लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असार १८, २०७६
काठमाडाैं । तीन वर्षभित्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल परिसर महाराजगञ्जमा भवन निर्माण हुने भनी विसं २०६८ मा निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौता अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकमा सांसदले तीन वर्षभित्रमा बनाउने सम्झौता गरेको गौरा कन्स्ट्रक्सन प्रालि र एटलस इञ्जिनियरिङ एण्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि संयुक्त उपक्रमको ठेक्का आठ वर्ष पूरा हुँदा पनि नबनेकामा आपत्ति जनाउनुभयो ।
शिक्षण अस्पताल परिसरमा सुरेश वाग्ले स्मृति केन्द्र भवन निर्माण गर्ने सम्झौता २०६८ साल मङ्सिर २८ गते भएको थियो । भवनमा क्यान्सर रोगीको उपचार गरिने जनाइएको थियो । तीन पटकसम्म म्याद थप्दा पनि निर्माण व्यवसायीले काम अघि नबढाएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
५५ करोड ५१ लाख २८ हजार ६४० मा सम्झौता भएको भवन हालसम्म तीन पटक गरी १०.२८ प्रतिशत ‘भेरियसन’ भएर रु ६१ करोड २१ लाख ८७ हजार ५८७ पुगेको छ । विसं २०७१ मङ्सिर २७ गते सकिनुपर्ने भवन तीन पटक म्याद थप्दा पनि शुरु हुनसमेत सकेको छैन । बैठकमा सांसदहरु गजेन्द्र महत, उमाकान्त चौधरी, तिलकबहादुर महत र अञ्जना बिसंखेले तोकिएको समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने माग गर्नुभयो । यसैगरी सांसदहरु एकवाल मियाँ, भैरवबहादुर सिंह, सुरेशकुमार राई, चौधरी, महतद्वय र बिसंखेले त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले नौ अङ्क प्राप्त गरेका सुरेन्द्रकुमार कोइरालालाई अगाडि छ थपेर स्वर्णपदक दिइएकाप्रति आपत्ति जनाउनुु हुँदै विश्वसनीयता गुम्ने खतरा आएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
समिति सभापति जयपुरी घर्तीले सरकारी अस्पतालमा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीले नभई पहुँच भएकाले मात्र शय्या पाउने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो । वीर अस्पतालमा शव राख्ने ठाउँ नहुँदा समेत आफन्त आउन ढिला भएको अवस्थामा एउटा कुनामा राखेर कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बैठकमा जानकारी दिनुभयो । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा दैनिक एक जना डाक्टर कति जना बिरामी जाँच गर्छन् त्यससम्बन्धी विवरण लिखित रुपमा समितिमा पेश गर्न उहाँले विश्वविद्यालय प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभयो ।
बैठकमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थ खनियाँले हालसम्म बनेका कानून निर्माण व्यवसायीका पक्षमा रहेकाले शिक्षण अस्पतालमा भवन बन्न नसकेको बताउनुभयो । म्याद सकिएपछि लागत थपिँदै जाँदा निर्माण व्यवसायीलाई कुनै घाटा नहुने भएकाले समयमै काम नहुने गरेको उहाँको भनाइ थियो । 'यो भवन बनाउने हो भने अब यससम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गराउनुपर्छ, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले निर्णय गरेर बनाउन सकिने अवस्था छैन, शुरुको लागतभन्दा रु सात करोड बढी ‘भेरियसन’ भइसक्यो, अब यससम्बन्धी निर्णय गरेर पदाधिकारी अख्तियार धाउँदैनन' उपकुपति खनियाँले भन्नुभयो । तेस्रो पटक थप भएको म्याद पनि २०७४ फागुन ११ गते सकिसकेकाे छ ।