लोकसंवाद संवाददाता | लोकसंवाद | माघ १६, २०७५
लोकसंवाद डट कमले जनसरोकार र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा लोकसंवाद गर्ने गछौं । हरेक प्रश्नको उत्तर हुन्छन तर सबै उत्तरको समाधान हुँदैन । त्यसैले हामी प्रश्नको उत्तर होइन, समाधानको लागि लोकसंवाद गछौं । हामी कुनै पनि विषयवस्तुलाई मसिनो गरी पर्गेल्ने जमर्को गछौं । आज हामीले एउटा त्यस्तै विषयलाई छनोट गरेका छौ । नेपाल सरकारले करिव ६ महिना अगाडि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले २०७५ माघ १ गते प्रधानमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ । प्रतिवेदन पछि शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन मुलुकमा नै एक खालको तरङ सृजना भएको छ । खाश प्रतिवेदनमा के छ ? जस्ले गर्दा तरङ सृजना गर्यो ? वा प्रतिवेदनले के विषय ल्याउन सक्यो वा सकेन भन्ने बारेमा आजको लोकसंवादमा परस्पर विचार मन्थन गर्दैछौ । यस विषयमा आ–आफ्ना विचर राख्न शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्ले, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य डा. बाबुराम अधिकारी र शिक्षा अधिकारकर्मी टीकाराम भट्टराई सहभागी हुनुहुन्छ । अव शुरु गरौ लोकसंवाद ।
भूपराज खड्का
नेपाल सरकारले २०७५ असार ३२ गते मन्त्रीपरिषदको निर्णय बमोजिम शिक्षा मन्त्री अध्यक्ष, शिक्षा सचिव सदस्य, दुई जना पूर्व मन्त्री सदस्य तथा सात÷आठ जना प्रोफेसर, पूर्व संसद, योजना आयोगको सदस्य मात्र होइन करिव आधा दर्जन अधिकारकर्मी देखि शिक्षक महासंघ, संगठन र निजी कलेज सञ्चालकहरुको संस्था हिसान सम्मको प्रतिनिधित्व भएको शिक्षा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले एक खालको तरङ पैदा गरेको छ । यो प्रतिवेदनमा के छ ? शिक्षा मन्त्रीकै अध्यक्षतामा तयार गरिएको प्रतिवेदन कार्यन्वयनमा किन अशंका भइरहेको छ ? विगतमा जस्तै यो प्रतिवेदन पुस्ताकलायको सामग्री मात्र हुने त होइन ? यो विषयमा खाश गरि प्रतिवेदनमा के के विषयलाई समावेश गरिएको छ भन्ने बारेमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य डा. बाबुराम अधिकारीबाट आफ्ना भनाई राख्न अनुरोध गर्दछु ।
डा.बाबुराम अधिकारी, सदस्य, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग
धन्यवाद । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको नभएता पनि आयोगको जिम्मेवार सदस्यका नाताले नैतिक जिम्मेवारी भित्र रहेर बोल्नु पर्ने हुन्छ, त्यो मर्यादाको सीमा भित्र रहेर मात्र आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छु । यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएता पनि प्रतिवेदन सबैको हात हातमा पुगिसकेको अवस्था छ । नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट २०७५ असार ३२ गते उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । यस आयोगले औपचारिक रुपमा कामको प्रारम्भ भने साउन १६ बाट थाल्यो ।
शुरुमा कमाको थालनी गर्नु भन्दा पहिला अघिल्लो आयोगले यो आयोग जस्तो प्रतिवेदन नै पेश नगरेपनि त्यसले उठाएका मुद्दा तथा सारांशहरुलाई सन्दर्भ श्रोतको रुपमा प्रयोग गर्ने सहमतिवाट कार्यरम्भ आयोगले गरेको थियो । आयोगले कामलाई व्यावस्थित गर्नको लागि आठ वटा विषयगत समूह विभाजन गरी कामको थालनी ग¥यो । यसरी समूह विभाजन गर्दा आयोगका सदस्यहरुले एक एक वटा समूहको जिम्मेवारी तोक्ने काम भयो र आयोगका अध्यक्ष माननीय शिक्षा मन्त्री भने कुनै समूहमा राखिएको थिएन । आयोगको अधिकांश समय छलफल तथा सुझाव संकलनमा व्यतित गरियोे । केन्दीय स्तरमा रहेका सबै विषयसंग सम्बन्धित संघ संगठनहरु,स्वतन्त्र विज्ञहरु तथा सरोकारका पक्षहरुसंग केन्द्रीय तहमा ब्यापक रुपमा छलफल सञ्चालन गरियो भने केन्द्रीय तहको छलफल पश्चात सुझाव सहित सातै प्रदेशमा सुझाव संकलनको लागि आयोग पुगेको थियो । माध्यमिक शिक्षा (१२ कक्षा) प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने भएका कारण प्रदेशको मूख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीको अनिवार्य उपस्थिति साथ थप छलफललाई अगाडि बढाइएको थियो । काठमाण्डौ उपत्यका लगायत प्रदेश नं २ का केही विद्यालयहरुलाई नमूनाका रुपमा छनौट गरी फिल्ड स्टडी पश्चात दोश्रो मस्यौदा तयार गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएका थियो । उक्त मस्यौदालाई लिएर शिक्षाको राष्ट्रिय स्तरमा दुईदिने सम्मेलन नै गरेर सुझाव संकलनको काम गरिएको थियो । उक्त छलफल पश्चात आएको सुझावलाई निष्कर्ष निकाल्ने र प्राथमिकिकरण गर्ने काम भयो । आयोगले आफ्नो काम २०७५ पुस २२ मा नै सकिएको भएपनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको समय नमिलेका कारण २०७५ माघ १ गते मात्र प्रतिवेदन बुझाउन सकिएको हो ।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा शिक्षा क्षेत्रका समग्र विषयबस्तुलाई समावेश गरेको मेरो दावी रहेको छ । प्रतिवेदनमा हिजोको प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र ठीक ढंगले संचालन नभएका निश्कर्ष निकाल्दै प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको शिक्षकको व्यावस्था र शिक्षाको योग्यता कम्तीमा १२ कक्षा उर्तीण हुनुपर्ने भन्ने सुझाव दिइएको छ । प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षकहरुलाई प्राथमिक शिक्षक सरह सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने आयोगल भनेको छ । यसका अलवा प्राथमिक बाल विकासलाई दुई चरणमा विभाजन गर्ने, पहिलो ४ वर्षसम्म बाल विकास र अर्को हेरचाहका रुपमा राख्ने विषयमा पनि सुझाव दिइएको छ । चार वर्ष पश्चात विद्यालय प्रवेश गर्ने समय १ वर्ष रहेकोले सोही अनुसारको शिक्षा दिने र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा एक जना व्यक्ति तोकी बाल विकास हेर्ने जिम्मेवारी दिने सम्मको व्यावस्था गरिएको छ ।
साथै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा आयोगले निर्धारण गरेको प्रति एकाई लागत बमोजिम बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ भने न्युनतम मापदण्ड, अन्तराष्ट्रिय प्रचलन र १ः२० को विद्यार्थी अनुपातमा हेर्दा एउटा बच्चाका लागि ३९ हजार रुपैंया लाग्ने लागत पनि आयोगले निकालेको छ । प्राथमिक बाल विकासका लागि स्वास्थ्य तथा हेरचाहको पाटो राम्रोसंँग हेर्न सक्ने अनमी तहको एक जना सहयोगी कर्मचारीको रुपमा समेत आवश्यक छ भनी सिफारिस गरिएको छ ।
आधारभूत, माध्यमिक, व्यवसायिक र उच्च शिक्षाका लागि शिक्षाको बजेट शुरुका केही वर्षमा राष्ट्रिय बजेटको २५ प्रतिशत आवश्यक देखिएको छ है भनी हिसाव सहित प्रस्तुत गरिएको छ भने समुदायको रेखदेखमा विद्यालय चले पनि नजिकको अग्रज विद्यालयले त्यसको सम्पूर्ण रेखदेख गर्नुपर्ने भनएिको छ भने आधारभूत तहमा विद्यालय व्यवस्थापनमा कमसेकम अभिभावकको नेतृत्व र बहुमत हुनुपर्ने भनि किटान गरिएको छ । विद्यार्थी संख्या भन्दा व्यवस्थापन समूहका सदस्य बढी रहेका अमिल्दा अवस्थामा त्यो हेर्ने जिम्मेवारी स्थानिय तहलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विगतका आयोगले समेत औंल्याएको शिक्षक व्यवस्थानमा विषयगत ढंगले शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई प्रथामिकिकरण गरिएको छ । शिक्षकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने त्यसको संरचना प्रदेशसम्म रहने र प्रदेश÷स्थानिय सरकारले रोष्टरबाट लिएर जाने तथा योग्यता भने एउटै निकायले प्रमाणित गर्ने र तल्लो निकाय सम्मले स्वामित्व मात्र ग्रहण गर्ने नयाँ खालको प्रणालीलाई अव लागु गर्न पर्छ भन्ने नयाँ प्रवाधान प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । शिक्षकको योग्यताको पनि नयाँ मापदण्डको किटान गरिएको छ कम्तीमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर हुनुपर्ने व्यावस्था सिफारिस गरिएको छ । प्रधानाध्यापकलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन उसको तलवको निश्चित प्रतिशत भत्ताको रुपमा व्यवस्था गर्ने तथा प्रधानाध्यपकले आवश्यक ठानेमा शिक्षकको टिम बनाउन सक्ने नयाँ खालको व्यावस्था समेत गरिएको छ । पाठ्यक्रमका लागि केही मापदण्ड केन्द्रीय सरकारले निर्माण गरिदने र अरु स्थानिय सरकारले गर्ने त्यसो गर्दा कम्तीमा भोलिको हाम्रो शिक्षा उत्पादन तथा श्रमसंग जोड्ने खालको हुनुपर्छ भनेका छौ । निजी विद्यालयको योगदान १८ देखि २१ प्रतिशत रहेको हुनाले कम्तीमा १० वर्षमा यस्ता विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठी अन्र्तगत ल्याई सरकारले नियमनमा गर्ने कुरालाई प्रतिवेदनमा हामीले सिफारिस गरेका छौ । यसता विद्यालयको आर्थिक पक्षलाई नियमन गर्न बैंक मार्फत कारोबार गर्ने र आर्थिक पारदर्शीताको पाटोमा अघि बढउनु पर्ने, पाठ्यक्रम एउटै हुनुपर्ने, स्थानिय सरकारले तोकेको शुल्क र मापदण्डहरु अनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने विद्यालय क्षेत्र निर्धारण गर्ने लगायतका विषयमा प्रतिवेदनमा खाका सहित प्रस्तुत गरिएको छ ।
सार्वजनिक शिक्षाको सुधार तथा निजी विद्यालयलाई पनि नियमन गर्ने विषयलाई प्रथामिकता साथ सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनमा हामीले विश्वविद्यालयहरु स्वायत्त रहे पनि केही समयसम्म सबै शिक्षा आयोगहरुलाई एउटै बनाएर लिएर जान सकिने र त्यसको लागि सर्च कमिटिले आफूलाई आवश्यक पर्ने शिक्षक आफैंले छनौट गर्ने प्रावधानको सिफारिश हामीले गरेका छौ । विश्वविद्यालयको पदाधिकारी वा उपकुलपति नियुक्तीको लागि अहिलेको भन्दा फरक सोचलाई अगाडि बढाउँदै बोर्ड अफ ट्रस्टी बनाई प्रतिस्पद्र्धा मार्फत उपकुलपतिको छनौट गर्ने प्रावधानको सिफारिस गरिएको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई अनुदान दिने निकायमात्र होइन अलि खोज अनुसन्धानमा केन्द्रीत गर्ने सोही अनुसार अनुदान दिने र त्यसको लागि एउटा उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेर अगाडी बढाउनको लागि सिफरिस गरिएको छ । राष्ट्रिय नीतिमा नै व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई कम्तीमा ७० प्रतिशत पु¥याउने भनिएकोले उच्च प्राथमिकतामा राख्ने ढंगले सिफारिस गरिएको छ । विभिन्न जातीय र भाषगत विश्वविद्यालयको कुरा उठीरहेको सन्दर्भमा बहुसाँस्कृतिक विश्वद्यिालय बनाउने र त्यस अन्र्तगत सबै जाती, भाषा र सांस्कृतिक क्षेत्रलाई समेट्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।
पहिला शिक्षाशास्त्र पढेर लाइसेन्स लिएको मान्छे मात्र शिक्षकका लागि योग्य हुन्थ्यो भने शिक्षक सेवा आयोगको परिक्षामा उर्तीण गरेको जुनसुकै संकायको मान्छे एक वर्षको सेवा कालिन स्वयत संस्थाबाट तालिम प्राप्त भएपछि योग्य भएको मान्छेलाई शिक्षकमा लिने जुन व्यावस्था गरिएको छ । यो एकदमै उत्कृष्ट छ भन्ने लाग्छ ।
परिवर्तित सन्दर्भमा उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले दिएका सुझाव शतप्रतिशत नै नभएपनि अब बन्ने राष्ट्रिय शिक्षा ऐन वा संघिय शिक्षा ऐन जे बन्छ अधिकतम विषयलाई समावेश गराउन सकेको खण्डमा तुरुन्तै नभएपनि यसले क्रमशः देशको शिक्षा सुधार्नमा ठूलो भूमिका खेल्ने कुरामा विश्वस्ता हुन सकिन्छ ।
भूपराज खड्का
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य डा. बबुराम अधिकारीले प्रतिवेदनका मुख्य मुख्य करा राखी सक्नु भयो । खाशगरी विगतका सबै आयोगहरुका सकारात्मक विषयलाई उच्च प्रथामितमा यो प्रतिवेदनले समावेश गरिनुलाई सकारात्मक रुपमा लिन थालिएको छ । यो प्रतिवेदनले शिक्षामा ठुलै परिवर्तन ल्याउँछ भनिरहेको सन्दर्भमा यो प्रतिवेदनमा के आउनु पर्ने थियो र के आउन सकेन डा.मनप्रसाद वाग्लेलाई आफ्mनो भनाई राखिदिन अनुरोध गर्छु । आयोग सदस्य डा. बाबुराम अधिकारीले भने शिक्षा सुधारमा ठुलै परिवर्तनको संकेत दिएको हो त ?
डा. मनप्रसाद वाग्ले, शिक्षाविद
तपाईले भने जस्तै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगल शिक्षाका क्षेत्रमा धेरै पहिले देखि भन्दै आएका कुराहरु केही न केही रुपमा समेटिएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । किनभने तीनै विषयमा समस्या थिए र सम्बोधन गर्नै पर्ने अवस्था थियो । यो प्रतिवेदनकोे सबैभन्दा राम्रो र बलियो पक्ष भनेको २४ बुँदे मार्गचित्र नै हो । यो मार्गचित्रलाई तत्काल बन्न लागेको ऐनमा समेटेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका खण्डमा सार्वजनिक शिक्षामा एउटा फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने मेरो पनि विश्वास हो । तर ती २४ बुँदा आर्दश बुँदाका रुपमा रहेका छन त्यसमा पुग्न कति समय लाग्ने हो, कतै फेरि राजनैतिक अस्थिरताका कारण पछि धकेलिने त होइन भन्ने आशंका कायम छ । त्यसको लागि खवरदारी आवश्यक छ है भन्न चाहे । २४ बुँदेमा पुग्नको लागि अझ पनि धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अरु परिच्छेद तपशिलका कुरा हुन भन्ने लाग्छ । मेरो त के आग्रह छ भने २४ सदस्यले एउटा÷ एउटा बुँदा बोकेर ऐनमा राख्न लबिङ गरेका खण्डमा त्यो महत्वपूर्ण उपलब्धी हुने मैले देखेको छु । यदि यी बुँदाहरुलाई राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्न सकेका खण्डमा आयोगलाई गाली वा आलोचना गर्ने ठाउँ देखिंदैन । 
संविधानको अनुसूचि ८ ले विद्यालयको एकल अधिकार स्थानिय सरकारको भन्छ भने अनुसूचि ९ ले शिक्षा समेत राखेर त्यो अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारको साझा अधिकार भन्छ, जुन मुद्दा पेचिलो हो भन्ने लाग्छ । प्रदेश र स्थानियले गरेको काममा संघले परिपत्र जारी गरेर हस्तक्षेप गरेको उदाहरण पनि छन् । एकल अधिकार र साझा अधिकारका विषयमा आयोगले व्याख्या गर्नुपथ्र्यो त्यसको ख्याल गर्न प्रतिवेदनमा आइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा आयोग बनाउने भनियो तर आयोगले कस्तो विश्वविद्यालयलाई प्रादेशिक भन्ने कस्तोलाई संघीय भन्ने भन्ने प्रतिवेदनमा आइदिएको भए राम्रो हुनुपर्ने थियो । उच्चस्तरीय र राष्ट्रिय जोडिएको शिक्षा आयोगले यो विषयमा केही बोल्छ भन्ने भन्ने लागेको थियो । यो प्रतिवेदनमा ११ विश्वविद्यालय शिक्षा मन्त्रालयको लिंकमा स्वायत्त ढंगले संचालनमा छन र संचालनमा नरहेका गरी ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगत चलेका छन । यीनमा कुन संघ अन्र्तगत र कुन प्रादेशिक हुन आयोगले स्पष्ट भन्न नसकेको अर्को विषय हो भन्ने लाग्छ । जस्त भारतमा IIT, IIM जस्ता विश्वविद्यालय भन्दा माथिका स्वायत्त कलेजहरु छन । उच्च शिक्षाका विषयमा त्यस्ता कलेजहरु आवश्यक छ कि छैन भन्ने बारेमा आयोगले केही बोलेन बोलको भए राम्रो हुने थियो ।
अर्को कुरा संविधानले शिक्षा राज्यको दायीत्व भनेपनि प्रतिवेदनमा राज्य शिक्षाको दायीत्वबाट विमुख गराउन खोजिएको त होइन भन्ने खतरा देखिएको छ । प्रारम्भिक बाल विकास देखि माध्यमिक तहका कार्यक्रम निजी स्तरमा संचालन गर्न सकिने भन्ने प्रावधान प्रतिवेदनमा देखाउन खोजियो । निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठी अन्र्तगत राख्ने वा नियमन गर्ने त भनियो तर १० वर्षे प्रावधान ऋण तिर्नेका लागि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई समयका रुपमा शिक्षा आयोगले दिएको हो जस्तो देखिन्छ । तर दशवर्ष भित्र कसरी भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । प्रतिवेदनले प्रति विद्यार्थी लागत निकालिएको छ जुन प्रशंशायोग्य नै छ । राज्यसंग शिक्षामा लगानी गर्न भनिएको छ तर राज्यसंग पर्याप्त बजेट नभएको विषयमा काहाँबाट र कसरी शिक्षामा लगानी भित्रााउने भन्नेमा प्रतिवेदन मौन देखिएको छ । तपाईले भने जस्तो यो विषय पनि प्रतिवेदनमा आए राम्रो हुन्थ्यो । राज्यसँग बजेट नभएको अवस्थामा सरकारसँग दुइटा विकल्प हुन सक्ने भयो । पहिलो भनेको जनताको ढाड सेक्ने गरी करको मात्रामा वृद्धि गर्ने र दोस्रो ऋण सापटी लिएर शिक्षामा लगानी गर्ने । यी दुई विकल्प भन्दा अरु छँदै छैन । कक्षा १ देखि ८ सम्म सम्भव भएसम्मका सबै विकल्प अपनाएर सबैलाई विद्यालय पठाउने भनिएकामा निजी र सार्वजनिक बाहेक अरु विकल्पका विषयमा केही उल्लेख गर्न पाएको भए राम्रो हुने थियो ।
खुला शिक्षाका बारेमा भनिएता पनि १ देखि ८ कक्षाको कुरा गर्दा ५ कक्षा माथि केही सम्भव भएपनि त्यसको विकल्पलाई अनौपचारिक र जीवन पर्यन्त शिक्षामा लगेर जोडिनु सकेको भए राम्रो हुने थियो यो विषयमा प्रतिवेदन मौन देखिन्छ । एउटा विद्यालयलाई व्याख्या गरेर त्यसको पूर्वाधारलाई विश्लेषण गरेर भौतिक पूर्वाधार र क्ष्ऋत् को पूर्वाधार कहिले देखि शुरु गरेर कहिले सम्म सक्ने भन्नेमा प्रष्ट ढंगले आउँछ भन्ने लागेको थियो । स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षाका पूर्वाधार तथा आर्थिक पूर्वाधारहरु लागतको रुपमा आइदिएको भए र लागत अनुमान गर्न सकिएको भए धेरै नै वैज्ञानिक हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।
जम्मा ७१ वटा विद्यालयमा गणित, विज्ञान र अंग्रेजीका विषय शिक्षकहरु पुगेको देखिएको तर चालु अर्थिक वर्षमा १२ लाख विद्यार्थीले सामुदायिक विद्यालय छोडेको देखिएकोमा १ः४० ले हिसाब गर्दा पनि ३० हजार शिक्षक हट्नु पर्ने नपर्ने विषयमा प्रतिवेदन मौन छ है । लगानी,उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षाको परिषदम गरी जम्मा ३ वटा परिच्छेदमा मात्र रणनीति उल्लेख भएको छ, रणनीति विनाका नीतिगत सुझाव कार्यान्वय गर्न गा¥हो देखिदै आएको छ है ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगल कार्यादेश नं १ मा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई टेवा पुरयाउने खालको शैक्षिक संरचना सुझाव गर्ने भनिएकोमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको के हो त्यसको बारेमा प्रतिवेदनमा केही भनिएको छैन त्यो भन्नु पर्ने थियो होला । सरकारी कोषबाट तलव खाने कर्मचारी, नेता, शिक्षक आदि जो जो छन उनीहरुले अनिवार्य रुपमा आफ्ना सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था स्वागत योग्य कुरा हो । यो कुरा प्रतिवेदनमा आएपछि फ्रिडम अफ च्वाइसको कुराआएको छ । तर मेरो विचारमा फ्रिडम अफ च्वाइस के भन्ने प्रश्न उठेको छ त्यसमा सार्वजनिक विद्यालय भित्र च्वाइस खोजिनुपर्छ भन्ने मेरो जवाफ हो । यसले सरकारी ओहोदाका मान्छेको सन्तान सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने बित्तिकै उनीहरुको जिम्मेवारी बढ्छ र निजी विद्यालयमा विद्यार्थी घट्न जान्छ खाशगरी शहरी क्षेत्रमा । विद्यालय क्षेत्र निर्धारणको अवधारणा लागुहुने वित्तिकै एउटा विद्यालयमा ४ हजार र अर्कोमा ४० विद्यार्थी हुने अवस्था घट्छ । प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा सुझावमा परिच्छेदमा नीतिगत व्यवस्था यो हो र हाम्रो सुझाव यो हो तथा रणनीति यो हो भनेर सटिक ढंगले आएको छ, मस्यौदामा अरु पनि यस्तै ढंगले राख्न सकेको भए उत्तम हुने थियो । त्यसमा राष्ट्रिय योग्यताको प्रारुपको कुरो गरिएन राष्ट्रिय व्यवसायीक योग्यताको प्रारुपको कुरा गरियो यसमा प्राविधिक शिक्षालाई साधारण शिक्षामा समकक्षी हुने व्यवस्था र प्राविधिक शिक्षाबाट पनि माथि गएर पिएचडि गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकेको भए राम्रो हुने थियो । सार्वजनिक शिक्षाको सुरक्षा र यसको दिगोपनका बारेमा पर्याप्त कुरा आउन सकेन प्रतिवेदनमा भने अल्पकालिन,मध्यकालिन र दीर्घकालिन गरेर सुझाव आएको छ तर प्राथमिक, माध्यमिक भनेर बेग्ला बेग्लै आएको भए त्यसलाई ऐनमा व्यवस्था गर्न सजिलो हुने थियो भन्ने मरो भनाई हो ।
निजी विद्यालयलाई १० वर्ष भित्र सार्वजनिक गुठीमा रुपान्तरण गर्ने त भनियो तर निजी विद्यालयलाई कक्षा १ मा भर्ना गर्न कुनै रोकतोक नगरेपछि यो कार्यान्वयन हुने कुरामा पुनः शंका गर्ने ठाउँ प्रस्शत रह्यो है ।
.भूपराज खड्का
एक शिक्षा अधिकारकर्मीका हिसावले यो प्रतिवेदनम के आयो वा के आउन सकेन होला । अथवा यो प्रतिवेदनले अहिलेको समस्याको समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन होला ? शिक्षा अधिकारकर्मी टिका भट्टराईलाई पनि प्रतिवेदनमाथि आफ्ना भनाई राख्न आग्रह गर्छु ।
टीका भट्टराई, शिक्षा अधिकारकर्मी
अहिले जुन किसिमको नयाँ परिवर्तन हामीले अनुभूत गरिराखेका छौं त्यो परिस्थितिलाई मिलान गर्ने किसिमको शिक्षा प्रणाली चाहिएको छ त्यस अनुरुपको आउँछ भन्ने हाम्रो आम अपेक्षा हो । त्यो हदमा हामी एक प्रकारले अभिमूख भएका छौं । छलफलमा धेरै कुरा आइसेका छन् । समाजवाद उन्मुख राज्यमा समाजवाद उन्मुख शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ र किन आवश्यक छ भन्ने वहस आवश्यक थियो कि ? सार्वजनिक लाभको पद हासिल गरेको व्यक्तिले सन्तान सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने प्रावधान राम्रो छ तर सार्वजनिक भनेको के हो भन्ने कानूनी परिभाषा आवश्यक पर्छ कि भन्ने लाग्छ । विगतको आयोगको तुलनामा अहिलेको आयोग धेरै विषय केन्द्रित त देखिएको छ । धेरै विविधापूर्ण भइकन पनि शिक्षामा शिक्षाशास्त्रीहरु मात्रै बसेको भन्दा बढी शिक्षामा प्रतिवेदन प्रवेश गरेको छ । यो दस्तावेज एक प्रकारले भन्नुपर्दा पृष्ठभूमी जस्तो मात्रै देखिएको छ, यसलाई संगतीपूर्ण बनाउनुपर्ने अवश्यकता देखिन्छ । मातृभाषालाई आधारभूत तहमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा यसको उत्तम पक्ष हो भन्ने लाग्छ । स्थानिय तहमा शिक्षक नियुक्त गर्ने कुरा अर्को प्रगतिशील कदम हो अर्को शिक्षामा सुशानलाई समुदायसंग जोडिएको छ त्यो सुन्दर पक्षका रुपमा म आफुले लिएको छु । शिक्षाको दस्तावेज भएको हुनाले यसले हाम्रो प्राज्ञिक क्षमताको पनि उजागर गर्ने हुँदा अलि समय दिएर बनाएको भए अझ सुन्दर हुन्थ्यो । वर्तमान समस्या र चुनौतीहरु सारै सतही रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ अर्थात समस्यको जुन गहिराईमा पुग्नु पर्ने थियो त्यो पुग्न सकेको देखिदैन ।
परिच्छेद ३१ मा प्रस्तावित कार्यहरुको आवधिक कार्यान्वयन योजना निकै उत्कृष्ट देखिएको छ । रोडम्याप भन्दा तल यो यो गर्नुपर्ने र कानूनमा के के राख्ने भन्ने निकै राम्रो लागेको छ । प्राथमिक तहमा अझ पर्याप्त महत्व दिन नपुगेको जस्तो देखिएको छ । आवश्यक्ता प्रक्षेपण नगरी गरिएको सिफारिश तदर्थवादी ठहरिने सम्भावना पनि त्यतीकै छ । कार्यदल बनाउने सुझाव छ तर त्यसले यत्तिकै हैसियत फेरि नराख्न पनि सक्छ । लगानीको कुरा त गर्ने तर करिव ७० प्रतिशत विद्यार्थी १० कक्षा सम्म पुग्दै गर्दा हराउँदै जानुले हाम्रो अदक्षता पनि झल्किएको विषयमा प्रतिवेदनले बोल्नु पर्ने थियो भन्ने लाग्छ । निःशुल्क शिक्षाको कुरा गर्दा अभिभावक ल्याउनुपर्छ भनियो तर नल्याएमा के गर्ने भन्ने विषयले पनि स्थान पाउनुपर्ने थियो भन्ने लाग्छ । लगानीको कुरा गरीरहँदा गर्दा श्रोत तथा आयोगको अनुमान पनि दिन सकेको भए राम्रो हुने थियो । शिक्षाको सुशाशनमा संरचनाको कुरा पुगेन कि भन्ने मलाई लाग्छ ।