लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन २३, २०७६
काठमाडौं, एजेन्सी । भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीले बिहिवार राती राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रका तर्फबाट अनि एउटा परिवारका तर्फबाट हामीले तथा देशले एउटा ऐतिहासिक फैसला लिएका छौं । एउटा यस्तो व्यवस्था जसका कारण जम्मु काश्मिर तथा लद्दाखका भाई बहिनीहरु अनेक अधिकारबाट वंचित भएका थिए तथा उनीहरुको विकासमा रहेको ठूलो बाधा हामी सबैको प्रयासबाट हटेको छ ।
उनले भने, धारा ३७० तथा ३५ ए ले जम्मु काश्मिरलाई अलगाववाद, आतंकवाद, परिवार, भ्रष्टाचारका अलावा केही पनि दिएको छैन । पाकिस्तानले यी दुई अनुच्छेदको उपयोग देशका केही मानिसको भावना भड्काउनका लागि एउटा शस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको थियो । यसका कारण पछिल्लो तीन दशकमा ४२ हजार निर्दोष मानिस मारिए , यो आँकडाले जो कोहीका आँखामा आँसु आउँछ ।
मोदीले भने, जुन सपना पटेल, अंबेडकर, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, अटलजी तथा करोड़ौं देशभक्तको थियो त्यो अब पुरा भएको छ । जम्मु काश्मिर तथा लद्दाखमा एउटा नयाँ युगको शुरुवात भएको छ । देशका सबै नागरिकको हक तथा दायित्व समान हो । म काश्मिर, लद्दाख तथा हरेक देशवासीलाई हृदय देखि बधाई दिन चाहन्छु ।
कुनै कुरा समयसँगै यसरी घुलमिल भएको हुन्छ कि त्यसले मनमा स्थायी भाव नै बनाएको हुन्छ । यस्तो लाग्छ अब केही बाँकी नै रहँदैन । अनुच्छेद ३७० ले यस्तै गरेको थियो । यसले जम्मु काश्मिर तथा लद्दाखलाई जुन हानी पुर्याइरहेको थियो त्यसको चर्चा नै हुँदैनथ्यो । अनुच्छेद ३७० ले जम्मु काश्मिरका मानिसलाई के लाभ भएको थियो भनेर तपाईँले कसैसँग सोध्दा पनि उसले बताउन सक्दैनथ्यो ।
उनले भने, जम्मु काश्मिर तथा लद्दाखको विकास त्यो गतिले हुन सकेन जसको उ हकदार थियो । व्यवस्थामा भएको यो कमी सुधार भएपछि जम्मु काश्मिर तथा लद्दाखका मानिसको वर्तमान मात्र होइन भविष्य पनि सुध्रनेछ । सरकारले देशको भलाईको काम गर्नेछ चाहे त्यो कुनै गठबन्धन वा दलको होस यो काम सँधै चलिरहन्छ ।
मोदीले भने, यो प्रक्रियाबाट गुज्रेर जो कानून बन्छ त्यसले पुरै देशको भलो गर्छ । कसैले यो कल्पना गर्न सक्दैन कि संसदमा बनेका यति धेरै कानूनहरु देशको कुनै भागमा लागु नै हुँदैन् । यसभन्दा पहिलेको सरकारले एउटा कानून बनाएर वाहवाही लुट्थ्यो त्यो कानून जम्मु काश्मिरमा लागु नै हुँदैनथ्यो । जुन कानूनी सबै जनताका लागि निर्माण हुन्थ्यो त्यसको लाभ उठाउन जम्मु काश्मिरका डेढ करोड जनता भने वंचित रहन्थे ।
उनले अगाडी भने, जम्मु काश्मिरमा चाँडै नै चुनाव हुनेछ भने लद्दाख एउटा केन्द्र शासित राज्यको रुपमा रहनेछ ।