लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | साउन २३, २०७६
गौतम शाक्य,
गौतम शाक्य, इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उक्त व्यवस्थापन समिति विभिन्न २९ वटा गुठीहरू मिलेर उक्त व्यवस्थापन समिति निर्माण गरिएको हो । सरकारले गुठी विधेयक ल्यायो, गुठियार र नेवार समुदायको विरोध पश्चात् सरकारले फिर्ता लिन बाध्य भयो । वास्तवमा गुठियारहरूको विधेयकमा असहमति के मा हो ? गुठियारहरू के चहान्छन सरकारसँग भनी इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष गौतम शाक्यसँग लोकसंवाद डटकमसँग अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ, उक्त अन्तर्मन्थनको मूलअंशः
सरकारले गुठी विधयेक ल्यायो, उक्त विधेयकको गुठीयारहरूद्वारा चर्काे विरोध गरियो र सरकार फिर्ता लिन बाध्य पनि भयो । त्यो विधेयकमा के थियो जसलाई गुठीयारहरूले विरोध गर्नु पर्यो ?
समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा परम्परागत रूपमा छुट्टाछुट्टै हिसावले गुठी सञ्चालन भइरहेका छन् । नेवार समुदायमा मात्रै नभएर नेपालका हरेक समुदायले आ–आफ्नै तरिकाले गुठी व्यवस्था चलाइरहेका छन् ।
नेपाल हिन्दु धर्मावलम्बी धेरै भएको देश हो । समय बित्दै जाँदा आ–आफ्नै ढंगबाट गुठी व्यवस्था सञ्चालन भएको पाइन्छ । यसको सञ्चालन विधि आ–आफ्नै छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारले गुठीयारहरूको भावना नबुझी र छलफल नै नगरी यससम्बन्धी विधेयक ल्यायो । गुठीलाई व्यवस्थित रूपमा चलाउन भनेर विधेयक ल्याइयो । तर, विधेयक ल्याउँदा विगतमा कसरी सञ्चालन भएका छन् भन्ने जानकारी नभएजस्तो लाग्यो । परम्परागत रूपमा चल्दै आएका धर्म र संस्कारलाई समेत असर गर्ने गरी ती व्यवस्थालाई परिमार्जित गराउने उद्देश्यले एउटा विधेयक भनेर ल्याएको रहेछ । त्यसको कतिपय बुँदाहरूप्रति जति पनि गुठी चलाउने समुदायलाई असहज महसुस भयो र त्यसको स्वतःस्फूर्त विरोध भयो र सरकारले फिर्ता पनि लियो ।
के–के बुँदा थिए, जसले गर्दा विधेयकको विरोध नै गर्नुपर्ने भयो ?
समग्रमा विधेयक नै गुठी परम्परा विरोधी थियो । त्यसमा पनि विधेयकको केही बुँदामा गुठी विरोधी प्रावधान रहेका थिए । परम्परागत रूपमा चलाउँदै आइरहेको गुठीलाई त्यही २३, २४, २५ र २६ नम्बरको बुँदाले एकदमै ठूलो असर पार्ने अवस्था देखियो । त्यो विधेयक लागू भएको भए परम्परागतदेखि चलिआएको गुठीलाई बाधा पुग्ने मात्र होइन, बन्द नै हुने स्थिति देखिएको हुनाले त्यसो नहोस् भनेर आम जनताले त्यो विधेयकको विरोध भएको हो । सुरुमा नै हामीले फिर्ता लिनुपर्छ वा त खारेज गर्नुपर्छ भनेर जनस्तरबाट आवाज आएको थियो । त्यही अनुसार सरकारले फिर्ता पनि लिइसकेको छ ।
विधेयक राम्रो व्यवस्थापन गर्नुभन्दा पनि गुठीहरूसँग जुन चल–अचल सम्पत्ति छ, त्योप्रति आँखा लगाएर ल्याएको हो भन्ने आवाज पनि सुन्ने गरेको पाइन्छ, त्यसमा केही सत्यता छ ?
तराई वा काठमाडौं बाहिर बसेर चलाउने गुठी र काठमाडौं उपत्यकामा चलाउने गुठी व्यवस्थामा बिल्कुल फरक छ । यो कुरा बुझ्न जरुरी छ । ठाउँ र परम्परा अनुसारको गुठीसम्बन्धी व्यवस्था सरकारले गरिदिएको भए गुठीयारहरूको कुनै आपत्ति पनि थिएन । तर, सबै गुठीलाई एकै हो भनेर बुझेको हुँदा पनि समस्या भएको हो ।
गुठीयारहरूले पनि गुठीको सरसम्पत्ति आफूखुसी बेचबिखन गर्ने, दुरुपयोग गरेका कारण सरकारले आँखा लगाएको हो अथवा त्यो सम्पत्तिप्रति नै चर्चामा आएजस्तो भूमाफियाहरू सक्रिय भएर ल्याएको त होइन ?
गुठी परम्पराहरू सञ्चालनको लागि सहज होस् भनेर पुर्खाले राखिदिएको जग्गा–जमिन जति पनि छन् । त्यो जग्गा–जमिनमा नै राज्यले आँखा लगाएको हो की जस्तो हामीले अनुभव गरेका छौं । कतिपय बुँदाहरू पढ्दा गुठी भनेको जग्गा–जमिन हो भन्ने बुझाइ रहेको देखिन्छ । गुठी स्थापना गर्दाका आ–आफ्ना उद्देश्य छन् । ती उद्देश्य र गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज होस् भनेर जग्गा–जमिन नै राखेको न हो ।
त्यही जग्गा, जायजेथाबाट भएको आम्दानीबाट नै आजसम्म गुठी सञ्चालन हुँदै आएको कुरा बुझ्न जरुरी छ । चाहे पुगोस् वा नपुगोस् सबै गुठीयारहरू बसेर जात्रा, संस्कार र परम्परा आफ्नो क्षमता अनुसार गुठीयारहरूले सञ्चालन गरेकै छ । त्यसमा कसैको कुनै आपत्ति हुने कुरा थिएन ।
गुठीयारहरूले जग्गा–जमिन दुरुपयोग पनि भइरहेको छ भन्ने छ । तपाईंहरूलाई त्यसको जानकारी छ कि छैन ?
त्यस्तो त केही पनि जानकारी छैन हामीलाई, कुनै पनि गुठीयारले आफ्नो जग्गा–जमिन बेचेको भएता पनि त्यो अक्षय कोषमा सबै गुठीयारहरू बसेर राखेको हुन्छ । अहिलेसम्म त्यही अक्षय कोषबाट गुठी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
सरकारले किन ल्यायो होला त विधेयक ?
त्यो त सरकारले जान्ने कुरा भयो । त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन । यो ल्याउँदा यहाँ जति पनि गुठी सञ्चालकहरू छन्, उनीहरू कसैलाई पनि यसको बारेमा जानकारीसम्म थिएन । सामान्य छलफलै नगरी ल्याएको थियो विधेयक ।
यदि त्यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भइदिएको भए के–के हुन्थ्यो तपाईंहरूको विचारमा ?
त्यो संसद्बाट पास भएको भए पुर्खादेखि सञ्चालन हुँदै आएको जात्रा र परम्परा सञ्चालनमा उथलपुथल नै हुन्थ्यो, जस्तो ः स्वतन्त्र रूपमा चलाउँदै आइरहेको जात्रा र परम्परामा हस्तक्षेप हुन्थ्यो । र, जात्राहरू चलाउन गाह्रो हुन्थ्यो । कसरी सञ्चालन गर्ने अन्योलता हुन्थ्यो ।
परम्परादेखि नेवार समुदायहरू आफ्नो परिवार, टोल– छिमेकमा बसेर सञ्चालन गरिरहेको चिजमा भोलि त्यसमा कोही राज्यको व्यक्ति आएर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने भनेपछि त्यो त अचम्मै कुरा थियो । त्यो भएको भए जात्रा सञ्चालन नै हुँदैनथ्यो । बन्द हुन्थ्यो ।
विगतमा गुठीयारहरूले जे–जे परम्परा चलाएर बस्नुभयो, वास्ता गर्नु भएन र राज्यले विधेयक ल्यायो । नेवार समुदायको विरोधपश्चात् सरकारले फिर्ता पनि लियो, अबचाहिँ के गरिरहनुभएको छ त ?
अब के गर्ने भन्नेबारे अहिले हामीहरू विभिन्न समुदायहरू एक–आपसमा छलफल गरिरहेका छौं । राज्यलाई सुझाव दिने कि भन्ने हामीले सोच बनाइरहेका छौं । यस विषयमा व्यापक रूपमा छलफल र बहस भइरहेको छ । हामीले वर्षको एक चोटि मनाउने इन्द्रजात्रा कसरी सञ्चालन गर्ने, यसको पहिचानलाई अझ विश्वव्यापी रूपमा कसरी प्रचारप्रसार गर्ने ? जसले गर्दा विदेशी पर्यटक नेपालमा ल्याउन सकौं वा आउन भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौं ।
यसको अर्थ तपाईंहरूले पनि राज्यलाई कुनै सुझाव दिँदै हुनुहुन्छ ?
अहिले सरकारलाई सुझाव दिनको लागि भनेर हामीले एक–आपसमा गुठीयारहरूसँग छलफल भइरहेको छ ।
गुठीयारहरूले पनि जुन जग्गा–जमिन बेचबिखन गरिराखेका छन्, त्यही ढंगले बेचबिखन गर्यो भने गुठीको जग्गा सकिन लाग्यो भनेर राज्यले चासो राखेको हो कि ?
त्यस्तो त हुँदै हुँदैन, त्यो जग्गा बेचेको भएता पनि त्यो जग्गा बेचेको पैसाले त कोष खडा गरेको छ नि ! होइन र ? त्यो ख्याल नगर्ने ? त्यसैले त हालसम्म गुठी सञ्चालन हुँदै जाने हो नि ।
यसको अर्थ के अनावश्यकरूपमा राज्यले चासो राख्यो भन्यो भने सही हुन्छ ?
त्यस्तो नभनौं । तर, राज्यले सोच विचार गरेर सबै समुदायसँग छलफल गरेर मात्र विधेयक ल्याउनु पर्छ भन्ने हो ।
तपाईंहरूको विरोधचाहिँ सरोकारवालासँग छलफलै नगरी ल्याएको कारणले हो ?
त्यो त सत्य हो ।
सरकारले फिर्ता गरेको त्यही विधेयक फेरि ल्याउने तयारी भइरहेको छ । त्यही विधेयक आयो भने के गर्नुहुन्छ ?
त्यो विधेयक गुठीयारहरूसँग छलफल गरेर संसोधन नभई आयो भने त आन्दोलन हुन्छ । जस्ताको त्यस्तै फेरि पनि विधेयक ल्यायो भने आम समुदाय फेरि पनि उठ्छ । त्यो मान्य कसैलाई पनि हुँदैन ।
तपाईंको विचारमा गुठी, परम्परा जे–जे जात्रा चलिरहेका छन्, तिनलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ कि छैन ?
त्यो एक–आपसमा आफै व्यवस्थित भइराखेकै त छ नि ! कहाँनेर अव्यवस्थित छ । त्यो भनिदिनुपर्यो । देखाइदिनु पर्यो नि ।
त्यसो भए यहाँ गुठी र गुठीयारहरूलाई नियम–कानुनको केही जरुरी छैन ?
खासै छैन, त्यो त आफ्नो गुठीगणहरूले आफैंले नै व्यवस्थापन गरेर परम्परालाई निरन्तता दिँदै आएका छन् आजसम्म । सामूहिक निर्णय गर्न र कार्यान्वयन गर्न कुनै व्यवधान नै छैन, कुनै समस्या नै छैन । धेरै दिनसम्म छलफल हुन्छ गुठीयारहरू सबै बसेर । अब गुठी कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा त एक–आपसमा गुठीयार सबै जना बसेर सञ्चालन गरिराखेका छन् । यसमा राज्यको तर्फबाट हस्तक्षेप गर्नु पर्ने आवश्यक छैन ।
उपत्यकाका नेवार समुदायले जुन सांस्कृतिक जीवन चक्रमाथि बिथोल्न राज्यले कानुन ल्यायो भन्न खोज्नुभएकोे हो ?
वास्तवमा भन्नुपर्दा त्यस्तै देखिन्छ ।
विधेयक व्यवस्थाले सांस्कृतिक जीवनचक्र बिथोलिदिन्थ्यो ?
पक्कै पनि बिथोलिन्थ्यो, त्यसले ठूलो समस्या खडा हुनेवाला थियो । भोलि आएर नेपालमा जति पनि धर्म, संस्कृति, परम्परा चलाउँदै आइराखेका थिए, ती लोप भए । भोलि त हाम्रो पहिचान नै रहँदैन थियो ।
गुठीको सरसम्पतिको राज्यले दुरुपयोग गरिदिने अर्को गुठीयारले पनि दुरुपयोग गरेका छन् भन्ने छ नि ?
त्यस्तो हामीले केही पाएका छैनौ । जति पनि गुठीयारहरूसँग भएका सम्पति छन्, ती कसैले केही गरेको छ जस्तो लाग्दैन । यदि कसैले केही गरेको छ भने भोलि गएर त्यसको बेइज्जत हुने डर मात्र होइन, गुठीबाट भइहाल्छ नि । हामीले कार्यवाही गरिहाल्छौ नि ।
गुठीको सम्पत्तिबाट जति आयआर्जन हुनु पर्ने हो, त्यति भएको छ ?
त्यो भन्ने स्थिति त छैन, कसैमा भएको होला, कसैमा नभएको पनि हुन सक्छ । अझ कसैको धेरै होला, कसैको कम पनि होला । बढि हुनेहरूले पनि आफ्नै हिसाबले चलिराखेकै छ अनि कम हुनेले पनि एक–आपसमा गुठीयारहरूसँग मिलेर सञ्चालन गरिराखेकै छ । सरकारले चासो राख्नु पर्ने आवश्यक नै छैन यसमा त ।
तर, राज्य त फेरि विधेयक ल्याउँछु भनिरहेको छ नि ?
त्यो ल्याएको खण्डमा फेरि जुन समुदाय एक–आपसमा छलफल गरेर राज्यलाई त्यसलाई सच्याउन बाध्य पार्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले विधेयक ल्याउनुपूर्व केही तयारी गर्नुभएको छ कि छैन ?
त्यो गर्दैछौं, समुदायमा एक–आपसमा बसेर हामी छलफल गरिरहेका छौं । तयार हुँदैछ त्यो ।
तपाईंको विचारमा अहिले कति खालका गुठी छन् हामीसँग ?
विभिन्न प्रकारको विभिन्न गुठी छन् यहाँ । नेवार समुदायको मात्रै नभएर सबैको आ–आफ्नै गुठी छ भनेर साध्य नै छैन । निजी गुठीहरू छन् । सामूहिक गुठीहरू छन् । १०/१२ जना बसेर पनि गुठी बनाइराखेको छ । सबै आपसमा मिलेर गुठीहरू बनाइराखेको हुन्छ ।
ति सबैखाले गुठीलाई प्राधिकरणअन्तर्गत लानुपर्छ भन्ने पनि धारणा छ नि त ?
त्यत्रो ३ सय वर्ष अगाडिदेखि सञ्चालन भइआएको गुठी परम्परा आजसम्म राम्रैसँग सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसलाई यता–उता चलाउनु पर्ने आवश्यक नै छैन । अझै पनि त्यो हजारौं वर्ष चलेर जान्छ । त्यसमा कुनै आपत्ति मान्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । गुठीयार हामी एक–आपसमा मिलेर छलफल गरेर सञ्चालन गरिरहेका छौं । त्यो नै नेपालको पहिचान हो । त्यही हेर्नको लागि विदेशी पर्यटक नेपालमा आउने गरेका छन् । भोलि त्यही नभएपछि नेपालमा पर्यटक कसरी आउँछन् ? त्यही जात्रा, गुठी हेर्नको लागि विश्वका पर्यटक नेपालमा आउने गरेका छन् ।
गुठीयारहरूको विवाद भएर राज्यलाई यो ल्याइदिनुपर्छ भनेर कोही मान्छेहरूले त्यस्तो भनेको त होइन ?
त्यस्तो केही पनि छैन । त्यो आवश्यक पनि छैन र गरेको पनि छैन । त्यो एक–आपसमा छलफल हुन्छ, एक–आपसमै मिल्छ ।
त्यो किन ल्याउनुपरेको होला त राज्यलाई ?
त्यो थाहा भएन, त्यो राज्यले किन ल्याएको हो राज्यलाई नै सोध्नुपर्छ ।
तपाईंको भनाइ अहिलेसम्मका जात्रा, गुठी, परम्परा निरन्तर गर्नलाई राज्यले केही गर्नु परेन, सके सहयोग गर नभए हस्तक्षेप नगर भन्ने हो ?
पक्कै त्यही हो, गुठी सञ्चालकले यो चाहियो त्यो चाहियो भनेर कुनै माग पनि गरेको छ, परम्परा जे छ त्यही छ ।
विगतमा पनि गुठीको केही सम्पत्ति गुठी संस्थानले लिएको अनि त्योबापत केही नगरेको भन्ने कुरा छ नि ?
गुठी संस्थान स्थापना भयो । स्थापनाकालदेखि विभिन्न प्रकारका गुठीको जग्गा–जमिन गुठी संस्थानले लियो । त्यसको बापत गुठी सञ्चालनको लागि भनेर यति रकम तपाईंहरूको लागि भनेर छुट्टयाइदियो । त्यही अनुसार आजसम्म सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसमा पनि गुठीयारहरूले हामीलाई पुगेन भनेर गुठी संस्थानमा गएर वा उता कता गएर माग गरेको अवस्था छैन । आफ्नै तौर–तरिकाले सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । बरु राज्यले चाहिँ गुठी सञ्चालनका लागि तपाईंहरूलाई के समस्या पर्यो । हामी तपाईंलाई यो–यो समस्या प¥यो भने यस्तो– यस्तो सहयोग दिन्छौं भनेर भनेको छैन ।
स्थानीय निकायले चाहिँ तपाईंहरूलाई कत्तिको सहयोग गरिरहेका छन् ?
स्थानीय निकाय त भर्खरै सुरु भयो । राज्यको नियम–कानुन नै अहिले भर्खरै सुरु भइराखेको छ । कस्तो हुन्छ हेर्दै जानु पर्छ ।
स्थानीय तहको साथ–सहयोग पाउनुभएको छ कि छैन ?
अहिलेसम्म त त्यस्तो अवस्था छैन । जे गरेको छ गुठीयारहरूले नै आफै गरेको छ । राज्यले चाहिँ त्यो लेवलको हस्तक्षेप गर्नु पर्ने आवश्यक नै छैन । जे छ, त्यही ठिक छ । जसरी चलाइराखेको त्यही नै ठिक छ । जो–जो गुठीयारहरूले आफ्नो गुठी व्यवस्थापन गर्दै आएको छ तपाईंहरू त्यही अनुसार संचालन गर्दै जानु भन्दिनु पर्छ । त्यो भन्दा धेरै आवश्यक छैन ।