ईश्वरीप्रसाद पोखरेल | दृष्टिकोण | साउन २७, २०७६
मुलुकले संविधानबाट संघ तथा प्रदेश दुवै तहमा उच्च शिक्षाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी दिएको छ । अतः नेपाल सरकारले केन्द्रीय तथा प्रदेशगत रूपमा उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न बढी संवेदनशील हुनु जरुरी देखिन्छ । यसर्थ उच्च शिक्षामा विषयक्षेत्र तथा स्थलगत सबै शैक्षिक संस्थाहरूको जिम्मेवारी सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास र निर्माणसित जोडिनु अति जरुरी हुन्छ । संविधानमा राज्य तहका निर्धारित अधिकार अनुसूची–५ मा संघको अधिकारमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञाप्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन तथा केन्द्रीय पुस्तकालय तोकेको छ । प्रदेशका अधिकार अनुसूची–६ मा प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय तथा संग्रहालय लेखिएको छ । नेपाल सरकारले कार्य बाँडफाँड कार्यदलका आधारमा निर्मित ऐनकानुनमा उच्च शिक्षा व्यवस्थापनमा केन्द्र तथा प्रदेशले खेल्नुपर्ने भूमिका र बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि किटान गरेको पाइन्छ ।
उच्च शिक्षाका आधारहरू
नेपालमा स्थापित प्रायः सबै उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको जन्म स्थानीय तहका विद्यालयको स्तरोन्नतिबाट भएको हो । यसैले शिक्षाको कार्यक्षेत्र र आधारभूमि स्थानीय विद्यालय र जनताका मागमा स्थापित भएका कलेज नै हुन् । यसर्थ विगतमा जे जसरी शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना भए पनि गणतान्त्रिक राज्यमा संघीय प्रणालीमा मुलुक रूपान्तरण भएपछि शैक्षिक पहुँच र सुशासनको मुख्य आधार तयार पार्ने मुख्य दायित्व संघीय सरकारको सहयोग, समन्वय र जिम्मेवारीमा पूरा गर्नुपर्ने सर्त हुन्छ । यसर्थ केन्द्रीय सरकार राष्द्रिय भावनायुक्त हुनुका साथै, देशभक्तिपूर्ण विचार र उच्च तहको नेतृत्वमा इमानदारिता हुनै पर्छ । तसर्थ संघ सरकारको राजनीतिक नेतृत्व केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सबै तहका संरचना र पदाधिकारीका लागि मान्य हुने र असल अभिभावकत्व दिन सक्ने विश्वासिलो हुनुपर्छ । हो, संविधानको मर्मानुरूप उच्च शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने पूर्ण दायित्व संघीय र प्रदेश सरकारलाई मात्र छ । तर, सबैको आधार स्थानीय तह भएकाले संघ र प्रदेशले स्थानीय तहको सिफारिस र सहयोगमा स्थानीय तहको आवश्यकतानुसार विषयगत प्राविधिक, व्यावसायिक विषयगत वा सीपमूलक उच्च शिक्षाको प्रबन्ध गर्न सहयोग, समन्वय र जिम्मेवारी लिनै पर्छ ।
नेपालको शिक्षण शास्त्रीय बन्यो, पठनपाठन व्यवहारिक हुन सकेन र भौतिक विकासमुखी पद्धतिमा जोडिएन र कुनै अनुसन्धानमुखी हुन सकेन । तसर्थ, शिक्षक हुन वा जुनसुकै पेसामा प्रवेश गर्नका लागि स्नातक वा स्नातकोत्तर तह पार गरेका जुनसकै विषयको योग्यता हासिल गरेका विद्यार्थीलाई १ वर्षको शिक्षण वा पेसागत कार्यको अभ्यासमा केन्द्रित गर्नु उचित हुन्छ ।
केन्द्र सरकारको उच्च शिक्षामा भूमिका
त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय नाम रूपान्तरण (पूर्वीय दर्शन विश्वविद्यालय) दुवैलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गरिनुपर्छ । केन्द्र मातहत विभिन्न विषयका शैक्षिक तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू सबै प्रदेशमा कुनै न कुनै सेवा पुग्ने गरी खोल्न सक्नुपर्छ । त्यसरी नै खुला विश्वविद्यालय र निश्चित विषयगत विश्वविद्यालयलाई पनि केन्द्रीय बनाउन सकिन्छ ।
यसका लागि हालको त्रिविका ९ ओटा संस्थान वा संकायलाई विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ, चिकित्साशास्त्र तथा आयुर्वेद, वन, कृषि तथा पशुविज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी तथा समाजशास्त्र विश्वविद्यालय (मानविकी, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, कानुन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, बजार व्यवस्थापनशास्त्र एवम् जनप्रशासन जस्ता सबै विषय क्षेत्र समेटिएको बहुप्रकृतिको अध्ययन संस्थान वा विश्वविद्यालय) गरी ५ भागमा रूपान्तरण गर्नु उचित हुन्छ । यसरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत केन्द्रीय तथा प्रादेशिक तहमा कम्तिमा १ ⁄ १ विषयगत ठूला एकल वा बहुमुखी प्रकृतिका कलेज प्रदेशमा रहने गरी जनसंख्या तथा भूगोलका आधारमा ५ देखि ७ ओटा वा कम्तीमा गरी ४० र बढीमा ५४ ओटा कलेज राखिनु उचित हुन्छ । नेपाल पूर्वीय दर्शन विश्वविद्यालय मातहत सात प्रदेशमा कम्तीमा एक र जनसंख्या तथा भूगोलका आधारमा स्थापना हुने गरी बढीमा १६ ओटा क्याम्पस हुनुपर्छ । यी सबै अध्ययन संस्थान वा विश्वविद्यालयका ७ वटै प्रदेशमा विषयगत केन्द्रीय स्नातक तथा स्नातकोत्तर कलेज छुट्टाछुट्टै प्रदेशका स्थानमा राखिनुपर्छ ।
प्रादेशिक सरकारको उच्च शिक्षामा भूमिका
हालका प्रदेशको सीमामा रहेका विश्वविद्यालयलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाइनुपर्छ । प्रादेशिक तहमा विषयगत शैक्षिक तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्न प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिनुपर्छ । प्रदेश विश्वविद्यालयका शैक्षिक संस्थाहरू केन्द्रको सुविधा नपुगेका विषय र निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरी हुने गरी स्थापना गर्नु न्यायपूर्ण हुन्छ ।
स्नातकोत्तर, स्नातक तहका कलेजहरू
केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरूले आपसमा संयोजन गरेर उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउन सबै केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्रलाई सेवा क्षेत्र तोकी पायक पर्ने स्थानमा स्नातकोत्तर कलेजहरूको नक्सांकन गरिनुपर्छ । यसरी नै केन्द्रीय एवम् प्रादेशिक विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक एवम् स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूको सेवा–सुविधा दिनु उचित हुन्छ । सबै १६५ ओटै निर्वाचन क्षेत्रमा स्नातकोत्तर तहसम्मको सेवासुविधा पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेश मातहतका विश्वविद्यालयले कम्तीमा पाँच प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रका लागि एक सबै विषयको स्नातक तहको शिक्षा र प्रदेश तहमा सबै विषयको स्नातकोत्तर तहको पढाइ हुने प्रबन्ध गरी उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नु सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायका दृष्टिले बढी उचित होला । यसरी कुनै पनि विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानबाट प्रदान हुने सेवालाई न्यायपूर्वक वितरण गर्ने गरी विषयगत कलेजको सेवा क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ । तापनि हिमाली जिल्ला र पातलो बस्ती भएका केन्द्रीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि शैक्षिक पहुँच र सेवासुविधाको नीति फरक गरेर आवासीय कलेज वा अन्य क्षेत्र वा प्रदेशमा पूर्ण वा आंशिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरी कलेज तहको अध्ययन गर्ने सुविधा दिनुपर्छ । यसरी सबैका लागि, स्थानीय आवश्यकताको उच्च शिक्षा व्यवस्था गर्न सम्भव होला ।
शिक्षण सिकाइ र जनशक्ति उत्पादन
सबै तहको शिक्षाको गुणस्तरको मुख्य सर्त जुन कुनै विषयमा सक्षम र विज्ञता हासिल हुनु हो । असल, शिक्षित र देश तथा जनताप्रति संवेदनशील नागरिक उत्पादन गर्नु हो । यसर्थ स्थानीय आवश्यकताको आधारमा सामाजिक विकासका कार्यमा सहभागी हुनु हो । तसर्थ शिक्षा पद्धतिलाई शिक्षण कालमा पेसागत सहकार्य तथा संकायगत विशेषताका आधारमा विज्ञ हुनु र कार्यप्रति संवेदनशील हुनु हो । तर, नेपालको शिक्षण शास्त्रीय बन्यो, पठनपाठन व्यवहारिक हुन सकेन र भौतिक विकासमुखी पद्धतिमा जोडिएन र कुनै अनुसन्धानमुखी हुन सकेन । तसर्थ, शिक्षक हुन वा जुनसुकै पेसामा प्रवेश गर्नका लागि स्नातक वा स्नातकोत्तर तह पार गरेका जुनसकै विषयको योग्यता हासिल गरेका विद्यार्थीलाई १ वर्षको शिक्षण वा पेसागत कार्यको अभ्यासमा केन्द्रित गर्नु उचित हुन्छ । यसले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म, स्थानीय तहदेखि केन्द्रका सबै सेवा प्रदान गर्ने प्राविधिक, व्यावसायिक विषयगत र शिक्षणपेसा तथा कार्यालयीय सबै सेवामा स्वयम्सेवक वा अभ्यास गराउन सकिन्छ, जस्तैः सबै विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरू नै आ–आफ्नो सेवा क्षेत्रमा विषयगत आधारमा शिक्षण तथा अभ्यासमा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने नीति हुनुप¥यो । प्राध्यापक र विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा राष्द्रका सबै महŒवपूर्ण अनुसन्धान, नापी, सर्बे, इन्जिजिनियरिङ, भौतिक विकास तथा पुनर्निर्माण, कृषि, पशु, वन पैदावर, शान्ति सुरक्षा, पुलिस, सेना जस्ता सबै क्षेत्रमा राष्द्रिय सेवा विकास कार्य गर्ने÷गराउने राज्यको शैक्षिक नीति हुनुपर्छ । यसरी सबै सेवा र पेसामा प्रवेश गर्न अनुमतिपत्र व्यवस्था हुनु र त्यसका लागि स्वायत्त कानुनी संयन्त्रको जरुरी देखिन्छ ।