हरि रोका | दृष्टिकोण | भदौ ०६, २०७६
दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसारमा मानवअधिकारबारे दुईवटा अवधारणा बाहिर आउने गरेको छ । पहिलो, बोल्ने लेख्ने, सभा–सम्मेलन गर्ने, संगठित हुने, चुन्ने/चुनिने, धन–सम्पत्ति आर्जन गर्ने जसलाई अंग्रेजीमा पोपर्टी राइट भन्ने गरिन्छ । अर्को अवधारणाअन्तर्गत ती माथिका अन्य कुरा भन्दा पहिलो अधिकार मानिसका लागि गाँस, वास, कपासका लागि हुनुपर्छ भन्ने रहने गरेको छ । असमान दुनियामा गाँस, वास, कपास, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको समान हक स्थापित नहुँदा माथि लेखिएका पहिला अधिकारहरूको उपभोगको अर्थ हुन्न भन्ने दोस्राथरी अधिकारवादीहरूको रहने गरेको छ । यी दुई अवधारणा राख्नेहरूबीच वाक मात्रै होइन, गृह र कहिलेकाहीँ दुई या अनेकन मुलुकहरूबीच युद्ध र विगतमा शीतयुद्ध पनि निम्तिएका थिए । भोलि पनि निम्तिन्छन् ।
अधिकारबारेका यी दुई अवधारणा आजका होइनन्, पुरानै हुन् । साँचो कुरा गर्दा हुने खाने र हुँदा खानेबीचको वर्ग संघर्ष हो यो । जो सदियौँदेखि चल्दै आएको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म सँगसँगै नेपालमा पनि यी दुई खालको कुरा गर्ने जमात हुर्कियो । यो धर्ती जहाँ हामी जन्मिएका छौँ, सबैको साझा हो । जीवन जिउनका लागि प्रकृतिपदत्त यो धरतीलाई सबैले सदुपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता वामपन्थीहरूले राख्दै आएका थिए र अझै केहीले राखिरहेका छन् । किनभने शिक्षा र अन्य वैकल्पिक रोजगारीको अभावमा सामान्य मानिसका लागि जीवन जिउने आधार जमिनभन्दा बाहेक केही थिएन । र, अझै दुई तिहाईभन्दा बढी जनसंख्याका लागि कृषियोग्य भूमि नै जीवन जिउने पहिलो साधन रहने गरेको छ ।
अर्काथरी मानिसहरू जो राज्यसत्तामा गाँसिएकै कारणले उब्जाउ, सिंचाई सुविधायुक्त जमिन ओगट्न सफल भए । उक्त जमिनबाट प्राप्त अतिरिक्त आम्दानीको आडमा उच्च, स्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा आर्जन गर्न सफल भए । उच्च तथा स्तरीय शिक्षाका बलमा तिनीहरूलाई अन्य अनेकन लाभका पेसा व्यवसाय चलाउने अवसर जुटाउन संभव भयो । जमिनमाथिको स्वामित्व र त्यसबाट प्राप्त आम्दानी , स्तरीय उच्चशिक्षाका आडमा उनीहरूले आफूलाई राष्ट्र, अन्तराष्ट्रसँग जोड्न सफल भए । ज्ञान, सीप, बुद्धि र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सहकार्य गर्न सिपालु भएकाले सन्तान दरसन्तान उनीहरूको राज्य व्यवस्थामाथि पकड कायम हुनपुग्यो ।
'बालबालिका मरे भने पनि, बलात्कारको घटनाको गणना गरे पनि, युद्धमा सेना–पुलिस वा माओवादी मरे भने पनि, कतै आगजनी भएर गाउँ नै जल्यो भने पनि, गणना त हामीले नै गर्ने हो नि ! हरेक गन्तीमा छनछन्ती पैसा कमाउने नै हो नि ! युद्ध चर्कियो भने मध्यस्थताका लागि पनि हामीलाई नै खोजिने हो नि ! विश्वव्यापी रूपमा युद्ध कसरी टाल्ने भनेर घुम्ने घाम्ने र अनुभव बटुल्ने पनि हामीलै नै हो नि !'
यस्तो अधिकार आफू र आफ्नो वर्गमा सीमित राख्ने प्रयत्नमा तिनीहरूमध्येका केही मानवअधिकारकर्मीका रूपमा स्थापित हुनपुगे । यद्यपि, जीवन जिउनका लागि जमिन पाउने आशाले प्रजातन्त्रको लडाइँमा अघिल्ला थरीले लडिदिएका कारण यी पछिल्लाका लागि मानवअधिकारबादीको ‘पगरी’ प्राप्त हुनपुग्यो । २०४६ सालपछि नेपालमा मानवअधिकार हलक्क बढ्यो । अनेक नाममा मानवअधिकारवादी नेताहरू शहरका ठुला होटलहरूमा देखिए । भलाकुसारी गर्ने ठाउँमा भेटिए र दलहरूका कार्यालय, नेताका कोठा, चोटामा अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा संगठनका प्रतिनिधिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूका साथमा उनीहरूको उपस्थिति देखियो । यी मानवअधिकारवादीहरूको पहिलो तर्क र कर्तव्य आममानिसको जीवन जिउने अधिकारको अवधारणा (राइट बेस्ड् एप्रोच)लाइ समाप्त पार्नु थियो ।
माथि उल्लेखित कथित मानवअधिकार (अर्को शब्दमा मिन्स बेस्ड् एप्रोचमा आधारित बोल्ने, लेख्ने, चुन्ने र चुनिने अधिकार)को मान्यतालाई मात्र स्थापित गर्नु थियो । किनकि उनीहरूलाई सामान्य मानिसहरूले कसरी जीवन जिइरहेका छन् या होलान् भन्ने कुरासँग कुनै सरोकार भएन र छैन ।
नेपालीमा एउटा उखान छ- ‘भोकाएकाले भन्छ डाँडावारि खाऊँ, अघाएकाले भन्छ डाँडापारि खाऊँ ।’ २०४७ पछि भोकाएकाहरूले समय सन्दर्भअनुसार गास, वास, कपडाका अतिरिक्त शिक्षा र स्वास्थको सर्वसुलभ उपलब्धताको माग गरे । पहिचान अर्थात् आफ्नो कुल धर्म, जात, संस्कृतिको स्वाभिमानपूर्वक रक्षा गर्न पाउनुपर्छ र राज्यले सामनतापूर्वक सबैको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्वबारे माग गरे । अघाएकाहरू शिक्षा, स्वास्थ, गाास, वास र कपासको अधिकार त्यत्तिकै पाइन्न भन्नेमा अडिग रहे । उनीहरूले नवउदारवादी राज्यसत्तामा सर्वहितकारी, कल्याणकारी काम हुन्न, नियमले मिल्दैन भने । अधिकार प्राप्त गर्ने हो भने र चाहिएको छ भने प्रतिष्पर्धा गरेर लेऊ भने ।
जमिन, शिक्षा, स्वास्थ र तालिमको अभाव भएकाहरूले प्रतिष्पर्धामा उत्रनसक्ने संभावना थिएन । एकथरीले मुलुकलाई लुटिरहेको कुरा भोकै टुलुटुलु हेर्नुभन्दा लडाइँ लडेर भए पनि जन्मसिद्ध केही अधिकार (गासका लागि जमिन, जीवन जिउनका लागि पानी तथा स्वस्थकर हावा, आङको लाज छोप्न कम्तीमा केही जोर खस्रा मसिना कपडा, मानिसका नाममा अंकित हुन आफ्ना नाबालक बालबालिकालाई कम्तीमा स्तरयुक्त शिक्षा, हावा, हुण्डरी, पानी, बतास, हिउँ, असिना आदिबाट बच्न आवास, सहज मृत्युवरण गर्नुअघि सामान्य आरोग्यताका लागि स्वस्थ्योपचार ) प्राप्त गर्न चाहन्थे । तर जो सत्तामा थिए, उनिहरूमा उन्माद थियो । उनीहरू सामान्य मानिसको क्रन्दनसँग केही सरोकार राख्नेवाला थिएनन् ।
माथि वर्णन गरिएअनुसार स्थापित भएका मानवअधिकारकर्मीहरू त्यही वर्ग र तहकाहरू थिए, जो जन्मजात आफ्नो वर्गको हितको अधिकारभन्दा बाहेक अरू अधिकारको कुरा गर्दैनथे । आज पनि गर्दैनन् ।
जिउने हकका लागि रोजगारी, मानिस हुनका लागि आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ, आत्मसम्मानका लागि समानतालाई सत्ताधारीहरूले राज्यको समाजप्रतिको दायित्वबाट पन्छाएर हुने खानेहरूको आय आर्जन गर्ने पेसा बनाएपछि असक्तहरूले विद्रोह रोज्नुको अर्को विकल्प थिएन । विद्रोह असंगठित शक्तिले संगठितसँग, साधन सम्पन्न शक्तिसँग लड्न सक्दैनथ्यो । झन् भाइचारा सम्बन्ध सकिएको बेला, ऐक्यबद्धता जनाउने अग्ला हातहरू खुम्चिएको बेला झनै संभव थिएन ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायातामा पहुँच पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । तर विगतदेखि वर्तमानसम्म यस मामिलामा ध्यान दिइएन । निकट विगतमै आममानिसको असन्तुष्टि रोक्न र गृहयुद्धलाई अझ बढी भयावह बनाउन बरु कथित मानवअधिकारकर्मीहरू ज्ञानेन्द्र नामका तानाशाहलाई राज्यको अधिकार आफ्नो हातमा लिन उकास्न पुगे ।
विगतमा माओवादी देखापर्यो । राज्यबाट सबै हिसाबले प्रताडित सीमान्तकृत जनसमुदाय, पुरुषप्रधान शोषणबाट प्रताडित महिला, नश्लभेदवाट आक्रान्त दलित, भाषा, संस्कृति र आर्थिक-सामाजिक राजकीय संरचनावाट पछाडि पारिएको जनजाति र मधेसी, आन्तरिक औपनिवेसिक अवस्थामा राखिएका सुदूरपश्चिम र कर्णालीवासीहरू हत्केलामा ज्यान राखेर क्रमश: युद्धमा सहभागी भए ।
मानिसले मनखुसीले आन्दोलन या युद्ध रोज्दैन । अति र अचकाली भएपछि रोज्ने हो । आममानिसले विद्रोह नबोलुन् भन्नका लागि राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । आममानिसलाई सहज जीवन जिउन झिना मसिना लाग्ने तर आममानिसलाई सजिलो हुने आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका योजनाहरू कार्यन्वयनमा लैजानुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायातामा पहुँच पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । तर विगतदेखि वर्तमानसम्म यस मामिलामा ध्यान दिइएन । निकट विगतमै आममानिसको असन्तुष्टि रोक्न र गृहयुद्धलाई अझ बढी भयावह बनाउन बरु कथित मानवअधिकारकर्मीहरू ज्ञानेन्द्र नामका तानाशाहलाई राज्यको अधिकार आफ्नो हातमा लिन उकास्न पुगे ।
माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेको बेला एक जना मानवअधिकारकर्मीले यो पंक्तिकारसँगको भेटमा भनेका थिए- 'युद्ध रोक्दा राम्रो हो, रोकेनन् भने पनि हामी मानवअधिकारकर्मीलाई कुनै घाटा छैन ।'
मैले सोधेको थिएँ- ‘कसरी ?’
'बालबालिका मरे भने पनि, बलात्कारको घटनाको गणना गरे पनि, युद्धमा सेना–पुलिस वा माओवादी मरे भने पनि, कतै आगजनी भएर गाउँ नै जल्यो भने पनि, गणना त हामीले नै गर्ने हो नि ! हरेक गन्तीमा छनछन्ती पैसा कमाउने नै हो नि ! युद्ध चर्कियो भने मध्यस्थताका लागि पनि हामीलाई नै खोजिने हो नि ! विश्वव्यापी रूपमा युद्ध कसरी टाल्ने भनेर घुम्ने घाम्ने र अनुभव बटुल्ने पनि हामीलै नै हो नि !'
एक सिटिङमा यस्ता लामै 'हो नि !'हरू आएपछि मेरो आफ्नो निश्कर्ष थियो- मानवअधिकारबाट मानवीयता भन्नेचाहिँ रित्तिएछ र कर्मीहरूचाहिँ दाहसंस्कार गर्न घाट रुङ्ने पेसेवर घाटे वैद्यमा तब्दिल भएछन् ।
राजनीतिले कोल्टे फेर्यो । आन्तरिक राजनीति, भू–राजनीतिक गठजोड, शक्ति सञ्चय, शक्तिविन्यास आदि इत्यादिका कारण युद्ध छोडेर एकीकृत आन्दोलनका लागि समझदारी बन्यो । एक प्रकारले राजनीतिले शान्तिपूर्ण प्रतिष्पर्धाको बाटो पक्र्यो । शक्ति सन्तुलनको एक प्रकारको गठजोड मिलेकै कारणले मुलुक कथित संवैधानिक राजतन्त्रको घिड्घिडोबाट गणतन्त्रमा बदलियो ।
राजनीतिमा पछिडिएका सबैको जनसंख्याको अनुपातको आधारमा सहभागिताको प्रश्न बलियो भएर आयो । यद्यपि, जुन जगमा टेकेर माओवादीले एक्लै र अरूसँग मिलेर वा सहकार्य गर्दै उपलब्धि हाँसिल गर्यो त्यो जनजीविकाको वास्तविक परिवर्तनको मुद्धामा रूपान्तरित भएर कार्यान्वयन हुनसकेन । अर्थात् आममानिसको जनजीविकाका मूल मुद्दा थाँती रहे । संक्रमणकाल र सहकार्यका नाममा माओवादी सरकारमै हुँदा मुद्दा थाँती रहेपछि पछिल्लो चुनावमा विभाजित माओवादीलाई जनताले आफ्नो ठाउँ छोडेकोमा पहिलो श्रेणीबाट तेस्रोका झारिदिए ।
‘क्रान्ति’ कथित सुधारमा ओर्लियो । संविधान बन्यो । निर्वाचन भयो । एमाले माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको सरकार बन्यो । प्रगतिशील पाइला चाल्न उनीहरूले पनि चाहेको देखिएन । उही पुरानै नीति कार्यक्रम र व्यस्थापनलाई निरन्तरता दिइरहे । नेकपाको डेढ वर्षको शासनकालमा फेरि विस्तारै असन्तुष्टिहरू चुलिन थालेका छन् । घोर दक्षिणपन्थी पपुलिष्टहरू जनअसन्तुष्टिलाई भजाउने तरखरमा लाग्न थालेका देखिन्छ । त्यसलाई कथित दक्षिणपन्थी मिडियाहरूले पनि साथ दिइरहेको झल्को पाइन्छ । सत्तारुढ नेकपाले कार्यक्रमिक रूपमा आफूलाई र सत्तालाई सुधारेन र जनपक्षीय कार्यक्रम फेरि तत्कालै अगाडि सारेन भने कथित दुई तिहाईका बावजुद केही समयभित्रै उसले करारी हार व्यहेर्नु अनिवार्य हुनेछ । तर कसले जित्छ भन्न नसकिने अवस्था छ । दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरूसँग आमसरोकारलाई संबोधन गर्ने कुनै कार्यक्रम छैनन् । दक्षिणपन्थी पपुलिष्टहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने विगतको आन्दोलनको दियोको तेल अझै समाप्त भएको छैन । यसको अर्थ विगतको युद्ध थामिएको मात्रै हो, सधैँका लागि 'च्याप्टर क्लोज' भएको होइन ।
जबसम्म अन्याय, असमानता र वर्ग रहन्छ, वर्ग संघर्ष अनिवार्य हुन्छ । त्यो हिंसात्मक पनि हुनसक्छ, अहिंसात्मक पनि हुनसक्छ तर दक्षिणपन्थको हात लाग्नेवाला छैन । तिनले 'मोडरेसन'को अर्को नयाँ धार बोकेर आउन जरुरी छ । थापा, लोहनी र पशुपतिको फोसिल्स बोकेर ज्ञानेन्द्रको सत्ता महात्त्वाकांक्षा पूरा हुने देखिन्न ।