तुलानारायण साह | दृष्टिकोण | भदौ १३, २०७६
यो कार्यपत्र नेपालमा आरक्षणको प्रतिगमन कहाँबाट सुरु भयो भन्ने विन्दुबाट सुरु भएको हुनुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ तर त्यस्तो भएको छैन । विशुद्ध रूपमा गएको जेठको १५ गते लोकसेवा आयोगद्वारा गरिएको विज्ञापनबाट सुरु भएको छ । करिव १० हजार सिटका लागि गरिएको उक्त विज्ञापनमा मात्रै केन्द्रित छ ।
नेपालमा आरक्षणको प्रतिगमनको सुरुवात २०७२ को संविधान जारी हुँदाखेरि भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । पहिलो प्रतिगमन निर्वाचन प्रणालीबाट भयो । २०६४ र २०७० को निर्वाचन हुँदाखेरि ६० प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको थियो । ४० प्रतिशत प्रत्यक्षतर्फ छुट्टयाइएको थियो । अहिलेको संविधान, जुन धेरैले यसलाई लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधान भन्नुहुन्छ होला, ६० प्रतिशत आरक्षणको निर्वाचन प्रणालीलाई ४० प्रतिशतमा छारिएको छ । ४० प्रतिशत प्रत्यक्षतर्फको सिटलाई बढाएर ६० प्रतिशत बनाइएको छ ।
२००७ सालदेखि २०५६ सालसम्मको निर्वाचनमा जातीय प्रतिनिधित्वको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने, २००७ सालतिर सल्लाहाकार समिति गठन हुन्थे । केन्द्रीय विधायताको विगठन २००७ वरिपरिदेखि सुरु भएको हो । २०५६ सालसम्म अन्तिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदासम्म नेपालमा दलीय प्रतिनिधि कुन हिसाबले भएको थियो रु त्यो तथ्यांक सबैलाई अहिले पनि कण्ठ छ तर नेपालमा जातीय प्रतिनिधित्व कस्तो थियो रु यसबारेमा हामी कुनै छलफल नै गर्दैनौँ ।
जसले केन्द्रीय विधायिकामा बसेर देशको कानुन निर्माण गर्छ, त्यसको एउटा उत्पादन न हो लोकसेवा आयोग । लोकसेवा आयोगको एउटा कर्म वा कुकर्मका रूपमा अहिलेको विज्ञापन देखापरेको हो । त्यसको प्रतिनिधित्व के थियो भने ६५ देखि ७० प्रतिशत केवल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व थियो नेपालमा । २०५६ सालको प्रतिनिधिसभामा ६५ देखि ७० प्रतिशत बाहुन-क्षेत्रीको मात्रै प्रतिनिधित्व थियो, जसले अनेक कानुन बनाए । त्यसैले माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धको प्रथम एजेन्डा नै राज्यको पुनर्संरचना बनेको थियो ।
राज्यको पुनर्संरचनाको अनेक विषयवस्तुमध्ये एउटा कम्पोनेन्ट के थियो भने नेपालको राज्य र राजनीतिलाई समावेशी बनाउने । राज्यलाई कसरी समावेशी बनाउने रु यो त कार्यपत्रमा केन्द्रित भएको विषय हो । तर, राजनीतिलाई समावेशी बनाउने कुराचाहिँ २०६४ सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनबाट सुरु भएको हो । हामी सबै भन्छौँ- २०६४ सालमा सबैभन्दा कलरफुल संविधानसभा बनेको थियो । तर, त्यो कसरी बनेको थियो ?
त्यो यस कारण बनेको थियो कि ६० प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको थियो । आरक्षित समूहहरू बनाइएको थियो, जसले गर्दा नेपालको इतिहासमा लैङ्गिक हिसाबले करिव करिव २०० महिलाहरूको संविधानसभामा एकै पटक उस्थिति देखिएको थियो । दलितहरूको ५० जनाभन्दा बढी उपस्थिति, मधेसीहरूको उपस्थिति पनि लगभग २१० जना भएको थियो ।
आरक्षणको प्रतिगमनको यात्रा २०७२ सालको संविधानको ड्राफ्ट बन्दै गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूबीच भएको १६ बुँदे सहमतिबाट सुरु भएको थियो, जुन विषयलाई यो कार्यपत्रमा उल्लेखसमेत गरिएको छैन ।
दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के रह्यो भने नेपालको मिडियाको पनि यो विषय बनिदिएन । दलित, जनजाति, महिला, मधेसीका लागि यो आरक्षणको दुई हजार सिट कसरी गायब भयो रु त्यो नेपालका मिडियाहरूको प्राथमिकतामा परेन । मिडिया पनि यहाँ संस्थापनको प्रवक्ता नै हो । जब काठमाडौंमा आरक्षण बचाऔँ आन्दोलन हुँदै थियो, त्यसबेला नेपालका मिडियाहरूमा कसरी आयो रु नेपालका मिडियाहरूमा दुनियाँ सबैको कुरा आउँछ तर आरक्षणको कुरा आउँदैन ।
अहिलेको विज्ञापन (लोकसेवाको) संविधानको विपरीत छ । त्यति मात्र होइन, परम्पराको समेत विपरित छ यो । यो दुई तिहाई सरकारको उत्पादन हो । समावेशी र लोकतान्त्रिक संविधानको उत्पादन हो । यसमा किन बेइमानी भयो रु यसभन्दा पहिला लोकसेवा आयोगले अधिकृत स्तरको विज्ञापन उसका अञ्चल कार्यालयबाट गर्ने गरेको थिएन । यस पटक अञ्चल कार्यालयबाट अधिकृत स्तरको विज्ञापन गरेको छ । त्यस कारण यो लोकसेवा आयोगको परम्पराको पनि विपरीत छ ।
अहिलेको संविधानले लोकसेवाको परिकल्पना गर्दाखेरि त्यहाँ अञ्चलस्तरीय, विकास क्षेत्रस्तरीय कार्यालयको कल्पना गरेको छैन । प्रदेशस्तरीय लोकसेवा र केन्द्रको परिकल्पना मात्र गरेको छ । तर, यो अञ्चलस्तरीय कार्यालयमार्फत् विज्ञापन गरेको छ । त्यस कारण पनि लोकसेवा आयोगको विज्ञापन यो संविधानको मर्मविपरीत छ ।
२०१८र०१९ सालमा नेपालमा जम्माजम्मी ३२ वटा जिल्ला थिए । त्यसपछि त्यसलाई पुनर्संरचना गरेर ७५ वटा जिल्ला बनाइयो । त्यो समस्या थिएन । समस्या के भयो भने प्रत्येक जिल्लालाई उपनिर्वाचन क्षेत्र बनाइदियो । जनसंख्या थोरै होस् या धेरै, कम्तीमा एउटा जिल्लाबाट एउटा माननीय हुनै पर्ने, बढीमा दुई जना प्रतिनिधित्व हुने व्यावस्था गरियो । जनसंख्याले के भन्छ भने, मधेसमा त्यतिबेला पनि धेरै जनसंख्या थियो । तराईमा पुनर्वास योजना लागू भयो । मधेसमा जनसंख्या बढेको बढ्यै भयो तर जिल्लका हिसाबले मधेसमा जम्मा २० वटा र पहाडमा ५५ वटा जिल्ला कायम गरिएको थियो अनि पहाडमा न्यूनतम ५५ जना प्रतिनिधि हुने भयो, मधेसमा बढीमा ४० जनाको प्रतिनिधित्व हुने भयो । यसलाई राजनीतिशास्त्रीहरूले ‘जेरीमेसी’ भन्ने गर्छन् ।
उदाहरणका लागि, सगरमाथा अञ्चलअन्तर्गत सामान्य प्रशासन अधिकृतका लागि लोकसेवासँग अञ्चलभरका १० वटा पालिकाले एक(एकवटा सिटको माग गर्यो तर लोकसेवाले त्यसलाई खुलातर्फ र आरक्षणतर्फ छुट्याउँदाखेरि पालिकामै छुट्याइदियो । तर, आरक्षणतर्फ जुन ४ वटा सिट छुट्याउनुपर्ने हो, त्यो छुट्याएको छैन । विज्ञापन गरेको छ अञ्चल कार्यालय खोटाङले( १० वटा सामान्य प्रशासन अधिकृतका लागि तर आरक्षणतर्फ एक(दुईवटा दिएको छ वा दिएको छैन त यो कसरी भयो रु यसमा लोकसेवा आयोगले के तर्क दिएको छ भने, प्रत्येक स्थानीय पालिका छुट्टै सरकार भएको हुनाले उसले जतिवटा सिट माग गर्यो, त्यति वटा सिटलाई मध्यनजर गरेर त्यहीँनिर आरक्षण र खुलामा विभाजन गरियो ।
यही जेठ १५ गतेको गोरखापत्रमा लेखा अधिकृतका लागि देशभरमा ३४३ जनाको विज्ञापन भएको छ । त्यसमा दुई समूह छन्- आन्तरिक लेखा परीक्षक र लेखा अधिकृत तर ती सबै गरेर ३४३ जना लेखा अधिकृतको विज्ञापन हुँदाखेरि आरक्षणतर्फ एउटा पनि सिट छुट्याइएको छैन । जम्मै ३४३ सिट नै खुल्लातर्फ पर्यो । यो कसरी सम्भव भयो रु हुनुपर्ने के थियो भने ४५ प्रतिशत आरक्षणतर्फ छुट्याएको भए १५४ जना आरक्षणतर्फ जान्थे । आरक्षणतर्फ १५४ जनालाई कानुनतः ३३ प्रतिशत महिलाका लागि छुट्याएको भए ५१ जना महिला, ४२ जना जनजाति, ३४ जना मधेसी, १४ जना दलित, ८ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रलाई ६ जना जान्थ्यो । तर, उसले के गर्यो भने विज्ञापन अञ्चलस्तरमा गर्यो, एक ठाउँबाट गरेन । विभाजनचाहिँ पालिकास्तरमा गर्यो । पालिकास्तरमा विज्ञापन गर्दा उसलाई आरक्षणतर्फ दिनै परेन । टुक्राटुक्री अञ्चलस्तरमा गर्नु पर्यो, सबै खुलामा गयो । यो जुन षड्यन्त्र गरियो, यो गणितीय षड्यन्त्र हो ।
यसले अर्को खालको पनि क्लस्टरिङ गरेको छ । सहायक स्तरको विज्ञापन एउटै अञ्चल कार्यालयभित्र पनि दुईचोटि गरिदिएको छ । किनभने जति टुक्रा गर्यो, त्यति आरक्षणतर्फको सिट कम हुँदोरहेछ र खुलातर्फको सिटमा त्यति बढी हुँदोरहेछ । महिलाले किन बढी पाए भने, रेकर्ड हेरे हुन्छ लोकसेवाको आरक्षण सुरु भएयताको, कि महिलामा पनि खस आर्य जातका, बाहुन(क्षेत्री जातका महिलाहरू अत्यधिक उत्तीर्ण हुने गरेको पाइएको छ । यसमा भित्री राजनीति के हो भने रिसोर्समा पकड जमाउने ।
नेपालको राजनीतिलाई धेरै दिनसम्म मैले पनि पार्टीको नजर र हिसाबले बुझ्ने प्रयास गरेँ । धेरै दिनसम्म दलीय राजनीतिमा म पनि नेपाल विद्यार्थी संघको कार्यकर्ता थिएँ ।
जातीय हिसाबले जब तपाईं कुरा गर्न थाल्नुहुन्छ, त्यसपछि दलभित्रको षड्यन्त्र र राजनीति सहीसही बुझिन्छ । यो कुनै दलीय षड्यन्त्र होइन, यो जातीय षड्यन्त्र हो । अर्को कुरा, यो आरक्षणको आन्दोलन कहाँ गएर फस्यो भने यो विषय समाजको सबै तप्काको विषय भइदिएन । दलित राजनीति कुनै नयाँ राजनीतिक मुद्दा होइन नेपालमा । तर, दलित समुदाय विचार निर्माणमा प्रभाव गर्नसक्ने अवस्थामा छैन । विचारले यदि आन्दोलन संचालन गर्ने हो भने जसलाई यो आरक्षण आवश्यक छ वा चाहिएको छ, त्यसमा उसको प्रतिनिधित्व नै छैन । हाम्रो समाजभित्रका केही युवाहरूको मात्र ९जसलाई यो लोकसेवा पास गर्नुपर्ने छ, जागिर गर्नु छ० विषय बन्यो । धेरै युवाका लागि अरब जानु छ । ती युवाका लागि पनि यहाँ आन्दोलन भइदिएन, जसलाई युरोप र अमेरिका जानु छ, पीआरका लागि । त्यो युवाका लागि पनि यो भइदिएन, जसलाई उच्चशिक्षाका लागि अस्ट्रेलिया, क्यानडा जानु छ ।
यो आन्दोलन विशुद्ध रूपमा कीर्तिपुरबाट पास गरेका र नेपालमै लोकसेवा पास गरेर योग्यता सावित गरेर १० वर्ष अगाडि सुरु भएको कोटाबाट लोकसेवा प्रशासनमा पुगिन्छ भन्ने युवाको मात्रै भइदियो । पहिलो यो आन्दोलन त्यहाँ फस्यो । अर्को दुर्भाग्यपूर्ण घटना के छ भने माओवादी जनयुद्धले उठान गरेको नेपालको राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा, राज्य र राजनीतिलाई समावेशी बनाउने मुद्दा सोह्रबुँदे सहमतिबाट नेकपा एमालेमा समाहित भयो । आजको दिनमा प्रचण्डजीलाई याद आउँछ होला - एमालेमा नगएको भए सायद कुनै गन्तव्यमा पुग्न सकिन्थ्यो कि रु त्यसैले जसले मुद्दा उठाएको थियो, त्यो नेपालमा शक्तिशाली आज रहेन । र, त्यसको पुच्छर समातेर मधेसमा जुन राजनीति भएको थियो, आन्दोलन भएको थियो, त्यसको पुच्छर मात्रै होइन, त्यसको राप र तापले मधेसमा जुन रूपको आन्दोलन भयो, ती शक्तिहरूका लागि पनि यो मुद्दा बनिदिएन ।
तेस्रो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के रह्यो भने नेपालको मिडियाको पनि यो विषय बनिदिएन । दलित, जनजाति, महिला, मधेसीका लागि यो आरक्षणको दुई हजार सिट कसरी गायब भयो ? त्यो नेपालका मिडियाहरूको प्राथमिकतामा परेन । फेरि तपाईं मिडिया स्वतन्त्र हो भन्ने ! यदि तपाईं विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने, मैले इन्जिनियरिङ क्याम्पस पढुन्जेल जसरी राजनीतिलाई बुझेको थिएँ, तपाईं पनि त्यसरी मिडियालाई बुझ्नुहुन्छ । मिडिया पनि यहाँ संस्थापनको प्रवक्ता नै हो । जब काठमाडौंमा आरक्षण बचाऔँ आन्दोलन हुँदै थियो, त्यसबेला नेपालका मिडियाहरूमा कसरी आयो ? नेपालका मिडियाहरूमा दुनियाँ सबैको कुरा आउँछ तर आरक्षणको कुरा आउँदैन । दुई तिहाईले संविधान पारित गरेको कुरा आउँछ तर त्यसभित्र कसरी दमन भयो भन्ने कुरा आउँदैन । काश्मिरको दमनको बारेमा चासो हुन्छ तर मधेको दमनको बारेमा चासो कसैलाई हुँदैन ।
(लेखक साहले नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजद्वारा २०७६ भदाै १ गते आयाेजित समकालीन विमर्श शृङ्खलामा 'आरक्षणमा प्रतिगमन' विषय आहुतिद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्र माथि टिप्पणी प्रस्तुत गर्दै राख्नुभएकाे विचारकाे सम्पादित अंश)
याे पनि
'आरक्षण उत्पीडितहरूको मुक्तिको कार्यक्रम थिएन, होइन र बन्नसक्दैन'
आरक्षणः आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्ने न्यूनतम साधन मात्र
बहसमा आरक्षणः 'समान/असमानबीच प्रतिस्पर्धा नहुने व्यवस्था गरिनुपर्छ'
बहसमा आरक्षण : संविधान अक्षरश: पालना गराउन सुझाव र दबाब आवश्यक