घनेन्द्र ओझा | दृष्टिकोण | असार १५, २०७६
हिजो २०७६ असार १४ अर्थात् नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका एक दूरदर्शी र चर्चित नेता मदनकुमार भण्डारीको जन्मदिन । पुष्पलालहरूले जन्माएर हुर्काएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विक्रम संवत २०४० को दशकको पछिल्लो समयको नेतृत्व गर्नुभएका भण्डारीको २०५० जेठ ३ गते दासढुंगामा गाडी दुर्घटनामा निधन भयो । उहाँसँगै तत्कालीन एमालेका प्रभावशाली नेता जीवराज आश्रितको समेत निधन भएको थियो ।
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले सम्झने विरलै नेतामा पर्नुहुन्छ, मदन भण्डारी । यसको प्रमुख कारण हो- उहाँको सशक्त वैचारिक र तार्किक नेतृत्व । चार दशक उमेर पार नगरी नेपालकै पुरानो र महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलको नेतृत्व हाँक्नुभएका भण्डारी अत्यन्त अध्ययनशील, चिन्तनशील, जुझारु र चतुर नेता हुनुहुन्थ्यो । तर्क र वैचारिक हस्तक्षेपबाट पार्टी र समकालीन नेताहरूलाई वशमा राख्नसक्ने उहँको खुबीको अझै पनि धेरैले प्रशंसा गर्छन् । अत्यन्त गतिशील नेताको छवि बनाउनुभएका भण्डारीले ‘नेपाली माटो सुहाउँदो’ राजनीतिक दर्शन स्थापित गर्ने प्रयास गर्नुभयो, जसलाई ‘जबज’ अर्थात् ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ भनेर नामाकरण गर्नुभएको थियो ।
पार्टीभित्रै यसको तीव्र आलोचना र असहमतिहरू पाँचौ महाधिवेशनकाे मुखमा जन्मिए । आलोचना र असहमतिहरुलाई स्वाभाविक र शान्त तवरले व्यवस्थापन गरेर ‘जबज’ पारित गराउनसक्नु मदन भण्डारीको ‘चतुर र सुझबुझपूर्ण’ क्षमताले काम गरेको थियो । हुनत यस्तै महत्त्वाकांक्षा तात्कालीन माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पनि देखाउनुभएको थियो । ‘प्रचण्डपथ’लाई पार्टीको सर्वाेच्च निकायबाट परित नै गराउनुभएको थियो । तर, ‘प्रचण्डपथ’ पार्टीभित्र र बाहिर सर्वस्वीकार्य बन्न सकेन । यसका कारण अनेक होलान्, त्यसबारे अर्को लेखमा चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
जनताको बहुदलीय जनवादले धेरै कुराहरू बोल्छ । सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक लगायतका विषयको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो, जबज । यद्यपि, जबजले कम्युनिष्टकै नाममा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको अवसानको मार्ग खोलिदियो भन्ने आलोचना पनि व्याप्त छ । कम्युनिष्ट जब बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्छ, तब ऊ कम्युनिष्ट रहँदैन भन्ने मान्यता स्थापित छ । तर, भण्डारीले यस्तो जोखिम मोल्नुभयो र ‘नेपाली माटो सुहाउँदो’ बनाउने नाममा कम्युनिष्ट जोडिएको पार्टीको दर्शनमा ‘बहुदलीय’ जोडेर छोड्नुभयो । र, रमाइलो पक्ष के भने त्यसलाई सोही पार्टीको महाधिवेशनबाट पारित गराउन पनि सफल हुनु भण्डारीको अत्यन्त प्रशंसायोग्य खुबी हो ।
दार्शनिक कार्ल माक्र्सको विचार, माक्र्सकै दर्शनको मार्गमा हिँडेका लेनिनको व्यवहारलाई आदर्श मान्ने तात्कालीन सबैजसो कम्युनिष्टहरुको नारा ‘जनवाद’ रह्यो । जनवादको व्याख्या आफ्नो अनुकूल पनि गरियो । दर्शन, आदर्श र लक्ष्य एउटै रहेका तात्कालीन कम्युनिष्टहरुमा टुटफुटको क्रमले ३० को दशकसम्मै निरन्तरता पाइरह्यो । त्यसो त २० कै दशकमा नेपाली कम्युनिष्ट ‘दरबारिया’ र ‘क्रान्तिकारी’मा विभक्त भइसकेको थिए । मूलतः नेपाली कम्युनिष्टहरुमा ‘इगो’ र ‘जुँगा’को लडाइँ टुटफुटको प्रमुख कारक बन्दै आएको छ । यो क्रमलाई २०४६ को जनआन्दोलनपश्चात् मदन भण्डारीकै पहलमा केही रोक्ने प्रयास भएको हो, तत्कालीन माक्र्सवादी र माक्र्सवादी लेनिनवादी (माले)बीच एकीकरण गरी एमाले निर्माण गरेर ।
कम्युनिष्ट पार्टीसँग एकदलीय निरंकुशताको बाटो मात्र हुन्छ, जसका कारण उसले चाहेको अनुसारको प्रणाली र पद्धति स्थापित गर्न सक्छ । जब उसलाई ‘चेक’ र ‘ब्यालेन्स’ गर्ने अन्य कुनै दल वा अवरोध हुन्छन्, तब उसको साम्यवादको लक्ष्यमा ठेस पुग्छ । यो यथार्थ मदन भण्डारीलाई थाहा थिएन भन्ने लाग्दैन तर उँहाले त्यही जोखिम मोल्नुभयाे, जसले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई निकै पेचिलो धक्का दिइरहेको छ ।
दुई कम्युनिष्टको एकीकरणपछिको नेतृत्व सम्हाल्नु भएका मदन भण्डारीले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको मार्गदर्शन सिद्धान्त बनाउनुभयो ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’का नाममा । त्यही मार्गदर्शनअनुसार आजको प्रमुख कम्युनिष्ट घटक नेकपा (हिजोको एमाले) हिँडिरहेको छ ।
जबज अर्थात् जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीको ‘सपना’ थियाे । जनतालाई केन्द्रमा राखेर बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक प्रणाली स्वीकार गरेर साम्यवादको लक्ष्यमा पुग्ने असंभव ‘सपना’ उहाँको जबजमा देख्नुभएको छ । त्यो असंभव छ । किनभने जब कम्युनिष्ट पार्टीले साम्यवादमा पुग्ने बाटो नै बहुदलीय प्रतिष्पर्धालाई बनाउँछ भने त्यो कहिल्यै संभव हुने कुरा होइन । कम्युनिष्ट पार्टीसँग एकदलीय निरंकुशताको बाटो मात्र हुन्छ, जसका कारण उसले चाहेको अनुसारको प्रणाली र पद्धति स्थापित गर्न सक्छ । जब उसलाई ‘चेक’ र ‘ब्यालेन्स’ गर्ने अन्य कुनै दल वा अवरोध हुन्छन्, तब उसको साम्यवादको लक्ष्यमा ठेस पुग्छ । यो यथार्थ मदन भण्डारीलाई थाहा थिएन भन्ने लाग्दैन । तर, उहाँले त्यही जोखिम मोल्नुभयो, जसले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई निकै पेचिलो धक्का दिइरहेको छ ।
कसरी ?
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको संविधानलाई तत्कालीन कम्युनिष्टहरुले ‘आलोचनात्मक समर्थन’ गरे । यो आलोचनात्मक समर्थनभित्रको गुह्य कुरो भनेको अब सत्ताको साझेदार बन्नुपर्छ भन्ने नै हो । नेपाली कम्युनिष्टहरु विगतदेखि नै सत्तास्वार्थका मतियार बन्दै आएका हुन् । कुनै बेलाका चर्चित कम्युनिष्ट नेता डा. केशरजंग रायमाझीदेखि झापा आन्दोलनका चर्चित नेता राधाकृष्ण मैनालीसम्मले तत्कालीन सत्तास्वार्थमा आफ्नो राजनीतिक जीवन धूलिसात पारे ।
२०४९ माघ १४–२० मा सम्पन्न पार्टीको पाँचौँ महाधिवेशनबाट पारित तत्कालीन पार्टी महासचिव मदनकुमार भण्डारीद्वारा प्रस्तुत ‘नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद’ नामक दस्तावेजमा नेपाल अझै अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट मुक्त गराई जनताको केन्द्रीयतामा राज्य संचालन गरिने उल्लेख छ । सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व अर्थात् मजदुर, उत्पीडित र उपेक्षित अनि किसान वर्गको राज्यसत्तामा पहुँचको कुरालाई उक्त दस्तावेजमा महत्त्व दिइएको छ ।
उसो त हरेकजसो राजनीतिक दलका नीतिगत दस्तावेजहरुले मजदुर, विपन्न, किसान, गरिब, उपेक्षितका नाममा सपना बाँडिरहेका हुन्छन् । तर, कम्युनिष्टहरुका यस्ता दस्तावेजको महत्त्वपूर्ण अर्थ किन पनि हुन्छ भने उनीहरु वास्तवमै मुलुक र जनताप्रति इमान्दार, जिम्मेवार र अग्रसर हुन्छन् भन्ने आममान्यता रहेको छ । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने पनि यो तथ्य धेरै हदसम्म पुष्टि भएको छ । तर, नेपाली राजनीतिमा यसको उल्टो देखियो, विशेषगरी २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछिको नेपाली कम्युनिष्ट आचरणमा । नीतिगत रुपमा जेजस्ता आदर्श शब्द र वाक्यहरु उल्लेख गरिए पनि व्यवहारतः नेपाली कम्युनिष्ट अन्ततः पूँजीवादकै दिशामा अग्रसर भए भन्ने आलोचना अस्वाभाविक पनि लाग्दैन ।
सोही दस्तावेजमा विदेश नीतिदेखि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, किसान, मजदुर लगायतका धेरै विषयमा उल्लेख गरिएको छ । कतिपय सवालमा घुमाउरा र अलमल पार्ने शब्दहरुको थुप्रो लगाएर समाजवादको बाटो हुँदै साम्यवादमा पुग्न सकिने तर्कलाई पुष्टि गर्न प्रयास गरिएको छ । यद्यपि, नेपालको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका यथार्थ अनि जटिलतालाई त्यसक्रममा खासै ख्याल गरिएको छैन ।
दस्तावेजको बुँदा ३ ‘नेपाली क्रान्तिको वर्तमान कार्यक्रम’अन्तर्गत ३.१ मा नेकपा एमाले सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको पार्टी भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा सबै प्रकारका शोषण र असमानता अन्त्य गरेर प्रगतिशील, विकसित, सम्पन्न र समृद्ध समाज निर्माण आफ्नो पार्टीको लक्ष्य रहेको बताइएको छ । यसका लागि वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवाद नै उच्च लक्ष्य भएको पनि उल्लेख छ । र, समाजवाद र साम्यवादलाई नै आफ्नो अधिकतम र अन्तिम लक्ष्य बताइएको छ ।
यसो हो भने त्यसका लागि सोहीअनुरुपको नीति र मार्गदर्शक सिद्दान्त आवश्यक हुन्छ । त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सक्नुपर्छ । जबज अर्थात् उल्लेखित दस्तावेजले त्यसका लागि अलमलपूर्ण दिशा मात्र देखाएको छ र त्यही अलमलपूर्ण गोरेटोमा विगतको एमाले अलमलिइरह्यो । आज त्यही बाटोमा आइपुगेको विगतको माओवादीसमेत आफ्नो लक्ष्यमा अस्पष्ट र अलमलमा रहेको छ ।
दस्तावेजकाे ३.२ मा नेपाली समाज सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पूँजीवाद र साम्राज्यवादको उत्पीडनमा रहेको उल्लेख छ । यसकै कारण समाजवादको बाटो अवरुद्ध भएको औँल्याइएको छ । देशको औद्योगिकीकरण र समाजको पर्याप्त भौतिक विकासबिना योग्यताअनुसार काम र कामअनुसार दाम दिने समाजवादी समाजको निर्माण गर्न नसकिने दाबी पनि गरिएको छ । तर, व्यवहारमा भने तत्कालीन एमालेले यस दिशामा हिँड्ने पहल नै गरेन । यथार्थमा तत्कालीन एमाले, जो प्रमुख प्रतिपक्ष थियो, ऊ रेलिङ भाँच्ने, संसदमा रोष्ट्रम घेर्ने र सडकमा टायर बाल्नेमै रमायो भने ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि सत्तामा पुगेको एमालेले आफ्ना नीति र कार्यक्रमलाई पूँजीवादीकरण गरिसकेको थियो । सर्वहारा र मजदुर, किसानको अधिनायकत्वको सवाल हरायो ।
वर्तमान समाजको चरित्र पूँजीवादी जनवाद भएको उल्लेख गर्दै उक्त दस्तावेजमा आफ्नो लक्ष्य जनताको जनवाद नै रहेको दाबी गर्न पनि भुलिएको छैन ।
माक्र्सवाद, लेनिनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्दान्त मान्ने उल्लेख गरिएको दस्तावेजले तिनै माक्र्स र लेनिनका आदर्श र मान्यतालाई भने भुलेको छ । माक्र्सको आदर्शका नाममा सर्वहारा, किसान र मजदुरको हितको सपना देखाइएको छ भने लेनिनका कार्यनीतिअनुरुपका आदर्श नीति दस्तावेजमा कमै पढ्न पाइन्छ । यसकारण पनि उक्त दस्तावेजले कम्युनिष्ट आदर्शलाई बिर्सिंदै गएको र एमालेले आफूलाई ‘एक्काइसौँ शताब्दीअनुकूलको जनवादी’ पार्टीका रुपमा ‘परिमार्जन’ गर्न चाहेको देखिन्छ ।
दस्तावेजकाे ३.६ मा सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको राजनीतिक पार्टीको रुपमा तत्कालीन एमालेलाई स्थापित गर्ने र सोहीअनुसारका कार्यक्रम निर्माण गरिने उल्लेख छ । तर, व्यवहारतः सर्वहारा श्रमजीवी वर्ग सदैव ओझेलमा परेको छ ।
दस्तावेजकाे ३.८ मा राज्यव्यवस्थाअन्तर्गत जनवादी, देशभक्त र न्यायप्रेमीहरुको संयुक्त जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसै बुँदामा ‘जनताको बहुदलीय जनवादी व्यवस्था स्थापना गरिने’ उल्लेख गरेर माथि भनिएको जनताको जनवादी सत्ता स्थापनाको ‘लक्ष्य’लाई काटिएको छ अर्थात् दोहोरो चरित्रका लागि आफूलाई तयार पार्दै लगेको छ एमालेले ।
आफैँले ‘आलोचनात्मक समर्थन’ गरेको संविधानलाई ‘सर्वोपरि राखेर राज्यका सबै अंगहरु संगठित र संचालित हुने’ उल्लेख गरेर आफ्ना मान्यतामा विचलित हुँदै गएको देखिन्छ दस्तावेजमा ।
दस्तावेजमा शक्ति पृथकीकरणका आधारभूत मान्यताको पालना, मानवअधिकार र मौलिक प्रजातान्त्रिक अधिकारको रक्षाका कुराहरु पनि अटाएका छन् । र, ‘संविधानअनुरुप बहुलवादी खुला समाज कायम गरिने’ उल्लेख गरेर कम्युनिष्ट आदर्शबाट फरक बाटोमा आफूलाई हिँडाउने संकेत उक्त दस्तावेजमै गरिएको छ ।
यसरी हेर्दा मदन भण्डारीले तयार पारेर पार्टीबाट पारित गराई लागूसमेत गर्नुभएकाे जबज अर्थात् जनताको बहुदलीय जनवादले विस्तारै नाम मात्रको साम्यवादको आदर्श बोकेर व्यवहारतः पूँजीवादको दिशामा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलाई अग्रसर गराउँदै गएको देखिन्छ ।
यसै कारण मदन भण्डारीलाई केही आलोचकहरुले नेपालमा कम्युनिष्टलाई पूँजीवादीकरण गरेको आरोप पनि लगाउँदै आएका छन् । यद्यपि, मदन भण्डारीले त्यस बेलामा बाध्यतावश वा सत्तालालचका कारण, जेसुकै होस्, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अवसानको बाटोमा हिँडाएको कुरा अहिले आएर भने लगभग प्रष्ट भएको छ । अब नेपाली माटोमा कम्युनिष्ट पार्टी रहेनन् । जब हिजोको क्रान्तिकारी माओवादी पनि मदन भण्डारीकै पथमा आइसकेपछि जनताको जनवाद वा साम्यवाद इतिहासको गर्तमा हराइसकेको छ ।
आज हिजोको सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको सपना देखाउने सबैजसो कम्युनिष्ट पार्टीहरुको पूँजीवादीकरण भइसकेको यथार्थलाई घामझैँ छर्लङ्ग देखिँदै आएको छ ।
आज मदन भण्डारीको ६८औँ जन्मदिनको सन्दर्भमा र नेकपाभित्र ‘जनताको जनवाद’ वा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को बहस चलिरहेको सन्दर्भमा यी विषय नेपाली कम्युनिष्टहरुका लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेका छन् ।
क्रमशः