लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | माघ १७, २०७५
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा कार्यरत नेपालीलाई समेत सञ्चय कोष तथा सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सुझाव पेश गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा रहेका करीब ४३ लाख युवालाई यस अभियानमा सहभागी गराउँदा दीर्घकालीन रुपमा आन्तरिक पूँजी निर्माण गर्न तथा विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको समस्या समाधानमा समेत सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस योजनामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई चरणबद्ध रुपमा आबद्ध गर्न पनि सिफारिश गरिएको छ ।
नेपालबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारका लागि खुला गरेका देशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा जाने नेपाली श्रमिकलाई पहिलो चरणमा समेट्न समेत प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
यो योजना अन्र्तगत विदेशमा व्यापार÷व्यवसाय गरिरहेका नेपालीलाई दोस्रो चरणमा र क्रमशः गैरआवासीय नेपालीलाई समेत समेट्न पनि सिफारिश गरिएको छ ।
प्रारम्भमा यो योजना कार्यान्वयन गर्दा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा धेरै नेपाली रहेकामध्येबाट उपयुक्त देश छनोट गरी कार्यक्रम शुरु गर्न समेत आयोगले सुझाएको छ ।
उक्त मुलुकबाट प्राप्त अनुभवको आधारमा अन्य मुलुकमा पनि योजना विस्तार गर्दै लैजान सरकारसमक्ष सिफारिश गरिएको हो ।
कार्यदलले योजना प्रारम्भ गरेपछि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दाकै अवस्थामा ती व्यक्तिलाई योजनामा सूचीकृत गर्ने र योजना लागू हुनुपूर्व नै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारका हकमा श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्दा वैदेशिक रोजगार विभाग तथा सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नियोगमार्फत सूचीकृत हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
यस योजनामा सहभागी हुनेलाई वार्षिक न्यूनतम रु २४ हजार र अधिकतम रु तीन लाखको सीमाभित्र रही आफ्नो वित्तीय क्षमताअनुसार योजनामा योगदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले भनेको छ ।
उक्त योजनामा मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक रुपमा योगदान रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सम्बन्धित रोजगारदाताले नै योगदानको रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउन र यस योजनाको कार्यान्वयन तथा योगदानको रकम सङ्कलनलाई व्यवस्थित बनाउन दुई सरकारबीच सरकारीस्तरमै वार्ता गरी समझदारी कायम गर्नुपर्नेमा समेत प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्ति तथा परिवारमैत्री एवं आकर्षक बनाउन योजनालाई उपयुक्त प्रतिफल दिने व्यवस्था गर्ने तथा परिवारका कम्तीमा एक जना सदस्यको स्वास्थ्य वा दुर्घटना बीमा जस्ता कार्यक्रम समावेश गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी हुने व्यक्तिका हकमा नेपालमा रहेको परिवारका सदस्यले आयआर्जन हुने वा स्वरोजगार सिर्जना हुने प्रकृतिका कुनै आयमूलक व्यापार वा व्यवसाय गर्न चाहेमा सापटी प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारलाई प्रतिवेदन सुझाएको छ ।
यस योजनामा सम्मिलित परिवारका सदस्यको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि रकमको आवश्यकता परेमा वा घर जग्गा खरिद वा आवास निर्माण क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेमा योगदानकर्ताको व्यक्तिगत खातामा मौज्दात रकमको आधारमा विशेष सापटी प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत प्रतिवेदनले भनेको छ ।
योगदानकर्ता ६० वर्ष पूरा भएपछि शारीरिक एवं मानसिक अशक्तता भएमा वा वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी स्वदेश फर्किएमा वा नियमित तीन वर्षसम्म योगदान नगरे र योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि व्यावस्था गरिएको छ ।
योगदानकर्ताले चाहेमा योजनाको रकम निवृत्तिभरण योजनामा रुपान्तरण गर्न सक्ने बाटोसमेत खुला राखिएको छ ।
विसं २०७६ साउन १ गतेदेखि योजना लागू गरी पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने कानूनी आधार निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउन सञ्चय कोष तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाको उपर्युक्त खाका तर्जुमा गरी प्रतिवेदन पेश गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार श्रम मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल निर्माण गरिएको थियो ।
कार्यदलमा परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रतिनिधि र अन्य विज्ञको सम्लग्नता रहेको थियो ।
प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिका लागि सञ्चय कोष तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाको खाका, सो योजना कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, विभिन्न निकायको जिम्मेवारी र समयसीमासहितको कार्यान्वयनको योजना एवं कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावलीको मस्यौदासमेत प्रस्तुत गरिएको छ ।
एनआरएनद्वारा योजनाको स्वागत
गैरआवासीय नेपालीलाई सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्ने नेपाल सरकारको योजना सहितको प्रतिवेदन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले पनि स्वागत गरेको छ ।
एनआरएनका प्रवक्ता भुषण घिमिरले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस योजनालाई निर्णायक तहमा पु¥याइ तत्काल कार्यान्वयन ल्याउन समेत आग्रह गर्नुभएको छ ।
‘‘संघले विगत लामो समयदेखि उठाउँदै आएका ‘हजारे अभियान’लगायत यससँग सम्बन्धित विषय, सञ्चय कोषसँग भएका सम्झौता र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको हामीले महशुस गरेका छौँ ।’’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संघले यस अभियानले ससानो पूँजीलाई एकीकृत गरेर राष्ट्र निर्माणका ठूल्ठूला कार्य गर्नसमेत योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छ ।