प्रदिप थापा | दृष्टिकोण | असोज ०२, २०७६
संविधान राज्यको मूल कानुन हो । संविधान विशुद्ध कानुनी नियमको सँगालो मात्र होइन । यसलाई सबै कानुनको जननी भनिन्छ । यससँग बाझिएका कानुनहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन् । संविधान राजनीतिक एवं कानुनी दस्तावेज हो । राजनीतिक दस्तावेज हुनुको कारण देशको राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा संविधान बन्छ र भविष्यका शासन व्यवस्थाको समग्र पद्धति स्थापित गर्छ । कानुनी दस्तावेज हुनुको कारण संविधानले मानक र मापदण्डहरूको निर्धारण गर्छ । यो नियमहरूको सँगालो हो । संविधानलाई न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको आधारशिला मानिन्छ । राज्यका अंगहरूको सिर्जना गरी शक्तिको बाँडफाँट गर्ने काम यसले गर्छ ।
अमेरिकाको संविधान सन् १७७९ मा निर्माण भई जारी भएको ७ वटा धाराको संविधान हालसम्म करिब २३० वर्षसम्म सामान्य संशोधनबाट जीवितै छ । वेलायतमा लिखित संविधान नभए पनि देश विकसित र समृद्ध छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपालको शासकीय संरचनालाई संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निर्वाचनमार्फत् तीनै तहका सरकारहरू बनेको दुई वर्ष बढी भयो । अहिले मुलुकका ७५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार गरेर कुल ७६१ विभिन्न तहका सरकार कार्यरत छन् ।
संविधानमा संघीयता
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५६ (१)ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भनेको छ । धारा ५६ (३) अनुसार संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा कायम रहेका अनुसूची– ४ मा उल्लेख भएबमोजिमका जिल्लाहरू रहेका प्रदेश रहनेछन् । धारा ५७ (१)ले संघको अधिकार अनुसूची– ५ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।
धारा ५७ (२)ले प्रदेशको अधिकार अनुसूची– ६ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ भनेको छ । धारा ५७ (३)ले संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अनुसूची– ७ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान, संघीय कानुन र प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
यसरी नै धारा ५७ (४) ले स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची– ८ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुनेछ भनेको छ भने धारा ५७ (५)ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची– ९ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र संघीय कानुन, प्रदेश कानुन र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ ।
धारा ५९ (१)ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछन् भनी उल्लेख गरेको छ ।
धारा ६० (१)ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन् तर साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ भनेको छ । धारा ६० (२)ले नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ भने धारा ६० (८)ले राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी संघीय ऐन बनाउँदा राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय आवश्यकता, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई पु¥याउनुपर्ने सेवा र उनीहरूलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, राजस्वको सम्भाव्यता र उपयोग, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी र असमानताको न्यूनीकरण, वञ्चितीकरणको अन्त्य, आकस्मिक कार्य र अस्थायी आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्नुपर्ने विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्नेछ भनेको छ ।
नेपालको परिवेश
संविधान जतिसुकै राम्रो बने पनि त्यसलाई सञ्चालन र पालना गर्नेहरू गतिला भएनन् भने त्यो नराम्रै हुन्छ । संविधानले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र सामाजिक न्यायको बाटो खोलेको छ, अब समृद्धिका लागि काम गर्ने चरण आयो भनेर राजनीतिज्ञहरूले भन्दै आएका छन् । पौडी खेल्न जान्नेले पौडेर नदी पार गर्छ तर त्यही नदीमा नजान्ने मान्छे पौडिए डुबेर मर्छ । नेपालको परिस्थितिमा संघीयता पनि ठीक त्यही हो ।
विश्वकै उत्कृष्टतम् संविधानको संज्ञा पाएको २०४७ सालको संविधानको परिणति यस संविधानको पनि नहोला भनी के आधारमा विश्वास गर्ने ? विश्व इतिहासलाई फर्किएर हेर्ने हो भने संघीयता लागू गर्नुअघि धेरै लामो बहस, विवाद र गृहयुद्ध नै मच्चिएर लाखौँ जनताले बलिदानी दिनुपरेको दृष्टान्त पढ्न पाइन्छ । देश र जनताको भलाइलाई केन्द्रमा राखेर जीतको अवधारणा साकार पार्दै परिपक्व निर्णय गर्न नसक्ने हो भने संविधान जारी गर्नुअघि संघीयताको बहसले नेपालको सामाजिक, राजनीतिक वृत्तमा जुन ठूलो हलचल पैदा गरेको थियो, त्यो कायम नै रहनेछ ।
संघीयताले सार्वभौमिक राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सांस्कृतिक, सामाजिक र क्षेत्रीय सद्भावलगायतका विषयमा कति खराब मनोविज्ञान खडा गर्दै छ ? खास परिणाम आउनै बाँकी छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका माझमा अधिकार तथा प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट र स्वामित्व, पानीघाट, पँधेरो, वनजंगल, कुलोका बाँँध आदि विषयलाई लिएर पैदा हुने तनाव झेल्न अझै बाँकी छ ।
विश्व परिवेश
विश्वमा झन्डै २०० राष्ट्रहरूमा २५–२६ देशले मात्र संघीय व्यवस्था अपनाएकाले पनि यसको लोकप्रियता नभएको पुष्टि हुन्छ । उपरोक्त धेरै तथ्यहरूबाट यो प्रमाणित हुन्छ कि संघीय व्यवस्था अपनाउँदैमा देशको विकास निर्माण कार्यमा र आर्थिक रूपमा कायापलट गर्न सकिने अवस्था दखिन्न । बरु धार्मिक द्वन्द्व, जातजाति–भाषाभाषीहरूको बीचमा द्वन्द्व फैलिएर कैयौँ संघीय मुलुकहरू विभाजनतिर गइरहेका छन् । एकात्मक राज्य प्रणाली भएको विशाल चीन एउटै हान जाति मात्र ९२ प्रतिशत र बाँकी ८ प्रतिशतमा ५५ जाति रहेको देशमा स्थानीय स्तरमा विशेष अधिकार प्रदान गरिएको छ । स्थानीय स्वायत्तता, स्वायत्त क्षेत्रहरू निर्माण गरेर राज्यलाई विकासको उच्च शिखरमा पु¥याइसकेका छन् ।
संघीय व्यवस्था भएका भारत, पाकिस्तान, मलेसिया, मेक्सिको आदि देशको भन्दा एकात्मक व्यवस्था भएको क्रोसिया, केन्या, फिलिपिन्स, जापान, कोलम्बिया आदि देशका स्थानीय सरकार र जनता राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक स्वायत्तताको हिसाबले धेरै अधिकार सम्पन्न छन् ।
२०७२ सालको संविधान निर्माणपश्चात
नेपालको संविधान, २०७२ पश्चात् मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ र देश ढिलो चाँडो विखण्डतर्फ नै जाने खतरा देखिएको छ । प्रदेश २ सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रहरी ऐनप्रति सङ्घीय सरकारले असन्तुष्टि जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले सङ्घीय प्रहरी ऐन आउनु पहिले नै आएको प्रहरी ऐन संविधानविपरीत भएको दाबी गरेको छ । तर, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने संविधानत, सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ऐन बनाएको बताउनुभयो । अब कार्यान्वयन गर्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन भनेर भन्नुभएको छ । तर, यता, गृह मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन नगर्न अप्रत्यक्ष रूपमा प्रदेश सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । यसरी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीचको विवाद सुरु भइसेको छ । यो नमुना घटना मात्र हो ।
दोस्रो कुरा, हाल राज्यहरूको भूबनोट, संस्कार, सोच, नेपाली मौलिकता र संरचना निर्माण र संचालन गर्नुपर्ने भएकाले त्यो खर्चिलो हुँदै गएको छ । महँगो संघीय प्रणालीले मुलुकलाई यति आर्थिक संकटको दिशातिर धकेल्न पुग्दै छ कि यो व्यवस्थालाई धान्नका निमित्त अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विश्व बैंक गुहारेर ठूलो मात्रमा ऋण ल्याउनुपरेको छ । राज्यहरूको आय फरक–फरक हुँदा आर्थिक असन्तुलन उत्पन्न भई समाजमा द्वेष, घृणा र द्वन्द्व बढेर जाने सम्भावना देखिँदै छ ।
तेस्रो कुरा, भूगोलको आधारमा राज्य निर्माण गरे पनि विस्तारै त्यसले जातीय रूप धारण गर्दै जाने सम्भावना पनि रहेको छ । प्रदेश १ लाई लिम्बूवान प्रदेशको नामकरण गर्नका लागि प्रदेशसभालाई दबाब आएको छ भनेर त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले बेलाबेलामा सञ्चारकर्मीहरूलाई भन्ने गर्नुभएको छ । चौथो कुरा केन्द्रबाट आउने अनुदानको विकेन्द्रित वितरणलाई मात्रै संघीय स्वरूप बनाउने आधार एवं औचित्य केन्द्रमा राखियो । पाँचौँ कुरा, स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने नाममा स्वच्छन्द बनाइएको छ । सरकारले बजेट भाषणमा देशका एक चौथाई जनता गरिबीको रेखामुिन भएको बताएको छ । तर, स्थानीय निकायहरूले २६ गुणाभन्दा बढी कर बढाउँदा एउटा डुंगा चढ्दासमेत २५ रुपैयाँ अतिरिक्त कर बुझाउनुपरेको अवस्था छ । पानीपुरी बेच्ने, ठेलागाडी चलाएर बाँच्ने, नाङ्लो पसले, चारवटा बाख्रा पाल्ने गरिब किसान, एउटा भैँसी पाल्ने कृषक, दुई माउ लोकल कुखुरा पाल्ने गरिब किसान सबैलाई करको हमलामा पारिएको छ । एकातिर स्थानीय तहदेखि प्रदेश सांसद, मन्त्रीदेखि केन्द्र सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुँदै राष्ट्रपतिसम्मलाई सुविधा बढाइएको छ । तिनीहरू करोडौँको महँगा गाडीहरूमा चढ्छन् । आलिसान महलमा बस्छन् । सुविधासम्पन्न जीवन बाँच्छन् ।
छैटौँ कुरा यो परिदृश्यबाट सङ्घीय प्रणाली सत्ता र शक्तिमा भएका नेता अनि कर्मचारीतन्त्रलाई पोस्ने तर जनतालाई डस्ने जनविरोधी प्रणाली रहेछ भन्ने कुरा खुल्दै आएको छ । यो रकम जनप्रतिनिधि र संघीय कर्मचारी पाल्नका लागि मात्र ठिक्क हुने देखिन्छ । त्यसैले यो संघीय प्रणाली लोकतान्त्रिक प्रणाली होइन, संघीय ऋणतान्त्रिक र करतान्त्रिक प्रणालीको चेहरामा प्रकट भएको छ ।
निश्कर्ष
संघीयताले सार्वभौमिक राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सांस्कृतिक, सामाजिक र क्षेत्रीय सद्भावलगायतका विषयमा कति खराब मनोविज्ञान खडा गर्दै छ ? खास परिणाम आउनै बाँकी छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका माझमा अधिकार तथा प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट र स्वामित्व, पानीघाट, पँधेरो, वनजंगल, कुलोका बाँँध आदि विषयलाई लिएर पैदा हुने तनाव झेल्न अझै बाँकी छ । संघीयताको आधारभूत सिद्धान्त नै सार्वभौमिकताको विभाजन भएको हुनाले अफ्रिकी मुलुकहरूले झेल्नुपरेको पीडा हामीकहाँ पनि आमन्त्रित हुने खतरा छ ।
व्यावहारिक रूपमा नेपाली जनताले संघीयताको अनुभूति गरेका छैनन्, साँच्चै भन्ने हो भने नेपालमा संघीय प्रणाली लागू नहुँदै असफल भइसकेको छ । नेपालमा संघीयता कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन । यो हाम्रो आवश्यता पनि होइन, क्षमता पनि छैन । संघीयताले नेपाल र नेपालीको हित गर्दैन । त्यस कारण तत्काल यसबाट फर्किनुपर्छ । संघीयताबाट फर्किएनौँ भने ठूलो क्षति हुनेछ ।
नेपालमा प्रदेशसभारहित अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकायसहितको प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा आधारित एकात्मक प्रकारको स्थानीय स्वसाशनको स्थापना आजको आवश्यकता हो ।