काठमाडौं : नागरिकता विधेयक, २०६३ लाई संशोधन गर्ने बनेको विधेयकमाथि परेका संशोधन र समितिमा भएको छलफललाई समेटेर सहमतिको प्रतिवेदन तयार गर्न गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि दफावार छलफल पुनः सुरु भएको छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उक्त प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा एउटै राजनीतिक दलका सांसदबीच समेत कतिपय विषयमा मत बाझिएका कारण समिति खासै कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।
उपसमितिका संयोजकसमेत रहनुभएका सांसद विजय सुब्बाले बैठकमा भन्नुभयो, 'एउटै पार्टीका सांसदबीचमा पनि कहिल्यै सहमतिका लागि भेट नहुने ढङ्गबाट बहस गरिरहेका छौँ, यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ।' सांसद झपट रावलले मुलुकको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको नागरिकता जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गरिरहँदा विगतमा ४० लाखभन्दा बढी गैरनेपाली नागरिकलाई वितरण गरिएको भनी प्रश्न उठेको विषयमा छानबिन गर्न तथा प्रदेशमैत्री नागरिकता प्रमाणपत्रको व्यवस्था गर्ने विषयमा ध्यान पुर्याउन सुझाव दिनुभयो ।
वंशजका आधारमा प्रदान गरिने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किन पतिको नाम राख्ने ? भनी प्रश्न गर्दै सांसद यशोदा सुवेदीले भन्नुभयो, 'पति कुनै पनि महिलाको वंशज होइन, नागरिकतामा श्रीमानको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखिनुहुन्न ।' उहाँको यस्तो भनाइ आएसँगै नागरिकतामा पतिको नाम उल्लेख गर्ने कि नगर्ने वा के गर्ने भन्ने विषय नै बैठकले लामो समय खर्चियो । बैठकमा महेश्वरजङ्ग गहतराजले भन्नुभयो, 'नागरिकतामा पतिको नाम राख्नुपर्छ भने लैङ्गिक समानताका लागि श्रीमानको नागरिकतामा श्रीमतीको नाम पनि उल्लेख हुने व्यवस्था गरौँ ।'
उपसमितिले विवाह वा सम्बन्धविच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गर्न निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक कुरा बुझी पहिलो लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची थर, वतन वा विवरण संशोधन गरी अर्काे नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ भन्ने विषयमा सहमति भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त विषयमा दिनभर छलफल भएर पनि सहमति नजुटेपछि पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको थियो । उमेर फरक परेको खण्डमा लिएको एक वर्षभित्र सच्याउन सकिने व्यवस्था रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा नाम, थरलगायत ससाना गल्ती कमजोरीलाई एक पटक रीत पुर्याएर सहज रूपमा सुधार गर्न सकिने प्रावधान राख्न भने सहमति भएको छ ।
