लोकसंवाद संवाददाता | विदेश | भदौ ०५, २०७६
मोदी सरकार २.० ले काश्मिर राज्यबाट अनुच्छेद ३७० खारेज गरेपछि यस राज्यमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुनेछ । भारतका सबै राज्यमा राज्य सरकार अर्थात् विधानसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुन्छ भने काश्मिरमा यो अवधि ६ वर्षको हुने गरेको थियो । साथै राज्यको राजधानी ६–६ महिनामा आलोपालो गरिन्थ्यो । अब यी दुवै प्रथा अन्त्य हुने भएका छन् ।
मोदी सरकार २.० ले गरेको परिवर्तनपश्चात् जम्मु काश्मिर केन्द्र शासित प्रदेशको दर्जामा आएको छ ।
यस राज्यमा एउटा विचित्रको परम्परा रहिआएको थियो । शीतकालमा यस प्रदेशको राजधानी जम्मु संभागमा हुन्थ्यो भने गृष्मकालमा राजधानी सारिएर काश्मिर उपत्यकामा लगिन्थ्यो । यस ‘दरबार मूभ’ भनिने झन्झटिलो प्रक्रियामा प्रत्येक वर्ष ६ सय करोड भारतीय रुपैयाँ व्यय हुन्थ्यो ।
जम्मु काश्मिर नै भारतको एक मात्र यस्तो राज्य हो, जसको सचिवालय ६ महिना श्रीनगर र ६ महिना जम्मुमा सार्ने गरिन्थ्यो । यसका साथै उच्चअदालत लगायत अन्य थुप्रै सरकारी विभाग पनि श्रीनगर–जम्मु, जम्मु–श्रीनगर सार्ने क्रम हुने गथ्र्यो ।
जम्मु काश्मिर राज्यको यो परम्परा डोगरावंशी राजाका पालादेखि हुँदै आएको थियो । सन् १८७२ मा तत्कालीन डोगरा महाराजा गुलाब सिंहले यो परम्परा चलनमा ल्याएका थिए । तत्कालीन समयमा राज्यको विकट भौगोलिक परिस्थितिले गर्दा ६–६ महिनाका लागि राजधानी सार्ने प्रचलन चलाइएको थियो । १४ वर्षपछि यस परम्पराको अन्त्य हुने भएको छ ।
त्यस पुरानो जमानामा राजधानी सार्ने काम गोरुगाडा र घोडागाडाबाट हुने गथ्र्याे ।
जम्मु काश्मिर राज्यको सचिवालयलगायत अन्य प्रमुख कार्यालयका झन्डै आठ हजार कर्मचारी वर्षमा दुई पटक राजधानीसँगै ६ महिना जम्मु र ६ महिना काश्मिर पुग्ने गर्थे । प्रत्येक कर्मचारीलाई यसवापत भत्ता रकम १० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुन्थ्यो । यसैगरी अन्य ७५ हजार कर्मचारीलाई बसोवासको व्यवस्था गर्नु राज्य सरकारकै जिम्मा हुन्थ्यो ।
जम्मु काश्मिरमा लागू भएको नयाँ व्यवस्थाले यस फजुलखर्चलाई रोक्नेछ र ६ अर्ब रुपैयाँको यो रकम राज्यको विकासमा खर्च गरिनेछ ।