लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन ०९, २०७६
कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘स्ट्रिङ अपरेसन’लाई सक्रियताका साथ अघि बढाएको छ ।
भीमदत्तनगरस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुदूरपश्चिममा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा भीमदत्तनगरस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट स्ट्रिङ अपरेसन थालेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सुदूरपश्चिममा सात स्ट्रिङ अपरेसन गरेको अख्तियार कार्यालयले जनाएको छ । पहिलोपटकको स्ट्रिङ अपरेसनमा कार्यालयले यातायात व्यवस्था कार्यालय कञ्चनपुरका भीमराज भट्ट, छोटी भन्सार कार्यालय कैलालीका यादवकुमार श्रेष्ठ र सेक्टर वन कार्यालय कैलालीका सहायक वन अधिकृत राजकुमार मल्ल र रेञ्जर बाबुराम मिजार सेवाग्राहीबाट घुस लिइरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अख्तियारले स्ट्रिङ अपरेसन बढाउँदै कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी तीन स्ट्रिङ अपरेसन गरेको थियो । गत वर्षको स्ट्रिङ अपरेसनमा केही साताअघि अख्तियारको टोलीले भीमदत्तनगरस्थित जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख (डिई) अजित श्रीवास्तव र इञ्जिनियर गृष्मा ठगुन्नालाई सेवाग्राहीबाट दुई लाख नगद लिइरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो ।
दुवै जनालाई थप कारवाही प्रक्रियाका लागि अख्तियारले काठमाडौँ पठाएको छ । गत वर्ष गरिएका सात स्ट्रिङ अपरेसनमध्ये चार कैलाली र तीन कञ्चनपुरमा गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकृत टोपबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष गरिएका स्ट्रिङ अपरेसनमा नौ कर्मचारी रकमसहित रङ्गेहात पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
त्यसैगरी ८८ स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिममा स्थानीय तहमा पनि भ्रष्टाचार तथा अनियमितता बढेका उजुरीहरू अख्तियारमा आउने क्रम बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरुमा अनियमिता भएका ३११ उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । तीमध्ये ११८ फछ्र्याैट भएका छन् भने १० उजुरीको विस्तृत अनुसन्धानका भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ । स्थानीय तहका १५ मुद्दामा भने अख्तियारले सम्बन्धित कार्यालयलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।
अख्तियारका सूचना अधिकृत विष्टले स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रमा बढी उजुरी परेको बताउनुभयो । ‘शिक्षाअन्तर्गत २२६ उजुरी परेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘८६ मुद्दा फछ्र्याैट भएका छन् ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली र कञ्चनपुरका सबैभन्दा बढी उजुरी परेको अख्तियारको तथ्यांकले देखाएको छ । ९ जिल्लाका १ हजार २ सय ७६ उजुरी परेका छन् । तीमध्ये ६०९ मुद्दा फछ्र्याैट भइसकेको अख्तियारले जनाएको खबर राससमा छ ।