घनेन्द्र ओझा | दृष्टिकोण | साउन २२, २०७६
देशका ठूला दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरु नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अन्ततः एउटै शक्तिका रुपमा उदाउने सोच वा ‘रणनीति’को परिणाम हाल एउटै नाम ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ (नेकपा)भित्र अटाएका छन् । समग्र नेपाली राजनीतिका लागि यो सुखद पक्ष हो । स्वयं तीती (विगतका) राजनीतिक दलका लागि पनि अहितकर पक्कै होइन यो ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास उति पुरानो छैन । सात दशक मात्र पार गरेको छ भर्खरै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले । हुनत जहानियाँ राणाशासनकै समयमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको मानिन्छ । यद्यपि, नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्टको फैलावट भने २०१५ सालपछि मात्र भयो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले दुई तिहाईको कांग्रेस सरकारलाई ‘ठेगान लगाउन’ अल्पसंख्यामा रहेका कम्युनिस्टहरुलाई भित्रभित्रै मलजल गरिरहेका र २०१७ पछि भने तिनै कम्युनिस्टहरु पंचायतकै विरुद्ध खनिएका विश्लेषकहरुले बताउँदै आएका छन् ।
जे होस्, नेपाली राजनीतिमा नेपाली कम्युनिस्टहरुको इतिहास हेर्दा निकै रोचक पनि छ । राजा महेन्द्रले महत्त्वाकांक्षी निर्दलीय पंचायती व्यवस्थाको सुरुवात गरेसँगै त्यसबेलाका प्रभावशाली कांग्रेस÷कम्युनिस्टका नेताहरुलाई पंचायतको कोटरीभित्र फसाएर पंचायतविरोधी ‘तत्त्व’हरुलाई ‘ठेगान लगाउने’ राम्रै रणनीति अख्तियार गरेका थिए । फलस्वरुप ऊबेला कांग्रेस÷कम्युनिस्टभित्र नै विचलन र मतभेदको बिउ हालियो र संगठित र विस्तारित हुँदै गएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई विक्रमको २०२० को दशकबाटै विभाजन गराउन सफल भयो पंचायत ।
विक्रमको २०३० को दशकमा आइपुग्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभिन्न गुट र चिरामा विभक्त भइसकेको थियो । यसरी विभाजनको कुनै पनि राजनीतिक÷वैचारिक आधार आजसम्म फेला पर्नसकेको छैन– जुँगाको लडाइँ र पंचायतको भूत पस्नुबाहेक ।
यी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका पृष्ठभूमिका कुरा भए । कम्युनिस्ट आदर्श दार्शनिक कार्ल माक्स र एंगेल्स अनि लेनिन र माओका विचारधाराकै वरिपरि घुमिरहेको छ आजसम्म । नेपाली कम्युनिस्टहरुले पनि माक्र्स र लेनिनकै विचारधारालाई आफ्नो आदर्श बनाइरहेका छन् । केहीले ‘अतिक्रान्तिकारी’ हुने रहरमा केही समय चिनियाँ नेता माओत्से तुङका विचार र शैलीलाई पनि अनुसरण गरिहेरे । यद्यपि, त्यो अन्ततः सफल हुनसकेन र ‘पुनः मुसिको भवः’ शैलीमा उक्त ‘कम्युनिस्ट पार्टी’ पनि संसदवादी तथा व्यावहारिक रुपमै पुँजीवादी अर्को ‘कम्युनिस्ट पार्टी’मा विलीन हुनपुग्यो ।
कम्युनिस्ट पार्टीहरुको नारा हुन्छ– ‘जनवादी केन्द्रीयता, जनवादी क्रान्ति, जनवादी सत्ता, जनताको जनवाद, नौलो जनवाद’ आदि । उनीहरुको तर्क हुन्छ– ‘सामन्तवाद र नोकरशाही पुँजीवादका विरुद्ध संघर्ष गरेर सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने ।’ र, यस्तो अधिनायकत्वको नेतृत्व सर्वहारा वर्गकै नेताले गर्ने । सँगसँगै भनिन्छ– ‘समाजमा शोषणका विविध रूपहरुको पूर्णतः अन्त्य गरिनेछ र समानतामा आधारित सामाजिक/राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गरिनेछ ।’
हुनेखाने वा धनीमानीहरुलाई ‘शोषक’, ‘सामन्त’, ‘पुँजीपति’ वा ‘दलाल’ भनेर चिनाउन रुचाउँछन् । समस्या यहीँनेर छ कि ‘सर्वहाराको अधिनायकत्व’मा अन्य वर्ग (उच्च र मध्यमवर्ग)काहरु पीडित बन्छन्, शोषित बन्छन्, निष्पृह बन्छन् र हेपिन्छन् अनि दबाइन्छन् । उच्च वर्गकाहरु लुटिइन्छन्, जो विगतमा देखियो/ भोगियो ।
यस्तो ‘व्यवस्था’ स्थापनार्थ ‘आवश्यक परे’ सशस्त्र क्रान्ति पनि कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलनको स्वरुप बन्ने नीति अख्तियार गरिएको हुन्छ । र, सोहीअनुरुप ‘क्रान्तिका कार्यक्रमहरु’ तय गरिन्छन् ।
विगतमा सोभियत संघमा भएको अक्टुबर क्रान्ति होस् वा सन् १९४९ को चिनियाँ क्रान्ति नै किन नहोस्, त्यहाँका कम्युनिस्टहरुले ‘पुँजीवादी राज्यसत्ताको अन्त्य’ र ‘जनवादी’ वा ‘समाजवादी राज्यसत्ताको स्थापना’लाई नै मूल लक्ष्य बनाएका थिए । दुवै देशमा क्रान्तिको स्वरुप रक्तपातपूर्ण थियो अर्थात् ‘आवश्यक परे सशस्त्र’को नीति अख्तियार गरिएको थियो दुवै क्रान्तिमा । अन्ततः दुवै सफल क्रान्ति पनि मानिन्छन् विश्व राजनीतिक इतिहासमा । सात दशक बढी कम्युनिस्ट सत्ता टिक्नु सोभियत संघका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा थियो भने पाँच दशकभित्रै विपन्न र गरिब बन्न लागेको चीनले विश्व शक्तिका रुपमा आफूलाई उभ्याउनु तथा विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्रतर्फ बढ्नु चिनियाँ क्रान्तिको सफलता नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
सन्दर्भ नेपाली कम्युनिस्टकै । नेपाली कम्युनिस्टहरु भने सोभियत संघ वा चीनका कम्युनिस्ट जसरी उदाउन, फैलन र अडिन नसकेको यथार्थ हो । स्थापनाकालमा ‘र्याडिकल’ नेपाली कम्युनिस्टहरु विस्तारकालमा विचलित हुँदै अन्ततः पुँजीवादकै दिशामा अगाडि बढ्नु नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको दुर्भाग्य नै बनेको छ । यसको उदाहरणमा विगतका माले र माक्र्सवादी अन्ततः २०४६ सालको परिवर्तनपछि ‘एमाले’का नाममा रुपान्तरित भएर पुँजीवादी संसदीय राज्यसत्ताको अंग मात्र नभएर यस्तो राज्यसत्तामा सरकारमा समेत पटक पटक सहभागी हुनु, ‘संसदीय दलाल पुँजीवादी सत्ता’लाई च्यूत गरेर क्रान्तिकारी जनवादी सत्ता बन्दुकको नालबाट स्थापना (कब्जा) गर्ने उद्देश्य बोकेको तत्कालीन नेकपा माओवादीसमेत अन्ततः उही ‘संसदीय दलाल पुँजीवादी सत्ता’कै चास्नीमा डुब्नुले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ‘उत्कर्ष’ देख्ने र भोग्ने शौभाग्य हामीले पाउनसकेनौँ ।
अहिले नवसंयोजित नेकपामा विगतमा एमालेले आदर्श वा ‘मार्गदर्शन’ मानेको जनताको बहुदलीय जनवादबारे निकै बहस र विवाद जारी छ । एक पक्ष भन्छ– ‘जबज छाड्न सकिन्न ।’ अर्को भन्छ– ‘अब जबजको औचित्य छैन ।’ आखिर यी दुई भिन्न मत किन आए नवसंयोजित नेकपामा ? यसको खोजी जरुरी छ ।
जनताको बहुदलीय जनवाद पंचायतपछिको स्वतन्त्र राजनीतिक परिवेशमा ‘अस्तित्व रक्षार्थ’ माक्र्सवादी र माक्र्सवादी लेनिनवादी (माले) दुई कम्युनिस्ट पार्टी एक भएपछिको तत्कालीन एमालेका नेता स्वर्गीय मदनकुमार भण्डारीले तयार पारेको दस्तावेज हो । पार्टीको पाँचौँ महाधिवेशनबाट ०४९ माघमा पारित गरेको उक्त दस्तावेजकै आधारमा एमाले चल्ने भन्ने घोषित मान्यता बन्यो । पार्टीको नाममा ‘कम्युनिस्ट’सँगै ‘एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी’ झुन्ड्याइराखिए पनि खासमा पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम अनि आदर्श भने जनताको बहुदलीय जनवादलाई मान्ने बताइयो । हुन पनि कतिसम्म भयो भने, एकजना विदेशी कूटनीतिज्ञ तत्कालीन एमाले पार्टी कार्यालयमा आउने भनेपछि माक्र्स र लेनिनका भित्तामा झुन्ड्याइएका फोटासमेत हटाउने विषयमा तत्कालीन पार्टी पोलिटब्यूरो एजेण्ड नै बनेको थियो । यसले के बताउँथ्यो भने, तत्कालीन एमाले सिद्धान्ततः मात्र होइन, व्यवहारमा पनि विचलित भइसकेको थियो– कम्युनिस्ट आदर्शबाट ।
अँ, कुरो ‘जनवाद’को । जनवाद जनताको शासनसँग नै सम्बन्धित छ । कम्युनिस्टहरुले जनवादलाई ‘सर्वहारा’ र ‘मजदुर’सँग जोडेर व्याख्या गर्छन् । उनीहरु जनता भनेका श्रमिक, किसान, भूमिहीन, गरिब, विपन्न, बिहान–बेलुका छाक टार्न मुस्किल पर्ने मानिसलाई मात्र ठान्छन् । अरु हुनेखाने वा धनीमानीहरुलाई ‘शोषक’, ‘सामन्त’, ‘पुँजीपति’ वा ‘दलाल’ भनेर चिनाउन रुचाउँछन् । समस्या यहीँनेर छ कि ‘सर्वहाराको अधिनायकत्व’मा अन्य वर्ग (उच्च र मध्यमवर्ग)काहरु पीडित बन्छन्, शोषित बन्छन्, निष्पृह बन्छन् र हेपिन्छन् अनि दबाइन्छन् । उच्च वर्गकाहरु लुटिइन्छन्, जो विगतमा देखियो/ भोगियो । निम्न वर्गकाहरुलाई उच्च वर्गबाट पुँजी र अन्य अधिकार खोसेर बाँड्ने नीति कम्युनिस्टको हुन्छ ।
जबज भन्छ– ‘सामन्तवाद र साम्राज्यवादको शोषण उत्पीडन समाप्त पार्ने क्रान्तिलाई विभिन्न देशमा नयाँ जनवादी, राष्ट्रिय जनवादी वा जनताको जनवादी क्रान्तिको रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।’
त्यसो त चिनियाँ क्रान्तिका नेता माओत्से तुङले पनि ‘विश्वका विभिन्न राज्य व्यवस्थाहरु राजनीतिक शक्तिको वर्गीय स्वरुपअनुसार निम्न तीन प्रकारको विभाजन आधारभूत रुपमा गर्न सकिन्छ’ भन्दै ‘पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्वका मातहतमा रहेका गणतन्त्रहरु, सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वका मातहतमा रहेका गणतन्त्रहरु र विभिन्न क्रान्तिकारी वर्गहरुको संयुक्त अधिनायकत्वका मातहतमा रहेका गणतन्त्रहरु’ भन्ने उल्लेख गरेका छन् । र, माओले तेस्रो प्रकारको गणतन्त्र अर्थात् ‘ विभिन्न क्रान्तिकारी वर्गहरुको संयुक्त अधिनायकत्वका मातहतमा रहेका गणतन्त्रहरु’मा मात्र जनताको जनवाद स्थापना हुनसक्ने तर्क गरेका छन् ।
यता, जनताको बहुदलीय जनवादले भने ‘संविधानको सर्वोच्चता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बहुलवादी खुला समाज, कानुनसम्मत शासन–प्रशासन, बहुमतको सरकार र अल्पमतको प्रतिपक्ष, मानवअधिकार, प्रजातान्त्रिक मौलिक अधिकार र शान्तिको संवैधानिक प्रत्याभूति तथा रक्षा जस्ता राजनीतिक विषयहरु दूरगामी प्रभाव पार्ने र निर्णायक महत्त्व भएका विषयहरु समावेश गरिएको’ उल्लेख गर्दै यसै कारण ‘यसलाई बहुदलीय जनवादी’ भनेको दाबी गरिएको छ । सँगसँगै यो ‘क्रान्ति’लाई ‘सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको नेतृत्वमा सम्पन्न हुने आमजनताको जनवादी क्रान्ति’ पनि भनिएको छ । यसले ‘जनताको जनवादी राज्य व्यवस्था’ स्थापना हुने दाबी पनि गरिएको छ । र, उक्त व्यवस्थालाई पुँजीवादी नभएर जनताको जनवादी व्यवस्था भन्नसकिने उल्लेख छ ।
भनिएको छ– ‘यो एक दलीय एकाधिकारवादी व्यवस्था होइन, जनताको बहुदलीय जनवादी व्यवस्था हो । राज्य व्यवस्थाका सम्पूर्ण कुराहरु त्यस बेलाको संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप संचालन हुनेछन् ।’
हो, यहीँनेर कुरा बाझियो– जनताको बहुदलीय जनवाद अर्थात् जबज र जनताको जनवाद अर्थात् जजबीच । जबज बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिको आडबाट जनताको बहुदलीय जनवाद (दस्तावेजमा कतै जनताको जनवाद पनि उल्लेख छ)मा पुग्ने उद्देश्य राख्छ भने कम्युनिस्ट आदर्शको जनताको जनवादले सर्वहारा वर्गको खास अधिनायकत्व अर्थात् ‘विभिन्न क्रान्तिकारी वर्गहरुको संयुक्त अधिनायकत्वका मातहतमा रहेका गणतन्त्रहरु’मा मात्र जनताको जनवाद स्थापना हुनसक्ने तर्क गर्छ । यसरी स्थापना भएको जनवाद नै खास जनताको जनवाद हुने कुरामा खास कम्युनिस्टहरु एक मत छन् । र, यस्तो जनताको जनवादमा ‘बहुदलीय’ भन्ने कुरै हुँदैन, प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिको गुञ्जायस नै रहँदैन । पुँजीपति वा सामन्त वर्ग निरीह र निष्पृह हुन्छ । उनीहरुमाथि बहुसंख्यक किसान, श्रमिक, मजदुर, गरिब, विपन्न, पिछडिएका वर्ग र भूमिहीनहरुले शासन गर्छन् । वर्गीयदेखि अन्य सबै हिसाबले समानता र समावेशिताको पद्धति अपनाइएको हुन्छ ।
तर यो अवस्था आउने स्थिति हालको विश्वमा कहीँ कतै देखिँदैन । विगतका ठूला कम्युनिस्ट मुलुकहरु सोभियत संघ र चीन आफैँ सुधारको मार्गमा हिँडिरहेका, उत्तर कोरिया जस्तो मुलुकले आफूलाई ‘कम्युनिस्ट’ मुलुक घोषणा गर्न नसकेको स्थितिमा नेपाल जस्तो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, भौगोलिक र राजनीतिक हिसाबले नै आजसम्म विकासको गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको, अघोषित वैदेशिक हस्तक्षेपले थिलथिलिएको, आर्थिक÷सामरिक हिसाबले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका दुई ठूला मुलुकको चेपमा बाँचेको मुलुकमा यी कुराको अर्थात् जनताको जनवादी व्यवस्थाको संभावना कति होला ? अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा,
नेपालको इतिहासमै ठूलो र शक्तिशाली बनेको नेकपाले अब आफ्नो खास बाटो पहिल्याउने समय आएको भने पक्कै हो । आफ्नो लक्ष्य ‘साम्यवाद’सम्म पुग्ने एउटा आधार जनताको जनवाद बनाउने बताउँदै आएको नेकपाले वर्तमानमा देशकै ठूलो राजनीतिक दल अनि आफ्नै दलको दुई तिहाईको सरकार भएको बेला एक पटक ‘जनताको जनवाद’का लागि अभ्यास गरिहेर्दा राम्रै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । यद्यपि, विरोधाभाष यहाँ छ कि नेकपाले अब आफ्नो मार्गदर्शन जनताको जनवादलाई बनाउनेछ र त्यसको अन्तर्वस्तु भने जनताको बहुदलीय जनवादकै पछ्याउनेछ । अनि कम्युनिस्टको लक्ष्य ‘साम्यवाद’लाई बिदाइ गर्नेछ आफ्नो मार्गबाट ।
याे पनि
बहसमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ : पूँजीवादी कम्युनिष्टको गीता–१
पुँजीवादी कम्युनिस्टको गीता २: ‘बहुदलीय भनेपछि पनि कम्युनिस्ट बाँकी रहन्छ ?’
मणि हराएको सर्पः शब्द 'जार्गन'मा सीमित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)
अनुयायीहरूबाटै ‘कम्युनिस्ट’ र ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को खिल्ली
जनताको बहुदलीय जनवादकाे उपहास: ‘काउण्टर मिडिया’