लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | साउन २२, २०७६
अशोक राई,
अशोक राई, समाजवादी पार्टीको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । समावेशी र पहिचानको मुद्दामा आफू संलग्न पार्टी नेकपा एमलेले अडान नलिएको भन्दै पार्टीबाट बिद्राेह गरी सङ्घीय समाजवादी पार्टी गठन गरी नेतृत्व गर्नु हुने राई सङ्घीय समाजवाद फोरमदेखि समाजवादी पार्टीको समेत वरिष्ठ नेताका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । नेताराईसँग पार्टी एकता, समावेशी र पहिचानको मुद्दा र सरकारको कामको विषयमा केन्द्रित रहेर लोकसंवाद डटकमले अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ, उक्त अन्तर्मन्थनको मुलअंशः
भर्खरै निर्वाचन आयोगले पार्टीलाई मान्यता दिएको छ, पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ ?
समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । एकीकृत हुनु पूर्वका संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिलाई मिलाएर हामीले केन्द्रीय नेतृत्व निर्माण गरिसकेका छौं । अहिले प्रदेशहरूको समायोजन चलिरहेको छ । पाँचवटा प्रदेशको समायोजन सम्पन्न गरिसकेका छौं । बाँकी १ नम्बर र ३ नम्बरको समायोजन गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ । कयौं ठाउँमा कार्यकर्ता साथीहरूले जिल्ला र स्थानीय तहमा आ–आफै बसेर समायोजनका काम गरिरहेका छन् । केही जनवर्गीय संगठनबाहेक सबैजसो समायोजन भइसकेका छन् । अब पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनको काममा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौं । त्यो पनि आंशिक रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी काम सम्पन्न गर्न हामीले कार्यकारणीको बैठक बोलाइसकेका छौं । त्यसबाट हामी धेरै काम सम्पन्न गर्छौं र संगठनलाई समायोजन गर्ने काम सम्पन्न भइसकेपछि हामी प्रशिक्षणको काममा लाग्ने तयारीमा छौं ।
पार्टीहरूको एकता हुँदा र समायोजनको काम गर्दा किन केही नेताहरूले बसेर नेतृत्व तोकिदिएर एउटा जिल्ला वा स्थानीय कमिटी बनाइदिने जुन परिपाटी छ, समाजवादी पार्टीले त्यही परिपाटी निरन्तरता दिएको देखिन्छ । त्योभन्दा फरक के गर्नुभएको छ ?
यो परिपाटीभन्दा बिलकुलै भिन्न छ । मैले तपाईंलाई अघि नै बताइसके, हामीले कार्यकर्ता राखेर सहमतिमै संगठन बनाएका छौं । अहिलेसम्म पाँच वटा प्रदेशमा सहमतिमै संगठन बनाएका छौं । बाँकी दुई प्रदेशमा पनि सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ । हाम्रो दुईवटा पार्टीलाई समायोजन गर्ने क्रममा कुनै पनि जटिलताको सामना गरिराख्नु परिरहेको छैन ।
अहिलेसम्म पार्टी एकताको अभ्यास हेर्दा एउटा पद एउटालाई, अर्को पद सृजना गरेर एकता गर्ने गरिएको छ । स्वतःस्फूर्त र क्षमताको आधारमा भन्दा पनि हिजो कता र कुन नेताको निकट थियो, त्यसका आधारमा यति प्रतिशत उति प्रतिशतका आधारमा पार्टी मिलाउने परिपाटी छ, त्यस्तो समस्याचाहिँ तपाईंहरूले सामना गर्नुपरेको छ कि छैन ?
खासगरी जिल्ला र स्थानीय तहमा उहाँहरूले आफैले बसेर आफ्नो मूल्यांकन गरेर यसमा एउटा संगठन र पार्टी सदस्यता, अर्को गएको निर्वाचनमा प्राप्त मत, सम्बन्धित साथीहरूको व्यक्तित्व, क्षमता, योगदान अथवा ज्येष्ठता समेतलाई ध्यानमा राखेर उहाँहरूले गर्नुभएको छ । हामीले समायोजन गर्दा दुईवटा पार्टीलाई मिलाउँदाखेरि कसको क्षमता के हो कुरा मापन गर्ने आधार एक–अर्कासँग नहुने, नयाँ शक्तिसँग सम्बन्धित नेताहरूको क्षमता र योगदान उहाँहरूलाई मात्र थाहा हुने भयो संघीय समाजवादी फोरमसँग सम्बन्धित नेताहरूको क्षमता र योगदान हामीलाई मात्र थाहा हुनु स्वभाविक हो । त्यसकारण यसमा अलिकति प्रदेश तहमा नेताहरूको समझदारीमा पनि केही विषय उठेका छन् । तर, अधिकांश तहमा उहाँहरू आफैले मिलाउनुभएको छ ।
तर, यो एकदमै जटिल काम मानिन्छ, त्यस्तो जटिलताको सामना गर्नुपरेको छ कि छैन ?
जटिल कामचाहिँ दुवै पक्षले एकै ठाउँमा अडान राखेर दाबी गरेको स्थितिमा जटिल हुने हो, हाम्रो पाँचवटै प्रदेशमा यति सहज ढंगले समायोजन भयो कि, मानौं कि एकले अर्कालाई वर्षौदेखि पर्खेर बसेका थिए । कहिले उहाँहरू आउनुहुन्छ अथवा हामी कहिले एक ठाउँमा जुट्छौं र हामी उत्साहपूर्वक अगाडि जान्छौं भनेर केही प्रदेश गएको आफ्नो गार्जेनलाई परिवारजनले प्रतीक्षा गरेर बसेकोजस्तो स्थिति महसुस भयो पाँचवटै प्रदेशको समायोजनमा । अब दुईवटा प्रदेशमा पनि छलफल चलिराखेको छ । खासगरी जसले जिम्मा लिनुभएको छ कार्यदलको तर्फबाट, उहाँहरूलाई समय निकाल्न अलिकति गाह्रो भइरहेको छ । किनभने यता कार्य विभाजन र अरु काम पनि सँगै लैजानु पर्ने भएर अलिकति समय निकाल्न बाँकी छ त्यसलाई जटिलता भन्न मिल्दैन ।
यो कहिलेसम्म सम्पन्न गर्नुहुन्छ ?
साउनको अन्त्यसम्ममा सम्पन्न गरिसक्ने सोचाइमा छौं ।
एकताको सन्दर्भलाई लिएर विभिन्न खालको टिप्पणी हुने गरेको छ । हामीकहाँ पार्टी फुट्ने र जुट्ने सन्दर्भ हिजोदेखि यहाँहरूले पनि सार्वजनिक रूपमै विभिन्न खालको अभिव्यक्ति दिने गर्नुभएको छ । योचाहिँ अमुक शक्तिले एकता गराइदिन्छ भन्ने गरिएको छ । समाजवादी पार्टीको एकतामा कुनै अमुक शक्तिको खेल छ कि छैन ?
बिलकुलै छैन, यो हामीभित्र भएको नकारात्मक सोच र हिनता बोधको अभिव्यक्ति हो । कतिपय नेताले आफ्नो गल्तीलाई ढाकछोप गर्न पनि विदेशी शक्ति चलखेलको किस्सा प्रस्तुत गर्ने गरेको म देख्छु । वास्तवमा हामी आफ्नो काम आफैं गर्न सक्षम छौं, आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्न सक्षम छौं । स्वभाविक हुन्छ, विदेशी शक्तिले हामीमा चलखेल गर्ने कोशिश गर्छ । त्यो शक्ति राष्ट्रले जहाँ पनि गरिरहेका हुन्छन् । नेपाल मात्रै होइन, भारतमा पनि कतिपय पश्चिमाहरूको चलखेल गर्न खोजिरहेको चर्चा समयसममा सतहमा आउने गरेको छ । चीनमा पनि कतिपय शक्ति राष्ट्रको चलखेल हुन खोजिराखेकै होला । यस्तो त हरेक मुलुकमा हुने गर्छ । अझ भनौं, अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा रुसले चलखेल गर्यो भनेर कत्रो हंगामा भयो, छानबिन भयो, सारा चिज भएको पाउँछांै । त्यसकारण शक्ति राष्ट्रहरूले चलखेल गर्ने कोशिश गर्छन् । त्यसकारण त्यो चलखेललाई हामीले कसरी प्रतिवाद, प्रतिकार र प्रतिरोध गर्ने भन्ने कुरा मुख्य हो । हामीकहाँ लिडरसिपले त्यस्तो गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । तर, जहाँसम्म मेरो विचारमा कहीँकतै त्यस्तो घटना १ प्रतिशत भएको छ भने ९९ प्रतिशत जोडेर त्यसलाई भयाभह बनाइदिने खालको प्रवृत्ति छ, त्यो उचित होइन । हामी आफ्नो काम गर्न आफै सक्षम छौं भन्ने आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नुपर्छ । अहिले जुन समाजवादी पार्टी बनेको छ, त्योचाहिँ त्यस किसिमको आत्मविश्वासका साथ अघि बढेको छ ।
पार्टी एकता घोषणा हुँदाखेरि एउटा दृश्य हामीले सार्वजनिक रूपमा देखेका थियौं । त्यसलाई चाहिँ अलि नकारात्मक टिप्पणीका रूपमा लिइएको छ नि, जस्तैः नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वसभामुख दमनराज ढुंगानालाई मञ्चमा लिएर राखियो । उहाँ दुइटै पार्टीसँग आवद्ध पनि हुनुहुँदैनथ्यो र अहिले पनि हुनुहुन्न । तर, मञ्चमा ढुंगानालाई राख्ने कुरालाई शक्तिकेन्द्रको प्रतिनिधिका रूपमा आमकार्यकर्ताले लिएको र ढुंगानाले दुई पार्टी जुटाइदिएको भनेर कुनै आरोप लागेको छ । यो कुरामा कुनै सत्यता छ कि छैन ?
दमनराज ढुंगानाजी नेपालमा चिनाइ राख्नुपर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्न । उहाँ सार्वजनिक र सर्वमान्य व्यक्तित्व हो । उहाँ एउटा सफल सभामुख रहिसक्नुभएको छ । उहाँ नेपालमा पुनस्र्थापित संसद्को पहिलो निर्वाचित संसद्को सभामुख हो । त्यसकारण उहाँको सर्वमान्यतालाई ध्यानमा राखेर हामीले आमन्त्रित गरेका हौं र उहाँले स्वीकार पनि गर्नुभयो । उहाँलाई ‘अतिथि देवोभवः’ भन्ने संस्कृतिका पक्षधरले स्वभाविक हिसाबले मञ्चमा राख्नु अन्यथा कुरा पनि होइन र त्यसलाई अन्यथा विषयसँग जोडेर व्याख्या गर्नु ढुंगानामाथि अन्याय हुन्छ ।
त्यसो भए समाजवादी पार्टीचाहिँ जुन अहिले एकता भएको छ, यो समयको आवश्यकता थियो । त्यही आवश्यकताका आधारमा एकता भएको छ भनेर भन्यो भने सही हुन्छ ?
एकदमै सही हुन्छ । बाबुरामजीसँग एकता गर्नको लागि हामीले दुई वर्ष अगाडिदेखि प्रयत्न गरिरहेका थियौं । तर, यहाँले एकता र समायोजन गर्ने कुरा जटिल हुन्छ भन्नुभयो नि सुरुमा प्रश्न गर्ने सिलसिलामा । निश्चय पनि यो जटिल काम हो । जटिलताकै कारणले गर्दा कयौ कुरा मिलाएर सहमतिका साथ लैजाने र एकता यस्तो होस् कि त्यो दिगो होस् र फलदायी होस् भन्नका निम्ति गृहकार्य र कसरत गर्दा दुई वर्ष बितेको अवस्था थियो ।
अरु पार्टीहरूसँग पनि तत्काल एकताको प्रक्रिया अघि बढेको छ भनेर फाट्टफुट्ट समाचार पढ्न र सुन्न पाइन्छ, त्यसमा केही सत्यता छ ?
सत्यता छ, खासगरी राजपा र बाँकी अरु साना दलहरू जोसँग हाम्रो मुद्दा मिल्छ, उहाँहरूसँग एकतावद्ध भएर जानु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले वार्ता गर्नुपर्छ भनेका छौं । वार्ता औपचारिक रूपमा त सुरु भइसकेको छैन । तर, हामीले यो अहिले भनेता पनि त्यसको निम्ति विचार मिलाउनु पर्यो, मुद्दाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने तरिकामा पनि भिन्नता आइरहेका अवस्था हुन्छन् । ती सबै चिजलाई पनि मिलाउनु अलि समयचाहिँ लाग्छ ।
हिजो जे मुद्दा र विषय बोकेर लामो जीवन बिताएको पार्टी एमालेसँग विद्रोह गर्नुभयो । खासगरी समावेशीका मुद्दाहरू जुन–जुन उठाउनु भएको थियो, ती विस्तारै गौण र कमजोर भएको अनुभूति भएको छ कि छैन ?
बिलकुल छैन । यो एकताले ती मुद्दाहरूको औचित्य र तिनीहरूको शक्तिलाई स्थापित गर्दै अगाडि बढिराखिएको छ । बाबुराम भट्टाराईजी जो संविधान निर्माता मध्येको एक प्रमुख व्यक्ति हो । जो संविधानसभा निर्वाचित हुनुपर्छ भनेर पछिल्लो बेलामा एक किसिमले इतिहासमा गइसकेको मुद्दालाई सजिव राजनीतिक मुद्दाको रूपमा पनि लिएर आउने र त्यसलाई साकार गर्ने एक जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । उहाँले समेत यी मुद्दालाई पूरा गर्नुपर्ने थियो । ती मुद्दाहरू हुन्, यीचाहिँ छुट्न गएका हुन् । शक्ति सन्तुलनको कारणले हिजो खासगरी दोस्रो संविधानसभाबाट यिनीहरूको सम्बोधन हुन सकेन । तर, अब पनि हामीले संविधान संशोधनका माध्यमबाट यिनलाई पूरा गरेर जानुपर्छ भनेर उहाँ सहमत भएर यो पार्टीमा एकाकार हुने र ती मुद्दाहरूको अगुवाइ गर्ने ठाउँमा आइपुग्ने कुराले नै यी मुद्दाहरूको औचित्य स्थापित गरेको मात्रै होइन कि, शक्तिलाई पनि सावित पनि गरेको छ । अर्को कुरा अहिले नेकपामा एकीकृत भएर जानुभएको कमरेड प्रचण्ड र वास्तवमा यी मुद्दाहरूका जन्मदाता भनेको त माओवादी पार्टी नै हो नि । यी मुद्दा अशोक राईले जन्माएको होइन, १० वर्षे जनयुद्धकालमा नै यिनी उचाइमा आएका हुन् । यी मुद्दालाई संविधानसभाले संशोधन गरेको भए सम्भव त यस्ता पार्टीहरू जन्माउनु पर्ने आवश्यकता नै पर्दैन थियो । तर, जब नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा एमालेले यी मुद्दालाई अस्वीकार गर्ने मात्रै होइन, निषेध गर्ने तहमा आफ्ना क्रियाकलापलाई केन्द्रित गर्यो त्यसपछि यस्ता खालका पार्टी बनाएर यी मुद्दालाई जिवन्त बनाएर लानु पर्ने आवश्यकता रह्यो । किनकि माओवादी पार्टीले पनि विस्तारै विस्तारै शिथिलता र आफ्नो कमजोरी प्रदर्शन गरिरहेको अनुभूति हामीलाई भएको थियो । तर, नेताको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि कमरेड प्रचण्ड अहिले पनि ती मुद्दाहरूप्रति त्यतिकै प्रतिवद्ध र दृढ हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यस भनाइको तात्पर्य के हो भने नेकपाभित्र पनि उहाँले यो वा त्यो रूपमा यी मुद्दा उठाउनु हुनेछ भन्ने कुरामा मलाई कही न कही त्यो लागिरहेको छ । भन्नुको अर्थ यी मुद्दा कमजोर भएका वा सेलाएका छैनन् । बरु यी मुद्दा नयाँ उचाइमा उठ्दै छन् र उठ्नेवाला पनि छन् ।
तपाईंहरू सत्तारुढ दल, राज्यका निकाय समावेशी अवधारणाको सामान्य सिद्धान्तविपरीत गएका कारणले लोक सेवादेखि लिएर अहिले छरपस्टै विवाद आइरहेका छन् नि, त्यसलाई सरकारमा बसेर सम्बोधन गर्न सकिएन जस्तो लागेको छ कि छैन ?
यो सरकारको विषयवस्तुभन्दा पनि अलिकति फरक पल्तिर लिएर सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग लिएर जोड्न अथवा न्यायिक निर्णयसँग जोड्ने प्रयास भएको छ । तर, वास्तवमा लोक सेवा आयोगले जुन किसिमले विज्ञापन आह्वान ग¥यो त्यहाँनिर उसले गल्ती गरेको छ । अथवा जुन बाटो हिँड्नु पर्ने त्यो बाटो नहिँडेर चोर बाटो हिँड्ने काम गरेको छ । त्यो गलत भएको छ, त्यसको विरोधमा हामी बोलि नै रहेका छांै । आदिवासी, जनजाती, मधेसी, दलित, अल्पसंख्यक, तेस्रो लिंगी, अपांग, अशक्त र महिलाले कुनै न कुनै रूपमा त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाइरहेका छन् । त्यसलाई सम्बोधन गरिनु नै पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यसतर्फ स्वभाविक हिसाबले सरकारले ध्यान दिनु पर्छ । संसद्ले पनि ध्यान दिनु पर्छ । र, यस किसिमको चोर बाटो हिँड्ने गल्लीहरूलाई रोकिदिनु पर्छ । त्यहाँ बार हालिनु पर्छ ।
सरकारमा सँगै बस्दाखेरी नेकपा अथवा संसद्मा तपार्इंहरू मिसिएपछि दुईतिहाइ भएको छ । त्यसलाई संसद्ले बार हाल्न जुन खालको प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पथ्र्यौ त्योचाहिँ खेल्न सकेको छैन भन्ने लागेको छ कि छैन ?
मैले सामान्यतया हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली साह्रै नै भाग्यमानी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । हिजोका सशक्त आन्दोलनकारी शक्तिमध्येको एकले उहाँलाई दुईतिहाइको पगरी नै गुथाइदिएको छ । र, प्रमुख प्रतिपक्षी दल अहिले सरकारको निगरानी गर्न र सरकारलाई सच्याउनभन्दा आफ्नै पार्टीका के–के खैलाबैलामा अलमलिएको अवस्थामा देखिन्छ । भन्नुको मतलव के हो भने अहिलेको सरकारलाई निष्कण्टक काम गर्ने वातावरण छ । यसर्थ मैले भने प्रधानमन्त्रीलाई साह्रै भाग्यमानी हुनुहुन्छ ।
तर, त्यो अनुसारको काम त भइराखेको छैन नि ?
उहाँहरूले आफूसँग जति क्षमता छ, त्यति प्रयत्न पनि गर्नुभएको छ । हरेक मान्छेले आफूसँग जति क्षमता छ त्यति गर्ने हो । यहाँलाई चाहिएको जस्तो, जनतालाई चाहिएको जस्तो, मलाई चाहिएको जस्तो त नभएको होला । तर, मलाई लाग्छ उहाँसँग जति क्षमता छ, त्यसको अधिकतम प्रयास गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले खासगरी स्वास्थ्यको हिसावले अति संवेदनशील अवस्था रहेको व्यक्तिले जति प्रयत्न गर्नुभएको छ, मलाईचाहिँ असन्तुष्टि छैन ।
तर, राजनीतिले जे–जति आशा जोगाउनु पर्ने हो नि ! त्यो आशा जोगाउनका निम्ति त राजनीति चुकिराखेको छ भन्ने जनमासमा जनमत रहेको देखिन्छ नि ?
त्यो पनि अलि नकारात्मक सोच हो । हामी सरकारमा भएको कारणले म भनि राखेको छैन । सरकारले जति गर्न सक्थ्यो त्यति गरेको छैन, बढी गर्नु पर्छ भन्ने सोच उहाँहरूमा पनि त्यो देख्छु मैले । प्रधानमन्त्रीमा पनि त्यो देख्छु मैले । उहाँले काम त रकेटकै गतिमा गर्न खोज्नुभएको छ । तर, उहाँसँग जुन संयन्त्र छ, त्योचाहिँ गोरुगाडाको गतिमा छ । त्यो मैले धेरै सञ्चार माध्यममै भनेको छु । त्यसले पनि उहाँले चाहेको जस्तो गतिमा काम हुन सकेको छैन । अर्को कुरा, हामी अहिले त संरचना निर्माणकै प्रक्रियामा छौं । हिजो त केही पनि भएको स्थिति होइन नि, त्यसो भएका कारण हामी अहिले पनि आधारभूत संरचना निर्माण गर्ने नै अवस्थामा छौं । त्यसमा सडक निर्माण गर्नु पर्ने, विद्युत आपूर्ति गर्नु पर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने, संचारमा अलिकति ध्यान दिनु पर्ने, त्यो खालको स्थितिमा रहेको मुलुकले जनतालाई चाहिँ ठ्याक्कै आर्थिक उपलब्धि हातमा डेलिभर गर्न सक्ने अवस्था हुँदै हुँदैन । त्यो दुनियामा कुनै पनि मुलुकमा हुँदैन । त्यो अमेरिकामा पनि भएन, युरोपमा पनि भएन, न जापानमा नै भयो । हामीले अहिलेको अमेरिका र अहिलेको जापानलाई हेरेर आफैलाई त्योसँग दाँजेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हो, निश्चिय नै यो प्रयत्न चलिरहेको स्थितिभित्र एकदमै हटाउनै पर्ने, आलोचना गर्नै पर्ने, विरोध गर्नै पर्ने नकारात्मक प्रवृत्ति देखिएको छ । यी चिजलाई हटाउन यदि सरकारले सकेन भने हाम्रो आशा निराशामा परिणत पनि हुन हुन्छ ।
यिनीहरूलाई १ नम्बर, २ नम्बर भनेर भन्नुपर्यो भने ?
१ नम्बर, २ नम्बरमा भन्ने हो भने घुसखोरी र भ्रष्टाचार एकदमै धेरै बढेर गएको छ । योचाहिँ उपभोक्ता, सेवाग्राही जनताहरूले भनेको कुरा हो र त्यो देखिन्छ पनि । अख्तियारले गरेको काम कारवाहीबाट पनि यो बढेर गएको छ भन्ने कुरा देखिन्छ । २ नम्बरमा छ, कमिशनतन्त्र । वाइडवडीदेखि लिएर तमाम चिजमा कमिशनतन्त्र चलेको छ । तेस्रो नम्बरमा सार्वजनिक सुरक्षाको स्थिति विलकुलै कमजोर भएर गएको स्थिति छ । सार्वजनिक सुरक्षा बलियो भएन भने नलगानी आउँछ, न अरु कुनै चिजमा नै सन्तुष्ट हुन्छ । निर्माणकै काम पनि एक्टिभ ढंगले हुन सक्दैन ।
तर, अहिले त खासगरी स्थानीय तहका सरकार त पहिलाको जस्तै फेरि रकम बुझाएर काम गर्नु पर्ने बाध्यतामा छन् भनिन्छ नि ?
त्यही भएर मैले भने सार्वजनिक सुरक्षा एकदमै कमजोर भएर गएको स्थिति छ ।
चौथो नम्बरमा कतिपय मन्त्रीहरूको बचकानापन, अपरिपक्कता देखिन्छ । उहाँहरूले निर्णय लिने सन्दर्भमा, यी चिजहरू सुधार गर्न जरुरी छ । पाचौँ नम्बरमा कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी हुन्छ त्यसलाई अझै सक्षम बनाउनु पर्यो । अहिले जति गरिराखेको छ, कर्मचारीतन्त्रले त्यतिले पुग्दैन । त्यसमा संख्या थप्नु पर्ने हो कि, उनीहरूको क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नु पर्ने हो कि वा उनीहरूलाई आधुनिक किसिमले सामग्री (इक्युपमेन्टहरू) दिनु पर्ने हो कि ? उनीहरूलाई तलब–भत्ता सुविधा बढाउनु पर्ने हो कि ? तालिमहरू शिक्षण आदि गराउनु पर्ने हो कि ? के गर्नु पर्ने हो वा ऐन–कानुन नियम बदल्नु पर्ने यी सबैको पहिचान गरेर त्यसको हल गर्नुपर्छ ।
दलले जुन ढंगले राज्यले लिएका नीति, नियम, कार्यक्रमप्रति दलका कार्यकर्ताहरू लिनुपर्ने थियो, विगतमा जसरी लिएर जानुपर्ने थियो । त्यो लाने कुरामा कहाँनिर अन्योल भयो र के समस्या भएको हो ?
एक हदसम्म यो समस्या छ । यो समस्या के भयो भने, सामन्तवादको प्रतीक भनेर हामीले राजतन्त्रलाई हटायौ, गणतन्त्र ल्यायौ । तर, गणतन्त्र ल्याइसकेपछि पनि नेताहरू राजाको ठाउँमा आफूलाई राख्न खोजिरहेका छन् । त्यो सामन्तवादी मनोविज्ञानबाट उहाँहरू हट्न सक्नु भएन र कार्यकर्ता पनि नेताहरूको वरिपरि रिङने, नेता खुसी पार्ने गणेश प्रवृत्ति हावी हुने अनि नेताको आलोचना गर्न डराउने, सरकार वा पार्टीकै कतिपय नीति वा निर्णयको समीक्षा गर्न डराउन त्यो गर्यो भने आफ्नो भाग खोसिन्छ भन्ने त्रासबाट पीडित हुने अनि सबै नेतामुखी, केन्द्रमुखी हुने जनतासँग चाहिँ नजाने र अहिलेको व्यवस्था किन उत्कृष्ट व्यवस्था हो ? यसले के दिन्छ जनतालाई ? के दिनुपर्छ ? के दिनेवाला छ यो सबै चिजको व्याख्या/विश्लेषण नपुर्याउने यो खालको स्थितिले जनतामा अन्योलता, भ्रम वा निराशा वा अन्यथा विचारले जनतालाई ग्रसित गर्ने खालको अवस्थाचाहिँ बढ्दै गइराखेको छ ।