बसन्त कुमार उपाध्याय | दृष्टिकोण | साउन २७, २०७६
भारत प्रशासित जम्मु–कश्मिरको विषयमा नेपालमा भारतीय सिपीआइएमका नेता सीताराम यचुरी र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका नेता डि राजाको र भारतीय कांग्रेसका नेता गुलाम नवि आजाद, गिरफ्तारीका समाचारले नेपाली सञ्चारमाध्यममा खुबै स्थान पायो ।
ती भारतीय नेता पक्राउका विषयमा नेपाली सञ्चारमाध्यम बडो सक्रियताका साथ कभरेजमा छन् । तर, पछिल्ला केही महिनादेखि इन्सरजेन्सीमा रहेको चीनको अधीनस्थ हङकङका विषयमा नेपाली मिडिया झण्डै अनभिज्ञजस्तै छन् । तिब्बतको विषयको त कुरै नगरौं ।
जम्मु–कश्मिरमा रहेका नेपाली र जम्मु–कश्मिरका मुस्लिम र पण्डितहरूका विषयमा नेपाली सञ्चार माध्यमले देखाएको चासोलाई स्वभाविक रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसरी नै हङकङमा बस्दै आएका नेपालीका विषयमा पनि चासो र पहुँच पुग्न जरुरी छ ।
भारत प्रशासित जम्मु–कश्मिर
भारत प्रशासित जम्मु–कश्मिरमा भारत सरकारले धारा ३७० खारेज गरेसँगै लद्दाखलाई अलग राज्य बनाउने भारत सरकारको निर्णय आफैमा ‘उच्च जोखिम र बोल्ड’ दुवै हो । ३७० खारेजी एउटा उच्च जोखिमको विषय थियो भने अलग राज्य वा प्रदेश बनाउनु अर्को जवरजस्त निर्णय । भारतमा हालसम्म मान्यता के थियो भने राज्य वा प्रदेशलाई अलग गर्दा त्यहाँको विधान सभामा छलफल गर्ने वा जनमत बुझ्ने ।
भारतले प्रशासित जम्मु–कश्मिरको कुरा गर्दा सन् २००८ देखि २०१० सम्म त्यहाँ थुप्रै आन्दोलन भएको कुरा बिर्सन सकिँदैन । त्यसैगरी सन् २०१६ देखि २०१८ का बीचमा पनि केही आन्दोलन भएका थिए । आखिर ती आन्दोलन किन भए त ?
भारत प्रशासित जम्मु–कश्मिरका विषयमा भारत सरकारले लिने निर्णयलाई त्यहाँका नागरिकले शान्ति महसुस कसरी गर्न सक्छन् भन्ने मूल कुरा हो । राजनीतिक रूपमा लिइने निर्णय पूरै कानुन र संविधान तह हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन संसारभरी कहीँ पनि । तर, सरकारले गरेको निर्णयलाई बहुसंख्यक जनताको समर्थन पाउन जरुरी छ । ले र लद्दाकमा परिस्थिति बेग्लै रहेको अपुष्ट खबर प्रेसित भइरहेका छन् ।
उसो त ९० को दशकमा भएका थुप्रै आन्दोलनलाई बलपूर्वक दबाइयो । त्यसैगरी पछिल्ला आन्दोलनलाई पनि निष्प्रभावी गर्ने प्रयास भारत सरकारले गरेकै थियो । फरक यति हो, पहिला भारतीय कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार थियो भने अहिले भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकार छ ।
भारत प्रशासित जम्मु–कश्मिरका विषयमा लेख्दै गर्दा म मेरो सन् २००८ को भारत प्रशासित जम्मु–कश्मिरको भ्रमणलाई स्मरण गर्न चाहन्छु । जतिबेला भारत प्रशासित जम्मु–कश्मिरको भ्रमण निकै जोखिमपूर्ण मानिन्थ्यो । किनकि २६ नोभेम्बर २००८ को मुम्बईमा आतंककारी घटना घटेको साल थियो । लगत्तै केही भारतीय पत्रकारहरूसँग मलाई पनि भारत प्रशासित जम्मु–कश्मिरसम्म पुग्ने अवसर मिलेको थियो । त्यो भ्रमण नितान्त अनौपचारिक व्यक्तिगत थियो ।
जम्मु–कश्मिरको कुरा गर्दा पहिले भारत प्रशासित र पाकिस्तान अकुपाइड जम्मु–कश्मिरलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ । जम्मु–कश्मिरका विषयमा लेख्ने कुरा आफैमा बडो मुस्किल विषय पनि हो । तर, त्यहाँको भौगोलिकता र इतिहासलाई बिर्सेर केवल राजनीतिक विषयमा लेख्न खोज्नु अर्को मूर्खता हुन आउँछ ।
तर, केवल सतही कुराले मात्र नेपाली सञ्चार माध्यममा स्थान पाउने गरेको छ । त्यसमा पनि ‘एन्टी इण्डियन’ लहडमा सही समाचार र विश्लेषणले स्थान नै नपाउने गरेका छन् । उदाहरण लागि सन् २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा विहारको एक क्षेत्रमा उम्मेदवार वेगुसरायका कन्हैया कुमारको वाहवाहीमा नेपाली सञ्चार माध्यमले जुन कभरेज गरे त्यो आफैमा झुटको प्रचार थियो । वास्तविकताभन्दा कोष र माइलको दूरीमा केही पनि नमिल्ने गलत जानकारी मात्रै । आखिर चुनाव परिणामले त्यो त्यो झुटको प्रचार थियो भन्ने कुरा प्रमाणितसमेत गर्यो ।
जम्मु–कश्मिरका केही वास्तविकता
जम्मु–कश्मिर महाराजा गुलाब सिंहको शासन थियो । जम्मु–कश्मिरका ५ समूह छन् । भाषा र संस्कृतिका हिसावले पनि त्यहाँ विविधता छ । १७ अक्टुवर १७९२ मा डोंगरा राजपुत परिवारमा जन्मिएका महाराजा गुलाव सिंह, जसले १८२२ देखि १८४६ सम्म जम्मुमा राज गरे । उनकै अधीनमा जम्मु–कश्मिर स्वर्गजस्तै थियो । डुग्गर प्रदेशको नामले चर्चित यो क्षेत्र महाराजा गुलाब सिंहको एकताको प्रतीकका रूपमा थियो । त्यही डुग्गर प्रदेशको एक खण्ड जम्मुलाई मुटुका रूपमा लिइन्थ्यो ।
हाम्रो भ्रमण दलले सन् २००८ मा सांबा, कठुआ, उधमपुर, पुंछ (केही अशं), रजौरी, रियासी, रामबन र किश्तबाड लगाएतका क्षेत्रमा केही दिन बिताएका थियौं । जम्मु–कश्मिर क्षेत्र क्षेत्रफलका हिसावले करिव ३६३१५ वर्ग किमि थियो । तर, त्यसको केही भाग लगभग १३२९७ वर्गकिमि अकुपाइड पाकिस्तान हो । १९४७ देखि १९४८बीच यो विभाजित भएको हो ।
पुंछ नामको सहरबाहेक मुज्जफरावाद पनि पिओकेभित्र पर्छ । जहाँ कश्मिरी भाषा बोलिँदैन । त्यहाँ गुजजर र पञ्जावी भाषा बोल्नेहरूको वर्चश्व रहँदै आएको छ । उता भिम्बर, कोटली, मीरपुर, पुंछवहेली, वाग, सुधान्ती, हवेली र हट्टिया जस्ता मनोरम क्षेत्र पिओकेभित्र पर्छन् । त्यहाँ डोंगरी भाषा बढी प्रचलनमा छ । केही अंश पञ्जावी भए पनि मुज्जफरावाद लगायतका ठाउँमा लहंदी पञ्जावी भाषा चल्छ । त्यहाँका वासिन्दालाई डोंगरी भनेर चिनिन्छ । पठानकोट रावी नदीदेखि पीरपचांल सम्मको क्षेत्र छ । जहाँ रिव ६७ प्रतिशत हिन्दू र बाँकी ३३ प्रतिशत अन्य धर्म मान्नेहरूको बसोबास रहेको छ । अर्थात् मुसलमान, गुजजर र अन्य त्यसमा पनि राजपुत मुसलमानहरूको बाहुुल्यता रहेको छ । गुजजरको पूजा विधि र परम्परामा इस्लाम र शैवको मिश्रण रहेको पाइन्छ भने केही कुरा प्रकृति अनुरूप । भारतमा कुनै बेला गुज्जर आन्दोलन निकै चर्चित थियो । जोहन फोबर्स र जोहन विलियम केएको पुस्तक द पिपुल या इण्डिया १८६८–१८७५ मा यसबारे विस्तृत रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
भारतमा पञ्जाव र हिमाञ्चल प्रदेशलाई वास्तवमा जम्मुको अर्को रूप नै हो भन्दा फरक नपर्ला । पीर पचांलको पहाड सकिएलगत्तै अर्कातर्फ कश्मिर देखिन्छ । उक्त क्षेत्र जाडोयाममा करिबकरिब सम्बन्ध विच्छेदको अवस्थामा रहन्छ । किनकि त्यहाँ हिमपात धेरै लामो समयसम्म हुने गर्छ । त्यो क्षेत्र करिव १६००० वर्गकिमि छ । हाम्रो भ्रमण दल मार्चमा उक्त स्थानमा पुगेको थियो ।
कश्मिरको पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम, गन्दरबल, शोपिया, अनन्तनाग, बारामु, बंडीपुरा लगायतको क्षेत्रमा करिव ७० लाखको हाराहारीको जनसंख्या बसोबास गर्दै आएको छ । जहाँको पहाडी क्षेत्रमा गुजजर र मैदानी इलाकामा मुस्लिमको आवादी छ । त्यहाँका मुसलमान सुन्नी वर्गमा पर्छन् माथितिर शियाको बाहुल्यता रहेको छ । कश्मिरी भाषा त्यहाँका मुसलमान र केही हिन्दूहरूले मात्रै बोल्छन् । पहाडी क्षेत्रमा गोजरी भाषा बोलिन्छ अझैं माथि बोलिने भाषालाई त्यहाँ पहाडी भाषा नै भनिन्छ । उसो त घाँटी क्षेत्रमा वहाबी र अहमदिया मुस्लिम पनि छन् । तर, आतंकवादको प्रभाव त्यहाँको सुन्नी वर्चश्व रहेको स्थानसम्म मात्रै सीमित छ ।
भारत प्रशासित जम्मु–कश्मिरका विषयमा भारत सरकारले लिने निर्णयलाई त्यहाँका नागरिकले शान्ति महसुस कसरी गर्न सक्छन् भन्ने मूल कुरा हो । राजनीतिक रूपमा लिइने निर्णय पूरै कानुन र संविधान तह हुन्छन् भन्ने पनि हुँदैन संसारभरी कहीँ पनि । तर, सरकारले गरेको निर्णयलाई बहुसंख्यक जनताको समर्थन पाउन जरुरी छ । ले र लद्दाकमा परिस्थिति बेग्लै रहेको अपुष्ट खबर प्रेसित भइरहेका छन् ।
भारत प्रशासित जम्मु–कश्मिरभित्र धरपकड, विरोधका समाचार धेर–थोर बाहिरिन थालेका छन् । वास्तविक अवस्थाका बारेमा पूरै जानकारी नआउँदासम्म अडकलबाजीमा केही भनिहाल्नु हतारो हुन आउँछ ।
यतिबेलासम्म नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नहुँदा नेपाली विश्लेषकहरू पनि विभाजित अवस्थामा रहेका छन् । एक थरिले भेनेजुयलामा बोल्नेहरू यो विषयमा किन बोलेनन् भनिरहेका छन् भने अर्काेथरिले नेपालमा राजाको पुनरागमनसँग जम्मु–कश्मिरलाई जोडेर प्रचारबाजीमा व्यस्त छन् । अनि नेपालको एउटा एलियट सो कल्ड विद्धानको जमात हेर र पर्ख भन्दै तैं चुप मैं चुप छन् । सञ्चारमाध्यम भने सतही सूचना र विश्लेषण पस्केर ‘सतही धारणा’ निर्माणमा लागिरहेको छ ।