घनेन्द्र ओझा | दृष्टिकोण | भदौ ११, २०७६
अहिले देशका कार्यकारी अर्थात् दैनिक प्रशासनका मियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारका क्रममा सिंगापुरमा हुनुहुन्छ । लामो समयदेखि मिर्गौला सम्बन्धी रोगबाट पीडित उहाँको मिर्गौला फेरेको एक दशक नाघिसकेको छ । फेरिएको मिर्गौलाले पनि काम कम गर्दै जाने हुनाले अब पुनः अर्को मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने कि भन्ने सोच पनि देखिएको छ । जे होस्, कुनै पनि व्यक्तिको स्वास्थ्य नै प्रमुख कुरा हो । स्वस्थ व्यक्तिले मात्र आफ्ना व्यक्तिगत, सामाजिक र राष्ट्रियहितका कामहरू सहजतापूर्वक गर्नसक्छ ।
मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री त झनै स्वस्थ, तन्दुरुस्त र फुर्तिलो हुनुपर्छ– शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा । अहिलेको हाम्रो संविधानले मुलुकको राज्यसत्ताको मियो वा केन्द्र नै प्रधानमन्त्रीलाई मानेको छ । प्रधानमन्त्री समग्र मन्त्रिपरिषद्का प्रमुख हुन्छन् र राज्य प्रशासनको कार्यकारी जिम्मेवारी उनमै निहीत रहन्छ ।
अर्को कुरा, हामी अहिले राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा, द्वन्द्व र अराजकता अनि संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ । विगतको सशस्त्र हिंसात्मक द्वन्द्वले कोपरेका घाउ, लुटेका जीवनको पीडा र ध्वंश बनाएका भौतिक संरचनाको भद्रगोल अवस्थालाई शान्त पार्ने, पुनर्निर्माण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने राज्यको दायित्व छ अहिले । विगतमा यही विध्वंश र हिंसाका कारक राज्यसत्ता र तत्कालीन विद्रोही माओवादी नै आज सरकारमा छन् । राज्यसत्ता उनीहरूकै हातमा छ । उनीहरूकै नियन्त्रणमा छ । र, विगतका आफ्नै कारण पीडित बनेका व्यक्ति, परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने तथा आफ्नै कारण ध्वंश भएका भौतिक संरचना निर्माण, पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पनि तिनै पक्षमा छ, जो आज सत्ता सञ्चालनका हकदार छन् ।
यसरी हेर्दा हाम्रा प्रधानमन्त्रीको शारीरिक–मानसिक स्वास्थ्य समग्र राज्य र जनताका लागि चासो र चिन्ताको विषय बन्छ र बन्नुपर्छ । जब मानिस शारीरिक रूपमा अस्वस्थ हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा उसमा शारीरिक अस्वस्थताको असर मानसिक रूपमा पनि पर्छ । शिथिल र कमजोर शारीरिक अवस्थाका कारण व्यक्तिमा उत्साह र जोश अनि जाँगर मर्दै जानु अस्वाभाविक पनि होइन । कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाले व्यक्तिको दैनिक जीवनसँगै सोच, व्यवहार र शैलीमा पनि फरकपन ल्याउने गर्छ । यसर्थ सुन्दा नमज्जा लागे पनि यथार्थ यही हो कि हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य अवस्थाले मुलुक र जनताका आवश्यकता, आकांक्षा पूरा नगर्नसक्छ साथै मुलुकमा बढ्दो बेथिति, विसंगति, अराजकता र अव्यवस्थालाई नियन्त्रण गरेर विद्यमान समस्याको हल नदिनसक्छ ।
एक जना सामान्य टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोताका पक्षमा जनसागर उर्लियो स्वतस्फुर्त । अचम्म त यो भयो कि उक्त आत्महत्या प्रकरणमा आत्महत्या गर्नेले आरोप लगाएका ती टेलिभिजन प्रस्तोतालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएलगत्तै आयोजित ‘धन्यवादसभा’मा कुनै ठूलै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछिको विजयसभामा जनताको उपस्थिति जस्तो सहभागिता रह्यो ।
अझ पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएका अनेक काण्डहरू, जस्तो कि ३३ किलो सुन काण्ड, निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, भर्खरै उत्पन्न पत्रकार शालिकराम आत्महत्या काण्ड जस्ता अनेकन काण्डैकाण्डले निकासको कुनै संकेतसम्म दिएका छैनन् । अझ यी काण्डले चर्को रूप लिँदै आएका छन् । हुँदाहुँदा पछिल्लो शालिकराम आत्महत्या काण्डले त यस्तो रूप लियो कि एक जना सामान्य टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोताका पक्षमा जनसागर उर्लियो स्वतस्फुर्त । अचम्म त यो भयो कि उक्त आत्महत्या प्रकरणमा आत्महत्या गर्नेले आरोप लगाएका ती टेलिभिजन प्रस्तोतालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएलगत्तै आयोजित ‘धन्यवादसभा’मा कुनै ठूलै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछिको विजयसभामा जनताको उपस्थिति जस्तो सहभागिता रह्यो ।
यहाँनिर छ गम्भीर सवाल । सवाल के हो भने, एउटा साधारण टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोताका पक्षमा यसरी जनसागर उर्लिनुको संकेत के हो ? किन मानिसहरू स्वतःस्फुर्त रूपमा एक जना सामान्य सञ्चारकर्मीका पछाडि ज्यान फालेर लागेका छन् ? उनमा के त्यस्तो चिज छ, जसले गर्दा आममानिस उनमा देशको र आफ्नो भविष्य देख्छ ?
ओहो ! यो अतिगम्भीर कुरा हो हाम्रा लागि । अझ भर्खरै संस्थागत हुने तयारीमा रहेको संघीयता, गणतन्त्र र ‘समाजवाद उन्मुख यात्रा’का लागि । संविधानसभाबाट नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको ४ वर्ष पूरा नहुँदै, अझ सोही संविधानअनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भई विकेन्द्रीकरणको अभ्यास आरम्भ नहुँदै जनतामा निराशा आइसकेको त होइन ? दुई तिहाई बहुमतको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुँदाहुँदै जनजीविका, जनसुरक्षा, जनअपेक्षा, विकास र जनतन्त्रका सवालमा के गति लिन नसकेको हो ? किन यसरी विक्षिप्त र विचलित भइरहेका छन् जनता ?
अझ डरलाग्दो कुरा त मुलुकवासी वा नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व भएका सुरक्षाकर्मी (प्रहरी)माथिको अविश्वास पनि पछिल्लो समय चर्किंदो छ । नागरिकले कोही कसैबाट सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न पाएको अवस्था छैन । राज्य संयन्त्र बलियो नहुँदाको परिणाम यस्तो हुने गर्छ । दैनिक घुस र भ्रष्टाचारका खबरहरू पढिरहनु÷सुनिरहनुपरेको छ । कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा नियमितता छैन । सेवाग्राहीप्रतिको राष्ट्रसेवक भनिएका कर्मचारीको जिम्मेवारीबोध पटक्कै देखिँदैन । अस्पतालमा जाऔँ, उस्तै छ हविगत । सरकारी वा सार्वजनिक शिक्षालयहरूमा विद्यार्थीको भविष्यप्रति कुनै ध्यान छैन, राजनीतिको चास्नीमा चुर्लुम्म छन् शिक्षक, विद्यार्थीहरू ।
यस्तो अवस्थामा सकेसम्म प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था हेरेर पार्टीका कुनै जिम्मेवार र भरपर्दा नेतालाई यस्ता सक्रिय रहनुपर्ने पद सुम्पिएर आफू अभिभावकका रूपमा ससम्मान रहेर बस्नुमा मुलुक र जनताको हित हुन्छ । यस विषयमा नेकपाभित्र पनि चाँडै प्रभावकारी छलफल र उपयुक्त निर्णय हुन जरुरी छ ।
विकास निर्माणका काम हेर्ने हो भने दुई दशकदेखिको मेलम्चीकथा अझै सम्पन्न भइसकेको छैन । पटक पटक नागरिकलाई भ्रममा राखेर सत्तास्वादमा रमाइरहेका छन् मन्त्रीहरू । उता, फास्ट ट्र्याकको गति चिप्लेकीराको भन्दा सुस्त छ । सरकार बजेट बनाउँछ, उक्त बजेट समयमा सक्न नसकेर असारमा हतारहतार भइरहेका संरचना, बाटोघाटो, पानी ढल भत्काएर पुर्न थाल्छ ।
यी र यस्ता अनेकौँ बेथिति, ढिलासुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचार, हिंसा, दुराचार, अनाचारका कारण जनतामा देखिएको र बढ्दै गएको निराशाले चरम रूप लिएको अवस्थामा के होला ? यतातिर राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाएकाहरूले सोचेका होलान् कि नहोलान् ?
सहज सत्ता हस्तान्तरण : महत्त्वपूर्ण विकल्प
मथिका सबै विषयको कारक प्रधानमन्त्री होइन । सबै विषयको कारक वर्तमान सत्तारुढ दल नेकपा पनि होइन । प्रतिपक्ष मात्र पनि होइन र आमजनता त हुने कुरै भएन । तर, यी सबै पक्ष उल्लिखित समस्या, बेथिति र अराजकताका कारक भने अवश्य हुन् । यसर्थ माथि भनिएझैँ मुलुकको दैनिक प्रशासन सञ्चालनका प्रमुख पात्र वा मियो निश्चय पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँकै निर्देशन र रेखदेखमा दैनिक प्रशासन चल्छ । यदि यसो हो भने प्रमुख व्यक्ति निश्चित रूपमा स्वस्थ र फुर्तिलो हुन जरुरी छ । यद्यपि, उहाँको स्वास्थ्य अवास्थाका बारेमा राज्य (सरकार) र सम्बन्धित राजनीतिक दल (नेकपा)ले समेत यथार्थ जानकारी गराउनुपर्ने दायित्व पूरा गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका रूपमा भत्ता र तलब खाएर देश देशावर घुम्ने सुअवसर पाइरहेकाहरूमा पनि मुलुकका कार्यकारीका बारेमा आमचासो रहन्छ र त्यो चासोलाई निराकरण गर्ने दायित्व राज्यको, सम्बन्धित पार्टीको र सल्लाहकारहरूकै हो भन्ने बोध पटक्कै देखिएन ।
सिंगापुरमै उपचार गराएर फर्किएको केही दिनमै प्रधानमन्त्री पुनः सिंगापुर जानुपर्ने अवस्था किन आयो ? प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चासो राख्दा सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले त्यो कुरालाई ‘अफवाह’ वा ‘झूठ’ भनेर किन आफैँ झूठ र अफवाह फैलाउने गर्छन् ? उनीहरूमा जिम्मेवारीको कुनै हिस्सा हुँदैन ?
यसर्थ यस्ता गम्भीर विषयहरूमा यथाशीघ्र सल्लाह गरेर मूलतः सत्तारुढ नेकपाभित्र व्यापक बहस र छलफल गरेर अघि बढ्नु आवश्यक देखिएको छ । प्रधानमन्त्री मेसिन होइन । एउटा मानिस हो, आममानिस । उहाँको पनि हाड, मासु र रगतकै शरीर हो । स्वस्थ हुुनु, बिरामी हुनु सामान्य हो । यद्यपि, कुनै पनि परिवारमा होस् वा राष्ट्रमा, जिम्मेवार व्यक्ति (अभिभावक वा नेतृत्वकर्ता) अस्वस्थ भएमा, त्यसमा पनि गम्भीर बिमार देखिएमा सक्रिय नेतृत्वमा रहनु मुलुक र जनताका लागि अनि स्वयं आफ्नै लागि पनि हितकर हुँदैन । यस्ता बिरामी अर्थात् प्रशस्त आराम र औषधि चाहिने व्यक्तिलाई मानवीय हिसाबले पनि सक्रिय र धपेडीपूर्ण काममा क्रियाशील गराइरहनु उपयुक्त हुँदैन । अझ सोझै भन्दा यो अमानवीय कार्य हुन्छ । यस्तो काम हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूमाथि भएको छ । एकातिर पार्टीको मूल नेतृत्वको जिम्मेवारी, अर्कातिर सरकारको नेतृत्व पनि उहाँमै ।
यस्तो अवस्थामा सकेसम्म प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था हेरेर पार्टीका कुनै जिम्मेवार र भरपर्दा नेतालाई यस्ता सक्रिय रहनुपर्ने पद सुम्पिएर आफू अभिभावकका रूपमा ससम्मान रहेर बस्नुमा मुलुक र जनताको हित हुन्छ । यस विषयमा नेकपाभित्र पनि चाँडै प्रभावकारी छलफल र उपयुक्त निर्णय हुन जरुरी छ ।
सत्ता र नेतृत्वभन्दा व्यक्तिको स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण हो । यसो भएमा मुलुकमा व्याप्त अव्यवस्था, अस्थिरता र अराजकतामा नियन्त्रण गर्ने र मुलुकलाई वर्तमान सरकारले भनेझैँ ‘समृद्धिको दिशामा लैजाने’ अनि ‘समाजवाद उन्मुख’ गराउने काममा सहजता होला नभए अन्तिममा दुई तिहाई सरकारको पारा पनि ‘गफै त हो नि सम्धी !’ नहोला भन्न सकिन्न ।