लोकसंवाद संवाददाता | कारोबार | असार २४, २०७६
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्भवतः यसैसाता आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । वित्तीय नीतिजस्तै मौद्रिक नीतिलाई पनि अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो ।
नीतिमा समेटिने धेरै विषयले बैंक, वित्तीय संस्थादेखि उद्योग तथा वाणिज्यको क्षेत्रलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । सोही कारण उक्त नीतिप्रति आमरुपमा चासो रहने गर्दछ । फरक यत्ति मात्रै हो, बजेट संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले सङ्घीय संसद्मा सार्वजनिक गर्छन् तर मौद्रिक नीति भने केन्द्रीय बैंकका गर्भरनले सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत रुपमा तथा व्यक्तिगत रुपमा पनि आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने विषय केन्द्रीय बैंकलाई उपलब्ध गराइसकेका छन् । नीतिको अन्तिम तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकले आज यहाँ सरोकार भएका सबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले खुला आफ्ना धारणा राख्न आग्रह गर्दै अन्तरक्रिया शुरुआत गर्नुभएकाे हाे । नेपालले मौद्रिक नीतिलाई समृद्ध बनाएर केन्द्रीय बैंकलाई सहयोग गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
छलफलमा उद्योगी व्यवसायीका तीनवटै छाता सङ्गठनका प्रतिनिधि निम्त्याइएका थिए । नेपाल बैंकर्स एशोसियशनदेखि सञ्चारकर्मीलाई समेत आमन्त्रण गरिएको छलफलको केन्द्रमा बिग मर्जर अर्थात् ‘क’ वर्गका बैंकहरु गाभ्ने गाभिने विषय केन्द्र विन्दुमा थियो । गभर्नर नेपालले यही असार १२ गते वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बोलाएर मौद्रिक नीति अगावै ‘जोडी’ खोजी ‘लभ’ गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
गभर्नर नेपालको भनाइ थियो, 'मौद्रिक नीतिपछि विवाह नै गर्नुपर्छ । अहिले नै जोडी खोज्नुस् ।'स्प्रेड दर तीन प्रतिशत बनाउन महासङ्घको सुझाव आजको विचारविमर्शमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा बैंकको निक्षेप तथा ऋणमा लिने व्याजदरको अन्तर ९स्प्रेड दर० तीन प्रतिशत कायम हुनुपर्छ भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।
बैंकहरुले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरको अन्तर हाल चार दशमलव पाँच प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । निजी क्षेत्रले यसलाई कम्तीमा तीन प्रतिशतमा झार्न माग गर्दै आएको छ । उहाँले बैंकहरुको आधार दर गणना विधि परिवर्तन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले महासङ्घले यसअघि नै २१ बुँदे लिखित सुझाव केन्द्रीय बैंकलाई दिइसकेको स्पष्ट पार्नुभयो । यस्तै छलफलमा निम्त्याएका नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने बैंकको दबाबमूलक रुपमा गाभ्नेभन्दा पनि प्रक्रिया मिलाएर, सहुलियत दिएर मर्जरमा जान सुझाउनुभयोे । उहाँले भन्नुभयो, 'बैंक मर्जरलाई बिहेको रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।
त्यो त विवाहभन्दा पनि बढी जटिल छ । बिहे त दुई शरीर मिलेर एक आत्मा बन्ने विषय हो । मर्जरमा त आत्मा र शरीर दुवै एक हुने हो । यस्तो संवेदनशील विषयलाई फोर्स गर्नुहुन्न ।” उहाँले बैंकहरु एक आपसमा गाभिँदा कर्मचारी टुहुरा हुने भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । उपाध्यक्ष अग्रवालले कर्जाको व्याजदर सातदेखि नौ प्रतिशतमा राख्नुपर्ने र ऋण दिँदा एकाधिकार कायम गरेर बैंकहरु चलिरहेकाले त्यसलाई निमयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालले पुनःकर्जा कोष रु एक खर्बको बनाउनुपर्ने तथा स्प्रेड दर बढीमा तीन दशमवल पाँच प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मर्जरमा जान तयार छौँ, सहुलियत चाहियो नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष एवम् नेपाल बङ्गलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले व्याजदर एकल अङ्कमा नै कायम गराउन आफूहरु तयार भए पनि लगानीयोग्य रकमको अभावमा त्यो सम्भव नदेखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, 'मर्जरमा जान हामी तयार नै छौँ तर त्यसका लागि केही सहुलियत दिनुपर्छ । यस्तै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पनि ‘कुलिङ’ अवधिमा केही सहुलियत दिन जरुरी छ ।” डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसियशनका अध्यक्ष गोविन्द ढकालको पनि ढुङ्गानाको जस्तै तर्क छ । लगानीयोग्य रकमको अभावका कारण तरलताको अभाव देखिएकाले त्यसलाई हल गर्ने खालको नीति जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
वित्तीय कम्पनी सङ्घका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले दबावमा नभई स्वतः स्फूर्तरुपमा गाभ्ने तथा गाभिने प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । कृषिमा लगानी बढाउने नीति जरुरी नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले वाणिज्य बैंक, विकास बैंकलगायतले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न असाध्यै गाह्रो भएकाले लघुवित्तलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न थप सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । 'गाई, भैँसी, बाख्रा पालन गर्ने किसानलाई सहुलियत दिने गरी नीति ल्याउनु आवश्यक छ', अध्यक्ष जोशीको भनाइ छ । सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिले सुन आयातमा लाग्दै आएको परिमाणात्मक बन्देज हटाई नेपालका मौलिक गरगहनाको बजार विस्तारका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
'नेपालको गहनाको ठूलो बजार विदेशमा छ । त्यसलाई विस्तार गर्न पनि परिमाणात्मक बन्देज हटाउनुपर्छ', महासङ्घका प्रतिनिधिले भने । उद्योगीहरु किशोर प्रधान, दिनेश श्रेष्ठ र शेखर गोल्छाले उद्योग, व्यवसायमैत्री नीतिको आवश्यकतामा जोड दिनुभएको थियो । स्टक ब्रोकर एशोसियशनका अध्यक्ष भरत रानाभाट, इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारलगायतले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था लागू गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गर्नुभयो ।
केन्द्रीय बैंकको नीति कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुस् कार्यक्रमको समापन गर्नुहुँदै गर्भनर नेपालले कुनै पनि देशमा केन्द्रीय बैंकले नयाँ नीति लागू गर्न लामो समय दिन नसक्ने भएकाले आफूहरुको नीति कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । विगतमा रु ५० करोडको चुक्ता पूँजी बढाएर रु दुई अर्ब पुर्याउन लामो समय दिँदासमेत तोकिएको समयमा काम नभएको भन्दै गर्भनर नेपालले भन्नुभयो, 'दुई अर्ब चुक्ता पूँजीबाट रु आठ अर्ब पुगेजस्तै यतिबेला मर्जरका लागि सहयोग गर्नुस् ।' बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सूचना प्रविधिको लगानी बढी पर्ने भएकाले अमेरिकामा समेत बैंकहरु एक आपसमा गाभिन थालेको उदाहरण दिँदै उहाँले प्रविधिमा लगानी बढाउन पनि बैंकहरु एक आपसमा मिल्नैपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले अनावश्यक उदाहरण दिएर ‘मर्जर’ का विषयमा बखेडा नझिक्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । गर्भर नेपालको भनाइ छ, 'राष्ट्र बैंकको नीति कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुस् ।' नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विभिन्न १५ वाणिज्य बैंक र अन्य केही विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक आपसमा गाभिनका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष निवेदन दिइसकेका छन् । उनीहरुले राष्ट्र बैंक तोकेकै समयमा मर्जरमा जाने तयारी गरेका समाचार राससकाे लागि रमेश लम्सालले लेख्नु भएकाे छ ।