लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | साउन २७, २०७६
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको ‘काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राणिकरण गठन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सार्वजनिक यातायातमा अपशब्द प्रयोग गर्नेलाई पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई सरकारले प्राधिकरणमार्फत व्यवस्थित गर्न नयाँ कानून बनाउन लागेको हो।
सरकारले पेश गरेको विधेयकमा सार्वजनिक यातायातमा भाडा नतिर्ने यात्रु, कम भाडा उठाउने, अनावश्यक सहुलियत दिने, जेष्ठ नागरिक, आपांगता भएका व्यक्ति बालबालिका तथा यात्रुसँग अमर्यादित व्यवहार गर्नेलाई पनि एक हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसँम जरिवाना हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
सार्वजनिक यातायातमा क्षति पुर्याउने फोहर गर्ने वा सवारी साधानबाट सडकमा फोहोर फाल्नेलाई पनि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।
विधेयकमा कम भाडा तिर्नेलाई जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिए पनि बढी भाडा असुल्नेलाई कारबाहीको दायारमा ल्याइएको छैन। जरिवाना कम्तिमा सहायक निरिक्षक तहको ट्राफिकले गर्ने र उसले गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।
ट्राफिक प्रहरीबाट भएको जरिवाना सम्बन्धित व्यक्तिले नतिरेमा त्यसलाई ‘सरकारी बाँकी स्वरुप असुल उपर गर्ने’ कडा प्रावधान समेत राखिएको छ।