लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ १३, २०७६
काठमाडौं : नेपाल प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघले पत्रकार आचारसंहिता संशोधन गरेका छन् । संशोधित आचारसंहिता असोज ६ गतेबाट लागू हुनेछ ।
युट्युवर, ब्लगरलाई समेत पत्रकार भनेर सर्वसाधारणले बुझ्ने गरेको र अफवाह फैलाउने सामग्री सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले पत्रकारका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा समेत आचारसंहिता बनाउनुपरेको प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रवाह गर्ने समाचार, विचार र सूचना वा जानकारीहरू सत्य, तथ्यपूर्ण, सन्तुलित र मर्यादित हुनुपर्ने प्रावधान संशोधित आचारसंहितामा राखिएको छ ।
पत्रकारहरूले सामाजिक सञ्जालका अन्य प्रयोगकर्ताले प्रकाशन गरेका जानकारी, विचार तथा कमेन्ट शेयर वा रिट्विट गरी पुनः प्रकाशन गर्दा आफूले प्रकाशन गरेसरह सत्य तथ्य जाँच गरेर निष्पक्षतालाई समेत ख्याल गरेर मात्र सम्प्रेषण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले कुनै पनि प्रविधिको अदृश्य रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ । सार्वजनिक हितका लागि प्रविधिको गोप्य रूपमा प्रयोग गर्नुपरेमा त्यसरी संकलित सामग्री प्रस्तुत गर्दा पाठक, स्रोता वा दर्शकलाई जानकारी दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइ प्रक्रिया वा निर्णयमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी कुनै पनि सामग्री सम्प्रेषण गर्न नपाइने प्रावधानसमेत संशोधित आचारसंहितामा छ ।
काउन्सिलको निर्णय वा निर्देशन अवज्ञा गर्ने पत्रकार वा सञ्चार माध्यमप्रति खेद प्रकट गर्ने, अवज्ञाकारी, कालो सूचीमा राख्ने र पटकपटक गरिएका कारबाहीको विवरण तत्काल वा आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक गर्ने नयाँ व्यवस्था पनि थपिएको छ ।
कालो सूचीमा परेका पत्रकार वा सञ्चार माध्यमले राज्यबाट प्राप्त हुने लोककल्याणकारी विज्ञापनलगायतका अन्य सुविधा पाउनेछैनन् भने पत्रकार प्रेस पास निलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था नयाँ आचारसंहितामा छ ।
कालोसूचीमा राखेपछि पनि काउन्सिलको निर्देशन पालना नगरेमा काउन्सिल वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक निकायका तर्फबाट उपलब्ध हुने नागरिक सुविधाहरूबाट समेत त्यस्तो पत्रकारलाई निश्चित अवधिका लागि वञ्चित गर्ने उल्लेख छ ।
अनलाइन सञ्चार मध्यममा सम्प्रेषित कुनै सामग्रीले आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको ठहर भएमा निश्चित अवधि तोकी त्यस्ता आपत्तिजनक सामग्री अनलाइनमा नदेखिने गरी रोक लगाउन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिनेछ ।
त्यस्ता अनलाइनका सामग्री बन्द गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई काउन्सिलले पत्राचार गर्ने प्रेस काउन्सिलले जानकारी दिएको छ । यसका लागि प्रहरी, सरकारी वकिल र प्रेस काउन्सिलका प्रतिनिधिसहित कार्यदलसमेत गठन हुनेछ ।
सञ्चार माध्यमले आचारसंहिता गम्भीर उल्लंघन गरी कसैको चरित्र, सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर चोट पुर्याउन नियतवस समाचार सम्प्रेषण गरेको पाइएमा प्रेस काउन्सिलले सम्बन्धित सञ्चार माध्यमलाई क्षमायाचना गर्न लगाई अन्य निर्देशन पनि दिनसक्नेछ ।
एउटा अनलाइनको समाचार वा सामग्री साभार गर्ने तर स्रोत नखुलाउने प्रवृत्ति रोक्न पनि काउन्सिलले कडाइ गरेको छ । अबदेखि मूल स्रोत उद्धृत गरेर वा अनुमति लिएर मात्र अरूको सामग्री साभार गर्न पाइनेछ । त्यसो नगरे काउन्सिलले कारबाही गर्ने उल्लेख छ ।
प्रेस काउन्सिलको स्वर्ण जयन्तीका अवसरमा असोज ६ गते राष्ट्रपतिबाट पत्रकार आचारसंहिता सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।