बम बानियाँ | दृष्टिकोण | भदौ ३०, २०७६
नेपालमा निजी (बोर्डिङ) र सरकारी (सामुदायिक) विशेष दुई प्रकारका विद्यालयहरूले वर्सेनि दुई प्रकारकै शैक्षिक जनशक्तिहरू उत्पादन गरिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालय राज्यको लगानी भएको तर सधैँ निजीको तुलनामा निरीह जस्तो अवस्थामा छन् । यिनलाई आमूल परिवर्तन गरी देशलाई आवश्यक पर्नेे जनशक्तिको आधार तयार गर्न अत्यन्त जरुरी छ । किनकि कुन ैपनि देशको शिक्षा प्रणाली त्यो देशको मेरुदण्ड नै हो ।
राज्यको शिक्षा देश निर्माणको जग भएको हुनाले समुदायिक शिक्षा प्रणालीमै आमूल परिवर्तनको जरुरी छ । अब पुरानै ढाँचा र ढर्रामा सामुदायिक विद्यालयहरू बसिरहनुहुँदैन । कमी कमजोरीहरू हटाएर राज्यको आवश्यकता र समयको मागअनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्न लाग्नुको विकल्प छैन ।
नेपालको संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा संचालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । शिक्षा ऐनअनुसार कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा हो । शिशुदेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत तह र ९ देखि १२ माध्यमिक तह मानिन्छ । ८ कक्षाको परीक्षा स्थानीय तहले नै लिनसक्ने व्यवस्था छ । १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई मावि तह मानिन्छ । अहिलेसम्म अधिकांश विद्यालयहरू कक्षा १० सम्म मात्रै संचालनमा छन्, १२ सम्म पुगेका छैनन् । यसको मुख्य कारण सरकारले १२ कक्षासम्म संचालन गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया बाउनु र विद्यार्थीहरूमा पनि पुरानै मानसिकताले कक्षा १० को एसईई दिएपछि त्यो विद्यालयमा पढ्नुको सट्टा ‘कलेज लाइफ’को सपना देखेर अन्य विभिन्न कलेजहरू खोज्दै हिँड्नु रहेको देखिन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयको पहिलो काम विद्यार्थी आकर्षण हो । यो कार्य गर्नका लागि राज्यले दिएको साधन स्रोतलाई सदुपयोग गरेर समुदायको थप लगानीमा उत्कृष्ट नतिजा दिन सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू जीवन निर्वाहका अनेक संघर्ष र घरायसी आर्थिक अभावबाट गुज्रिएर कम जीपीएमा उत्तीर्ण हुन्छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र अभिभावबीच राम्रो तालमेल हुँदैन । राज्यको शिक्षाको लागानी भने सबै यिनै सामुदायिक विद्यालयहरूमा हुन्छ तर आज कसकसका बच्चाहरू सामुदायिक विद्यालयहरूमा पढ्छन् ? भन्ने जटिल विषय हामी सामु छ । किन सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था कमजोर भएको छ र गाउँगाउँमा निजी विद्यालयहरू खोलिइरहेका छन् ? भन्ने अर्को प्रश्न छ ।
निजी विद्यालयमा कम तलबमा शिक्षकले धेरै राम्रो शिक्षण गर्छन्, तिनै शिक्षक सामुदायिक विद्यालयमा गए भने किन अल्छी गर्छन् ? हामी नेपालीहरूमा बोर्डिङ स्कुलले यस्तो मनोविज्ञान दियोे कि जो जस्तो मान्छेले पनि जसरी पनि राम्रो शिक्षाको नाउँमा बच्चालाई बोर्डिङ पढाउने । सामुदायिक विद्यालयमा कुनै विश्वास नै भएन, त्यसैले विदेश जानेका सन्तानहरू कोठा खोजेर बोर्डिङ पढाउन शहर पसे, कर्मचारीका शत प्रतिशत र सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षककै ८० प्रतिशत बच्चा बोर्डिङमा पढ्छन् । शहरमा त झनै ठेलागाडा चलाउने, सडक पेटीमा नाङ्लो पसल गर्ने, मकै पोलेर बेच्ने आदि धेरैले बोर्डिङमा आफ्ना बच्चा हालेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा गाउँमा कुनै पनि विकल्प नभएका, न्यून आय भएका, छात्रवृत्ति पाउने लिष्टमा परेका, नजिकमा बोर्डिङ स्कुल नभएका, शहरमा पहुँच नभएका पढ्छन् भने शहरमा इटाभट्टामा काम गर्ने मजदुरका छोराछोरीहरू, सुकुम्बासीहरू, श्रमिकहरू, अरूको घरमा भाँडा माझ्नेहरू, न्यून आय भएकाहरूका बच्चा मात्रै पढ्छन् । नेपालमा विक्रमको २०५० को दशकबाट खुलेका निजी विद्यालयहरूले आज देशको शैक्षिक जीपीएको नाम धानिरहेको अवस्था छ ।
यसले के देखाउँछ भने नेपालको शिक्षामा सामुदायिक विद्यालय र निजीमा निकै ठूलो वर्गिय कित्ता छ, विभेद छ । निजीभित्र त झन् दशौँ थरी वर्ग छ । निम्न वर्गदेखि सभ्रान्त उच्च वर्गहरूका बच्चा पढाउने ‘स्टेप स्टेप’का वर्गिय स्कुलहरू छन् ।
एक थरी निजी विद्यालयहरू यस्ता छन्, जहाँ उत्पादन भएको शैक्षिक जनशक्ति नेपालका लागि कामै गर्दैन । समग्रमा हेर्ने हो भने राम्रा र उत्कृष्ट भनिएका निजी विद्यालयहरूको जनशक्ति युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा जस्ता देशहरूका लागि नै हुन् । नेपालका उच्च र मध्यम वर्गको ठूलो लगानीमा संसारका विकसित मुलुकहरूका लागि जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौँ । प्लस टुसम्मको शिक्षा सकेपछि प्रायः सबैको ध्यान देशबाहिर हुन्छ । नेपालका कुनकुन उच्च शैक्षिक संस्थामा जाने भन्नेमा कमैको ध्यान देखिन्छ । यो समृद्धिको बाटोमा हिँड्ने लक्ष्य बोकेको मुलुकको सरकारका लागिसमेत गम्भीर विषय हो ।
अहिले हाम्रा पुराना शिक्षकहरू पनि इन्टरनेटमा विभिन्न संजाल चलाउन सक्षम भइसकेकै छन् । सोहीबमोजिम विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न आजका बालबालिकाको इच्छा, चाहना, आवश्यकता तथा देश र विश्वको आवश्यकताअनुसार अनुसन्धान गरेर विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिहरू प्रयोग गरेर शिक्षण गर्ने हो केही वर्षभित्रै प्रभाव राम्रो देखिन्छ । यसमा हामीले विभिन्न नयाँ मोडेलहरू प्रयोग गर्नसक्छौँ ।
आखिर देशमा रहने, देशका उच्च शिक्षालयहरू थाम्ने, देशको राजनीति थाम्ने भनेका त सामुदायिक विद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति नै हुन् । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयको व्यापक सुधारको विकल्प छैन ।
यहाँ माविसम्मका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई राज्य, स्थानीय तह र स्वयं विद्यालय परिवार मिलेर कसरी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केही उपायहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।
कुनै पनि देशको शिक्षा पद्धति नीति र ऐनअनुसार तत्कालै परिवर्तन भइजाने होइन तर नीति राम्रो बन्यो भने शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आउन खास लामो समय पनि लाग्दैन ।
१. वातावरणमा सुधार तथा रूपान्तरण
परिवर्तन सामान्यबाट सुरु गर्ने । विद्यालय सुधारका लागि अभिभावक, शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा समाजका सबै निकाय लाग्ने हो भने रूपान्तरण संभव छ ।
सरकारी विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीको व्यक्तिगत सरसफाइले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । दैनिक सरसफाइ र शिक्षा सामुदायिक विद्यालयको अबको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । यसले विद्यार्थी भर्ना दर वृद्धि पनि गर्छ । अभिभावको मन तान्छ ।
विद्यार्थीहरूलाई सधैँ सरसफाइको नाउँमा हामीले बाउबाजेले भनेको जस्तो सुकुलगुण्डा पनि बनाउनुहुन्न । कृषिमा काम गर्न लैजाने, फोहोर सफा गर्न सिकाउने, खाना पकाउन, भाँडा माझ्न र भान्सा सफा गर्न सिकाउने, माटोमा सामीप्य बढाउने, खेतमा रोपाइँ गर्न सिकाउने जस्ता शिक्षा अत्यन्त जरुरी छ । निजी या सरकारी दुवै विद्यालयमा यो जरुरी छ । काममुखी शिक्षाले नै व्यावहारिक सीप र ज्ञान दिनसक्छ । त्यसैले फोहोरसँग विद्यार्थीलाई सामीप्य गराउनु जरुरी छ ।
२. पाठ्यक्रम र शिक्षण प्रणालीमा सुधार
पठ्यक्रम
नेपालको पाठ्यक्रम केन्द्रले निर्माण गर्ने र देशभर लागू गर्ने गरिरहेका छौँ । यो समयअनुकूल परिवर्तन भए पनि भूगोल र स्थान विशेषमा उपयुक्त छैन । स्थानीय आवश्यकताअनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्न सकिन्छ ।
नेपालको समृद्धिको पहिलो आधार भनेको नै कृषि उत्पादन हो । हरेक शिक्षकले अबका विद्यार्थीको बाल मनोविज्ञानमा यो थपिदिनुपर्यो कि कृषि भनेको निकै उत्कृष्ट पेसा हो । त्यसैले विद्यालयले शैक्षिक भ्रमण गराउँदा कृषिका फर्महरू, उद्यमी किसानहरूसम्म पुर्याउने । विद्यालय नजिकै कृषि नर्सरी निर्माण गर्ने । कृषिका विविध व्यावहारिक ज्ञान दिने ।
साहित्य शिक्षण
नेपाली साहित्यको अवधारणा दिन हामी खोज्छौँ भने हामी ठूलाठूला साहित्यकारका रचनाहरू घोकाउँछौ । यसभन्दा फरक शिक्षण गर्न सकिन्छ । समाज परिवर्तनको पक्षमा लेखिएका स्थानीय तहका साहित्यकारहरूका सिर्जना, जो उपयुक्त छन् भने किन नपढाउने ? हामीले ज्ञान, सीप र धारणा दिन खोजिएको हो भने स्थानीय तह या हाम्रै वरिपरि समाधान पाउँछौँ, धेरै टाढा जानुपर्दैन । रुचिअनुसार सिर्जनशील लेखन गराउने ।
इन्टरनेको प्रयोग
प्रायः विद्यालयमा अहिले इन्टरनेटको पहुँच छ । नपुगेकामा पुर्याउने र हामीले यसको सदुपयोग गर्न सके निकै उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ ।
शिक्षण प्रणालीमा सुधार
अहिले हाम्रा पुराना शिक्षकहरू पनि इन्टरनेटमा विभिन्न संजाल चलाउन सक्षम भइसकेकै छन् । सोहीबमोजिम विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न आजका बालबालिकाको इच्छा, चाहना, आवश्यकता तथा देश र विश्वको आवश्यकताअनुसार अनुसन्धान गरेर विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधिहरू प्रयोग गरेर शिक्षण गर्ने हो केही वर्षभित्रै प्रभाव राम्रो देखिन्छ । यसमा हामीले विभिन्न नयाँ मोडेलहरू प्रयोग गर्नसक्छौँ ।
हामी लाखौँ रुपैयाँ लगानी गरेर निजी विद्यालयमा पढाउने, उति नै खर्च गरेर विदेश पढ्न पठाउने र नेपालमा बसेर आफ्नो सन्तान बाहिर भएकोमा गर्व गर्दै दुई बुढाबुढी चुह्लो रुङ्ने अवस्था भन्दा खास केही देखिँदैन । यो तरिकाले युवा शक्ति विदेश पलायन भएपछि सरकारले जस्तोसुकै योजना ल्याए पनि देशले खास गति लिन सक्दैन ।
तालिम
नेपालमा शिक्षण तालिम अत्यधिक मात्रमा भए र हुँदै पनि आएका छन् । तर, उक्त तालिमको व्यावहारिक प्रयोग भएको भने कमै पाइन्छ । अबको शिक्षण तालिम त्यो पुरानो जस्तो भत्ता पचाउने प्रकृतिको होइन र कुनै एक शिक्षकलाई दिने स्कुल आइपुग्दा बिर्सिने पनि होइन, सबै विद्यार्थी र शिक्षकलाई कक्षा तथा फिल्डमा समाजको आवश्यकताअनुसारको प्राविधिक र व्यावहारिक कामसँग जोडेर दिने हो । यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ ।
शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा व्यवस्थापन समिति सम्बन्ध
सामुदायिक विद्यालयको अवस्था खस्किनुमा एकले अर्कोलाई दोष लगाएर आफू राम्रो देखिने या बच्ने प्रवृत्ति हो । अभिभावकहरू शिक्षकले पढाएनन् भन्ने, शिक्षक विद्यार्थीले पढेनन् भन्ने, स्कुलबाट भाग्यो, गृहकार्य गर्दैन जस्ता कुरा गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अभिभावक र शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई तामेल गराउन नसक्ने । विद्यालयको शैक्षिक सुधारभन्दा भौतिक पूर्वाधारको योजनातिर बढी चासो दिने गरेको देखिन्छ । विषय शिक्षकको व्यवस्थापन, वार्षिक कार्ययोजना, परीक्षा प्रणाली, प्रगति प्रतिवेदन जस्ता विषयमा ध्यान पुगेको पाइँदैन ।
निष्कर्ष
त्यसै निजी विद्यालयहरू अहिले गाउँगाउँमा पुगेर शैक्षिक व्यापार व्यवसाय गरिरहेका होइनन् र उनीहरूलाई विभिन्न वहानामा गाली गर्नु पनि जरुरी छैन । बरु सरकारले आफूभित्रका शैक्षिक कमजोरीहरूलाई पत्ता लगाएर सामान्य सुधार मात्रै होइन, आमूल परिवर्तनकै मार्गमा जान सकेमा मात्र एक छत्र व्यापार गरिरहेका निजी स्कुलभन्दा कम लगानीमा राज्यले गर्व गर्न लायक शैक्षिक संस्थाहरू बनाउन सकिन्छ– सामुदायिक विद्यालयहरूलाई । आज सम्पूर्ण लगानी आफ्नो एउटा वा दुईवटा सन्तानको शिक्षामा, त्यो पनि विदेशका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने, उतैको पीआर लिने, उतै जोडी बाँध्ने तथा घर र देश नफर्किने जनशक्तिमा भइरहेको छ । के हामीले यसबारेमा सोचेका छौँ ?
हामी लाखौँ रुपैयाँ लगानी गरेर निजी विद्यालयमा पढाउने, उति नै खर्च गरेर विदेश पढ्न पठाउने र नेपालमा बसेर आफ्नो सन्तान बाहिर भएकोमा गर्व गर्दै दुई बुढाबुढी चुह्लो रुङ्ने अवस्था भन्दा खास केही देखिँदैन । यो तरिकाले युवा शक्ति विदेश पलायन भएपछि सरकारले जस्तोसुकै योजना ल्याए पनि देशले खास गति लिन सक्दैन ।
यसको विकल्पमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले देशमै स्वरोजगारमूलक शिक्षाको नीति लागू गरी माविलाई आधारभूत तह भनेझँै भविष्य हुने जग हाल्ने शिक्षा दिने तथा उच्च शिक्षा प्राविधिक र रोजगारीको ग्यारेन्टी दिने बनाउन सके को जान्थ्यो विदेश ? र, यो सम्भव पनि छ ।
साथै अर्को जटिल विषय सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, र यही देशमा राजनीति गर्छु भन्ने नेताका छोराछोरी मात्रै सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा सार्ने हो भने पनि सबै शैक्षिक सुधार गर्न लाग्थे र अति छिटो रूपान्तरणको गतिमा हामी जान्थ्यौँ । शिक्षाको पहिलो पाइला माविसम्मको सामुदायिक विद्यालयको जग नै हो । शिक्षालाई पहिलो प्रथामिकता दिएर सरकार, समुदाय, अभिभावक, राजनीतिक नीति निर्माता लाग्ने हो भने यो सम्भव छ । नत्र एकले अर्कालाई दोष लगाउने, पुरानै गीत गाइरहने परिस्थितिभन्दा नयाँ केही हुँदैन ।