लोकसंवाद संवाददाता | कारोबार | साउन १०, २०७६
चितवन । भरतपुरस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गोर्खा ब्रुअरीलाई निर्धारण गरेको अन्तःशुल्क उठाउन बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको एकल इजलासले २०७६ साउन ९ गते बुधबार यसअघि उच्च अदालत पोखराले गरेको आदेशलाई उल्टाएकाले सो कर सङ्कलन गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको हो ।
उक्त कार्यालयका प्रमुख शुवप्रसाद रिजालका अनुसार जेठ ९ गते गोर्खा ब्रुअरीको दुई आर्थिक वर्षको निर्धारण कर रु ८८ करोड ११ लाख १७ हजार ६२३ असुल पत्र पठाइएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७३/ ०७४ को रु ५२ करोड १६ लाख ३५ हजार ६८४ र आव २०७४÷०७५ को रु ३५ करोड ९४ लाख ८१ हजार ९३८ निर्धारण गरी ब्रुअरीलाई पत्र दिइएको थियो ।
ती दुई वर्षमा ब्रुअरीले जर्ती बढी कटाएपछि कार्यालयले कर निर्धारण गरेको हो । दुई प्रतिशत मात्र जर्ती पाउने भए पनि ‘फ्लोमिटर’ बिग्रिएको भन्दै ब्रुअरीले धेरै जर्ती कटाएपछि राजस्व कार्यालयले सो को कर निर्धारण गरेको जनाएको थियो ।
निर्धारण गरेको करमा असहमति जनाउँदै ब्रुअरीले जेठ १९ गते पोखरास्थित उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकामा उक्त अदालतले असार ११ गते कार्यालयका नाममा प्रारम्भिक कर निर्धारण कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
ब्रुअरीविरुद्ध उक्त कार्यालयले २०७६ साउन ठ गते मङ्गलबार सर्वोच्च अदातलमा रिट दायर गरेकामा प्रधानन्यायाधीश जवराको इजलासले पोखरास्थित उच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगर्नु/ नगराउनु भनी हालै आदेश जारी गरेकाले ब्रुअरीको कर असुल गर्न बाटो खुलेको हो ।