घनेन्द्र ओझा | दृष्टिकोण | असार २२, २०७६
जनताको बहुदलीय जनवादबारे यसको अवधारणा आएसँगै तत्कालीन एमालेभित्रै निकै चर्का विवाद र बहस नभएका होइनन् । आमूल परिवर्तन पक्षधर र सुधारवादी दुई खेमा प्रस्ट देखिएका हुन् पार्टीभित्र त्यस बेलै । सीपी मैनाली, झलनाथ खनालहरू आमूल परिवर्तनको लाइनमा रहेर मदन भण्डारीको सुधारवादी अर्थात् विचलित अथवा पुँजीवादी लाइन, जो बहुदलीय जनवादका नाममा आइरहेको थियो, त्यसको विरोधमा देखिएका हुन् । तथापि, उनीहरूको विरोध र आलोचना अल्पमतमा पर्यो र जबज स्वीकार्न बाध्य भए ।
जनताको बहुदलीय जनवादको निकै चर्को वकालत केही तत्कालीन प्रभावशाली नेताहरूले पनि गरिदिएका कारण मदन भण्डारी यसलाई पारित गराउन सफल हुनुभयो । तथापि, यसका पक्ष र विपक्षमा बहस र विवाद भने हालसम्म कायम छ । माधवकुमार नेपाल जस्ता नेताहरूले खुलेरै जबजका पक्षमा पुस्तक लेख्दिएपछि, ईश्वर पोखरेलहरूले अन्ध समर्थन गरिदिएपछि, केपी ओलीहरूले जबजलाई आफ्नो मूल ग्रन्थ भएको बताइदिएपछि र मनमोहन अधिकारीहरूले समेत जबजको मन्त्र जपिदिएपछि अन्य यसका आलोचकहरूको आवाज स्वतः मत्थर बन्दै गयो । र, आज पनि हिजोको एमालेले त्यही मन्त्रलाई फुकेर जनमत बटुल्दै आएको छ ।
जबज तत्कालीन एमालेको बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिको बाटोमा हिँड्न, अतिक्रान्तिकारी विचार र व्यवहारलाई परिमार्जन गर्न, आफूलाई वास्तविक कम्युनिस्ट (कतिपयले परम्परागत कम्युनिस्ट पनि भन्छन्)बाट आधुनिक वा एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो (विचलित ?) कम्युनिस्ट पार्टीमा रूपान्तरण गर्नका लागि ल्याएको अवधारणा हो भन्ने धेरैको एक मत रहेको पाइन्छ ।
पुराना वामपन्थी नेता तथा तत्कालीन एमाले नेता मोहनचन्द्र अधिकारी जबजका बारेमा बहस चलिरहेका बेला (जबज पारित नहुँदै) महाधिवेशन हलमा नै भन्नुभएको थियो- ‘बहुदलीय भनेपछि पनि कम्युनिस्ट बाँकी रहन्छ ?’ हो, त्यही विषयमा निकै बहस भयो तत्कालीन एमालेभित्र । तर दुर्भाग्य, एमालेलाई कम्युनिस्ट आदर्श र मान्यताबाट विचलित गराइछाडियो– जनताको बहुदलीय जनवादले ।
दस्ताबेज भन्छ– ‘देशमा अर्ध सामन्ती र अर्धउपनिवेशी पद्धति कायम छ र जीविकोपार्जनका उत्पादनका साधनहरू सामन्त वर्ग, दलाल, नोकर शाही, पुँजीपति वर्ग र वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवादका हातमा छन् ।’
पुराना वामपन्थी नेता तथा तत्कालीन एमाले नेता मोहनचन्द्र अधिकारी जबजका बारेमा बहस चलिरहेका बेला (जबज पारित नहुँदै) महाधिवेशन हलमा नै भन्नुभएको थियो ‘बहुदलीय भनेपछि पनि कम्युनिस्ट बाँकी रहन्छ ?’ हो, त्यही विषयमा निकै बहस भयो तत्कालीन एमालेभित्र । तर दुर्भाग्य, एमालेलाई कम्युनिस्ट आदर्श र मान्यताबाट विचलित गराइछाडियो– जनताको बहुदलीय जनवादले ।
दस्तावेजले सामन्त वर्ग र दलाल नोकर शाही पुँजीपति वर्गको शोषण समाप्त पार्न, वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवाद समाप्त पार्न जबज मूल आधार हुने दाबी गरेको छ । के विगतमा भारतसँग गरिएका महाकाली सन्धि होस् या त्यसपछिका सन्धि, सम्झौता र अन्य मुलुकसँगका सहमति, सन्धि र सम्झौताहरू यही मान्यताका अनुकूल थिए वा छन् ? महाकाली सन्धिसँगै पार्टी फुटाउन तयार हुने तत्कालीन एमाले नेतृत्वले आज जनताको बहुदलीय जनवादको औचित्य र आवश्यकताका बारेमा चर्का भाषण गर्दा सुन्नेले कान थुन्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?
यो विक्रमको २०४९ सालको नेपाली समाजको दृश्य हो, जुन तत्कालीन नेकपा एमालेले देखेको थियो । के यो अवस्था आज परिवर्तन भएको छ ? के पटक पटक सत्तामा पुगेको विगतको एमाले, आजको नेकपाले यसबाट मुक्तिका लागि न्यूनतम नीति र कार्यक्रम ल्याएको छ ? के आज २७ वर्षपछि देश पूर्ण रूपमा उपनिवेशमुक्त, सामन्तवादबाट मुक्त भइसकेको छ ? वैदेशिक एकाधिकारबाट नेपाली बजार, अर्थतन्त्र, समाज र सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना मुक्त हुनसकेको छ ? यसका निम्ति जबजलाई नै मूल आधार बनाएर एमालेले केही गरेको छ यसबीचमा ?
दस्ताबेजले बुँदा नं. २.८ मा देशमा कुनै पनि विदेशी शक्तिले ठाडो ढङ्गले हस्तक्षेप गर्ने र प्रत्यक्ष रूपमा शासन चलाउने काम गर्न नसकेको उल्लेख छ । तर आफ्नो इसारामा चल्ने शक्तिहरूसँग परोक्ष रूपमा भने सम्बन्ध कायम गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेको दाबी गरिएको छ । यो अवस्था झन्डै तीन दशकअघिको हो । के यो अवस्था तीन दशकअघि नै बोध गरेको एमाले, हाल नेकपाले यसबीचमा वैदेशिक हस्तक्षेप नियन्त्रण, समान कूटनीतिक सम्बन्ध र मर्यादा अनि विदेशी मुलुकहरूसँग औचित्यपूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमतिका विषयमा केही पहल गरेको छ ? के आज लैनचौर र दिल्लीको मुख ताक्न पूर्ण रूपमा छाडिदिएको छ ?
यसको एउटै उदाहरण काफी भएको छ आज । केही दिनअघि सरकारले भारतबाट नेपाल भित्रिने तरकारीमा विषादीको अत्यधिक प्रयोग हुने आशङ्कामा क्वारेन्टाइनमै जाँच गरेर मात्र नेपाल भित्र्याउने निर्णय गरेको थियो । नेपाल र नेपालीका तर्फबाट सरकारको उक्त निर्णयको व्यापक स्वागत पनि गरियो । तर ‘ठुलै दबाब’का कारण प्रधानमन्त्री स्वयंले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिन बाध्य हुनुपरेको छ । यो के वैदेशिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भएको प्रमाण हो ? के राष्ट्रवादको सफलता हो ? के नेपाल र नेपालीको भाग्यको फैसला र निर्णय गर्ने स्वयं नेपाली नै हुन् भन्ने नाराको खास उपलब्धि हो यो ?
बुँदा २.९ मा क्रान्तिद्वारा जनताको जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गरेर मात्र अरू सबै क्षेत्रमा आधारभूत परिवर्तन गर्ने लक्ष्यलाई साकार पार्न सकिने उल्लेख छ । यही बुँदामा भनिएको छ– ‘विश्वशक्तिको पुरानो सन्तुलन टुटेको छ । कुनै पनि क्रान्ति र निर्माणका ढाँचा तथा तरिकाहरूमा नयाँ नयाँ अनुसन्धान, प्रयोग, संयोजन र परिमार्जन गर्दै जानु जरुरी भएको छ ।’ आफ्नो कार्यक्रम तय गर्दा पुराना अनुभवहरू र विश्वको वर्तमान स्थितिलाई पनि ख्याल गर्न आवश्यक रहेको पनि यहाँ उल्लेख छ । यसको आशय, अब विश्व कम्युनिस्ट आचरण, व्यवहार, दर्शन र मान्यतालाई नै नयाँ ढङ्गले सोच्नु, बुझ्नु र व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने बुझिन्छ ।
र, यसैअनुसार दस्ताबेज तयार पारिएको पनि छ । यद्यपि, कतिपय सन्दर्भमा दस्ताबेज आफैँ अलमलमा रहेको छ । एकातिर समाजवाद र साम्यवादको सपना देखाउँछ, आफ्नो लक्ष्य भन्दै अनि अर्कातिर पुँजीवादी नीति र कार्यक्रम अघि सार्छ यो दस्ताबेज । खुला राजनीतिक प्रतिष्पर्धात्मक व्यवस्थाबाट साम्यवादमा पुग्ने स्वैरकल्पना हो भन्ने दस्ताबेज तयार पार्ने मदनकुमार भण्डारीलाई पक्कै थाहा हुनुपर्छ । अर्कातिर पुँजीवादी व्यवस्थाअनुकूलको संविधान र उक्त संविधानअनुरूपको पद्धतिबाट साम्यवादमा पुग्न सकिने कुरा पनि असंभवप्रायः नै हो ।
दस्तावेजको बुँदा ३.८ मा ‘राज्य व्यवस्था’अन्तर्गत उल्लेख भएका बुँदाहरू पढ्दा जो कुनै कम्युनिस्टका रौँ ठाडा हुन्छन्, ग्लानि हुन्छ आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न र चिमोट्न बाध्य हुन्छ सच्चा कम्युनिस्ट आफूलाई, मोहनचन्द्र अधिकारीले भनेझैँ ।
यस बुँदामा जनताको बहुदलीय जनवादी सत्ता स्थापना गरिने उल्लेख छ भने त्यसका लागि त्यही पुँजीवादी संविधानलाई सर्वोपरि राखेर राज्यका सबै अङ्ग सङ्गठित र परिचालित गरिने बताइएको छ । उदार र बहुदलीय संविधानलाई सर्वोपरि राखेर पुँजीवादको चरममा पुगिन्छ कि साम्यवादमा ?
शक्ति पृथकीकरणको महत्त्व र अर्थ मदन भण्डारीले नबुझ्नु भएको पक्कै थिएन । तर उहाँले दस्ताबेजमा उल्लेख गरिदिए कि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको र सोही आधारमा मुलुक सञ्चालन हुनेछ । अनि सोही संविधान, जुन विगतमा आफ्नै पार्टीले आलोचनात्मक समर्थन गरेको थियो, त्यसकै सर्वोच्चताको आधारमा लोककल्याणकारी संवैधानिक राज्य व्यवस्था अपनाउने उल्लेख गरिएको छ । यसले त यसरी जनतालाई भ्रममा राखिदियो कि तत्कालीन एमाले कम्युनिस्ट हो कि पुँजीवादी राजनीतिक दल ? उसका आदर्श र मार्गदर्शनले उसलाई एक्काइसौँ शताब्दीको ‘लिच्चड’ पुँजीवादी व्यवस्थाको अभियन्ताका रूपमा परिचित गराउँछ कि सच्चा कम्युनिस्ट ? भन्ने प्रश्नहरू विगत देखिन नै नउठेका होइनन् ।
दस्ताबेजको बुँदा नं.३.९ मा ‘शासन प्रणाली’अन्तर्गत संविधानको मर्यादाभित्र सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई राजकीय निकायहरूमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वतन्त्रता रहनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यही बुँदामा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त, बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र स्थानीय स्वशासनको आधारमा सबै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने उल्लेख छ । बुदलीय व्यवस्था अनुकूल बहुमत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलले सरकार चलाउने र अन्य प्रतिपक्षमा रहने पनि यस बुँदामा उल्लेख छ ।
अब यहाँ प्रश्न उठ्छ– के बहुदलीय व्यवस्थाअनुकूलको शासन पद्धति कम्युनिस्टको आदर्श हो ? कम्युनिस्टको मार्ग अर्थात् जनताको जनवाद वा साम्यवादमा पुग्ने यो सही बाटो हो ? हो भने कसरी ? जहाँ धेरै राजनीतिक दलबिच प्रतिस्पर्धा हुन्छ, जहाँ पुँजीवादी व्यवस्थाअनुकूलको संविधानअनुसार शासन सत्ता सञ्चालन हुन्छ, जहाँ शक्ति पृथकीकरण अर्थात् राज्यका विभिन्न निकायबिच जाँच र सन्तुलनको आधारमा एकअर्कामाथि सीमा निर्धारण गरिन्छ, त्यहाँ कसरी साम्यवादमा पुग्ने कल्पना गर्न सकिन्छ ?
यही बुँदामा उल्लेख छ– ‘जनताको बहुदलीय जनवादी व्यवस्थालाई योजनाबद्ध रूपमा क्रमशः विकसित, समृद्ध र सुदृढ पारिनेछ ।’ एकातिर जनताको जनवाद स्थापना गर्ने, आमूल परिवर्तन गरी मजदुर, किसान र उत्पीडितको राज्यसत्ता स्थापना गर्ने ‘सङ्कल्प’ गर्ने अनि ‘जनताको बहुदलीय जनवादी व्यवस्था’लाई ‘विकसित, समृद्ध र सुदृढ’ बनाउने गर्नाले के जनताको जनवाद स्थापना हुनसक्छ ? के यसले चरम पुँजीवादको पक्षपोषण गर्दैन ? ‘सिरक ओढेर घिउ खाने’ ‘गद्दार’ कम्युनिस्टको परिचय दिलाउँदैन यो तरिकाले ?
यही बुँदामा ‘कानुनको शासन कायम गरिने’ उल्लेख छ । माथि नै ‘संविधानको सर्वोच्चता’को कुरा गरिएको हुँदा ‘कानुनको शासन’ पनि यही संविधानअनुकूलको शासन हो भन्नेमा दुई मत रहेन । अनि यही संविधानअनुकूलको शासनव्यवस्था र त्यहीअनुकूलको कानुनी शासनबाट के साम्यवादमा पुग्न सम्भव छ ?
यी र यस्ता सवाल ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’भित्र अनुत्तरित नै छन् अझै । यसै कारण घनश्याम भुसाल जस्ता बौद्धिक र चिन्तकहरूले उक्त अवधारणामाथि पटक पटक बहस गर्दै आइरहेका भए पनि पार्टीभित्रको जडसूत्रवादी अर्थात् अवसरवादी एउटा ठुलै हिस्साले यस्ता वैकल्पिक विचार वा आलोचनात्मक धारणाहरूलाई निस्तेज पार्दै आए र आइरहेका छन् । यस्तो धारणा राख्नेहरूलाई किनारामा धकेल्दै आएको छ र कहिल्यै सम्भव नहुने कुरालाई ‘अवश्य सम्भव छ’ भन्ने रट लगाउँदै अघि बढिरहेको छ ।
यथार्थमा जनताको बहुदलीय जनवाद अर्थात् त्यसको सार लिएको भनिएको नेकपाको ‘जनताको जनवाद’ ले साम्यवादमा पुग्ने मार्ग कहिल्यै होइन÷हुनसक्दैन बरु चरम पुँजीवादमा पुग्ने सरल दिशा भने पक्कै हो । यतातिर पनि अब नेपाली ‘कम्युनिस्ट’हरूको चिन्तन कहिले पुग्ला ?
याे पनि
बहसमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’: पूँजीवादी कम्युनिष्टको गीता– १