घनेन्द्र ओझा | दृष्टिकोण | असोज ०१, २०७६
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भई लागू भइसकेको अवस्था छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भई ती वैधानिक तवरले संचालनमा आएर आफ्ना नियमित कार्यहरू गरिरहेको अवस्था छ । संघीय संरचनाअनुसारको राज्य संरचना निर्माण भएर दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू हुन थालिसकेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना, नियुक्ति, समायोजनका कार्य पनि भएका/हुँदै गरेको अवस्था छ । यो वर्तमानको नेपालका लागि सकारात्मक पक्ष हो ।
मुलुकको राज्य प्रशासन संचालनका लागि दुई तिहाईको सरकार छ केन्द्रमा भने प्रदेशहरूमा र स्थानीय तहमा पनि जनमतका आधारमा बनेका सरकारहरू छन् । यद्यपि, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कार्यक्षेत्र, शक्ति र सीमाबारे स्पष्टता नहुनाले विकास निर्माण र अन्य दैनिक प्रशासनिक कार्यमा अलमल र अप्ठ्यारो परिरहेका गुनासाहरू पनि सुनिइरहेको अवस्था विद्यमान छ । तीनै सरकारका अधिकार, शक्ति र सीमाहरूलाई कानुनी रूपमै प्रष्ट उल्लेख गरेर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण जस्तो देखिएको छ । यद्यपि, मुलुकको शासन प्रणालीलाई नै परिवर्तन गरेर, प्रशासनिक/राजनीतिक संरचनामै परिमार्जन गरेर ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ बनाउन सक्ने राजनीतिक दलहरूले यस्ता ‘खुद्रे’ कामहरू सजिलै गर्न सक्लान् भन्ने आमजनको अपेक्षा भने बाँकी नै छ ।
सन्दर्भ वर्तमान सरकार, सरकारको कार्यशैली र प्रमुख प्रतिपक्षको ।
मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको दुई तिहाईको सरकार छ । विगतका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नवसंयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मूल नेतृत्वमा अन्य साना मसिना केही पार्टीको समेत संलग्नतामा बनेको वर्तमान सरकारसँग दुई तिहाईको पूर्ण शक्ति छ । यो शक्ति आमजनले मुलुकलाई सरकारले भनेजस्तै ‘शान्ति, समृद्धि र स्थिरता’को बाटोमा लैजानका लागि दिएका हुन् । दशकौँदेखिको अभाव, हिंसा, बेरोजगारी, अविकास, असन्तुष्टिको अन्त्यको अपेक्षा गरेर यो जनमत दिएका हुन् आमजनले । यसलाई जनअपेक्षाअनुरूप कार्य गरेर आमजनको समर्थन, विश्वास र भरोसा कायम गरिरहनु वर्तमान सत्ता नेतृत्व गरिरहेको पार्टीका निम्ति महत्त्वपूर्ण हुनआउँछ ।
तर, यसका लागि सरकार वा सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले सबैभन्दा पहिला आफूलाई जनताले दिएको मतको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । यसको मतलब, सरकार जनताप्रति नितान्त उत्तरदायी हुनपर्छ । जनजीविका, जनअपेक्षा, जनचाहना र जनचासोका विषयहरूलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । यी भनेका आधारभूत आवश्यकताका सवाल हुन् । गास, बास, कपासका अतिरिक्त आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, रोजगारी वा जनजीविकाका उपाय, शान्ति सुरक्षा जस्ता विषयहरूमा राज्य वा सरकारको ध्यान सबैभन्दा पहिला जानु अपरिहार्य छ ।
लामो समय जहानियाँ निरंकुशता भोगेको, तीन दशकसम्म निर्दलीय निरंकुशता सहेको, १० वर्षसम्म सशस्त्र हिंसाको चपेटामा पिल्सिएको मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला ? त्यसमाथि भ्रष्टाचार र अनियमितताको दलदलमा उसरी नै फसिरहेको देशलाई पुनर्संरचित गर्दै, अनेक स्वार्थ समूहका माग, अपेक्षा, आन्दोलन, असन्तुष्टिलाई किनारा लगाउँदै मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता र विकास अनि समृद्धिको एउटा फराकिलो बाटोमा हिँडाउन उति सहज पनि कहाँ छ र ? तर, यतिका ‘विवेकी’, ‘अनुभवी’ र ‘योग्य’ शासकहरूबाट यी काम बुद्धिमत्तापूर्वक सम्पन्न हुने अपेक्षा गर्नु हामी आमजनको कमजोरी पक्कै होइन ।
तर, कुरा फेरि पनि आमअपेक्षा र शासक वा सत्तासमूहको स्वार्थका बीचको फरक नै हो । आमअपेक्षालाई वर्तमान सरकारले कतिको चासो दिएको छ ? आमजनका आवश्यकता र चाहनाको संबोधन कतिको गरेको छ ? मुलुक कतिको शान्तिपूर्ण बनेको छ ? हत्या, हिंसा, लुट, चोरी, डकैती, मारपिट के कमी भएको छ हिजोको तुलनामा ? दुर्गमका जनताले नुन–तेल गर्न हप्तौँ हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ? खोटाङ, जुम्ला, अछाम, डडेल्धुरा, ताप्लेजुङ, भोजपुर आदि स्थानका गम्भीर बिरामीले सोही ठाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छन् ? विद्यालय वा बजार जान तुइनको जोखिमपूर्ण यात्राबाट जनताले मुक्ति पाएका छन् ?
बेथिति, अनियमितता र हिंसा अनि अपराधका यति धेरै चाङ छन् मुलुकमा कि तिनको व्यवस्थापन, नियन्त्रण र समाधानको प्रमुख दायित्व अन्ततः सरकारको हो, राज्यको हो, राज्य संचालनका ठेक्का पाएका शासकहरूको हो । तर, दुर्भाग्य, उनीहरूलाई कहाँ फुर्सद छ र यी सबैबारे सोच्ने ! हो, सरकारको यही ‘बेफुर्सदी’ मुलुक र जनताका निम्ति दुस्वप्न बनेको छ ।
भर्खरै समाचार आए– जुम्लाका स्याउले बजार नपाएर कुहिए । के जुम्लामै स्याउलाई व्यवस्थित गर्न कुनै योजना ल्याइयो ? पाँचथरमा अदुवाको अवस्था त्यस्तै होला, इलाममा दूध र अलैँची वा चियाको अवस्था उस्तै आउला, के ती उत्पादनको बजार विस्तारबारे कुनै ठोस योजना ल्याउन सकिएको छ ? किसानहरू मल बिउ नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरियो ? जबकि अहिले पनि नेपाल ‘कृषिप्रधान’ मुलुक नै हो । अनि किसानले मिहिनेतपूर्वक उत्पादन गरेका चिजहरूलाई बिकाउन राज्यले कुनै योजना ल्यायो ?
निकै ‘विज्ञ’, ‘विद्वान्’ र ‘दूरदर्शी’ भनिएका पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाएपछि जनताको अपेक्षा ह्वात्तै बढेको थियो– अबचाहिँ देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनेछ भनेर । तर, भयो अनपेक्षित ! डा. खतिवडा अर्थमन्त्री बनेसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउनुको सट्टा बरु भद्रगोलको अवस्थातिर धकेलियो । शेयर बजार, घरजग्गा कारोबार, ठूला व्यापार व्यवसायमा निकै मन्दी आयो । अझ शेयरका विषयमा अर्थमन्त्री हुँदाताका नै खतिवडाले बोलेका कुराले आजसम्म नेप्से उकालो लाग्न सकेको छैन । मान्छेले ‘जोखिमपूर्ण’ क्षेत्रमा हिजो जसरी उत्साहपूर्वक लगानी गर्थे, त्यो आज निकै कम भएको छ । यसको मतलब राज्य वा सरकारले लगानीको कुनै सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन । तब कसरी गर्छ लगानी । जब लगानी हुँदैन वा रूपैयाँ निस्क्रिय अवस्थामा रहन्छ, तब अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने त भइहाल्यो ।
उता, शान्ति सुरक्षाको विषय सरकारका लागि निकै पेचिलो बन्दै गएको अवस्था छ । एकपछि अर्को हिंसा, बलात्कार, हत्याका घटना सार्वजनिक भइरहनु तर तिनको तथ्य छानबिन भएर दोषीलाई कार्यवाही गरी पीडितलाई न्याय दिने काममा सरकार निकै पटक चुकिसकेको छ । उदाहरणका लागि निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या प्रकरण, ३३ किलो सुन काण्ड, वाइडबडी विमान घोटाला जस्ता ठूला आकारका घटनाहरूलाई लिन सकिन्छ । बालबालिका अपहरण र हत्या, डकैती, चोरीका घटनामा त कमी आउन सकेको देखिँदैन नै । यी घटनाले शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको नेपाल प्रहरीको विश्वास र शाखमा पनि धक्का लागेको अवस्था छ ।
यसैबीच मुलुकको गृहमन्त्रीका भाइ अपराधमा पक्राउ पर्छन् । यसले त अझ गम्भीर सवालहरू उठाउँछ । हामी कता जाँदै छौँ ? हाम्रो सरकार कता जाँदै छ ? हाम्रो चेतना किन आपराधिक भइरहेको छ ? किन हामीले हामी आफैँ, हाम्रा आफन्त र हाम्रा परिचितबाटै विधि, अनुशासन, नीति, कानुन भंग गर्न र गराउनबाट रोक्न सक्दैनौँ ?
बेथिति, अनियमितता र हिंसा अनि अपराधका यति धेरै चाङ छन् मुलुकमा कि तिनको व्यवस्थापन, नियन्त्रण र समाधानको प्रमुख दायित्व अन्ततः सरकारको हो, राज्यको हो, राज्य संचालनका ठेक्का पाएका शासकहरूको हो । तर, दुर्भाग्य, उनीहरूलाई कहाँ फुर्सद छ र यी सबैबारे सोच्ने ! हो, सरकारको यही ‘बेफुर्सदी’ मुलुक र जनताका निम्ति दुस्वप्न बनेको छ । दुस्वप्न किनभने, विगतमा राजनीतिक दलहरूलाई भोट दिँदा आमजनको अपेक्षा जे थियो, त्यो पूरा हुने संकेतसम्म छैन अहिले । सरकार उत्ताउलो देखिन्छ बरु । कहिले प्रधानमन्त्री अनेकका कुतर्क गरेर सपना बाँड्नमा व्यस्त देखिन्छन् भने कहिले सरकारका प्रवक्ता हचुवाका तालमा अत्यन्त हलुका टिप्पणी गरेर आलोचित बन्छन् । आशा र अपेक्षा गरिएका नेता, मन्त्रीहरू पुनः ठूला सपना देखाएर ‘लोकप्रिय’ र ‘चर्चित’ बन्नतिर लागेका छन् । यसलाई ‘दुई तिहाईको उत्ताउलो’ भनेर आलोचना पनि भइरहेकै छ ।
अब कुरा गरौँ प्रतिपक्षको ।
मुलुकको वागडोर पटक पटक सम्हाललेको, देशकै पुरानो र आफूलाई ‘जनसेवी’, ‘जनउत्तरदायी’, ‘लोकतान्त्रिक’ दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेस अन्ततः प्रमुख प्रतिपक्षमा खुम्चिनुको बाध्यता भोगिरहेको छ अहिले । ‘दुःख पाइस् मंगले, आफ्नै ढंगले’ भनेझैँ कांग्रेस आफ्नै विगतका अलोकप्रिय कामहरूका कारण जनमतबाट विश्वास गुमाएको स्थितिमा पुगेको हो । आफू पटक पटक सत्तामा रहँदा जनअपेक्षा, जनचाहना र जनआवश्यकताका कामका बारेमा भन्दा आफ्ना, आफन्तका र आफू वरिपरिका मान्छेका हितमा ध्यान केन्द्रित गर्दाको परिणाम आजको कांग्रेसले भोगिरहेको वास्तविकता हो ।
अहिले प्रतिपक्ष कांग्रेससँग कुनै ठोस एजेण्डा नभएको अवस्था छ । ऊ सरकारको विरोध र आलोचना अनि अमुक सत्तापक्षीय नेता र मन्त्रीको व्यक्तिगत टिप्पणीमा सीमित छ । यसले मुलुकलाई, सरकारलाई र स्वयं कांग्रेसलाई पनि सही दिशा दिन सक्दैन ।
कांग्रेसले नेपाली राजनीतिको विर्ता आफ्नै मात्र हो भन्ने ठानिरह्यो । संगठन, प्रशिक्षण, अन्तक्रिृया, नीति, अनुशासन केही पनि महत्त्वपूर्ण ठानेन । जनताका गुनासा, दुःख, अभाव, असन्तुष्टि सुन्नुपर्छ भन्ने उसलाई हेक्कै भएन वा आवश्यकता नै ठानेन । देश र जनताको विकास, समृद्धि र शान्ति सुरक्षालाई कांग्रेसले पनि कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेन । तब त आज कांग्रेस सत्ताबाहिर बसेर ‘म्याउँम्याउँ’ गर्ने हैसियतमा पुगेको छ । इतिहासकै निरीह र कमजोर अवस्थामा पुगेको छ आजको कांग्रेस ।
यद्यपि, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रतिपक्ष भनेको सत्तापक्ष वा सरकारलाई गलत काम कुराबाट सचेत गराउँदै सही कामका लागि बाटो देखाउने हो । यसकै निम्ति प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा प्रतिपक्षको व्यवस्था हुन्छ । हामीकहाँ भने प्रतिपक्ष भनेको सत्तापक्ष वा सरकारको विरोध र आलोचना गर्ने, सरकारलाई काम गर्नबाट अवरोध गरेर सत्तालाई कमजोर भनाउने, अस्वस्थ र अव्यावहारिक क्रियाकलापबाट सरकारका कामकारवाहीमाथि प्रहार गर्ने भन्ने बुझिँदै आयो । जसको परिणाम सत्ता पक्षलाई सहज ढंगले काम गर्न अवरोध त भयो नै प्रतिपक्ष पनि जनताबीच अलोकप्रिय बन्ने अवस्था आयो ।
प्रतिपक्ष भनेको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा भावी सरकार वा वैकल्पिक सरकार पनि हो । प्रतिपक्ष जति रचनात्मक वा सिर्जनशील हुन्छ, सरकार त्यति नै गम्भीर, इमान्दार र नीतिसंगत हुन्छ भन्ने मान्यता छ । रचनात्मक तवरले सत्तापक्ष वा सरकारको आलोचना र विरोध भने प्रतिपक्षको भूमिका हो ।
हामीकहाँ अहिले दुई तिहाईको सरकार एकातिर छ भने अर्कातिर निरीह र असिर्जनशील प्रतिपक्ष । यसले सरकारले दुई तिहाईको बलमा आफ्ना निर्णयहरू लाद्दै जाने र प्रतिपक्षले मूढे बलले अस्वस्थ र असिर्जनशील विरोधका शैलीहरू अपनाउँदै कहिले संसद अवरोध, कहिले सडक जाम, कहिले हड्ताल गर्दै जाने अवस्था आउने भयो ।
अहिले प्रतिपक्ष कांग्रेससँग कुनै ठोस एजेण्डा नभएको अवस्था छ । ऊ सरकारको विरोध र आलोचना अनि अमुक सत्तापक्षीय नेता र मन्त्रीको व्यक्तिगत टिप्पणीमा सीमित छ । यसले मुलुकलाई, सरकारलाई र स्वयं कांग्रेसलाई पनि सही दिशा दिन सक्दैन ।
कांग्रेस ‘जागरण अभियान’मा पनि छ अहिले । मुलुकभर जागरण अभियान संचालन गरिरहेको कांग्रेससँग जनजागरणका लागि पनि ठोस एजेण्डा रहेनन् । ‘बिरालो बाँध्ने परम्परा’झैँ अभियानका नाममा अभियान संचालन गर्दैमा कांग्रेसका पछिल्ला दिन बितिरहेका छन् । पार्टीभित्रको संरचनामा सुधार, एकता सुदृढीकरण, असन्तुष्टि व्यवस्थापन, भ्रातृ संगठनलाई सबलीकरणलगायतका विषयमा त कांग्रेसको ध्यान जान सकेकै छैन ।
भर्खरै मात्र भ्रातृ संगठन तरुण दल, जो ४ जनाबाट चलिरहेको थियो, त्यसका अध्यक्षले महासचिवलाई अनेक ‘चार्ज’ गरेर साधारण सदस्यसमेतबाट हटाए । यसलगत्तै महासचिव पनि के कम, अध्यक्षलाई जस्ताको तस्तै गरे अर्थात् अध्यक्षबाटै हटाइदिए । यो अवस्था अन्य भ्रातृ संगठनमा पनि छ कांग्रेसका । खैर, छाडौँ यो विषय किनभने यो समस्या नै होइन अहिलेको कांग्रेसका लागि– लथालिंग पार्टीको भताभुंग चाला जो छ ।