हरिविनोद अधिकारी | दृष्टिकोण | असोज ०३, २०७६
नेपालको संविधान, २०७२ ले जुन संविधानवादको प्रत्याभूति दिनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन भनेर भन्दा अप्ठ्यारो लाग्छ तर संविधानमा लेखिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी बारम्बार सरकारी व्यवहार दोहोरिन थालेको छ । संविधान मूलतः प्रजातान्त्रिक हक अधिकारका लागि चाहिने हो, व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा कतैबाट पनि हमला नहोस् भनेर लिपिबद्ध गरिएको हो संविधान तर व्यवहारमा के भएको छ भनेर मूल्यांकन गरिने हो ।
यता, केही समयदेखिको आन्तरिक तथा बाह्य राजनीतिक अन्योलग्रस्त अवस्था हेर्दा के पनि भन्न बाध्य हुनुपरेको छ भने यदि सुशील कोइराला भन्ने जोगी जस्तै व्यक्ति तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थेन भने नेपालमा आजको मितिसम्म पनि संविधान आउने थिएन र आउन नदिने खेल बलियो रहेछ । अहिले त हामीसँग एउटा वैधानिक दस्ताबेज छ, जसलाई लिएर हामीले गर्वसाथ भन्न सक्छौँ–नेपाली जनताका बहुआयामिक प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान हामीसँग छ । वास्तवमा संविधानमा लेखिएका अक्षरका बारेमा व्याख्या गर्ने हो भने यति समावेसी र खुला संविधान कमै प्रजातान्त्रिक देशहरूमा होला । तर, संविधानमा लेखिएका चिसा अक्षरको भन्दा त्यसको मर्मसँग सम्बन्ध राख्छ प्रजातान्त्रिक परिपाटीले, त्यसको अभ्यासमा जोड दिन्छ प्रजातान्त्रिक परिपाटीले ।
राजनीतिक आरोह र अवरोेह तथा राजनीतिक दाउपेचका बीच २०७२ असोज ३ गते दोस्रो संविधानसभाबाट मात्र घोषणा हुन सकेको नेपालको संविधान, २०७२ को उमेर पनि चार वर्ष पुगेछ । त्यो बेलामा संविधान ल्याउन कसले बढी योगदान पुर्यायो भन्ने कुरामा होडबाजी देखिएको थियो भने अहिले कार्यान्वयनमा को बढी जवाफदेही भन्ने कुरामा विवाद देखिन थालेको छ । यो लोकतान्त्रिक संविधानमा कसले बढी अपनत्व राख्ने भन्ने कुरा अझै कति वर्षसम्म छिनोफानो हुन सक्ने देखिँदैन किनभने त्यो त संविधानको अभ्यासमा को बढी इमान्दार हुने भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । कसले बढी अपनत्व लिन्छ भन्नुभन्दा पनि कसले संविधानको मर्म र अन्तर्यलाई आत्मसात गर्छ भन्ने बढी हेरिनेछ ।
मुखले भन्दैमा हुँदैन, अभ्यासलाई कसले बढी महत्त्व दिन्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको मर्मविपरीत कुनै पनि अधिनायकवादको अभ्यासले जर्मनी संविधानको याद दिलाउनेछ, जसले हिटलरलाई जन्माएको थियो । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक संविधानलाई टेकेर अप्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन सक्ने खतरा हुन्छ, जुन अहिले नेपालमा देखिन थालेको छ । संघीय संसदका दुवै सदन र प्रादेशिक संसदका सभामुख र उपसभामुखको चयनमा संविधानको मर्मविपरीत अभ्यास भएको छ, जुन अब नजिर बनाउने काम हुँदै छ ।
संविधानको अक्षरशः पालना गरेर विधिको शासन चलाउनु नै संविधानवाद हो । यो भनेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा मात्रै हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाहेक अन्य व्यवस्थामा पनि संविधान देखाउनका लागि राखिएको हुन्छ । त्यो एउटा देखावटी तर सरकारलाई निरङ्कुश बनाउने औजार मात्र हो । संविधानवाद भनेको विधिको शासन हो । विधिको शासन भनेको सबै जनताका लागि एउटै नियम कानुन हुन्छ भनेको हो । त्यो सिद्धान्तका लागि मात्र होइन, अभ्यासका लागि पनि हो । प्रजातन्त्रका लागि संविधान नै त चाहिएन बेलायतमा तर समृद्ध परम्पराले एउटा मानक बनाएको छ त्यहाँ र पनि विधिको शासनमा मात्र जनताको राज्य सम्भव हुन्छ । प्रजातन्त्रले सबैभन्दा अद्यावधिक आधुनिक व्यवस्थालाई इंगित गरेको हुन्छ, जहाँ जनता नै शासनको मुख्य निर्णायक हुन्छन् । जनताको आदेशले मात्र शासन चलाउन पाइन्छ ।
संविधानसभाको माग २००७ सालमा नै गरिएको थियो नेपाली कांग्रेसबाट । २००७ फागुन ७ गते भएको राजकीय घोषणामा त्यस्तो संविधानसभाबाट बनाइने संविधानको परिकल्पना गरिएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचन त भएन भएन, त्यसैले २०१४ सालमा भद्र अवज्ञा आन्दोलन भयो र त्यसबाट संविधानसभाका लागि नै दबाब दिइएको थियो । तर, प्रजातन्त्रमा पाइलैपिच्छे सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता आउने हुनाले सिधै राजाबाट दिइने संविधानलाई मानेर प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अग्निपरीक्षामा होमिनुपर्ने अवस्था आयो ।
२०१५ फागुन ७ मा नेपाल अधिराज्यको संविधान आयो । निर्वाचन भयो । उक्त सैविधानको धारा ५५ ले राजालाई संकटकालीन अधिकार दियो । त्यसको दुरूपयोग गर्दै राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्थालाई नै विघटन गरे । संवैधानिक व्यवस्थामा धारा ५५ को प्रयोग अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा गरिनुपथ्र्यो तर राजाले जसरी त्यसको प्रयोग गरे, अन्ततः त्यसैको राप र तापले राजतन्त्र समाप्त भयो । कसरी यसको पुष्टि हुन्छ भने संविधान बनाउनका लागि आएका संविधानविद् आइभर जेनिङ्सले बीपी कोइरालालाई दिएको जवाफले । बीपीले जेनिङ्सलाई सोध्नुभएछ– ‘किन राजालाई त्यो अधिकार दिएको ?’ उनले भनेछन्– ‘यस्तो अधिकार सामान्यतः राष्ट्र प्रमुखलाई दिइन्छ तर यसको प्रयोग संवेदनशील अवस्थामा मात्र गरिनुपर्छ ।’
उनले सर्पले मुसो भनेर छुचुन्द्रो खाँदाको परिणाम भोग्नुपर्छ यदि गलत मनसायले यसको प्रयोग गरिएमा भनेछन् । हुन्छ के रे भने सर्पले मुसो खाने प्राकृतिक कुरा नै हो तर छुचुन्द्रो बेग्लै संरचनामा पर्छ । मुसा जस्तै लागेर सर्पले छुचुन्द्रो खाएमा वा निलेमा हुने परिणाम भयानक हुन्छ । यदि मुसो होइन रहेछ भनेर खान थाल्दै बीचमा नै त्यसलाई छाडेमा छुचुन्द्रोले छाड्ने गन्धले सर्प अन्धो हुन्छ र यदि मुसो सम्झेर खाएमा सर्पको शरीमा महारोग लाग्छ र शरीर पटपटी फुट्छ अनि मर्छ । भयो त्यस्तै नै । ३० वर्षपछि प्रायश्चित् स्वरूप प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भए पनि राजतन्त्र भने जोगिन सकेन ।
संविधान आफैँमा एउटा राजनीतिक दस्तावेज मात्र हो । यो आफैँमा न त प्रजातान्त्रिक हुन्छ, न आफैँमा यो निष्क्रिय वा निरङ्कुश हुन्छ । यसमा लेखिएका साह्रै प्रजातान्त्रिक प्रावधानहरूले पनि अभ्यास खोज्छन् । जस्तै कि जर्मनीमा वाइमरको संविधानलाई आज पनि श्रद्धाका साथ हेरिन्छ र उदार संविधानको रूपमा लिइन्छ तर त्यही संविधानभित्रैबाट निर्वाचनको माध्यमले हिटलर जन्माएको थियो । हामीले चार वर्षअघि ल्याएको संविधानमा पनि कतिपय प्रावधानप्रति असन्तोष देखिएको थियो र अझै त्यो असन्तोष बाँकी नै छ ।
सरकारमा बसेका दलहरूका प्रतिनिधिहरू नै संविधान मान्न बाध्य नभएको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । सरकारमा रहेको समाजवादी दलको दोहोरो मानक देखिएको छ, जसले संविधानवादको खिसी गर्नेछ । संविधान त्यस्तो दस्तावेज पनि होइन कि जसको विरोध गर्नै हुँदैन । विरोधलाई अटाउन सकिन्छ तर प्रजातन्त्रकै मूलभूत आधारमा कुल्चने गरी न त विरोध सह्य हुन्छ, न त्यस्ता काम कार्वाही नै ।
राज्यका करिब ३०० भन्दा बढी कानुनहरू संविधानको भावनाअनुरूप परिमार्जन भएका छन् र राज्यको पुनर्संरचनासँग तिनको अद्यावधिक हुनुपर्ने बाध्यता अझै देखिएको छ । कतिपय हतारमा बनाइएका छन् त कतिपय मौलिक हकका कानुनहरू बन्न सकेको अवस्था छैन ।
कुनै देशको संविधानसभाबाट वा जनप्रतिनिधिबाट तयार गरी घोषणा हुने संविधान आफैँमा त्यो देशको आन्तरिक विषय भए पनि यथार्थमा नेपाल र भारतका बीचमा यसले जन्माएको विवाद भर्खरै जस्तो समाधान हुनेजस्तो देखिएको छ । अहिले हामी नयाँ संविधानको चौथो वार्षिकोत्सव मनाउन लाग्दा पनि दिल खोलेर संविधान कार्यान्वयन भएको कुरा भन्न सकिरहेका छैनौँ । त्यसो हुनुमा अहिलेको संविधानलाई आधार बनाएर सत्ता कब्जा गर्ने र सत्तालाई आफ्नै तरिकाले प्रयोग गर्दै बाध्यतामा पारेर संविधानको हुर्मत लिने आशयले काम गरेको अनुभूत गर्न सकिन्छ किनभने प्रजातन्त्रप्रति कुनै आस्था नै नभएका जमातले संविधानको अर्थ लगाउन थालेको अवस्था जो छ ।
संविधान आफैँमा एउटा गतिशील तर जीवन्त सहमतिको प्रक्रिया हो । न त यो कहिल्यै पूर्ण हुन्छ, न यो आफैँमा अपूर्ण हुन्छ । जस्तै अपूर्ण पनि अभ्यासमा सहमति भए पूर्ण हुन्छ र कार्यान्वयन भइरहेको हुन्छ । बेलायतमा लिखित संविधान छैन तर पनि संवैधानिक प्रक्रियाहरूका प्रावधानहरूलाई सहमति र परम्पराले धानेकै छ । विश्वमा त्यसैलाई आधार बनाएर प्रजातान्त्रिक प्रणालीको नमुना मानिएकै छ ।
हामी संघीयतामा प्रवेश गरेका छौँ । संघीयतालाई हामीले जानाजान क्लिष्ट बनाएका छौँ । जनताको अधिकारको अभ्यासलाई हामीले सहज बनाउनै सकेनौँ । हामी गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेका छौँ । त्यो राजतन्त्रको समाप्तिसँगै स्वतः कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा छ । धर्म निरपेक्षतालाई अझै हामीले पचाउन सकेका छैनौँ र त्यसलाई जनमतसंग्रहमा लैजाने प्रावधानको माग बढिरहेको छ । न धर्मका बारेमा मौन नै बस्न सक्यौँ, न त धर्मलाई जनमतसंग्रहमा लान सक्यौँ । न अझै जनमतसंग्रहमा लैजान नै सक्छौँ । तर, नेपाल जस्तो धार्मिक सहिष्णुता भएको देशमा त्यो पनि खासै समस्या थिएन । छैन पनि । तर, अहिले त्यो पनि राजनीतिक रूपमा असहज मागको रूपमा देखिन थालेको छ ।
राजनीतिक रूपमा यसलाई अघि बढाउन सकिएला तर व्यावहारिक रूपमा यसले त्यस्तो कुनै समस्या नदेखाउला किनभने ओमकार परिवारको अधिकार र कर्तव्यमा यसले खासै फरक पार्दैन । तर, किन संविधानमा धर्म निरपेक्षता राखियो भन्ने कुरा भने रहस्यमय नै छ किनभने त्यो न जनयुद्धको माग थियो, न त जनआन्दोलनको माग थियो तर पनि अहिले नै धर्म निरपेक्षताको न विरोध आवश्यक छ, न त संविधानमा लेखिएको त्यो प्रावधानलाई तत्काल परिवर्तन गर्नसक्ने अवस्था छ ।
अहिलेको महत्त्वपूर्ण समस्या भनेको संघीयताको कार्यान्वयन हो । राज्यको पुनर्संंरचनासहित जनताको अधिकारलाई स्थानीय तहमा लैजानु हो । राज्यका करिब ३०० भन्दा बढी कानुनहरू संविधानको भावनाअनुरूप परिमार्जन भएका छन् र राज्यको पुनर्संरचनासँग तिनको अद्यावधिक हुनुपर्ने बाध्यता अझै देखिएको छ । कतिपय हतारमा बनाइएका छन् त कतिपय मौलिक हकका कानुनहरू बन्न सकेको अवस्था छैन ।
प्रदेशहरूको नामका वारेमा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशबाहेक अझै नामको निर्णय हुन सकेको छैन र विशेष संरक्षित क्षेत्रका बारेमा पनि कुनै ठोस प्रस्ताव वा निर्णय बाहिर आएको छैन जबकि संविधान आएको चार वर्ष पुगिसकेको छ । संघीयताका बारेमा प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय सरकारहरूले केन्द्रले अधिकार दिन नचाहेको दोषारोपण गरिरहेका छन् ।
अझै हामीसँग समय छ, आपमा बसेर संविधानलाई कसरी प्रजातान्त्रिक र सर्वस्वीकार्य बनाउने भन्ने कुरामा छलफल गर्न सक्छौँ । विद्यमान संविधानविरोधी अप्रजातान्त्रिक शक्तिसँग मिलेर मुकाबिला गर्न सक्छौँ । सहकार्यले कस्ताकस्ता कुरा त सम्भव भए भने बनेको संविधानलाई कार्यमूलक बनाउन किन सकिँदैन र ? सर्पले भ्यागुतालाई गाँजिसक्दा पनि भ्यागुताले झिँगा टिप्न खोजेझैँ नगर्दा कसो होला ?
खोट देखियो संविधान बन्ने बेलामा नै । संविधानका प्रावधानभित्र रहेर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने काम केही भएकै छ तर मधेसको समस्यालाई दृष्टिगत गरी संविधान संशोधनको कुरा आएको छ । पहिले एक पटक संविधान संशोधन गरेर नाकाबन्दीबाट त्राण पाइएको थियो भने अब औचित्यका आधारमा संविधानलाई संशोेधन गरेर मुलुकलाई अग्रगामी गराउने काम अहिलेको सरकारको जिम्मामा छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको सहयोगविना न त संविधान नै संशोधन हुन सक्छ, न कार्यान्वयनको कुनै काम नै अगाडि बढ्न सक्छ ।
संवैधानिक प्रावधानभित्र रहेर सत्ता कब्जा गर्ने नियतले संविधान तयार गरेर सरकार परिवर्तन भएको थियो भन्ने कुरा मान्दामान्दै पनि आजको समस्याको समाधान त दिन सक्नु नै पर्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने कि निरङ्कुश व्यवस्थाको पक्षमा कार्यान्वयन गर्दै लैजाने हो भन्ने द्विविधामा छ अझै मुलुक । दुई तिहाईको बल भएको सरकार छ नेकपाको तर संविधानका प्रावधानहरूको अभ्यास भने फितलो छ ।
वास्तवमा संविधान राज्य सञ्चालनको एउटा निर्देशिका मात्र हो, यो त यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पात्रमा भर पर्छ । पात्रमा सहिष्णुता छ, पात्रमा संस्कार छ र पात्रमा प्रजातान्त्रिक गुण छ भने गरिने व्यवहारले पनि एउटा मानकको काम गर्छ । पात्रमा बदलाको भावना छ, जसरी पनि सत्ता कब्जा गर्ने नियत छ भने त्यसको परिणाम पछि जस्तो भए पनि अहिलेलाई जसरी हुन्छ, सरकारमा गएर शासन गरौँ भन्ने हुन्छ । यदि चार वर्षअघि नै संविधान ल्याउन आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण क्षमता लगाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई अपमानित नगरी गुणको कदर गरिएको हुन्थ्यो भने आपसमा मिलेर संविधान कार्यान्वयनमा भइरहेको हुन्थ्यो होला । तर, अहिले संविधानको व्याख्या सत्तानुकूल भएको छ र संविधान संशोधनको कुरा उठ्छ, सेलाउँछ किनभने संविधान संशोधन नभएर मुलुकको कुनै पनि काम अड्किएको अवस्था देखिँदैन ।
अझै हामीसँग समय छ, आपमा बसेर संविधानलाई कसरी प्रजातान्त्रिक र सर्वस्वीकार्य बनाउने भन्ने कुरामा छलफल गर्न सक्छौँ । विद्यमान संविधानविरोधी अप्रजातान्त्रिक शक्तिसँग मिलेर मुकाबिला गर्न सक्छौँ । सहकार्यले कस्ताकस्ता कुरा त सम्भव भए भने बनेको संविधानलाई कार्यमूलक बनाउन किन सकिँदैन र ? सर्पले भ्यागुतालाई गाँजिसक्दा पनि भ्यागुताले झिँगा टिप्न खोजेझैँ नगर्दा कसो होला ? मुलुक यसरी संक्रमणकालीन अवस्थामा स्थायी रूपमा जकडिन थाल्दा पनि आपसमा बसेर काम गर्न नसक्ने किन ? मिलेर काम गर्ने बेला आएको कुरा समयको देखाएको छ । यो समयको पदचाप सुन्ने बेला ढिलो नहोस् । कसैको रिसमा, कसैको झोँकमा र कसैको आवेगमा मुलुकलाई बन्धकीमा नराखियोस् । जानाजान मुलुकलाई संक्रमणकालतर्फ नधकेलियोस् ।
र, यो पनि नबिर्सौं कि संविधान माने मात्र त्यसको महत्त्व हुन्छ, संविधानलाई फगत कागजको खोस्टो सम्झने जमातका हातमा सत्ताको वागडोर रह्यो भने यही खुला संविधान नै नेपालका लागि अस्थिरताको भुमरी तयार गर्ने दस्तावेज हुन सक्छ । त्यसैले संविधानले ओठेभक्ति मात्र खोजेको हुँदैन, इमान्दार अभ्यासको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । संविधान दिवसको यस उपलक्ष्यमा यही कामना गरौँ– यो प्रजातान्त्रिक संविधानको मर्मअनुसार राज्य सञ्चालन होस् र यसका लागि पात्रहरू सक्षम हुन सकून् ।