लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | साउन ०९, २०७६
ऐन महर,
ऐन महर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट अनेरास्ववियुको संयोजक हुनुहुन्छ । दुई पार्टी र विद्यार्थी सङ्गठनको एकता पछि आजको मितिसम्म नेकपाले तोकि दिएको संयोजक र सहसंयोजक को अनेरास्ववियुको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । एकता हुन पूर्वका दुवै सङ्गठनका उपलब्ध केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाई निजी शैक्षिक संस्था, विश्वविद्यालय र व्यापारीसँग समेत चन्दा सङ्कलनमा रोक लगाउने निर्णय पश्चात् गुमनाम जस्तै भएको अनेरास्ववियु एकाएका चर्चामा आएको छ । सङ्गठन बाहिर भन्दा सङ्गठन भित्र यसले ठुलै हलचल ल्याइदिएको छ । आर्थिक सहयोग, छोराछोरी निःशुल्क पढाउने देखि परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिलाउनेसम्मको काम विद्यार्थी नेताहरूले गर्दै आएको सन्दर्भमा यो निर्णयको विरोध सुरु भएको छ । विद्यार्थी सङ्गठनको औचित्य माथि नै प्रश्न उठेको र विद्यार्थी आन्दोलनको साख फिर्ता गर्नको लागि भनी लिएको निर्णय कसरी कार्यन्वयन हुन्छ ? निजी शिक्षण संस्थाबाट विगतदेखि लिइरहेको सुविधा के हुन्छ ? यो निर्णय गर्ने ऊर्जा कहाँबाट प्राप्त भयो ? भनी लोकसंवाद डटकमले अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महरसँग अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ, उक्त अन्तर्मन्थनको मूलअंशः
विगत लामो समयदेखि विद्यार्थी संगठन, राजनीतिक दलले निजी शैक्षिक संस्थाहरूबाट चन्दा संकलन गरेर संगठनदेखि नेता भरणपोषण गरिरहेका छन् भन्ने आरोप लागेको थियो । तपाईंहरूले भर्खरै केन्द्रीय कमिटिको बैठकबाट त्यसलाई रोक लगाउने भन्नुभएको छ । यो निर्णय लिन के कुराले ऊर्जा दियो ?
सर्वप्रथम त हाम्रो अहिले केन्द्रीय कमिटिले पूर्णता प्राप्त गरेको छैन । २ सय ५१ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनाउने पार्टीको कार्यादेश छ । जसमध्ये अहिले हामी दुई जनाले मात्रै केन्द्रीय कमिटिको पनि प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौं । संयोजक र सह–संयोजक यो कुरा प्रष्ट्याउन जरुरी छ । बैठकचाहिँ निवर्तमान कमिटीका साथीहरूको बैठक हो । भन्नुको अर्थ एकता प्रक्रिया सम्पन्न पुग्नुअगाडि अखिल क्रान्तिकारी र अनेरास्ववियुको केन्द्रीय कमिटीको रूपमा जुन कमिटी थियो । ती कमिटीका उपलब्ध पदाधिकारी तथा सदस्यको बैठकले निर्णय लिएको हो । हामीले नयाँ कमिटीलाई अहिले पूर्णता दिन सकिरहेका छैनौं । त्यो नहुन्जेलसम्म यसैले काम चलाइरहेका छौं । नेपालका हरेक परिवर्तनमा चाहे त्यो राजनीतिक होस् वा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा अभिवृद्धि गर्ने क्रममा विद्यार्थी आन्दोलनको अत्यन्तै ठूलो भूमिका रह्यो । यो कुरा कसैबाट लुकेको र छिपेको छैन र यो घामजस्तै छर्लंग छ । तर, लामो समयसम्म विद्यार्थी आन्दोलनले मूलत देशमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गर्यो, आन्दोलनहरू गर्यो । आन्दोलनले नै राजतन्त्रको अन्त्य भयो, सामन्तवादको अन्त्य भयो, देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । यो अवस्थामा आएर भने विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्यमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न र बहस हुन थाले । यो अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो । यसका पछाडि केही न केही कारण छन् भनेर हामीले छलफल गर्यौ । यसको पछाडिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण ‘चन्दा’ हो भन्ने हामीलाई लाग्यो । मूलतः विद्यार्थी आन्दोलनले आफ्नो कार्यदिशा परिवर्तन गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि सृजना भएको छ । राजनीतिक एजेन्डा मात्रै अबको कार्यदिशा बन्न नसक्नु, शैक्षिक एजेन्डाहरू कार्यदिशा बनि नरहँदा खासगरी शिक्षाभित्र रहेका विकृति र विसंगतिको विरुद्धमा लड्नु पर्ने, समान, वैज्ञानिक तथा समाजवादी शिक्षाका खातिर, सबैको पहुँचमा शिक्षा पुर्याउनका सम्बन्धमा आवाज बुलन्द हुन सकिरहेको छैन । पछिल्लो समय जसरी शिक्षामा व्यापारीकरण भयो/भइरहेको छ । त्यसले ठूलो विकृति–विसंगति ल्यायो र त्यसको प्रभाव विद्यार्थी आन्दोलनमा पनि पर्यो । जसका कारण हामीले विद्यार्थी आन्दोलन सशक्त ढंगले शैक्षिक एजेन्डा उठाउन सकेनौ । उठाइहाल्यौ भने पनि छिटो सेलाउने, छिटो तुहिने खालको स्थिति आयो । त्यसको पछाडिको कारणचाहिँ मूलतः शैक्षिक क्षेत्रबाट लिने चन्दा नै हो भन्ने हाम्रो निश्कर्ष रहयो । त्यसैले अब भनेको समाज विकासको होइन, मुल कुरा हामीले समाजलाई कहाँ पुर्याउँदै छाै ? समाजको सभ्यताको स्तर के हो ? देशको विकासको स्तर कहाँ पुगेको छ ? भन्ने कुरा त देशको शिक्षाको अवस्थाले निर्धारण गर्छ । तर, शिक्षाको अवस्था यस्तो लथालिंग हुने कुराले सही ठाउँमा पुग्न सकिन्न भन्ने कुरालाई अनुभूति गरेर हामी यो निर्णयमा पुगेका हौं ।
प्रधानमन्त्री स्वयमले निजी शैक्षिक संस्थालाई खोल्न, चलाउन वा संचालन दिनुपर्छ भनिरहेको सन्दर्भमा तपाईंहरूको यो निर्णय र तपाईंले भनेका शैक्षिक मुद्दाहरु गौण बन्दैनन् र ?
निजी शैक्षिक संस्थालाई तत्काल पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौ । किनभने, लामो समयदेखि निजी शैक्षिक संस्थाले पनि शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आएका छन् । हाम्रो प्रश्न दुईवटा कुरामा केन्द्रित छ । पहिलो, निजी शैक्षिक संस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । निजी शैक्षिक संस्थालाई राज्यको कानुन–ऐनभित्र ल्याइनुपर्छ र त्यसको अनुगमन–नियमन गरिनुपर्छ । अहिले मनपरी ढंगले सबै काम चलिरहेको छ । हाम्रो आपत्ति र विरोध त्यसमा मात्रै हो । अर्को कुरा निजी शैक्षिक संस्था सधैभरि रहिरहने हो त ? त्यो पनि होइन, अहिलेलाई यसको नियमन गर्ने अर्कोतिर सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने हो । पहिलो निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने त्यसपछि मात्रै सार्वजनिक शिक्षालाई दिने नेपाल पहिलो देश होला । नेपालमा मात्रै खुट्टाले टेकेर हिँड्नु पर्ने ठाउँमा टाउकोले टेकेर हिँडिराखेको अवस्था छ । यसको पछाडिको कारणचाहिँ सार्वजनिक शिक्षाको गुस्णस्तर कमजोर हुनु हो । त्यसैले हामीले भनिरहेका छौं– सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने ताकि त्यसप्रतिको आकर्षण बढ्दै जाओस् । अर्कोतिर निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने र विस्तारै संविधानले भने अनुसार नै कार्यान्वयन गर्दै लैजाने हो । संविधानले कक्षा ८ सम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । त्यो प्रावधान पनि विस्तारै कार्यान्वयन गर्दै लैजाने हाम्रो कुरा हो ।
यो कुरा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले पनि भनेको छ । त्यो पनि २५ वर्षसम्मका लागि यो–यो कुरा गर्ने भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिवेदन थन्काएर राखेको अवस्था छ । त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने कुरा तपाईंहरूको एजेन्डा बन्छ कि बन्दैन ?
बन्छ, किन नबन्नु । हामी चाँडै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दैछौं । प्रधानमन्त्रीकहाँ डेलिकेसन जाँदैछौ । हामी छलफल पनि गर्दैछाैं । प्रधानमन्त्रीसमक्ष हामी जोरदारका साथ यो माग उठाउँछौं । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको जुन प्रतिवेदन छ, त्यो प्रतिवेदनलाई छिटो अध्ययन गरेर सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्यो ।
विगतमा पनि विद्यार्थी संगठनले यस्ता माग उठाएको थियो । खासगरी निजी विद्यालयसँग जोडिएको सन्दर्भमा सधैंभरि तपाईंहरूलाई अर्थ संकलनको माध्यम बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसकारण विगतमा पनि यसलाई अर्थ संकलनको माध्यम बनाउनुभयो र अहिले पनि बनाउनुभयो भने सही हुन्छ कि गलत ?
अहिले त्यस्तो भन्दा त मान्छेलाई कल्पनाको कुरा मात्रै हो । आरोपका लागि आरोप लगाउने पूर्वाग्रही कुरा हो । किनभने, हामी इमान्दारीतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नका निम्ति यो निर्णयसम्म पुगेका हौं । तर, विगतमा यद्यपि कहिँकतै त्यस्तो भयो या भएन त्यो एउटा समीक्षाको विषय हुनसक्छ । खोजतलासको बाटो अथवा अनुसन्धानको बाटो होला । त्यसमा पनि जब भर्नाको बेला आउने अनि मात्रै यस्ता प्रश्न पढ्ने अनि गएर ताला लगाइहाल्ने, शुल्क वृद्धि हुने जस्ता कार्य भइरहेका हुन्थे । त्यो नघटेर आन्दोलन फिर्ता नलिने यस्ता कार्यले आरोप लगाउनेलाई बल पुगिराखेको थियो ।
तर, निजी शैक्षिक संस्थाहरू के चाहान्छन् भने अहिलेसम्म यो समस्यालाई अस्थायीरूपमा समाधान गरेर थाति राख्दै अगाडि बढ्दै आइएको हो, अब पनि यो विषयलाई प्रक्रिया सुरु हुन्छ कि हुँदैन ?
विगतमा उहाँहरूले के अभ्यास गर्नुभयो, त्यो उहाँहरुको कुरा हो । अहिलेको नेतृत्वमा अहिलेको अनेरास्ववियुले त्यस्तो कुरा सम्भव नै छैन ।
आर्थिक चन्दा सहयोग लिने कुरालाई मुद्दा बनाउनुभयो । तर, विगतमा के भएको छ भने विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले आफ्ना स्वार्थलाई केन्द्रीकृत गरेर आफन्तलाई रोजगारी दिलाउने, छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाउने सुविधा धेरै नेताले लिएका छन् भन्ने छ । तपाईंहरूले यो निर्णय गर्दाखेरि यो कुरालाई मध्येनजर गर्नु भयो कि भएन ?
म विगत धेरै कोट्याउन चाहान्न । विगतबाट हामीले पाठ सिक्ने हो । त्यही पाठहरूको सिकाइकै परिणम हो, यो निर्णय । जब विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्यमाथि नै प्रश्न सृजना भयो । खासगरी विद्यार्थी आन्दोलन नचाहने तत्वलाई बल पुगिरहेको छ, त्यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्छ । त्यहाँबाट हामीले सिकेर हामी निष्कर्षमा पुगेका हौं । त्यसकारण विगतमा के भयो त्यो एउटा समीक्षाको विषय होला । तर, वर्तमान अनेरास्ववियुलाई यी कुरा स्वीकार्य छैन । वर्तमान विद्यार्थी आन्दोलनमा यस्ता कुराको कुनै पनि ठाउँ नै छैन । यो बोल्नै वा सस्तो लोकप्रियताका लागि लिइएको निर्णय होइन, यो कार्यान्यवनका लागि लिइएको निर्णय हो ।
तर, यदि कसैले त्यो सुविधा लिएको छ भने के हुन्छ ?
अहिलेको अनेरास्ववियुले यदि कोही त्यस्ता काम गरिरहेका छन् वा त्यस्ता कुनै तथ्य फेला पर्यो भने ‘कागले कान लग्यो भन्दा हामी कागको पछाडि त दौडिदैनौं’ अनुसन्धान त गर्छौं । यदि अनुसन्धानका क्रममा त्यस्ता तथ्यहरु फेला पर्यो भने हामी १ मिनेट छलफल पनि गर्दैनौ त्यो कारवाहीको विषय हुन्छ । संगठनको कारवाही त हुन्छ नै कानुनी कारवाहीका लागि पहल गर्छाैं । मैले हाम्रा अनेरास्वियुका सम्पूर्ण कार्यकर्ता साथीहरूलाई आमरूपमा अपिल गरेको छु । मेरा बारेमा पनि खोजबिन गर्नुस् भनेको छु । मेरा पनि कमीकमजोरी पाइए भने म एक मिनेट पनि बस्दिनँ, म राजनीतिबाटै सन्यास लिन्छु । मैले निजी शैक्षिक संस्थासँग आजसम्म एक रूपैयाँ लेनदेन गरेको छैन । पैसा मागेको छु भने त्यो कसैले खोजेर प्रमाणसहित लिएर आउँछ भने म राजनीतिबाटै सन्यास लिन्छु ।
तपाईंले आजसम्म कसैसँग रोजगारीका लागि अथवा कुनै छुट दिनुपर्यो भनेर भन्नुभएको छ कि छैन ?
यस्तो निर्णय त भर्खरै गरेको हो नि, रोजगारीका लागि मैले मेरो परिवारका लागि भनेर कतै भनेका छैन । तर, कसैले विज्ञापन खुलेको छ । त्यहाँ कसैले भन्न अनुरोध गर्दा सिफारिस गरियो पनि होला, छात्रवृत्ति भर्नाका लागि । त्यसमा चाहिँ म ‘पानीमाथिको ओभानो’ बन्न चाहान्न विगतमा भनियो होला । यस पटकबाट त्यो पनि पूर्णरूपमा बन्द गरेको छौं । अब आइन्दा यस्तो काम मलगायत अखिलका कुनै पनि कार्यकर्ताबाट हुने छैन ।
संगठनका गतिविधि सञ्चालनको लागि कुन स्रोत कसरी जुटाउनु हुन्छ ? कि गतिविधि गर्नुहुन्न ?
संगठन कसरी चलाउने, कार्यालयको भाडा कसरी तिर्ने, संगठनका कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नहरूचाहिँ उठेका छन् । एउटा भनाइ छ– ‘जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय’ । दोस्रो कुरा अनेरास्ववियु २/४ जना मान्छेको समूह होइन, यो लाखौं विद्यार्थीको संगठन हो । यति ठूलो जनशक्ति भनेको आफैमा पूँजी हो । त्यसको श्रमलाई प्रयोग गर् यो भने त्यहाँभित्रबाट सहयोग जुटाउन सकिन्छ । लगानी गरेपछि त्यसप्रतिको लगाव पनि बढ्छ । त्यसैले हामीले २/३ कुरा सोचेका छौं । पहिलो, लेबीका माध्यमबाट हाम्रो आर्थिक व्यवस्थापन गर्छौं । अखिलमा अहिले कम्तीमा पनि एक–डेढ लाख कार्यकर्ता कमिटिमा छन् । जो कार्यकर्ता कमिटीमा छन्, उहाँहरूबाट हामी एक दिनको एक रूपैयाँ संकलन गर्छाै । एक कार्यकर्ताबाट दिनमा १ रूपैयाँ उठायौं भने एक लाख कार्यकर्ताबाट एक लाख रूपैयाँ सोझै संकलन हुन्छ, त्योभन्दा बढी हामीलाई पैसा पनि चाहिँदैन । क्याम्पस कमिटी र स्ववियुबाट पनि सहयोग संकलन गर्न सकिन्छ ।
विद्यार्थी आन्दोलनमा लागेका मान्छेहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय हुने तर, उहाँहरुको जीवनशैली चाहिँ काठमाडौंमा गाडी किनेर हिँड्ने हैसियत कसरी हुन्छ भन्ने आरोप लागेको छ नि ?
जहाँसम्म अखिलमा त्यति धेरै त देखिँदैन । तर, छिटपुट त्यस्तो देखिन्छ ।
विद्यार्थी संगठनले चलाउने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको बारेमा अघि यहाँले सभापतिहरूसँग अलिकति लेबी लिने भन्नुभयो । हिजो आन्दोलनमा तिनै स्ववियुमार्फत् खासगरी राजनीतिक परिवर्तनलाई सहयोग पुगोस् भनेर क्याम्पस उपभोक्ता समिति बनाउने र बिल–भर्पाइ बनाएर आन्दोलनलाई सहयोग जुटाउने नाममा संस्थागत रूपमा ‘भ्रष्टाचारको शिक्षा’ दिने थलो भयो भन्ने कुरालाई मान्नु हुन्छ वा हुँदैन ?
तपाईंले भने जति त स्वीकार्न त सकिँदैन । तर, कहिँकतै कमीकमजोरीहरू भएका होलान् । खासगरी स्ववियु राजनीतिक– शैक्षिक थलो बन्ने भन्दा पनि स्ववियुमा निर्वाचत हुने कुरालाई आफ्नो विषयसँग जोडेर लिने गरेकाले त्यसले पनि केही विकृति–विसंगति सृजना गर्यो । त्यसलाई पनि हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ ।
विद्यार्थी संगठनले अब आफ्नो सीमाअघि तपाईंले पटक–पटक दोहोर्याउनुभएको छ कि संगठनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्यो । त्यो प्रश्न उठ्नुमा विद्यार्थी संगठनका नेतृत्व कतिको जिम्मेवार छ ?
विद्यार्थी नेतृत्व जिम्मेवार भएर त यो निर्णय गर्नुपरेको हो । मैले भनीसकें– इतिहासबाट हामीले पाठ सिकिसक्यौं । त्यही पाठ सिकाइको संश्लेषण यो निष्कर्ष हो । कहाँ कति कमजोरी भयो, त्यो हाम्रो आन्तरिक समस्याको विषय बन्ला । तर, विद्यार्थी आन्दोलनले जुन उचाइ प्र्राप्त गर्नुपर्ने हो, यसप्रतिको आशा, विश्वास, भरोसालाई कायम गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । यस्तो किन भयो भन्दा यहाँ कही न कही कमी–कमजोरी भयो । मुद्दा उठाउने क्रममा कहीकतै कमी–कमजोरी भयो होला, कही व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कमी कमजोरी भयो होला । यसले गर्दा शैक्षिक मुद्दाहरू जुन मुल्य र मान्यता अनुसार उठाउनु पर्ने हो, ती मुल्य र मान्यतासहित नउठ्ने, जीवनशैली जुन सामान्य प्रकारको हुनुपथ्र्यो, नेता कार्यकर्ताको त्यस्तो नदेखिने, थुप्रो मात्रामा पूँजीवादको प्रवेश भइसकेपछि विद्यार्थी आन्दोलनमा त्यो विकृति भयो । विकृति भइसकेपछि हामीले शुद्धीकरण गर्ने कुराको यो पहिलो सुरुवात हो ।
अखिलकै केही नेताहरूले यो सर्वसम्वत निर्णय होइन भनेर भनीरहनुभएको छ नि ?
त्यस्ता सर्वसम्मत निर्णय भनेको होइन । तर केही साथीका व्यक्तिगत गुनासा होलान्, ती गुनासा पनि हामी सम्बोधन गर्नेछौं । नेतृत्वको हैसियतले समन्वय गर्ने, सबै साथीहरूसँग छलफल गर्ने कुराको सन्दर्भमा पनि कमजोरी भएको छैन । तर, केही साथीहरूलाई केही व्यक्तिगत गुनासो छ भने ती कुराको पनि सम्बोधन गरिनेछ । तर, यो निर्णयबाट चाहिँ अब पछि हटिँदैन । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएरै छाडिन्छ ।
विगतमा पनि धेरै चोटि विद्यार्थी नेताहरूले निजी विद्यालय बन्द गर्छौ भने । तर उहाँहरूले निश्चित समयपछि केही कुरामा सम्झौता गरेर त्यो कुरा पछि सेलाएर गयो नि त ?
हामीले निजी विद्यालय बन्द गर्नै पर्दैन । सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर बढाइयो भने सबैले सार्वजनिक विद्यालयमै आफ्ना छोराछोरी पढाउँछन् ।
तपाईँहरूले १८/१९ बुँदाहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ । अरुलाई चोट पर्ने अथवा अरुसँग सरोकार राख्ने यो मात्रै बुँदा थियो वा किन यसले मात्रै प्राथमिकता पायो भन्ने लाग्छ ?
जुन कुराले सबैभन्दा बढी मान्छे आक्रान्त भएका हुन्छन् । त्यही कुराले बढी प्राथमिकता पाउँछ । खासगरी हामीले शैक्षिक एजेन्डाका सम्बन्धमा धेरै निर्णय गरेका छौं । त्यस्ता थुप्रै विषयमा हामीले निर्णय गरेका छौं । मान्छेलाई जुन कुराले बढी छुन्छ, त्यही कुरालाई बढी प्राथमिकतामा पर्छ । यसको हकमा पनि त्यही नै भएको हो । अहिले आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी विकृति चिज यहि हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्यो ।
विगतमा माथिबाट आयो भनेर निर्णयबाट ब्याक हुने कुरा छ, जस्तैः अस्ति भर्खरै प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई विद्यालय खोल्नुस् र राज्यले सुरक्षा दिन्छ भन्नुभएकोे छ । भोलि यो निर्णय किन गरेको भनेर माथिबाट प्रश्न आयो भने अनेरास्ववियुले के गर्छ ?
प्रधानमन्त्रीले त्यति मात्रै भन्नुभएको छैन । सँगसँगै स्कुल–कलेज बन्द गर्छौैं पनि भन्नुभएको छ । यसको अर्थ निर्णय गरेर बन्द गर्छौं भन्ने होइन, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्छौं भन्ने हो । तपाईंहरूले कलेज खोले पनि तपाईंहरूकहाँ कोही पढ्न नआएपछि त्यो स्वतः बन्द हुन्छ भन्ने उहाँको आशय हो ।
हामी निषेध गरेर होइन, कुनै पनि कुराको निधेष गरेर अर्को कुरालाई स्वतः निरुत्साहित गर्छौं भन्ने कुराको उहाँले दृष्टान्त पुष्टि गर्नुभएको हो ।
तर, आफ्नै सरकारले बनाएको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न भूमिका खेल्न सक्नुभएको छैन नि ?
अहिले हाम्रा नजरमा अनुमानित ३३/३४ हजारजति सार्वजनिक स्कुलहरू छन् । त्यसमा अहिले हामीले केही गर्नुपर्दैन् । एउटा वडा, एउटा नमुना सार्वजनिक स्कुल मात्रै बनाएर त्यो वडाका सबै विद्यार्थी त्यही पढ्ने बनाइयो भने यो पर्याप्त हुन्छ । हाम्रा ६/७ हजार वडा न हुन् । यद्यपि अहिले १ हजार नमुना स्कुल बनाउने योजना सरकारले ल्याइसकेको छ भन्दा त्यो सबै क्रमिकरूपमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि त सरकार लागिपरेकै छ । अझै यो पुगेको छ्रैन, यसलाई अझ छिटो दु्रत गतिमा अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो । अहिले हामी निजी विद्यालय ‘प्रमोट’ गर्न चाहँदैनौ । तर, निषेध गरेर यसलाई अहिले नै बन्द गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि छ्रैनौं । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नका निम्ति केही बाध्यकारी नियम बनाउन सकिन्छ । त्यो के हो भने, खासगरी सरकारको ढुकुटीबाट भरणपोषण भएका सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालय जान थाले भने सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि हुन्छ । किनभने सम्पूर्ण ध्यान त्यतातिर जान्छ र त्यसप्रतिको आकर्षण पनि बढ्छ । मन्त्रीको छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा बढ्छन् भनेर सबैले सार्वजनिक विद्यालयमा बढाउँछन् । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउनका निम्ति यस्ता खालका कतिपय बाध्यकारी नियम बनाउनुपर्छ । त्यो हुनेबित्तिकै निजी विद्यालय स्वतः निषेध भइहाल्छन् ।
अहिले तपाईंको प्राथमिकता दिएका शैक्षिक एजेन्डा एक, दुई, तीन भनेर भन्नुपर्दा के–के भन्नुहुन्छ ?
एजेन्डाको चाङ हामीले बनाउनु पर्दैन । क्रमिकरूपमा सबै कुरा लागू गर्दै लैजाने हो । देखिएका कुरालाई समाधान गर्दै लैजाने हो । हामी प्राविधिक शिक्षा चाहान्छौं, सीपमूलक शिक्षा चाहान्छौं हामीले प्राथमिकता दिएको कुरा यही हो । प्राविधिक, सीपमूलक शिक्षा र योग्यता र क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने र योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दाम प्राप्त गर्ने परिस्थति बनाइयोस्, त्यही हो समाजवादी शिक्षा भनेको र हामीले प्राप्त गर्न चाहेको हो । त्यस्तै शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउने, सर्वसुलभ बनाउने, स्कुल शिक्षालाई अनिवार्य निःशुल्क बनाउने हाम्रो लक्ष्य अनि हाम्रो गन्तव्य भनेको त्यो हो । शिक्षाको क्वालिटी अभिवृद्धि, एउटा सिस्टम बसाल्ने लगायतका कुरामा ध्यान दिनुको सट्टा नेता आ–आफ्ना नेता तथा दललाई खुसी पार्नतिर लागे, अनुसन्धान रिसर्च सेन्टर बनाउनमा ध्यान दिनु भन्दा पदाधिकारी पार्टी कार्यालय धाउन थाले, नेताको घर धाउनतिर लागे, त्यसले गर्दा प्राज्ञिक मर्यादा पनि खल्बल्लियो र सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र कमजोर भयो भन्ने हाम्रो निश्कर्ष हो ।
त्यसलाई रोक्न के गर्नु हुन्छ अब ?
त्यसलाई रोक्नका निमित्त अहिले पदाधिकारीको नियुक्ति दलीय भागबण्डाका आधारमा नगरिकन एउटा मापदण्ड बनाएर प्रतिस्प्रर्धा, योग्यता र क्षमताका आधारमा गर्नुपर्छ । त्यो गर्नेबित्तिकै ८० प्रतिशत समस्या हटेर जान्छ । यति प्राज्ञिक पर्यादा कायम गर्न सकियो भने बेस बन्छ, त्यसपछि अरु नयाँ–नयाँ कुरामा अनुसन्धान गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । समयमै भर्ना गर्ने, परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने, समयमै परीक्षा लिने, नियमित पढाउने, त्यसका निम्ति आवश्यक पर्ने म्यानपावर नियुक्ति गर्नेलगायत कुरा त्यो गर्नेबित्तिकै स्वच्छ, पारदर्शी र सिस्टमसहित हुन्छ । मूलतः पदाधिकारी दुईवटा काममा केन्द्रित बने । एउटा त दलका नेतालाई खुसी पार्न लागे, निजी स्वार्थका लागि निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिनेतिर लागे र आफ्ना मान्छेलाई भर्तीकेन्द्र बनाउन लागे । तर, शिक्षाको वृद्धि विकास गर्नेतिर लागेनन् ।
अन्तमा यो निर्णयले विद्यार्थी आन्दोलनको साख फिर्ता हुने कुरामा पूरापूर आशावादी हुुनुहुन्छ ?
हामी पूरा आशावादी छौं । विद्यार्थी आन्दोलतमार्फत् प्रश्न उठ्यो । त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्यो । सशक्त भूमिका निर्वाह नगर्न सकेकै कारणले प्रश्न उठेको हो । हामी त्यो उठाउन चाहान्छौं अब, त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला आफू नैतिकरूपमा सही ठाउँमा उभिनुप¥यो । आन्दोलतमा नैतिक बल नै सबैभन्दा ठूलो बल हो । यद्यपि, सबै खुसी छन् । निजी शैक्षिक संस्था पनि खुसी होलान् भन्ने लाग्छ मलाई । विश्वविद्यालयसँग पनि हामीले पैसा नलिन भनेका छौं, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी खुसी होलान् । अन्तमा म के भन्न चाहान्छु भने यदि कोही अनेरास्ववियुको नेता–कार्यकर्ता भएर संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा विश्वविद्यालय र निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग सहयोग लिन आउँछ, चन्दा माग्छ, व्यक्तिगत रूपमा पनि आउँछ भने पनि मलाई खबर गर्नुपर्यो या हाम्रो संघलाई खबर गर्नुपर्यो ।