लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | माघ २४, २०७५
होमनारायण श्रेष्ठ
अध्यक्ष
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ
राज्यको पुनर्संरचना पश्चात् नेपालमा तीन तहको सरकार कायम छ । सबैभन्दा तल्लो तहको सरकार स्थानीय तहको अधिकार सङ्घीय सरकारले हडपेको आरोप लाग्ने गरेको छ । एकातर्फ स्थानीय सरकारलाई स्रोत र जनशक्तिको अभावमा काम गर्न बाध्य पारिएको गुनासो पनि आउने गरेको छ भने अर्को कुरा गाउँपालिकाका प्रमुखहरू अति नै सुविधा भोगी भएको भनी आलोचना समेत हुने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा सिन्धुपाल्चोकस्थित जुगल गाउँपालिकाका प्रमुख तथा गाउँपालिकाहरूको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठसँग लोकसंवाद डट कमले कुराकानी गरेको थियो । प्रस्तुत छ श्रेष्ठसँग भएको कुराकानीको मुलअंश :
स्थानीय सरकार गठनपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको छ कि छैन ?
स्थानीय सरकार गठनपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ/गाउँमा भन्ने जनताको जुन अपेक्षा गरेको थियो त्यस अनुसार स्थानीय सरकार अगाडि बढ्न सकेको छैन । तर, स्थानीय सरकारको सीमाभित्र जुन साधन, स्रोत र जनशक्ति छ त्यसको तुलनामा हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारले धेरै नै काम गरेको छ । सार्वभौम जनताले अधिकार प्राप्तिका लागि लामो समयसम्म जुन सङ्घर्ष र लडाइँ गरे अनि त्यसको प्रतिफल स्वरूप प्राप्त नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ ले धेरै अधिकारहरू जनताको नजिकको सरकारलाई प्रदान गर्ने काम गरेको छ । तर, त्यसको प्रयोगका लागि पहिलो त सङ्घले र दोस्रो प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गरिदिने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारले २२ वटा सूचीमा रहेको आफ्नै सांसदले कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्था छ । तर, दुवै कुरामा कठिनाइ कहाँ रह्यो भने सङ्घीय सरकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारहरू साझा सूचीमा छन् भनेर यो वा त्यो बहानाले अधिकार हडप्ने काम गरिरहेको छ । फुकाउने त परै जाओस् एकल अधिकारको उपयोग गरेर हडप्ने काम गरिरहेको छ । अनुसूची ८ अन्तर्गतका २२ वटा कानुनहरू स्थानीय तह आफैँले बनाउन सक्ने प्रावधान छ । संविधानको धारा ५७ उपधारा ४ ले के भन्छ भने यी अधिकारको प्रयोग संविधान, गाउँ सभा र नगरसभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुन्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ ।
स्थानीय सरकारसँग कानुन निर्माण गर्ने विज्ञता छ कि छैन ?
सङ्घीय सरकारले स्रोत साधन सबै केन्द्रीकृत गर्ने अनि विज्ञता छैन भनेर भन्न मिल्छ । त्यहाँ पनि त स्रोत साधन प्रयोग गरेर जनशक्ति परिचालन गर्ने गरिन्छ । मन्त्रालयमा सचिव, सह–सचिव जस्ता जनशक्तिको प्रयोग हुन्छ । स्थानीय सरकारमा कामको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएपछि मात्रै परिणाम आउँछ भन्ने कुरा अनुभवले देखाइसकेको छ । स्रोतहरू केन्द्रीकृत भए । केही अनुदानको हकमा संविधानले प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । जसरी संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ त्यसै गरी जनताबाट सङ्कलित कर अर्थात् स्रोतको परिचालन पनि कामका आधारमा कसले कति गर्ने भन्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । तर, स्रोतको बाँडफाँड कामको आधारमा भएको छैन । अहिले भर्खरै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनेको छ । अब हामी धेरै आशावादी छौँ । कामको आधारमा स्रोतको बाँडफाँड हुनेछ । त्यसो भएका खण्डमा संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिमका कानुन बनाउन जनशक्ति, परामर्शदाता आदिको व्यवस्था गर्न गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ ।
अहिलेसम्म स्थानीय सरकार स्रोत अभावमा नै आवश्यक कानुन बनाउन सकेन भन्न खोज्नुभएको हो ?
कतिपय स्थानीय तहमा बाध्यात्मक अवस्थामा कसैले धेरै, कसैले थोरै कानुन निर्माण गरेका छन् । मेरो गाउँपालिकाको हकमा हामीले ३० कानुन बनाइसकेका छौँ । कानुन विज्ञ नभएता पनि हामीले अध्ययन गरेर मेहनत गरेर कानुन बनायौँ । र, त्यो सभाबाट पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भयो । कतिपय गाउँपालिकाले एक दर्जन कानुन निर्माण गरे भने कतिपयले डेढ दर्जन कानुन निर्माण गरे । उनीहरूले यसमा मेहनत गरेका छन् । स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभावमा यो काम अड्किएको हो । जनप्रतिनिधिहरू जनताका अन्तर विरोध समाधान गर्दै नेतृत्वमा आएका हुन्, कानुन पढेर आएका होइनन् । यति हुँदाहुँदै पनि स्व–अध्ययन गरेर धेरै कानुन बनाएका छौँ । अपेक्षाको तुलनामा कमजोर भए पनि हामीले स्रोत, साधन र जनशक्तिको तुलनामा फड्को मारेका छौँ । संविधानको धारा २३२ ले सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय तीन तहका सरकारबिचको सम्बन्ध समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनेको छ । र, धारा २३५ को उपधारा १ मा तीन तहको सरकारबिच समन्वय गर्न सङ्घीय सांसदले कानुन निर्माण गर्नेछ भनेर भन्यो । तर, यहाँ विडम्बना कहाँ छ भने केन्द्रमा कानुनका विज्ञ र उपल्ला तहका जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि यी आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । यसरी हेर्दा हामीसँग उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्तिका आधारमा हामी सफल छौँ भन्नुपर्ने हुन्छ ।
सङ्घले कानुन निर्माण गर्न नसक्नुमा कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ ? कि दबाब नपुगेको हो ?
हामीले त हरेक फोरममा यो विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छौँ । आन्दोलन, तोडफोड र सत्याग्रह जस्ता ठुला कुरालाई मात्र हामीले दबाब ठानेका छौँ । जनशक्ति र स्रोत नहुँदा नहुँदै पनि जनताले खोइ काम गरेको भनेपछि हामीले कानुन बनायौँ । जिम्मेवारी बोध प्रमुख कुरा हो । जनप्रतिनिधि भएका नाताले शिष्टता पूर्वक भद्र तरिकाले दिनुपर्ने दबाब त हामीले दिई नै रहेका छौँ ।
लामो समयपछि आएको स्थानीय सरकारले विगतको तुलनामा कत्तिको सेवा सुविधा प्रदान गर्न सकेको छ ?
विगतमा जनताले कति सेवा सुविधा प्राप्त गर्थे भन्ने आधारमा हेर्ने हो भने विगतको तुलनामा दसौँ गुना बढी सेवा सुविधा प्रदान गर्न सकिएको छ । तर, विगतको तुलनामा राम्रो गर्यौं भनेर हामी सन्तुष्ट हुन सक्ने ठाउँ छैन । सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भनेर भनेपछि जुन तहको परिवर्तनको अपेक्षा जनताले गरेको छ त्यसलाई मध्यनजर गर्ने हो भने सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । तर, पनि विगतको तुलनामा भने धेरै काम भएको छ । स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभावका बिच पनि यी उपलब्धि हासिल भएका छन् । स्थानीय सरकार आउनुअगाडि भूकम्पपीडितले जुन हैरानी बेहोर्नुपरेको थियो स्थानीय सरकार आइसकेपछि राहतका प्याकेजदेखि पुनर्निर्माणमा ठुलो उपलब्धि हासिल भएको छ ।
सबै भूकम्पपीडितले सुरक्षित बास प्राप्त गरे त उसो भए ?
सबै शत प्रतिशत स्रोत, साधन र जनशक्ति हुँदा त त्यो उपलब्धि हासिल गर्न कठिन छ भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा त झनै गाह्रो छ । तर, हाम्रो जस्तो स्रोत साधन अभाव भएका आधारमा भन्नुपर्दा अधिकांशले प्राप्त गरेका छन् ।
कर्मचारीतन्त्रले सघाएन भन्न खोज्नुभएको हो ?
हामीले सहकारी सम्बन्धी, संघसंस्था सम्बन्धी कानुन बनाइसकेका छौँ । गाउँपालिका अध्यक्ष स्वयंले सबै काम गर्ने होइन । वडाअध्यक्षलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म जनताको सिफारिस गर्दैमा भ्याइनभ्याई छ । जसरी नेपाल सरकारको विभिन्न काम गर्ने मन्त्रालय, विभागलगायत छन् । स्थानीय सरकारमा पनि त्यस्तो व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । तर, हाम्रो सङ्गठन संरचना व्यवस्थित छैन । तर, पनि हामी आशावादी छौँ । कर्मचारी समायोजन भइसकेपछि जनताको चाहना बमोजिमको काम, कर्तव्य र उपलब्धि हासिल हुनेछ । प्रशासनको जिम्मा कसले लिने, शिक्षा कसले हेर्ने हो, संघसंस्था कसले हेर्ने हो, महिला तथा बालबालिका कसले हेर्ने हो भन्ने निक्र्योल भएपछि मात्र कानुन कार्यान्वयन तहमा पुग्छ त्यसपछि मात्र जनता पूर्ण सन्तुष्टि त होइन अहिलेको तुलनामा धेरै उपलब्धि हासिल हुन्छ ।
सोचे अनुरूप उपलब्धि हासिल गर्न कर्मचारी समायोजन नहुनु नै वाधा हो ?
अहिले पनि उपलब्धि हासिल नभएको होइन । तर, कर्मचारी नभएका कारण जति उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्थ्यो त्यसो नहुनुमा भने कर्मचारी समायोजन नहुनुलाई प्रमुख कारण मानेका छौँ हामीले । जनशक्ति नै छैन । स्रोत साधनको बाँडफाँड काम, कर्तव्य र अधिकारका आधारमा हुनुपर्ने हो त्यसो भएको छैन । सेवा प्रवाह र कार्यान्वयनको जिम्मा भने स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । सङ्घीय सरकारको काम भनेको नीति निर्माण र मापदण्ड बनाउने हो । तर स्रोत, साधन अनि जनशक्ति सबै सङ्घीय सरकारसँग रहेको छ । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सबै स्थानीय सरकारको मातहतमा छ । तर, अझै जिल्ला शिक्षा कार्यालय अस्तित्वमा छ । जनशक्ति पनि छ । जहाँ काम छैन, त्यहाँ जनशक्ति पनि छ । स्रोत, साधन पनि छ । तर, जहाँ काम छ, त्यहाँ जनशक्ति पनि छैन । स्रोत, साधन पनि छैन । यस्तो विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । स्रोतको कुरा गर्दा गाउँपालिका तथा सङ्घीय सरकारमा भएको कोष त्यो कसैको व्यक्तिगत होइन, जनताको करको रकम काम, कर्तव्य र अधिकारका आधारमा बाँडफाँड गर्नुपर्यो भन्ने मात्रै हाम्रो भनाई हो ।
गाउँपालिका महासङ्घले स्रोत साधन स्थानीय तहमा पुर्याउन के भूमिका निर्वाह गर्दैछ ?
अहिलेसम्म हामी मौखिकरुपमा प्रस्तुत भएका छौँ । तर, अब आजको बैठकबाट चाहिँ केही कुरा लिखित रूपमा नै अगाडि बढाउने सल्लाह हुँदैछ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गर्नुपर्यो । कुनै पनि गाउँपालिकाले औचित्यविहिन ढङ्गले कर्मचारी राख्छ भने त्यो बेरुजु मानिन्छ । उसले त्यसलाई रोक्नुपर्यो । कृषि, पशु तथा शिक्षाको आधारभूत तथा माध्यमिक तह स्थानीय सरकारमा गइसक्यो । तर, अझै पनि जिल्लामा सङ्घीय सरकारले कार्यालय राख्छ र कर्मचारीमा खर्च गर्छ भने त्यो औचित्यविहिन हो, त्यो बेरुजु हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो काम गर्नुपर्यो । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आफ्नो काम गर्नुृपर्यो । सङ्घीय सरकारले संविधानले उल्लेख गरेका कानुन बनाउनुपर्यो । हामी यी चिज निरन्तर रूपमा सम्झाइराखेका छौँ, आग्रह गरिराखेका छौँ । अहिले धेरै कानुन निर्माणको क्रममा संविधानसँग बाझिएर आउँदै छ है भन्ने कुरामा सचेत गराइराखेका छौँ । हामी आशावादी छौँ त्यो सच्चिएर आउने छ । होइन भने हामीले बाध्य भएर कानुनी बाटो समात्नुपर्ने हुन्छ । हामीले आफूसँग उपलब्ध स्रोत साधनले के गर्ने भन्ने कुरा हो । मेचीको कुनै गाउँपालिकाले राम्रो काम गरेको छ भने त्यसलाई महाकालीसम्म कार्यान्वयनमा लैजानु हाम्रो अर्को काम हो । महाकालीमा कुनै कमी, अप्ठ्यारा देखियो भने त्यसलाई अरू गाउँपालिकामा सुधार गराउनु अर्को काम हो । हाम्रो काम भनेको अनुभव आदानप्रदान हो । यसलाई समन्वय गर्न केन्द्रीय महासङ्घ मात्र होइन, प्रदेश तहमा पनि हामी सङ्गठनलाई सुदृढ गर्दैछौं । फागुन ७ गतेदेखि सबै प्रदेशमा निर्वाचित कमिटीहरू आइसक्छ । पाँच वटा निर्वाचित कमिटी आइसकेको छ । अब दुई वटामा मात्र बाँकी छ ।
धेरै गाउँपालिका अध्यक्षहरू कार्यक्षमता तथा नियम कानुनको ज्ञान नभएका कारण अख्तियारको फन्दामा पर्दछन् भन्ने सुनिन्छ नि ?
मान्छे कोही पनि पूर्ण हुँदैन । केही न केही कमजोरी अवश्य हुन्छ । कार्यसम्पादनलगायत केही आर्थिक कुरामा कमजोरी रहेका छन्, देखिएका छन् त्यसलाई सुधार गरेर लिएर जानुपर्छ । तर, यसमा अस्वीकार किन गर्न सकिन्छ भने जसरी केन्द्रीय तहमा त्यसको खर्च गर्ने अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत जो सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि नै रहने गरेको छ, अहिलेसम्म उसको जिम्मेवारीमै रहन्छ । हामीले भनेको त नीतिगत निर्णय मात्र गर्ने हो अहिलेसम्म । विडम्बना एउटा कर्मचारीले गलत गर्यो भने पनि त्यसको जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिले नै लिनुपर्ने हुन्छ । हामीले लिदैनौं भन्न त मिल्दैन हामीले नीतिगत रूपमा समन्वय गरिदिनुपर्छ, नियन्त्रण गरिदिनुपर्छ । तर, गल्ती कर्मचारीले गर्छ अनि फलानो गाउँपालिका त खत्तम भन्ने आरोप लगाइन्छ त्यसमा सत्यता छैन । सत्य के हो भने आफ्नो मातहतको कर्मचारीले कमजोरी गर्यो भने पनि ध्यान केन्द्रित त गर्नुपर्छ, नियन्त्रण त गर्नुपर्छ । त्यस बेला अध्यक्षज्यू तपाईँको कर्मचारीले राम्रो काम गरेको छैन भनी खबरदारी गर्ने जनप्रतिनिधिको ध्यान आकर्षण गर्ने हो । एउटा कर्मचारीले गरेको गल्तीलाई फलानो गाउँपालिका भ्रष्ट भयो भनेर आरोप लगाउन भने मिल्दैन ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष बढी सुविधा भोगी भए महँगा गाडीतिर लागे भनिन्छ नि ?
त्यसमा आंशिक सत्यता छ । केही ठाउँमा देखेर हामीले आह्वान गरिराखेका छौँ यसरी हामीले जानुहुँदैन । धेरै महँगा करोडका गाडी चढे भनेर जनताले उठाएको सवाललाई सम्मान गरिनुपर्छ अनि सच्चिनु पनि पर्छ । तर। कामको सिलसिलामा कहिले कहाँ त कहिले कहाँ पुग्नुपर्छ, अनि फेरी काम गरेर देखाउनु पनि पर्नेछ । त्यसका लागि सामान्य गाडी चढ्नुलाई त्यस्तो आपत्तिजनक रूपले लिनु पर्दैन । यो आरोपका कारण कतिपय गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू मोटरसाइकलमा हिँडेका छन् । त्यसले काममा बाधा हुनु भएन र परिणाम देखिनु पर्यो । आरोप लग्यो भन्दैमा परिणाम नै नदेखिने गरी सुविधा नलिने होइन । उपभोग गरेको सुविधा भन्दा उच्च कार्यक्षमता प्रदर्शन ग¥यो भने त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न पनि मद्दत मिल्छ । तर भन्ने भनिरहन्छन् भनेर हामीले महँगा गाडीमा सुविधा भोगी हुनुहुँदैन भनेर हरेक बैठक भेलामा प्रस्ट भन्ने गरेका छौँ । हामीले सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले यसो गरेन भनेर भन्ने मात्रै होइन आफू पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । तर, त्यसो भन्दैमा फेरि आवश्यक कुरोमा खुट्टा कमाउन पनि हुँदैन । नगर्नु पर्ने काम गर्ने र गर्नुपर्ने काम नगर्ने प्रवृत्तिको भने अन्त्य गर्नुपर्छ । हामी अरूले भन्छन् भन्दा पनि स्वयं जिम्मेवार र स्वयं जनताप्रति उत्तरदायी हुने परिपाटी बसाल्यौँ भने अरूले भन्ने मौका पनि प्राप्त गर्दैन, हाम्रा आचरणहरू पारदर्शी हुन थाल्छन् र परिणाम पनि चुस्त दुरुस्त र जनतामुखी हुन थाल्छन् जसले गर्दा हामी जनप्रतिनिधि हौँ भन्ने एक प्रकारको गर्व महसुस गर्ने वातावरण निर्माण हुन जान्छ । हाम्रो चाहना पनि यही नै हो ।