लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | भदौ २२, २०७६
काठमाडाैँ । संखुवासभा जिल्ला मकालु गाउँपालिका वडा नं १ वालुङमा अवस्थित ईसुुवा खोलामा निर्माणाधिन ईसुवा हाइड्रोपावरको प्रभावित क्षेत्रका बासीन्दाहरुका छ वटा संस्थाहरुले २०७६ भाद्र २२ गते संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जरी प्रतिकारमा उत्रने चेतावनी दिएका छन ।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिका अनुसार उक्त परियोजना दोलाखा निर्माण कम्पनी प्राईभेट लिमिटेड्को नेतृत्वमा केबीएनआर ईसुवा हाइड्रोपावर लिमिटेड् र विग वल्ड् नामक कम्पनी स्थापना गरेर ९७.२ मेगावाट क्षमताको ईसुवा हाइड्रोपावरको सर्भे लाइसेन्स लिएर काम बढाइरहेको छ । जसले शेर्पा, याम्फू, तामाङ लगायत अन्य स्थानीय समुदायहरुलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उल्लेख गरिएको छ । छ वटा संस्थाको संघर्ष समिति नै बनाएर विभिन्न १३ वटा माग प्रस्तुत गरेका छन ।
उक्तसंयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नेहरुमा नावाङ शेर्पा (ईसुवाखोला विद्युत परियोजना पीडित संघर्ष समिति), पासाङ फुर्वु शेर्पा (अध्यक्ष शेर्पा किदुक, संखुवासभा ) चुन वहादुर याम्फू (केन्दिय उपाध्यक्ष, याम्फू किरात समाज, केन्द्रिय कार्यलय काठमाण्डौ), बद्रीबहादुर राई (आदिवासी अधिकार मञ्च, मकालु गाउपालिका, संखुवासभा) गजेन्द्र याम्फू, (महासचिव अरुण सरोकार मञ्च, केन्द्रिय कार्यलय, ललितपुर) र नुर्वु शेर्पा (अध्यक्ष मकालु यूवा क्लव, मकालु गाउपालिका, संखुवासभा) रहेका छन् ।
प्रस्तुत मागहरुमा परियोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन खस नेपाली भाषामा पूर्णपाठ सहित तुरुन्त उपलब्ध गराउनु पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं १६९ ले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जूरीको अधिकार, सहभागिताको (योजना निर्माण देखि कार्यान्वयन हुदै मुल्यांकन सम्म) अधिकारलाई कायन्वयन गर्ने, प्रभावित समूदाय र स्थानीय जनतालाई निशुल्क सेयर उपलब्ध गराउने र प्रभावित समुदायलाई निःशुल्क विजुली उपलब्ध गराउनु पर्ने रहेका छन ।
त्यसैगरी अन्य मागहहरुमा परियोजनाले गर्ने आम्दानीको निश्चित प्रतिशत प्रत्येक वर्ष प्रभावित समूदाय र मकालु गाउपालिकालाई उपलब्ध गराउने, परियोजनाको लागी सडक निर्माण गर्दा प्राप्त गर्ने जग्गा, सामुदायिक वन, ब्यत्तिगत जग्गा जमिन, सामुहिक भूमी, घर टहरा आदि तुरुन्त सार्वजनीकिकरण गर्ने र पर्याप्त (चलनचल्तीको मुल्य) र न्याँयोचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ती प्रभावित समुदायकै सहभागितामा निर्धारण गरि तत्काल शतप्रतिशत उपलब्ध गराउनु पर्ने, प्रभावित समुदायको सम्पत्ति, जिविकोपार्जन, वातावरण, संस्कार सस्कृतिमा पार्ने असरको क्षतीपुर्ति प्रभावित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितामा निर्धारण गरि तुरुन्त उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
मगमा भनिएको छ – प्रभावित समुदायको सामाजिक, आर्थिक विकास र वातावरणीय प्रभाव न्यूनिकरण कार्यmक्रम उनिहरुकै सहभागीतामा कार्यन्वयन गर्नु पर्ने, यस भन्दा अगाडी परियोजनाको लागि जग्गा खरिद विक्रीको प्रक्रियामा भएको अनुचित कार्यमा संलग्न सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउने, प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई क्षमता विकास गरी रोजगारीको सुनिश्चिता गर्ने, परियोजनामा काम गर्ने कामदारहरुको स्वास्थ्य खर्च तथा जीवन विमाको व्यवस्था अनिवार्य गर्ने, प्रभावित जनतासंग अर्थपूर्ण परामर्श, छलफल र वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गरेर मात्र परियोजनालाई संचालन गर्ने र प्रभावित समुदायको मागहरुलाई सुनुवाई नगरी जवरजस्ती परियोजना निर्माण कार्यलाई अगाडी बढाउन खोजिएमा सशक्त प्रतिकार गर्ने यस यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी स्वयम कम्पनी र राज्य पक्षले लिनु उल्लेख गरिको छ ।
यस्तो छ संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ