लोकसंवाद संवाददाता | दृष्टिकोण | भदौ २६, २०७६
अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद मञ्चमा नेपाली खेलाडी पठाउन समन्वय गर्ने संस्थाको रूपमा परिचित नेपाल ओलम्पिक कमिटी यतिबेला चुनावी अभियानमा छ । ओलम्पिक कमिटीको चुनावलाई अहिले सतारुढ दल नेकपाभित्रकै प्रतिष्ठाको विषयका रूपमा हेरिएको छ । लामो समयदेखि एकछत्र रूपमा ओलम्पिकमा राज गर्दै आएका माधवकुमार नेपाल पक्षधर जीवनराम श्रेष्ठलाई अहिले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर मानिएका उमेशलाल श्रेष्ठको उम्मेदवारीले झस्काएको छ । गत चुनावमा सहज रूपमा उनै उमेशलाललाई पाखा लगाएर ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष बनेका जीवनराम यस पटक भने सशंकित छन् ।
विदेशमोह र राजनीतिक आकर्षण
ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनलाई उच्चराजनीतिक नेतृत्वले र्याल चुहाउनुको पछाडि विदेशमोह नै मुख्य हो । ठूलो मात्रामा आईओसीको भत्तासँगै विदेश यात्राको आकर्षणले गर्दा नै विभिन्न संवैधानिक आयोग र अन्यत्र प्रतिष्ठित पद पाइसकेकाले पनि यसमा सामान्य सदस्यका लागि लबिङ गर्दै आएका छन् । एनओसीको चुनावी साधारणसभाका लागि बहालवाला सांसददेखि संवैधानिक निकायका प्रमुखसम्म उम्मेदवार बनेका छन् ।
अध्यक्षका लागि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर– ८ का सांसद साविकका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ तथा पूर्वमन्त्री सहाना प्रधानका छोरा उमेशलाल श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यस्तै, नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पत्नी तथा सांसद तुलसा थापा पनि सचिव पदको प्रत्यासी रहेकी छन् । उनीसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्् (राखेप)का निवर्तमान सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टले पनि सचिव पदमा उम्मेदवारी दिए भने मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी पनि उपाध्यक्षको उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा उत्रिएका छन् । यो आकर्षण मात्र नभएर नेकपाको शीर्ष नेतृत्वको आकांक्षीका रूपमा उनीहरू ओलम्पिक चुनावमा होमिएका हुन् ।
२७ मतदाता, २६ उम्मेदवार
विधानअनुसार आफूअन्तर्गत सदस्य रहेका २७ खेल संघबाट एक–एक जना प्रतिनिधिले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो निर्वाचनमा २७ मतदातामध्ये २६ जना त उम्मेदवार मात्रै बनेका छन् । जिम्न्यास्टिक संघबाट प्रतिनिधि बनेका एनओसीका पूर्वअध्यक्ष एवं राप्रपाका नेता ध्रुवबहादुर प्रधानले उमेर हदका कारण उम्मेदवारी दिन पाएनन्, नत्र सबै २७ प्रतिनिधि नै उम्मेदवार बन्ने संभावना थियो ।
चुनावी साधारणसभाले १ अध्यक्ष, ५ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, ३ सचिव र ७ सदस्य चयन गर्नेछ । निर्वाचन अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक परिषद् (आईओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए)कै रोहवरमा हुनेछ ।
यदि बालुवाटारबाटै आदेश भएमा भने जीवनरामलाई मुस्किल पर्नेछ । जीवनरामलाई हराउन भित्री रूपमा राखेपका सदस्यसचिव रमेश सिलवाल पनि खुलेर लागेका छन् । बुधबार भएको एक कार्यक्रममा जीवनराम श्रेष्ठको उपस्थिति देखेपछि सिलवाल उम्किन खोजेका थिए ।
सर्वोच्चको आदेश र भित्री खेल
२० भदौका लागि तय भएको ओलम्पिकको निर्वाचन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै स्थगित ग¥यो । सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा मान्यता दिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीका सदस्य कमलबहादुर चित्रकारले राष्ट्रिय मान्यता नपाएको एनओसीको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो तर आइतवार अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि पुनः निर्वाचनको बाटो खुलेको छ । अर्को निर्वाचनको मिति तय नभए पनि शनिवार चुनाव गर्ने तयारी ओलम्पिक कमिटीले गरेको छ ।
यद्यपि, २० भदौको निर्वाचन सार्नका लागि उमेशलाल पक्षधरले नै चित्रकारलाई सर्वोच्चमा रिट हाल्न लगाएको जीवनराम पक्षधरको दावी छ । एक जिवनराम समर्थक प्रतिनिधि भन्छन्, ‘निर्वाचनको समयमा प्रधानमन्त्री ओली दशेबाहिर रहने र त्यसको फाइदा जीवनरामले लिनसक्ने भएकाले तत्काललाई निर्वाचन सार्ने हथकन्डाका रूपमा यो गरिएको थियो । ओली नेपाल फर्किएसँगै अब उनीहरूको उद्देश्य पूरा भएको छ ।’
यद्यपि, उमेशलाल पक्ष भने यो स्वीकार्न तयार छैन । उनीहरू ओलम्पिक विवादको शृंखलाको निरन्तरता भएकाले नै अदालतमा मुद्दा परेको बताउँछन् ।
के हो ओलम्पिक विवाद ?
एनओसीको विवाद विगत एक दशकयता निरन्तर चल्दै आएको छ । विशेष गरेर निर्वाचन र ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको पूर्वसन्ध्यामा यो विवाद सतहमा आउने गर्छ । २०६३ सालमा भएको चुनावी साधारणसभाबाट एनओसीमा ध्रुवबहादुर प्रधान अध्यक्ष र जीवनराम श्रेष्ठ महासचिव चुनिएका थिए । श्रेष्ठ त्यसबेला राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का पनि सदस्यसचिव थिए ।
ह्यात रिजेन्सीमा भएको त्यो चुनावी साधारणसभामा टेबल टेनिसबाट मताधिकारसहित चित्रकार प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित भएका थिए । तर, त्यसबेला राखेप सदस्यसचिवको हैसियतले श्रेष्ठले एनओसीलाई आफू निकट पार्न नौ खेल संघलाई विघटन गरी एनओसीको निर्वाचनमा नयाँ प्रतिनिधिलाई समावेश गराएका थिए । त्यसमा टेबल टेनिस पनि परेको थियो ।
त्यसमा मताधिकारसहित प्रतिनिधि भएर गएका चित्रकारको स्थानमा चतुरानन्दराज वैद्यको नाम समावेश गरिएको थियो । साधारणसभाको उद्घाटन सत्रसम्म पनि त्यसबारे कसैले जानकारी नै दिएका थिएनन् तर जब मतदान गर्ने समय भयो, त्यसपछि मात्रै चित्रकारलगायत अन्यले आफ्नो स्थानमा अन्य कसैले मताधिकार प्राप्त गरेको थाहा पाएका थिए ।
त्यसपछि चित्रकारसहित केही व्यक्तिले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरे । रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वाेच्चले १८ असोज २०६७ मा ह्यात रिजेन्सीको चुनावी साधारणसभाबाट चुनिएका प्रधान अध्यक्ष र श्रेष्ठ महासचिव रहेको एनओसीलाई अमान्य ठहर गर्दै निर्वाचनअघिको कार्यसमितिलाई नेपालको आधिकारिक एनओसीका रूपमा मान्यता दियो, जसको अध्यक्ष रुक्मशमशेर राणा थिए ।
सर्वाेच्चको त्यही आदेशपछि राणा नेतृत्वको एनओसीलाई आधिकारिक मानिँदै आएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए)को मान्यतामा सर्वाेच्चले अमान्य ठहर गरेकै एनओसीले काम गर्दै आएको छ । सर्वाेच्चले अमान्य ठहर गरेको एनओसीमा हाल श्रेष्ठ अध्यक्ष र लामा टेन्डी शेर्पा महासचिव छन् । यही कार्यसमितिले एनओसीको नयाँ नेतृत्वका लागि चुनावी साधारणसभाको मिति तोकेको हो ।
अब के हुन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त रहेको जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वले नै निर्वाचन गर्दै छ । यस्तोमा अहिलेको चुनावका मुख्य खेलाडीका रूपमा केशव विष्ट र तुलसा थापा तथा राखेपका उपाध्यक्ष पिताम्बर तिमल्सिना रहेका छन् । तिमल्सिनालाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि जीवनरामले उपमहासचिवमा उनलाई निर्विरोध गर्दै ओलम्पिक कमिटीमा छिराएका छन् तर उनी पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका दाहिने हात भएकाले उमेशलालले पनि उत्तिकै विश्वास गरेका छन् ।
यी तीन जना जुन पक्षमा ढल्कन्छन्, त्यसले जीत निकाल्ने संभावना हुन्छ । यदि बालुवाटारबाटै आदेश भएमा भने जीवनरामलाई मुस्किल पर्नेछ । जीवनरामलाई हराउन भित्री रूपमा राखेपका सदस्यसचिव रमेश सिलवाल पनि खुलेर लागेका छन् । बुधबार भएको एक कार्यक्रममा जीवनराम श्रेष्ठको उपस्थिति देखेपछि सिलवाल उम्किन खोजेका थिए ।
सिलवाल जसरी पनि जीवनरामलाई हराउन लागिपरेका छन् । यद्यपि, उनी खुलेका छैनन् तर प्रधानमन्त्री स्तरबाटै हस्तक्षेप भएमा भने सिलवाल खुलेर लाग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा केही संघबाट प्रतिनिधि भएकालाई सिलवालले दबाब दिन सक्छन्, जसले जीवनरामलाई चुनावी अंक गणित आफ्नो पक्षमा पार्न मुस्किल पर्नसक्छ ।
समग्रमा, ओलम्पिक चुनावमा बालुवाटारको चासो नै महत्त्वपूर्ण छ । ओली आफैँ सक्रिय भएमा उमेशलाल र ओलीले चासो नदिएमा जीवनराम अध्यक्ष बन्ने संभावना छ ।