लोकसंवाद संवाददाता | कारोबार | असार २५, २०७६
काठमाडाैँ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन)ले सामुदायिक वनबाट स्थानीयले गर्ने उत्पादनमाथि तेहोरो कर लागाइएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
महासङ्घद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका पदाधिकारीले सामुदायिक वनमा तीनै तहको सरकारले आफूखुशी कर लगाउनु स्थानीय समुदायको हकविपरीत भएको आरोप लगाउँदै यसले वन जोगाउने भूमिकामा स्थानीय समुदाय विमुख हुने तर्क गर्नुभयो ।
फेकोफन अध्यक्ष भारती पाठकले सरकारले चर्को कर लगाउँदा भोलि स्थानीय समुदायले वन संरक्षण नै नगर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै समुदायले स्वयंसेवककै रुपमा वन जोगाइ दिएनन् भने भोलि कस्तो अवस्था आउला भनी प्रश्न गर्नुभयो । उपाध्यक्ष भीमप्रकाश खड्काले समुदायले नै स्वयंसेवकका रुपमा देशभरको वनजङ्गल अहिलेसम्म जोगाएको बताउँदै सरकारले स्थानीय समुदायलाई प्राकृतिक स्रोत साधनबाट वञ्चित गर्न लागेको आरोप लगाउनुभयो । महासचिव विर्खबहादुर शाहीले सरकारले चौतर्फी कर लगाइदिँदा स्थानीय समुदाय संरक्षणको अभियानबाट विमुख हुने तर्क गर्दै यसले वन संरक्षणको अभियान नै खतरामा पर्ने भनी चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
सचिव ठाकुर भण्डारीले उक्त कदम नसच्याए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिनुभयो । नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र त्यससँग सम्बन्धित प्रदेशमार्फत प्रस्तावित विधेयकहरूले सामुदायिक वनमाथि तेहोरो कर लगाइएको फेकोफनको आरोप छ । देशभरका सामुदायिक वन समूहहरुले हाल वन संरक्षणसँगै आम्दानीको ३५ प्रतिशत रकम सामाजिक विकास तथा वन व्यवस्थापनलगायतमा खर्च गर्दै आएका छन् । अहिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट अतिरिक्त कर उठाउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको फेकोफनले जनाएको समाचार राससमा छ ।