त्यो तरुल त्यही झर्दियो । त्यही तरुल ४०/४५ रूपैयाँ किलोमा सलार्हीकै मान्छे काठमाडौंमा आएर बढ्ने विद्यार्थीले किनेर खाए । अवस्था यस्तो छ हाम्रो, अब त्यो कसलाई थाहा छभन्दा त्यो सबैलाई थाहा छ, सरकारलाई थाहा छ । सरकार नै आफू कृषि मन्त्रालयको सह–सचिव लेवलको मान्छे नै त्यो कृषि बजारको निर्देशक नै छन् । भने उहाँ नै त्यो सबै टुलुटुलु हेरेर बस्नुभएको छ । सरकार नै टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । सरकारसँग त्यो हिम्मत नै छैन ।
भनेपछि सरकारभन्दा ती बिचौलिया शक्तिशाली छन् ?
त्यही त मान्नु पर्यो । हामीले सरकारलाई के भनेका छौं भने कालिमाटी बजारलाई उठाउने अथवा त्यहाँ ल्याब राखेर कति विषादी छ भनेर हेर्ने भनेर सरकारले अलि कलि कुुरा उठाउन लागेको थियो । त्यसबेला हामीले के भन्यौ भने सरकार डगमगाउनु पर्दैन, कृषि र अरु लगायतका सहकारीले अर्को वैकल्पिक बजार बनाउँछौं सरकारले हामीलाई साथ दिनु पर्यो । त्यो बजार उठाएर केही फरक पर्दैन । यो आन्दोलनले कुनै असर गर्दैन सरकारलाई हामी साथ दिन्छौं । हामी संचालन गर्छौं, त्यो बजारभन्दा पनि त्यो हाम्रो विज्ञप्तिमा सरकारले सहमति जनाएनन् ।
तिनै बिचौलिया तिनै व्यापारीको पक्षमा निर्णय लिएर लगियो त ?
उनीहरूको पक्ष विपक्ष के भयो, त्यो उहाँहरूको कुरा हो । तर, सरकारले जे कदम चाल्यो नि त्यो सरकार पछि हट्यो ।
सरकारको तागत नभएर बिचौलियासँग आत्मसमर्पण गरिरहेको अवस्थामा सहकारी संघसँग त्यस्तो तागत छ ? जो बिचौलियासँग मुुकाबिला गर्ने ?
हामीले त्यो मुकाबिला किन गर्नु पर्यो ? किसान हाम्रो हो, लगानी हामीले गरेका छौं । किसान उत्पादन गर्छ, उसको उत्पादित वस्तु ल्याएर हामीले आफ्नो च्यानलबाट बिक्री गर्ने हो । उपभोक्तासम्म पुर्याउने हो । अनि हामीले कसैसँग किन लडाइ गर्नु पर्यो । कसैसँग नि लडाइ गर्नु परेन नि हामीले त । हामीलाई यति मात्र चाहिएको के हो भन्दा काठमाडौंमा जग्गाको अभाव छ । सरकारले हामीले भनेको खाली जग्गा उपलब्ध गराई दिएको खण्डमा हामी त्यो चिज आफै निर्माण गर्छौं र हाम्रो किसानको डोको ल्याएर सिधै यहाँ बिसाउने ठाउँ हामी बनाउँछौं ।
सरकारसँग आज १२ वर्ष भयो मैले कुन प्रधानमन्त्री आउँदा कसको गोडा समाउन पुगेनौं । कसलाई दिएको छैन, त्यो फाइल यो राम्रो काम होइन, यो गर्दैनौं कसैले भनेन । अत्यन्तै महत्वपूर्ण काम छ यो, गर्नै पर्छ, यो हामी त्यही खोजेर बसेको हो, हामीले तपाईंले ल्याउनु भयो ठिक छ भन्ने निर्णयचाहिँ नदिने । जुन बहुदल आइसकेपछिको प्रधानमन्त्रीको कसको हातमा पुगेन फाइल ? कहाँ गइएन, कुन मन्त्रीकहाँ पुगिएन, कसको घर–कोठासम्म पुगिएन ? सबैकहाँ पुगेर फाइल लिएर गएकै हो । प्र्रधानमन्त्री कार्यालयको दराजमा हाम्रो फाइल नअटेर चाङका चाङ बनाइएको छ । भोलि–पर्सि निर्णय हुन्छ, तपाईं तयारी अवस्थामा बस्नुस् भनेर त सबैले भनेकै हो । तर, निर्णय भइरहेको छैन ।