लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | असार ३०, २०७६
मचाराजा डङ्गोल
मचाराजा डङ्गोल स्वेतकाली गुठीको दोस्रो नाइके हुनुहुन्छ । परिवारको जेठो सन्तानको भएको नाताले देवीको वस्त्र नै धारण गरेर नाच नाच्ने काम मचाराजा डङ्गोलले गर्नुहुन्छ । देवी उत्रेपछि कपाल समेत नकाट्नु हुने डङ्गोलले सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक विरुद्धको आन्दोलनमा सक्रिय गुठीयार मध्येको एक हुनुहुन्छ । वास्तवमा सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकमा गुठियारको असहमति के हो ? गुठीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ? र, गुठीयारहरू के चाहान्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर लोकसंबाद डटकमले स्वेतकाली गुठीको दोस्रो नाइके मचाराजा डङ्गोलसँग अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ, उक्त अन्तर्मन्थनको मूल अंश:
तपाईँको विचारमा गुठी भनेको के हो ? तपाईँ कुन गुठीसँग आबद्ध हुनुहन्छ ?
मेरो नाम मचराज डङ्गोल हो । म नार देवी गुठीको दोस्रो नाइके हुँ । गुठी भनेको मानवीय भावनाले प्रेरित भएर परोपकारी भावनाले कुनै पनि संस्था वा मानिसको समूह मिलेर बनाएको संस्थालाई गुठी भन्ने गरिन्छ । मेरो बुझाइमा गुठी भनेको निश्चित उद्देश्यको लागि समूह मिलेर गर्ने काम पनि हो ।
हिजोआज गुठी र गुठी यार भन्ने चर्चा चलिरहेको छ, गुठी र गुठीयारमा के फरक छ ?
गुठी भनेको एउटा संस्था वा समूह हो । त्यो स्थापनाका निश्चित उद्देश्य हुन्छन् । धेरै गुठीहरूको उद्देश्य भनेको विभिन्न जात्रा र परम्परालाई निरन्तरता दिनु लगायतका काम गर्ने हुन्छ । गुठी यार भनेको ती उद्देश्य हासिल गर्नको निम्ति जुन मानिस बसेर यो–यो काम गर्ने भनेर जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिन्छ वा छुट्याएर राखिन्छ । त्यसरी जिम्मेवारी दिएका मानिसलाई गुठी यार भन्ने चलन छ ।
धेरैको बुझाई के रहेको छ भने गुठी स्थापना गर्दा ज–जसले त्यो गुठीका लागि जग्गा–जमिन अथवा धन सम्पत्ति दिए । उनीहरू नै गुठी यार हुन अहिले जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने मान्छे गुठी यार हुन् त ?
गुठी भनेको हाम्रो पुर्खाहरूले राखेको पनि गुठी छ । निश्चित पूजाआजा र जात्रालाई निरन्तरता दिनको लागि कुनै दाताले राखिदिएको गुठी पनि छ । गुठी भनेको परोपकारी भावनाले त्यो कसैले पनि राखेको हुन सक्छ । त्यसमा परम्परालाई निरन्तरता दिनको लागि ज–जसलाई जिम्मेवारी दिएर राखेको मान्छेलाई गुठी यार नै भन्ने हो । गुठी र गुठीयारमा त्यही हो भिन्नता । अहिले आएर केही गुठीयारले स्वार्थको भावना देखाएको पनि सुनिन्छ । हुँदै नभएको पनि होइन र गुठीयारले नबिगारेको पनि होइन । म सबै गुठी यार राम्रो छन् भनेर दाबी गर्न पक्षमा छैन । किनभने कुनै पनि गुठीमा गुठीयारले गुठीलाई मासेर खाइदिएको पनि देखिन्छ । तर, कुनै–कुनै होला, त्यस्तो सबै गुठी यार त्यस्ता छैनन् । 
सरकारले गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर विधेयक संसद्मा ल्यायो र गुठीलाई व्यवस्थितभन्दा त्यो विधेयकचाहिँ गुठीको बारेमा बुझ्दै नबुझी गुठी अन्तर्गतका जग्गा र सम्पत्तिमा आँखा लगाएर ल्याए भनेर गुठीसँग सम्बन्धितले आरोप लगाउनुभएको सत्य हो ?
काठमाडौँ उपत्यकाको गुठीलाई हेरेर भन्नुहुन्छ भने यो शत प्रतिशत सही हो । किनभने गुठी र गुठी यार बाहेकको कुनै पनि गुठी सञ्चालकसँग सरोकार नराखी जग्गामा आँखा लाएर ल्याएको स्पष्ट देखिन्छ ।
सरकारमा बसेका अथवा निश्चित स्वार्थ समूहले गुठीहरूसँग भएको जग्गा जमिन अथवा सम्पत्तिमै आँखा लगाएका हुन् त ?
त्यो त स्पष्ट देखिन्छ । गुठीयारको पनि हक नहुने, गुठीको पनि हक नहुने निजी गुठी सबै सार्वजनिक हुने, सार्वजनिक भएपछि यो विधेयकअन्तर्गत जाने हो भन्नु नै यो गुठीको जग्गा, सम्पत्ति, जायजेथा जे–जे छ सबै, जुन प्राधिकरणअन्तर्गत जाने भन्ने स्पष्टसँग लेखिएकै छ त्यो त हामीले हो भन्नै पर्दैन । त्यो विधेयकमै प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।
तर, त्यो विधेयकमा के हुनु पथ्र्यो ? तपाईँहरूको असहमति केमा हो ?
खास गरी काठमाडौँ उपत्यकाको परिपेक्ष्यमा के हुनुपथ्र्यो भने यहाँ गुठी गहना भनेको आफैमा सभ्यता पनि हो । जग्गा जमिन मात्रै होइन, जग्गा जमिन त त्यो सभ्यतालाई बचाइराख्न र निरन्तरता दिनको लागि सहायकको रूपमा मात्रै राखेको हो । धेरै मठ–मन्दिर चलाउनको लागि अथवा धर्मशाला, विद्यालय, हस्पिटलसम्म चलाउने त्यो त पक्कै पनि परोपकारी भावनाले राखेको हो । यो जुन भइरहेको गुठी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने ठाउँमा हड्प्ने नियतले विधेयक ल्याइएको थियो । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भने को–को गुठीयारले त्यो गुठी चलाइरहेको छ हो ? चलाइरहेको ठिक छ कि छैन ? कसरी चलाइरहेको छ ? परम्परामा कस्तो थियो त्यो सबै हेरेर व्यवस्थित ढङ्गबाट चलाउन गुठीलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने थियो । हाम्रो नजरमा त के हुनुपर्छ भने कुनै पनि गुठीलाई कसले कसरी चलाइरहेको छ ? त्यो नियमन गर्नुपर्छ । नियमन गरिरहेको ठिक छ भने जो गुठीयारले राम्रो काम गरिरहेको छ, उसलाई निरन्तरता कसरी दिने सकिन्छ ? उसलाई स्वायत्तता दिनु पर्ने अथवा उसलाई परम्परा र जात्रा सञ्चालनमा कसरी सहयोग गर्ने त्यो भावनाले सभ्यताको रूपमा, संस्कृति सम्पदाको संरक्षणको रूपमा आउनु पर्ने विधानलाई हस्तक्षेपका लागि सबै कुरा उनीहरूकै हकमा मात्रै जाने गरी ल्याएको थियो । पहिलो प्राथमिकता हामीले देवताको काममा गुठी यार भनेर काम गर्नुपर्छ । यो किनभने कसैले अवसर पाएर कसैले पैसाको लागि गर्ने होइन । हामीले यो गुठी सञ्चालन व्यवस्थित गर्नको लागि आफ्नो व्यवसायबाट अथवा आफ्नो सम्पत्तिबाट खर्चेर यो संस्कृति सम्पदालाई कसरी बचाउन सकिन्छ भनेर हामी लागिपरेका छौँ । अहिले पनि तपाईँले मलाई देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो जुडो किन पालेको छु त ? यो रहरले होइन, मैले नरदेवी देवीको रूपमा वस्त्र धारण गरेर नाच्नुपर्छ तिनीहरूले यो जुरो पाल्नै पर्छ । देवीको काममा लागेपछि हामीले कपाल काट्न पाइँदैन । अनि दोस्रो कुरा यो देवी धारण गर्ने बेलामा हामीले ८ दिन अघिदेखि त्यो नीति नियममा बस्नुपर्छ । यसको विभिन्न थरीको नीति नियम छ । १५/१५ दिनमा यसको पूजा हुन्छ । यी सबै काम गर्नको लागि कोही जागिर खाएर अथवा कतै व्यवसायमा लागेका मानिसबाट सम्भव छैन । त्यो यसैमा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ । पहिलो प्राथमिकता यसैमा दिनुपर्छ । त्यसो गर्दा हाम्रो आफ्नो काम अथवा व्यवसायमा ठुलो धक्का परिरहेको हुन्छ । तैपनि हामीले यो कामलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौँ । किनभने आफ्नो संस्कृति सभ्यता चलाइराख्न हामी प्रतिबद्ध छौँ । यसलाई जसरी हाम्रा बाउ–बाजेले चलाएका थिए, त्यसलाई सकिन्छ भने सुधार्नुपर्छ । त्यो सुधारेर आफ्नो सन्ततिलाई जिम्मा दिएर जानुपर्छ भन्ने हामी लागिरहेको मान्छे हौँ । सरकारले ल्याएको विधेयक देख्दा त हामी एक्कासि छाँगाबाट खसेजस्तो भयाैं ।
तर, कतिपय गुठी र गुठीयारले त गुठीसँग भएको पैत्रक चल–अचल सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको उजुर–बाजुरा भएका कारण राज्यले त्यो बाटो हिँड्नुपरेको त होइन ?
त्यो होइन । उजुर–बाजुरा गरेको कारणले त पक्कै पनि होइन । सरकारले यो विधेयक ल्याएको छ । काठमाडौँ बाहिरको जुन जग्गा जमिनको कुरा उदाहरणको रूपमा ल्याइएको छ, त्यो काठमाडौँको गुठीहरूमा बिलकुलै फरक छ । बाहिर–बाहिरको गुठीमा के छ त्यो त थाहा भएन । तर, काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा भन्दा भिन्नै छ । काठमाडौँ उपत्यकाका गुठीका लागि सरकारले ल्याएको विधेयक काम लाग्ने नै थिएन ।
विधेयक ल्याउँदा सरकारले तपाईँहरूसँग कुनै छलफल अथवा सल्लाह–सुझाव केही मागेन ?
त्यस्तो केही पनि मागेन, हामीलाई त थाहा नै थिएन । हामीलाई त यो विधेयक आएर जब जेठ १९ गते द्वावारीकाज होटेलमा केदारभक्त माथेमाले जुन गोष्ठी गर्नुभयो । त्यहाँ गएको थिए, त्यसपछि मात्रै मैले थाहा पाए गुठी विधेयक ल्याएको कुरा ।
राज्यमा बसेका नेता अथवा कर्मचारी निजी लगानीमा गुठीको जग्गामा कसैले घर टहरा बनाइको छ भने निश्चित मूल्य लिएर दिनुपर्छ भन्ने प्रावधान पनि छ नि त्यो विधेयक पास भएको भए गुठीको समाप्त नै हुन्थ्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?
यदि यो विधेयक पास भएको भए कसैले मन्दिर नै पनि पैसा दिएर पास गर्न सक्थ्यो भन्ने खालको व्यवस्था गरिएको छ । पाटी–पौवा त स्पष्ट रूपमै नै जान्थ्यो म जहाँ बसेको छु भनेर एउटा सिफारिस लिएर वडाध्यक्ष दियो भने सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था थियो । वडाध्यक्षको पनि के भर आजकलको जमानामा नेपालको बालुवाटारको जग्गा त बेच्न र किन्न सकिन्छ भने यो पाटी–पौवा भनेको त सामान्य कुरा भइहाल्यो नि ? होइन र ? भोलि पर्सि त कुनै पनि मन्दिरलाई ठेक्कामा दिन सकिने खालको व्यवस्था गरियो । ५० वर्षको लागि मन्दिर ठेक्कामा दिएर अनि मन्दिरमा आस्था नै नराख्ने यो–योसम्मको प्रावधान राख्न सकिने अब निश्चित पैसा लिएर कसैको नाममा पनि दिन सकिने भनेपछि यो कहाँसम्मको नियत राख्न खोजिएको होला तपाईँहरू आफै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ ।
यो विषयलाई कतिपय मानिसले आस्था माथिको खेलबाडका रूपमा लिएको पाइन्छ, के सत्य हो ?
त्यो त शतप्रतिशत सत्य नै त्यही हो । त्यो कहाँबाट देखिन्छ भने एउटा गुठीयारले चलाइराखेको त्यो मन्दिरभित्र के–के पूजा पाठ हुनुपर्छ ? पूजापाठ मात्रै होइन, त्यो भित्र विधि त्यसको नियम के–के छ, त्यसको मतलबै नराखेर मन्दिर तथा पूजा सञ्चालनको लागि एउटा निश्चित मान्छे प्राधिकरणबाट निर्णय गरेर छानेर पठाउन सकिने त्यसले कुन अवस्थामा चलाउला त ? ठेक्कामा दिँदा त्यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो धर्म, आस्थाप्रति के हुन्छ होला ? मन्दिर तथा पूजापाठ पनि कहिले ठेक्कामा चल्छ त ? त्यहाँभित्र बस्नको लागि कति नियम पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको मर्म र भावना नबुझेको मान्छेले कसरी पूजापाठ सञ्चालन गर्न सक्छ । यस्तो विधेयक ल्याउने कसको बुद्धि र दिमागले ल्याएका हो सोच्दाखेरि पनि अचम्मै लाग्छ ।
यो विधेयक ल्याउनलाई गुठी र गुठी यार कतिको जिम्मेदार छन् ?
त्यो विधेयक ल्याउनमा गुठी र गुठीयारहरूको हात छ भन्ने त अहिले मैले सोचेको पनि छैन ।
गुठीयारहरूको विगतमा जुन काम गर्नु भयो नि काम गरेकै कारणले कतिले अनियमितता पनि गरेको होलान्, कतिले नराम्रो कम पनि गरेको होला त्यसलाई व्यवस्थित गर्न विधेयक सरकारले ल्याएको होइन र ?
यो भूमिका बनाएको गुठी र गुठीयारको कारणले होइन यो अलमोस्ट जग्गाकै कारणले यो अवस्था आएको हो । जग्गाको भाउ एकदमै बढ्यो अनि सबैको आँखा त्यसैमा पर्यो । अर्को कुरा पनि छ एउटा गुठी संस्थानसँग जग्गा–जमिन कति छ ? जग्गा भनेको त गुठी संस्थानै माथि अधिकरण गरेजस्तै उसको मातहतमा रहने जग्गा मात्रै कति छ ? त्यो र गुठी संस्थानले तिरो भरो बुझाउनु पर्ने नेपाल सरकारले जग्गा व्यवस्थापन गरे बापतमा बुझाउनु पर्ने अरबौँ रुपैयाँ छ त्यो सबै गर्न नपरोस भनेर पनि यो ल्याएको देखिन्छ । आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई जागिर खुवाउने पहिलो कुरा थियो दोस्रो कुरा ज–जसले गुठीको जग्गाहरू भोगिरहेको छ जुन आफूले घर तथा व्यापारिक महल बनाइ सके त्यो सबै आ–आफ्नो मान्छेको नाममा दुइतिहाइ बहुमत छ यो समयमा दिलाई हालौँ, कानुनी रूप दिनको लागि सजिलो आफ्नो मान्छेलाई बाँडी चुँडी लिनको लागि नै यो विधेयक ल्याइएको हो ।
राज्य सञ्चालक अथवा राज्यको उच्च तहमा बसेका मान्छेहरूले उपत्यका धेरै गुठीको जग्गाहरूमा स्थायी ठुलठुला संरचनाहरू निर्माण गरेर बसेका छन् र त्यसलाई कानुनी रूप दिनको लागि यो विधेयक ल्याएको हो भनियो भने सही हुन्छ कि गलत?
सही हुन्छ धेरै कारणहरू मध्यका यो पनि एउटा कारण हो । गुठीहरूसँग प्रशस्त सम्पत्ति छ यसलाई कसरी हत्याउने भन्ने राज्य सञ्चालकको धेरै नियतहरू मध्य यो पनि एउटा नियत हो ।
यो यो व्यवस्था गर्दाखेरि गुठीहरू पनि बच्छन् र गुठीहरू नियमन पनि हुन्छन् भन्नलाई के के गर्नु पर्ला ?
हाम्रो नरदेवी गुठीले भोगी रहेको कुरा गर्नु हुन्छ भने त अहिले गुठी सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । त्यो हरेक दृष्टिकोणबाट हेर्दा गुठी संस्थानको लापरबाही, गुठी संस्थानको अधिकार नभएको यी सबै कुराहरू मनन गर्दाखेरि हाललाई गुठी संस्थान खारेज नै गर्नु पर्छ पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा यो उपत्यकाभित्रका गुठीहरू जुन राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेका छन् । गुठीयारहरुको मातहतमा गुठीयारहरुलाई स्वायत्त गर्न पर्छ । त्यो स्वायत्त गर्नलाई गुठी संस्थानले जति पनि जग्गा जमिनहरू रैकर गरेर सम्बन्धित गुठीको नामबाट अक्षयकोषमा रकम राखेर निश्चित पैसा जम्मा गरेर राख्नुपर्छ । त्यो पैसा गुठीयारहरुको सहमतिमा गुठीयारहरुको समिति बनाएर त्यो समितिको मातहतमा गुठी कोष सञ्चालन गर्नुपर्छ । बाँकी रहेको जग्गा मोहिको हकलाई हनन नगरेर आधि जग्गा मोहिलाई छुट्टयाएर आधि जग्गा गुठीको नाममा यथावत् राखी त्यो जग्गा बेचबिखन नगर्ने पाउने गरी गुठीयारहरुको जिम्मामा दिनुपर्छ । जो जो छ उसले आर्थिक लाभ हुने किसिमले त्यो उपयोग गर्न पाउने तर त्यो बिक्री वितरण गर्न नपाउने त्यो गर्यो भने गुठीहरू पछिसम्म बाँची रहन्छ । होइन भने यो पछि गएर बन्दै हुन्छ । त्यही भएर यो रैकर गर्ने काम बन्दै गर्नु पर्छ । अर्को कुरा विभिन्न गुठीको सम्पत्तिहरू १८६२ सालमा रणबहादुर शाहले लिएको छ । त्यो सम्बन्धित गुठीयारहरुको एउटा समिति बनाएर फिर्ता गर्नुपर्छ । यो सबै कुराहरू ठिकसँग सञ्चालन भएको छ कि छैन भन्नको लागि नियमन, निरीक्षण गर्न एउटा अधिकार सम्पन्न आयोग सरकारले गठन गरेर राख्नु पर्छ । त्यसले अनुगमन गरोस् तर हस्तक्षेप नगरोस् । हरेक वर्ष आम्दानी हुने र नवीकरण गर्ने गरी जग्गा दिन सकिन्छ लिजमा भनेर ५० बस अथवा सय वर्ष भनेर व्यापारिक प्रयोजनको लागि दिने काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।
संविधानले गुठी केन्द्र सरकारले अथवा सङ्घीय सरकारले हेर्न नपाउने व्यवस्था छ तर प्रान्तले पनि खासगरि विश्व सम्पदा सूचिमा परेका ठाउँहरूलाई मात्रै नत्र पाउने स्थानीय निकायले मात्र हेर्न पाउने व्यवस्था छ । किन सङ्घीय सरकार अगाडि आयो जस्तो लाग्छ यहाँलाई ?
दुइतिहाइ बहुमत छ यो मौकामा आफ्ना मान्छेले खाइपाइ आएकाहरूलाई नियम कानुन बनाएर आनन्दले कानुनी रूपमा नै खान पाउस भनेर हस्तान्तरण गर्ने भनेर यही कारणले आएको हो ।
फेरि पनि गुठी विधेयक ल्याउने कुरिचला रहेको छ । त्यो गुठी विधेयकमा यो यो हुनु पर्छ भनेर त्यसमा तपाईँहरूको सक्रियता कतिको छ ?
हाम्रो जातीय जति पनि सङ्गठनहरू छ ती सबै आ–आफ्नो तवरले विधानको विधेयक मस्यौदाहरू गरी रहेको छ । के गरेर लेख्दाखेरि गुठी बच्छ भनेर सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट काम गरी रहेको छौ । तपाइहरूलाई कस्तो कस्तो बनाउन पर्छ भनेर सबैसँग सल्लाह तथा सुझावहरू लिने काम भइरहेको छ । विज्ञ समूह र वकिल समूह बसेर उसलाई यसरी बनाउनुस् भनेर अघि मैले भनेका बुदाहरु सम्मिलित राखेर हाललाई निजी गुठीलाई छुन पनि पाइँदैन । निजी गुठीहरू पनि ठिक छ कि छैन निरीक्षण गर्न सम्म पाइन्छ । कुनै कुनै ठाउँमा यस्तो पनि छ कि गुठी भनेर लेखेको छ मोहिले २० वर्ष भइसक्यो वाली नै तिरेको छैन, ३० वर्ष भइसक्यो वाली नै तिरेको छैन । त्यो गुठी कसरी सञ्चालन गर्ने त ? त्यस्तोलाई बचाउनलाई पनि एउटा नियम त ल्याउनु पर्यो नि । किन त मोहिले आधी छुट्ट्याएर बाकी चलाउनु भन्नु पर्यो कि त ? मोहिले पनि चलाए पछि यति वर्षसम्म वाली नतिरे पछि तिम्रो मोही हक जान्छ भनेर लेख्नु पर्यो । दाङकै कुरा गरौंन, दाङमा स्वर्गद्धारी गुठीको कस्तो हालत छ । त्यहाँ थारुहरूले बेचेर खान पाएन मात्रै भनेको हो । जग्गा जोतेर खान पाएन भनेको होइन, चाहेको बेला बैङ्कमा राख्न पाएन भनेको हो । स्वर्गद्धारीमा जोतेर खानलाई उनीहरूले बालीसम्म तिरेको छैनन् । सबै जोतेर त खाएको छ नि । जोतेर खादाखेरि उनीहरूलाई धेरै अन्याय भयो, बाली नै नतिरे खाए पनि अन्याय भयो । बेच्न पाएनौ भनेर अन्याय भयो भन्ने कहाँसम्मको न्यायसंगत कुरा हो यो । वाली ४ गुना तिर त भनेको छैन । एक रोपनी जग्गाको बाली राम्रो छ भने २३ पाथी तिर्ने हो । जुन ठाउँमा ६÷७ मुरी फल्छ त्यसे त वर्षमा १ चोटि २३ पाथी मात्रै तिर्ने न हो । त्यो पनि अर्को बाली त आफै खान पाउँछ । अनि दाङको मान्छेलाई मात्रै कसरी अन्याय भयो ? जुन ठाउँमा बाली नै तिर्दैन उनीहरूलाई कसरी अन्याय भयो ?
त्यसो भए स्थानीय निकायको के के भूमिका हुनु पर्छ ?
हाम्रो गुठी काठमाडौँ महानगरको १८ वडा अन्तर्गत पर्छ । अध्यक्ष ज्यू धेरै सहयोगी हुनुहुन्छ । देउताको कामको लागि जे जस्तो आवश्यकता छ त्यसको लागि उहाँले हामीलाई ३६५ दिन २४ सै घण्टा उहाँ सहयोगीका रूपमा आउनु भएको छ । स्थानीय सरकार त सरकार होइन हामीले आफैले बनाएको हो त्यसमा कुनै अविश्वास छैन । हाम्रो भनाइ के हो भने स्थानीय सरकारले पनि गुठी सम्बन्धमा चलाइ रहेको छ जानकारी त पुरै छ नि उहाँहरूलाई, कसरी चलाई रहेको छ यो ठिक यो बेठिक भन्ने कुरा त सबै स्थानीय सरकारलाई थाहा छ नि ।
सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई यो बुझाउन उपत्यकाका गुठीयारहरुले त्यति चासो देखाएनन् अथवा हामीलाई चलाउँदैनन् भनेर बेवास्ता गरेका कारणले चलाए अथवा हामीले व्यवस्था गरेका कारणले आँखा लागेर आएका हुन?
उहाँहरूले त यो दुई तिहाइको सरकार हो । गुठी भनेकै जग्गा सम्बन्धको बारेमा थाहा भयो तर यसमा सभ्यता, संस्कृति, सम्पदा भन्ने कुरा उनीहरूले ख्यालै गरेनन् । यस्तो होला भनेर उहाँहरूले सोच्नु नै भएन । दुई तिहाइ छ जसरी पनि यो लिन सकिहालिन्छ भनेर सोच्नु भयो । यो जग्गा सम्बन्धी केस मात्र होइन सभ्यता, संस्कृति, सम्पदा र आफ्नो पहिचान सम्बन्धीको केस होला भन्ने सोच्नु भएन । यसले गर्दा सभ्यता, संस्कृति, सम्पदा तथा पहिचानको हकमा कस्तो आघात पुग्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले मनन नै गर्नु भएन ।
अहिले मनन गरेको जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?
अहिले त अलिकति घण्टी बज्यो कि तै पनि उहाँहरूको भित्रभित्रबाट जहाँसम्म अहिले पनि शङ्का चाहिँ लाग्छ । जुन उदेश्यको लागि ल्याइएको थियो अब त्यो उद्देश्य पूरा नहुने भयो । त्यो त हुनै सक्दैन, अहिले अब जबरजस्ती गर्न थाल्यो भने सत्ता के हुन्छ हामी पनि भन्न सक्दैनौ । यदि पेलेर जान खोज्यो भने सत्तासम्म पनि आघात पुग्न सक्छ । उहाँहरूले एकदमै सोची सम्झेर ३ गते जुन फिर्ता लिनु भयो नभए ४ गते नै कत्रो ठुलो आन्दोलन हुनेवाला थियो । चार गते त आधी मान्छे पनि जम्मा भएको थिएँ । त्यो फिर्ता लिइसक्यो के जाने भन्ने कुराले मात्रै हो । ३ गते फिर्ता नलिएको भए ४ गते हामीले पद्यमा अर्याल मन्त्रीलाई भनेरै आएको थियौँ । यो फिर्ता लिनुस् तपाईँ, अनि यसमा संशोधन गर्ने तपाइहरू बुँदा दिनुस् भनेर भन्नु भयो । संशोधन होइन पहिला यसमा कुरै मिलेको छैन भने पहिला फिर्ता लिनुस् अनि संशोधनको कुरा अनि के कसरी जाने हो कुरा गरौला बसेर कुरा गरौँला भनेर भनेका थियौँ । ८६ पैसामा पूजा चलाउनु पर्ने आजभोलिको जमानामा पूजा चल्छ ? अनि मन्त्री ज्यूले सोध्नु भयो गुठी संस्थानको अध्यक्षलाई यस्तो हो ? भनेर सोध्नु भयो । संस्थानका मानिसले हो भनेर लाचारी व्यक्त गरेको अवस्था छ । गुठी सम्बन्धी कुराहरू मन्त्रीलाईसम्म केही पनि थाहा छैन । छलफल त छ उहाँहरूको पनि केही स्वार्थ नहोला त पक्कै पनि भन्न सकिँदैन मन्त्री जस्तो मान्छे भएर प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा छैन भन्नु भयो । हालसालै को कुरा तरकारीको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन भनियो त्यति निरलञ्जा देखाइरहनु भएको छ । उहाँहरू जति जवाफ देहिता हुनु पर्ने हो अहिले सरकारमा बस्नेहरूमा त्यो केही पनि छैन । गैर जिम्मेवारी ढङ्गले प्रस्तुत भएका छन् ।