लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन २०, २०७६
नयाँ दिल्ली, एजेन्सीहरू । नरेन्द्र मोदी सरकारले साहसिक पाइला चाल्दै भारतीय राज्य जम्मु–काश्मिरलाई प्राप्त विशेष राज्यको दर्जा खोस्दै पूर्ण राज्यको अधिकारबाट वञ्चित बनाएको छ ।
नरेन्द्र मोदी २.० भर्सनको भर्खरै सम्पन्न चुनावबाट केन्द्रीय सत्तामा भएको जोडदार वापसीले केही साहसिक महत्त्वपूर्ण फैसला गर्छन भन्ने आम चर्चा र विश्वास भारतीय जनमानसमा व्याप्त रहेको थियो ।
चुनावताका नै भारतीय जनतापार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले काश्मिरबारे ऐतिहासिक निर्णय लिने बाचा गरेका थिए ।
यसै बाचा बमोजिम ५ अगस्त सोमवारका दिन भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मुकाश्मिर राज्यलाई विशेष प्रावधान दिने धारा ३७० हटाउने सिफारिस पेस गरे ।
यस सिफारिस अनुसार अब जम्मु–काश्मिर राज्यलाई दुई भागमा विभाजित गरिएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्र लेहदाखलाई काश्मिर राज्यबाट बेग्लै गरी केन्द्रशासित राज्यको दर्जा प्रदान गरिएको छ ।
यसका साथै जम्मु–काश्मिर राज्यलाई प्राप्त पूर्ण राज्यको दर्जा खारिज गरी यसलाई पनि केन्द्रशासित राज्यको श्रेणीमा राखिएको छ ।
राज्य सभामा बोल्दै गृहमन्त्री शाहले भने, ‘संविधानको अनुच्छेद ३७० (३) का अन्तर्गत जुन दिनदेखि राष्ट्रपतिले यस नयाँ सरकारी गैजेटलाई स्वीकृति प्रदान हुन्छ, त्यस दिनदेखि अनुच्छेद ३७० (१) का अतिरिक्त अनुच्छेद ३७० को कुनै पनि खण्डलाई मान्यता रहँदैन, यसमा एउटा मात्रै खण्ड रहन्छ ।
यस परिवर्तलाई राष्ट्रपतिको स्वीकृति प्राप्त भई सकेको छ
। 
गृहमन्त्री शाहले अगाडी बोल्दै भने, देशका राष्ट्रपतिलाई अनुच्छेद ३७० (३) का अर्न्तगत पब्लिक नोटिफिकेसनले धारा ३७० लाई खारिज गर्ने अधिकार प्राप्त छ ।
स्मरण रहोस् जम्मु काश्मिरमा विगत झन्डै एक वर्षदेखि राष्ट्रपति शासन लागू छ । यसर्थ जम्मु काश्मिर विधान सभाको सारा अधिकार केन्द्रीय संसद्मा निहित छन् ।
गृहमन्त्रीले राज्यसभामा काश्मिर समबन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्दा काँग्रेसका सांसद गुलाब नबी आजादले चर्को विरोध गरेका थिए । तर, उक्त विधेयकलाई बहुजन समाजवादी पार्टी (मायावती), बीजू जनता दल (नवीन पटनायक) अल इन्डिया द्रविण मुनेत्र कषगम जय ललिता) र शिवसेनाले स्वागत गरेका थिए । लद्दाखका सांसद जामयांग सेरिंग नामग्यालले पनि विधेयकको समर्थन गरेका छन् ।
तर अन्ना द्रविण मुनेत्र कषगम (करुणानिधि), जनता दल युनाइटेड (नीतिश), नेशनल कंफ्रेस (उमर अब्दुल्ला), पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (महबुबामुफ्ती) ले विधेयकको विरोध गरेका थिए ।
नरेन्द्र मोदी सरकारको यस ऐतिहासिक, साहसिक र भारतको अखण्डताका लागि गरिएको प्रयासको भारतभर जनस्तरमा व्यापक स्वागत गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सरकारको समर्थनमा बाढी आएको छ ।
गृहमन्त्रीले सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न साथ केही दिन पहिला जम्मु काश्मिर राज्यमा बढेको हलचल र सैन्य गतिविधिको रहस्य उद्घाटित भएको छ । काश्मिर उपत्यकामा सुरक्षाका दृष्टिकोणले हिजो रात्रिदेखि कर्फ्यु लगाएको छ ।
राजनैतिक विश्लेषकहरूको अनुमान अनुसार केही दिन भित्र प्रधानमन्त्री मोदीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्न सक्छन् । यो सम्बोधन पर्सि ७ अगस्तमा हुन सक्ने अनुमान छ ।
यसै गरी अर्का थरि विश्लेषकहरूका अनुसार यस वर्षको स्वतन्त्रता दिवस (१५ अगस्त) को कार्यक्रम मोदीले काश्मिरमा भारतीय झन्डा फहर्याएर गर्न सक्छन् ।