सरोज ज्ञवाली | दृष्टिकोण | माघ २२, २०७५
आगामी अप्रिल-मे महिनामा हुन गइरहेको भारतीय लोकसभाको चुनाव, भारत लगायत सम्पूर्ण दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनेको छ । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा चुनाव हुनु नौलो विषय त होइन, तर पनि भारतमा दुई भिन्न विचारधारा र अझ भनौं भने भारत भित्र रहेको भारत र इण्डिया बीचको प्रतिस्पद्र्धाले यस हुनगइरहेको चुनावमा रोचकता र रोमांस थपेको छ ।
चुनावी माहौलसंगै विभिन्न मिडिया तथा चुनावी सर्वेक्षण संस्थाहरुले जनमतको आधारमा विभिन्न किसिमले चुनावी आंकलन गरिरहेका छन । यसै सिलसिलामा ABP NEWS _ e votes को सर्वेक्षण अनुसार भाजपा नेतृत्वको एनडीएले लोकसभाको ५४५ सिट मध्ये २३३ सिट ल्याउने भविष्यवाणी गरेको छ, भने कांग्रेसले नेतृत्व गरेको युपिए गठबन्धनले १६७ सिट ल्याउने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै किसिमले India Today-karvys सर्वेक्षण अनुसार एनडीए ले २३७ सिट ल्याउने र युपिए ले १६६ सिट ल्याउने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै किसिमले TV –CNX को आधारमा हेर्ने हो भने पनि एनडीए ले युपिए भन्दा बढी सिट ल्याउने अनुमान गरिएको छ भने ले पनि एनडीए ले २५२ सिट र युपिए ले १४७ सिट ल्याउने अनुमान गरेको छ ।
हुनत भारतीय मिडियामा चुनावी सर्वेक्षण त्यति विश्वासिलो हुँदैन र प्रायजसो यस्ता सर्वेक्षण राजनैतिक पार्टीको संरक्षणमा संचालित भइरहेका हुन्छन । प्रायजसो माथि उल्लेखित मिडिया हाउसहरु कांग्रेस समर्थित रहेको र उनको सर्वेक्षण एनडीए प्रति त्यति उदार नहुने गर्छन् । यसका वावजुद सबै सर्वेक्षणमा एनडीए ले भारतीय चुनावमा बढ्त लयाउनेमा अधिकांश सहमत देखिन्छन् । तर मूख्य कुरा बहुमत कसले ल्याउने र भाजपाले २०१४ को चुनावमा जस्तो जादुयी आंकडा २७२ पुर्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने नै रहेको छ ।
भारतमा दुईवटा चुनावी गठवन्धन भाजपाले नेतृत्व गरेको एनडीए र कांग्रेसले नेतृत्व गरेको युपिए प्रमुख चुनावी गठवन्धन रहेका छन् । एनडीए -National Democratic Alliance_ को गठन सन १९९८ मा बीजेपीको नेतृत्वमा १३ पार्टीहरुको गठवन्धनमा भएको थियो र यसको नेतृत्व अटल विहारी वाजपेयीद्वारा भएको थियो । एनडीए ले सन १९९८ देखि २००४ सम्म अटल विहारी वाजपेयीको नेतृत्वमा शासन गरेको थियो । र नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा यही गठवन्धनले २०१४ देखि शासन गर्दै आएको छ । यस्तै प्रकारले युपिए -United Progressive Alliance_ को शुरुवात २००४ मा सोनीया गान्धीको नेतृत्वमा २२ पार्टीहरुको गठवन्धनको रुपमा शुरु भएको थियो । र यस गठवन्धनले मनमोहन सिंहको नेतृत्वमा २००४ देखि २०१४ सम्म १० वर्ष शासन चलाएको थियो ।
भारतको लोकसभामा ५४५ सिटमध्ये ५४३ मा प्रत्यक्ष चुनाव हुन्छ र २ सिटमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने परिपाटी छ । २००९को युपिए गठवन्धनले २६१ को अल्पमतको सत्ता चलाए तापनि २०१४ मा एनडीए ले पूर्ण बहुमतको सत्ता हासिल गरेको थियो । २०१४ को चुनावी विश्लेषण गर्ने हो भने भाजपाले धेरै जनसंख्या भएको उत्तर प्रदेशको ८० सिट मध्ये ७३ सिटमा विजय पाएको थियो । त्यस्तै प्रकारले मध्यप्रदेशको २९ मध्ये २७, बिहारको ४० मध्ये २२, राजस्थानको २५ मा २५, गुजरातको २६ मा २६, झारखण्डको १४ मध्ये १२, छत्तिसगढको ११ मध्ये १०, हरियाणाको १० मध्ये ७, उत्तराखण्डको ५ मा ५, हिमांचलको ४ मा ४, गोवाको ८ मध्ये ६ मा भाजपा विजयी भएको थियो ।
२०१४ को चुनावमा केही राज्यमा भाजपा कमजोर रहेको थियो । पश्चिम बंगालको ४२ सिट मध्ये जम्मा २, तमिलनाडुको ३९ मध्ये १, आन्ध्रप्रदेशको २५ मध्ये २, उडिसाको २१ मध्ये १ सिटमा मात्र भाजपा विजयी भएको थियो ।
२००४ को युपिए को कमजोर शासनले पनि २००९ मा केही सुधार गरी अर्को पाँच वर्षको लागि सत्ता चलाउने बहुमत पाएको थियो । तर २००४ को चुनावी विश्लेषण गर्दा एनडीएले पुनः सत्ता प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान गरेता पनि नराम्ररी पराजय व्यर्होनु परेको थियो । त्यसबेला पनि चर्चित चेहरा अटल विहारी वाजपेयीले Shining India को नारा दिएर अगाडी आएता पनि युपिए बाट मात खानु परेको थियो । यो तथ्यले केही हदसम्म भाजपा सशंकित छ भने कांग्रेसलाई इतिहास दोहोर्याउन सकिन्छ कि भन्ने झिनो आशा पलाएको छ ।
चुनावी विश्लेषक गौरव प्रधान जस्ले २०१४ चुनावको सटीक विश्लेषण गरेका थिए र अमेरीकाको चुनावमा ट्रम्पको विजयको भविष्यवाणी गरेका थिए । उनको विश्लेषणलाई लिने हो भने, अहिलेका जति पनि मिडियाको विश्लेषणहरु मध्यम वर्गीय तथा साना व्यवसायीहरुलाई आधार मानी भएका छन् । र अर्को कुरा यी विश्लेषणहरु एउटा निश्चित पार्टीको महिमाकरण गरी सम्पन्न गरेको पाइन्छ । तर चुनावी वास्तविकता भनेको निम्न आय वर्ग तथा भूमिहीन किसानहरुमै निहित हुने गर्छ ।
अहिले भाजपा नेतृत्वको सरकारद्वारा संचालित विभिन्न विकासोन्मुख कार्यक्रमहरु जस्तै प्रधानमन्त्री धनजन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, अटल पेन्सन योजना, नमामि गंगा योजना आदिबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा करीव ५० करोड जनसंख्या शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदिबाट लाभान्वित भइरहेका छन् । यी सबैलाई केलाउँदा ५० करोड जनसंख्या मध्येका करीव १०% भोटमात्र आफूतिर आएको खण्डमा पनि भाजपाले सजिलै जादुयी आँकडा २७२ पुर्याउन सक्ने देखिन्छ ।
तर विपक्षीको मनोवल २०१८मा भएको ५ राज्यहरुको चुनावमा भाजपाको पराजय, उत्तरप्रदेशमा बसपा तथा सपाको गठजोड तथा नाम मात्रको महागठवन्धनको हुँकारले चुलिएको छ । तर भारतको हकमा भने राज्यको चुनाव र केन्द्रको चुनावी वास्तविकतामा फरक छ । र अर्को कुरा मध्यप्रदेशमा माथिल्लो जातिका भोटर केही हदसम्म SC/ST ACT(दलित सम्बन्धी विधेयक) बाट रुष्ट भएका थिए भने, राजस्थानमा वसुन्धराको सरकारबाट रुष्ट थिए । झारखण्डमा दश वर्षदेखि रही आएको भाजपाको राज्य सरकार जनताको परिवर्तनको चाहनाले पराजीत हुन गयो । तर भारतीय राजनीतिका पण्डितहरुलाई स्पष्ट थाहा छ भारतीय मतदाता भोट हाल्ने बेलामा राज्यको चुनाव र केन्द्रको चुनावमा फरक फरक प्राथमिकताले भोट हाल्ने गर्छन । अर्थात चुनावमा राज्य र केन्द्रको चुनावलाई एउटै ढंगले हेर्दैनन् ।
प्रायजसो राज्यको चुनावमा आफ्नो जात, धर्म र क्षेत्रीय प्राथमिकता राखिन्छ भने केन्द्रको मुद्दामा सबल सरकारलाई राख्ने गरिन्छ । यस अर्थमा भाजपा नेतृत्वको एनडीए ले पूर्ण बहुमत ल्याउने धेरै सम्भावना विद्यमान छन् ।
२०१४ को चुनावी परिणामलाई विश्लेषण गर्दा केही राज्यमा भाजपाको सिट संख्या घटे पनि बंगाल, उडिसा, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु र केरला जस्तो विगतमा कमजोर रहेको क्षेत्रमा यसपटक भाजपाले आशातीत सुधार गर्ने प्रवल सम्भावना स्पष्ट देखिन्छ ।
हुनत चुनावलाई अन्तिम १५ दिनको माहौलले उलट पलट पार्न सक्छ । त्यहि पनि एनडीए को विकासोन्मुख सुधार योजना, २०१९ को आंशिक बजेटमा तल्लो तथा किसानप्रति लगानी, हालै ल्याइएको उपल्लो जातिको लागि १०% आरक्षण नीति र सबैभन्दा महत्वपूर्ण राम मन्दिर प्रति पूर्ण सकारात्मक कदमले आगामी चुनाव एनडीए को पक्षमा जाने प्रवल सम्भावना छ । र महत्वपूर्ण कुरा नरेन्द्र मोदीको विपक्षमा कमजोर नेतृत्व शैलीको राहुल गान्धी, अस्थिर स्वभाव भएको ममता वनर्जी, भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेको मायावती जस्ता पात्रहरु हुनाले पनि विपक्षी खेमामा खासै दम छैन् । युपिए खेमाका मिडियाहरुले मायावती, ममता, तथा प्रियंकालाई अगाडी सारेर मोदी माथि हमला गरे तापनि अहिलेको भारतीय मतदाताले धेरै हदसम्म राजनैतिक दाउपेच बुिझसकेका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा विपक्षीसंग कुनै चुनावी मुद्दा नै छैन ।
मोदी हटाउने नारा मात्र दिएर चुनावमा जाँदा विपक्षी खेमाले पहिलेको भन्दा पनि सिट संख्या गुमाउने बलियोे सम्भावना छ ।
याे पनि