लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन ०२, २०७६
काठमाडौँ । छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, न्यायिक सुशासनको प्रर्वधन , अदालत व्यवस्पथापनको सुदृढीकरण र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि भन्ने लक्ष्य न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजना अगाडि सारिएको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न विभिन्न २३ रणनीति समेत सार्वजनिक गरिएको छ ।
यो योजनाले मुद्दा व्यवस्थापन पद्दतिमा सुधार ल्याउने र छिटो छरितो तथा गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझको न्यूनीकरण तथा सम्बोधन हुने विश्वास लिइएको छ । यसको अलवा फैसला कार्यान्वयन, न्यायमा पहुँच, अदालत व्यवस्थापनको सुदृढीकरण लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा परेको छ । चौथो रणनीतिक योजनाले सूचना प्रणालीको स्थापना तथा सञ्चालन, न्यायिक सुशासन, सेवाको गुणस्तरीयता र उत्पादकत्वलाई पनि रणनीति भित्र समावेस गरेको छ ।
जस्ले अदालत तथा इजलासको संरचनाको पुनरवलोकन, राणनीतिक योजनाको स्वामित्व र कार्यान्वयनलाई पनि प्राथमिकता दिने जस्ता विष्यालाई समावेस गरिएको छ । यो योजनाले समावेस गरिएका विषयहरु यसप्रकार रहेका छन् ।
एक वर्षभित्र फछ्र्योट
संवैधानिक इजलासमा बढी नै मुद्दाको चाप रहँदै आएको छ । हप्तामा दुई दिन इजलास गठन हुने भनिए पनि कतिपय अवस्थामा नियमित गठन हुन सकिरहेको छैन । अनियमित रूपमा बस्ने इजलास र मुद्दाको सङ्ख्या व्यवस्थापनका कारण लामो समयदेखि संवैधानिक इजलासमा रहेका मुद्दाको सुनुवाइको पालो कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ वर्षभन्दा बढी भए पनि निर्वाचनसँग सम्बन्धित विवादहरुको निरुपन हुन सकिरहेको छैन ।
सार्वजनिक गरिएको रणनीतिक योजनाले भने अब संवैधानिक इजलासमा जाने रिट निवेदनको छिनोफानो एक वर्ष भित्रमा नै गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ । योजना कार्यन्यनमा आएदेखि अन्त्यसम्म नै समयावधि कायम गर्ने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरि अब सबै थुनुवा मुद्दा पनि एक वर्षभित्र फैसला गरिसक्ने लक्ष्य अगाडि सारिएको छ । यस्तै दोहोर्याई पाऊँ, पुनरवलोकन, अनुमति निवेदन र साधक ९ महिनाभित्र फछ्र्योट गरिने छ ।
सर्वोच्च अदालतमा मा दर्ता भएका प्रतिवेदनहरू तीन महिनाभित्र फछ्र्योट हुनुपर्ने र समग्र मुद्दा तथा रिट लगतको ५० प्रतिशत फछ्र्योट सर्वोच्चले गर्ने छ । रणनीतिक योजनाले लिएको लक्ष्यअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ देखि मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिले निर्धारण गरेको अवधिमा मुद्दा फछ्र्योट गर्ने रणनीति योजना समेत सर्वोच्च अदालतले लिएको छ । योजना लागू भएको पहिलो वर्षमा तीन वर्ष नाघेका सबै रिट निवेदन फछ्र्योट गर्ने, पहिलो वर्षमै पाँच वर्ष नाघेका सबै सुरु मुद्दा र पुनरावेदन फछ्र्योट गर्ने लक्ष्यलाई अगाडि सारिएको छ ।
योजना कार्यान्वयन भएको दोस्रो वर्षमा सर्वोच्चले दुई वर्ष नाघेका सबै मुद्दा फछ्र्योट ह्नेछन भने तीन वर्ष नाघेका सुरु मुद्दा र पुनरावेदन पनि दोस्रो वर्षमा नै सकिने छ । योजना लागू भएको तेस्रो वर्षमा १८ महिनाभन्दा पुराना सबै रिट र दुई वर्ष नाघेका सुरु तथा पुनरावेदन मुद्दा फछ्र्योट गर्ने योजनामा समेटिएको छ ।
योजना लागू भएको चौथो वर्षमा एक वर्ष नाघेका सबै रिट र १८ महिना कटेका सुरु तथा पुनरावेदन मुद्दा सक्ने लक्ष्य रणनीतिक योजनाको छ । पाँचौँ वर्षबाट मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीले अवलम्बन गरेको समयभित्र सबै प्रकारका रिट तथा मुद्दारु फछ्र्योट गरिने छ ।
६ महिनामै फछ्र्योट
रणनीतिक योजनाले अगाडि सारेको लक्ष्य अनुसार उच्च अदालततर्फ मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू भएपछि दर्ता भएका सरल मार्गमा रहेका सुरु मुद्दा तथा रिट ६ महिनाभित्र फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य किटान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७र/७८ देखि योजनाको अवधिसम्म नै देवानी, फौजदारी तथा रिट सुरु दर्ता भएको ६ महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य लिएको छ । सामान्य मार्गमा रहेका देवानी तथा फौजदारी मुद्दा र रिट एक वर्षभित्र फछ्र्योट गरिने योजना रहेको छ ।
जिल्ला अदालततर्फ मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू भएपछिका विशेष मार्गमा रहने मुद्दा दर्ता भएपछिको १८ महिनाभित्र फछ्र्योट गरिने छ भने सरल मार्गमा रहेका मुद्दा दर्ता भएको ६ महिना र सामान्य मार्गमा रहेका मुद्दाहरू एक वर्षमा फछ्र्योट गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ ।
कात्तिकभित्र पुराना फैसलाको लेखन
अदालतले मुद्दाको फैसला गरेपछि कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रहन्छ । तर, कतिपय अवस्थामा अदालतले फैसला समयमा नलेख्दा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको गुनसो आउने गरेको छ । कतिपय अवकाश पाइसकेका न्यायाधीशले समेत फैसला लेख्न नसकेको अवस्था छ । रणनीतिक योजनाले पुराना फैसला लेखनको समय पनि निश्चित गरिदिएको छ । जस अनुसार काम हुँदा अब कात्तिक मसान्तसम्म ०७६ असार मसान्तसम्म बक्यौता रहेका आदेश तथा फैसला लेखनको कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने छ ।
कानुनले तोकेको म्यादभित्र अनिवार्य रू पमा आदेश तथा फैसला लेख्न अनिवार्य गरिएको छ । सबै तहका अदालत र न्यायिक निकायमा यो व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरिएको छ । फैसला लेखनको दायित्व र जिम्मेवारी सम्बन्धित न्यायाधीश र इजलास अधिकृत जिम्मेवार बनाइएको छ ।
मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली एक वर्षमा
२०७७ साउन १ गतेदेखि जिल्ला र उच्च अदालतमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति अपनाइने छ भने निर्णय वा कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य रजिस्ट्रारलाई किटान गरिएको छ ।
फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्नका लागि सर्वोच्चमा मुद्दा व्यवस्थापन निर्देशक समिति जारी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने बन्नेछ । ०७६ भदौभित्र आवश्यक नियमावली संशोधन गरिने छ । नियमावली संशोधनको दायित्व फुल कोर्टमा रहँदै आउको छ । मुद्दा व्यवस्थापनको दिग्दर्शन कात्तिकभित्र तयार गर्ने भनिएको छ भने सफ्टवेयर निर्माणमा ०७६ मंसिरभित्र सक्ने समाअवधि तोकिएको छ ।
समूह विभाजन मुद्दा
योजनाले पहिलो पटक मुद्दाहरुको समूह विभाजन गर्ने अवधारणालाई अगाडि सारेको छ । मुद्दाको समूहअनुसार नै सम्बन्धित विषय अगुवाई गर्ने न्यायाधीश पनि निश्चित गरिनेछ । २०७६ साउनबाटै मुद्दाको समूह विभाजनको कार्यको शुरुवात हुने छ । सोको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिइउको छ ।
मुद्दाको प्रकृतिअनुसार अब देवानी, फौजदारी, वाणिज्य र रिट समूह अन्र्तगत मा रहने छ । यसका लागि मुद्दाको सुनुवाइको नेतृत्वका लागि संयोजक र सुनुवाइका लागि समूह विभाजन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । विचाराधीन मुद्दाका हकमा कानुनी प्रश्न टिपोट गरी समूह विभाजनलैजाने कार्यक्रम रहेको छ । नयाँ दर्ता हुने मुद्दाको हकमा दर्ताकै क्रममा समूह विभाजन गर्ने रणनीति अगाडि सारिएको छ । यसको सबै जिम्मेवारी मुद्दा महाशाखालाई दिइएको छ ।
राष्ट्रिय महत्वका विषय, विकास निर्माण र राजस्वसम्बन्धी विवाद निरुपणका लागि छुट्टै इजलास गठनको व्याव्स्था गरिएको छ भने पेसी व्यवस्थापन प्रधानन्यायाधीशबाट हुनेछ । यस्ता विवादका मुद्दामा छुट्टै फाँटको व्यावस्था गर्ने व्यावस्था गरिएको छ । फाँट व्यवस्थापनको निर्णय मुख्य रजिस्ट्रारलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
थुनुवा भएका मुद्दा दोहोर्याई पाऊँभन्ने निवेदन तथा अन्तरिम आदेशको लागि पेस हुने निवेदनको सुनुवाइका लागि छुट्टाछुट्टै इजलास गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पुराना मुद्दाको चाप घटाउनका लागि ०७६ साउनदेखि नै अत्तिरिक्त समयमा पनि इजलास गठन गर्ने व्यवस्था हुने योजना लागुु गर्ने व्यावस्था गरिएको छ ।
क्षेत्राधिकारको समेत परिमार्जन
सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ कम गर्न क्षेत्राधिकार परिमार्जनको अध्ययन गर्ने भएको छ । सरोकारवालासँगको समेत परामर्शमा २०७६ मंसिरबाट अध्ययन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
योजनाअनुसार संविधान, ऐन र नियमावली संशोधन तथा व्यवस्थापकीय विषयमा अध्ययन गरिने र संविधान संशोधनको विषयमा संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्र, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको सङ्ख्या र दोहोर्याई पाऊँ निवेदनको क्षेत्राधिकार लगायतमा अध्ययन गर्ने भएको हो ।
मुद्दाको प्रक्रियासँगै सूचना प्रविधि
रणनीतिक योजनाले सूचना प्रविधि प्रयोगलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गरेको छ । विभिन्न तहका अदालतले गरेको फैसलालाई क्रमशः डिजिटल स्वरूपमा उपलब्ध गराउँदै लैजाने प्रक्रियालाई चौथो योजनाले पनि निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको छ ।
रणनीतिक योजनाले हरेक तहका अदालतमा मुद्दा दर्ता भएदेखि अन्तिम हुँदासम्म एकै पहिचान नम्बरको व्यवस्था गरेको छ । मुद्दाका हरेक कारबाहीलाई एसएमएसबाट पक्षहरूलाई दिने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । मुद्दासम्बन्धी पत्राचारमा ईमेल प्रयोग गर्ने पनि रणनीतिक लक्ष्यमा समावेश गरिएको छ ।
न्यायिक प्रक्रिया अनुमानयोग्य
चौथो योजनामा पनि अनुमानयोग्य न्यायिक प्रक्रियालाई मुख्य रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । मुद्दाको प्रक्रियामा लाग्ने हरेक चरणको तालिका बनाई सफ्टवेयरमै व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य छ भने अदालतमा हाजिर हुनसाथ मुद्दाका पक्षलाई उक्त तालिका उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।
कार्यतालिकाअनुसार नै निर्धारित कार्यसम्पादन हुनेछ । यदि तालिकाअनुसार काम नहुने कुनै कारण भएमा परिमार्जनको कारण खुलाई सोको जानकारी मुद्दाका पक्षहरूलाई दिनुपर्ने व्यावस्था छ
विज्ञबाट फैसलाको अनुसन्धान
फैसलाहरूको गुणस्तर र आधारभूत विषय समेटिए वा नसमेटिएको विज्ञबाट अध्ययनका लागि गराउने उद्देश्य लिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७६/ ०७७ बाटै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ । फैसलाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न संविधान र कानुनको भावनाअनुसार न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने पनि योजनामा समेटिएको छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार फैसलामा हुनुपर्ने आधारभूत विषयहरूको दिग्दर्शन समेत प्रकाशन हुने कुरा रणनीमिा उल्लेख छ । फैसलाको नियमित रूपमा विज्ञबाट अनुसन्धान गराउने पनि योजनामा उल्लेख गरिएकोे छ ।
दण्ड जरिवाना असुली
फैसला कार्यान्वयनमा निकै महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । योजना लागू भएको पहिलो वर्ष २०३५ सालसम्मकै सबै बक्यौता दण्ड, जरिवाना र सरकारी बिगो असुल गर्ने लक्ष्य योजनाछ ।
०७५ भदौ १ बाट लागू भएको मुलुकी संहिताले दण्ड जरिवाना पनि मुलतवीमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेकाले पुराना लक्ष्यमा सहज अनुमान गरिएको छ । यस्तै, योजनाको दोस्रो वर्षमा ०४५ सालसम्मका सबै दण्ड जरिवाना र सरकारी बिगो असुल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस्तै, तेस्रो वर्षमा ०५५ सालसम्मका सबै दण्ड, जरिवाना र सरकारी बिगो असुल गर्ने रणनीतिक योजनामा लक्ष्य राखिएको छ ।
योजना कार्यान्वयनमा आएको चौथो वर्षमा ०६५ सालसम्मका सबै दण्ड, जरिवाना र सरकारी बिगो असुल गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ । पाँचौँ वर्षमा ०७५ सालसम्मका सबै दण्ड, जरिवाना र सरकारी बिगो असुलउपर गर्ने लक्ष्य रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ । फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी न्यायाधीश र तहसिलदारलाई तोकिएको छ । दिइएको छ ।
योजनाअनुसार पुराना लगतबाहेक देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी निवेदन परेमा ६ महिनाभित्र फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस्तै, फौजदारी मुद्दामा कायम भएको निजी बिगो र क्षतिपूर्ति कार्यान्वयनसम्बन्धी निवेदन ६ महिनाभित्र फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य छ । सरकारी बिगो कायम भएको तथा कैद जरिवानाको दायित्व रहेको मुद्दामा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि सो वर्ष कायम हुने लगत बराबर असुल गर्ने व्यावस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक सरोकारका विवादमा भएका आदेशमा मिति उल्लेख भएकोमा सोही मितिभित्र र नभएकाको हकमा आदेश भएको मितिले एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिसक्ने योजनाको छ । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा भएका आदेश कार्यान्वयनको जिम्मेवारी फैसला कार्यान्वयनका महानिर्देशक र रजिस्ट्रारलाई तोकिएको छ ।
यस्तै, रणनीतिक योजनाले परिवर्तित स्थानीय संरचनाअनुसार अभिलेख अद्यावधिक गर्ने उल्लेख छ । फौजदारी कार्यविधिको दफा १६० अनुसार कट्टा हुने लगत मूल लगत किताबबाट कट्टा गरी छुट्टै अभिलेख बनाउने पनि योजनामा उल्लेख छ । दण्ड जरिवाना तथा लगतको एकीकृत सफ्टवेयर ०७६ पुसबाट सञ्चालनमा आउने उल्लेख छ । दण्ड र जरिवाना लागेका व्यक्तिको जानकारी अदालतको वेबसाइट तथा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन गर्ने लक्ष्य छ । दण्ड जरिवाना लागेका व्यक्तिलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने कार्यलाई निरन्तरताकै रूपमा राखिएको छ ।
दण्ड जरिवाना बापतको प्रोत्साहन रकमलाई तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि कानुनी व्यवस्था र छुट्टै शीर्षकमा रकम निकासाको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य छ । फैसला कार्यान्वयनका लागि ०७६ साउनदेखि नै न्यायिक प्रहरीको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य पनि योजनामा समेटिएको छ ।
न्यायमा पहुँचमा जोड
न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि सेवाग्राहीमैत्री वातावरण बनाउने लक्ष्य लिएको छ । अदालत व्यवस्थापन समितिमार्फत पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्ने योजनामा उल्लेख छ । पहुँच अभिवृद्धिका लागि कानुनी सुधारको काम गर्न योजनाले न्यायमा पहुँच आयोगलाई तोकेको छ । अदालतमा भाषा अनुवादक र साङ्केतिक भाषा अनुवादकको व्यवस्था गरी सेवालाई निरन्तरता दिने पनि योजनामा उल्लेख छ । भाषागत समस्याका कारण मुद्दाको प्रक्रियाबारे जानकारी लिन नसक्ने सेवाग्राहीका लागि सो व्यवस्था गर्न बारम्बार माग हुँदै आएको थियो ।
प्रभावकारी कानुनी सहायता
कानुनी सहायतामा प्रभावकारी बनाउन वैतनिक वकिल सेवासम्बन्धी निर्देशिका पुनरवलोकन गरी थप प्रभावकारी बनाउने योजनामा उल्लेख छ । स्वैच्छिक कानुनी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल बार एसोसिएसनसँग सहकार्य गर्ने रणनीतिक योजनाको लक्ष्य छ । स्वैच्छिक कानुनी सेवा प्रदान गर्ने कानुन व्यवसायीको नाम अद्यावधिक गरी बारको सूचना पाटीमा प्रकाशन गर्ने पनि योजनामा उल्लेख छ । कार्यबोझ बढी भएका अदालतमा एकभन्दा बढी वैतनिक कानुन व्यवसायीको प्रबन्ध गर्ने पनि योजनामा उल्लेख छ । हाल जिल्ला अदालतहरूमा एक जना वैतनिक कानुन व्यवसायी उपलब्ध छन् । संविधानले पहिलो पटक व्यवस्था गरेको पीडितमैत्री न्याय प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि अध्ययन गर्ने योजनामा उल्लेख छ ।
परिषद्को संरचना पुनरवलोकन
रणनीतिक योजनाले न्याय परिषद्को हालको संरचना पुनरवलोकनका लागि अध्ययन गर्नेसमेत उल्लेख छ । चैतमा सम्पन्न न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि परिषद्को संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने माग राखेको थियो । संसदीय सुनुवाइको प्रबन्ध हटाउन पनि माग गरिएको थियो । रणनीतिक योजनाले विश्वव्यापी मान्यताअनुसार योग्यता र क्षमताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको सुनिश्चितताका लागि परिषद्को संरचना पुनरवलोकनका लागि अध्ययन गर्ने पनि योजनामा उल्लेख छ । संवैधानिक पदको मान्यताअनुसार न्यायाधीशको मर्यादाक्रम निर्धारणका लागि पहल गर्ने पनि योजनामा उल्लेख छ ।
गुनासो सुनुवाइको संयन्त्र
अदालतबाट भएका कामकारबाहीमा हुन सक्ने अनियमिततासम्बन्धी उजुरी लिई पेस गर्न प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशको सचिवालयमा गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउने योजनामा उल्लेख छ । गुनासोबारे एक महिनाभित्र कारबाही गरी सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई जानकारी दिने पनि रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ ।
योजना कार्यान्वयनका लागि मानव संसाधन विकास योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने पनि रणनीतिमा उल्लेख छ । कार्यबोझका आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकाससम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने पनि योजनामा उल्लेख छ । न्यायिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि वार्षिक दस कर्मचारीलाई स्वदेश तथा विदेशमा समेत न्याय कानुनको अध्ययनको अवसर प्रदान गर्ने पनि योजनामा उल्लेख छ ।
रणनीतिक योजनाले योजना कार्यान्वयनका लागि हुने लक्षित गतिविधिका लागि पाँच वर्षमा ४६ अर्ब ६७ करोड १७ लाख ५७ हजार रुपियाँ बजेट आवश्यक हुने पनि अनुमान गरिएकाे छ ।