लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ २०, २०७६
काठमाडौं : निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीले उपसचिव र सहसचिवमा खुलामा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेमा उनीहरूको पहिलेको सेवा अवधिको गणना नहुने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उक्त प्रावधान राख्ने विषयमा सहमति भएको हो ।
राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) र प्रथम श्रेणी (सहसचिव)को हकमा १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह खुला प्रतिस्पर्धा, १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ७० प्रतिशत कार्यक्षमता र ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुनेछ ।
निजामती सेवाभन्दा बाहिरका विशिष्ट क्षमता भएका प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई उपसचिव र सहसचिवमा प्रवेश गराउनका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको हो ।
सदस्य नवराज सिलवालले भन्नुभयो, 'यसको खास ‘स्पिरिट’ भनेको ९० प्रतिशतभित्रकै कुरा हो, १० प्रतिशत न्यूनतम बाहिरबाट ‘फ्रेस’, ‘इनोभेटिभ’, ‘क्रिएटिभ’, नयाँ ‘ब्रेन पावर’ भएको, ‘इन्टलिजेन्स’ मान्छे आओस् र निजामतीलाई अझ परिस्कृत बनाउन सकियोस् भन्ने ऐनको ध्येय हो ।'
निजामती सेवामा रहेका व्यक्तिलाई त्यस्तो परीक्षामा सहभागी हुन पाउने अवसर दिए पनि परीक्षा उत्तीर्ण भएमा त्यसअघिको सेवाअवधि गणना नगर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिधृत)मा पनि ७० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह र १० प्रतिशत कार्यमूल्याङ्कनका आधारमा हुने प्रावधान राख्ने विषयमा सहमति भएको छ । राजपत्र अनङ्कित श्रेणीविहीन पाँचौँ तहका सबै पद खुला प्रतियोगिताबाटै लिने, राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिता, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी ५० प्रतिशत खुला, ५० प्रतिशत कार्यक्षमताका आधारमा बढुवाका आधारमा हुने व्यवस्था राख्न सहमति भएको छ ।
श्रेणीविहीन कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकलाई स्थायी बनाउने कि नबाउने भन्ने विषयमा भने समितिमा मतैक्य हुन सकेको छैन बरु एउटै दलका सदस्यबीचमा पनि मत बाझिएको छ ।