लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असोज ०७, २०७६
सोलुखुम्बू । राजधानीको बालुवाटारमा सरकारी स्वामित्वको जग्गामा भुमाफियाहरुले मिलेमतो गरी ब्यक्तिको नाममा लालपुर्जा बनाएको घटना सेलाउन पाएको छैन । यही बेला सोलुखुम्बूको साविक दुधकौशिका गाउँपालिकामा भने ब्यक्तिको जग्गामा करोडौं खर्च गरी सरकारी भवन बनाएको खुलासा भएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईले साविक मुक्ली गा.वि.स. ५ का एकबहादुर गुरुङको नाममा रहेको जग्गामा १ करोड ८० लाखको लागतमा गाउँपालिकाको भवन निमार्ण गरेका हुन् । स्थानीय तह पुनर्सरचना आयोगले साविक नेले, काँगेल, पञ्चन, जुबू, मुुक्ली, देउसा र लोखिम गा.वि.स. समेटेर गठन गरिएको गाउँपालिकाको नाम दुधकौशिका राखेको थियो । राई गाउँपालिका अध्यक्ष भएपछि गाउँ परिषद सदस्यहरुलाई विभिन्न दबाब र प्रभावमा पारेर नाम बदलेर थुलुङ दुधकोशी बनाएको आरोप समेत लागेको छ ।
यस्तै अध्यक्ष राईले गाउँपालिका भवन ब्यक्तिको नाममा रहेको जग्गामा बनाएको स्विकार गर्नुभयो । राईले भन्नु भयो– एकबहादुर गुरुङका जेठो छोरा अमेरिकामा रहेको र उहाँहरुको तीन पुस्ते बसेर वकील राखेर गाउँपालिका चाहेको बेला रजिष्ट्रेशन गर्ने गरि ‘उपभोग र उपयोग’ गर्ने गरि जग्गा दिनुभएकोले उक्ता जग्गामा भवन बनाइएको हो । अध्यक्ष राईले भन्नुभयो– जग्गादाताको अधिकृत वारेस आएको र अब केही दिनमा पास गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
यसरी गाउँपालिकाको नाममा नभई व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गामा भवन निमार्णका लागि ०७५ बैशाख २६ गते १ करोड ९ लाख ७४ हजार खर्च गर्ने गरी नयाँ पत्रिका दैनिकमा बोलपत्र आव्हान समेत गरिएको थियो । यसपछि भवनको निमार्ण ठेक्का वेद थापाले लिएका थिए । पत्रिकामा बोलपत्र आव्हान गरेको रकमले गा.वि.स. भवन निमार्ण पुरा नभएको भन्दै अध्यक्ष राईले युजन बस्नेतको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरी थप ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरी निर्माण सम्पन्न गरेको छन् ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बनाएका बस्नेत सशस्त्र प्रहरी बलका भगौड प्रहरीलाई हाल अध्यक्ष राईलाई मासिक ४० हजार रुपैयाँ ‘तलव’ दिएर ‘बडी गार्ड’ नियुक्त दिइएको छ । अध्यक्ष राईले आफ्नै बडी गार्डलाई उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बनाएर ७० लाख रुपैयाँ खर्चिएपछि भवन बनाउने क्रममा ठूलो अनियमितता गरेको आरोप गाउँपालकिाबासीले लगाएका छन् । १ करोड ८० लाख खर्चिएर निमार्ण गरिएका भवन अस्थायी प्रकृतिका प्रिफ्याव भएकाले गाउँपालिकाबासीले बिरोध जनाउँदै आएका छन् ।
बोलपत्र आव्हान गर्ने क्रममा अध्यक्ष राईले भवन निमार्ण गरिएको जग्गा गाउँपालिकाको नाममा रजिष्ट्रेशन गरिसकेको बताउँदै आएका थिए । तर, मालपोत कार्यालय सोलुखुम्बूको अभिलेखमा उक्त गाउँपालिकको नाममा कुनै जग्गा नभएकाे भनि २०७६ असार ८ गते लिखित रुपमा दिएकाे थियाे । लोकसंवाद डटकमलाई प्राप्त मालपोत कार्यालय सोलुखुम्बूको पत्र अनुसार थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका नाममा कुनै जग्गा जमिन नभएकाे उल्लेख छ । पण्डित दिनबन्धु पोखेरल, सोलुखुम्बूका संघीय सांसद हेमकुमार राई, प्रदेश सांसदहरु उत्तम कुमार बस्नेत र बुद्धिकुमार राजभण्डारीले ०७५ पुस ३० गते गाउँपालिका भवन संयुक्त रुपमा उद्घाटन गराउन सफल भए । गाउँपालिका भवन उद्घाटन गर्न राईले मनाङ एअरको हेलिकोप्टर चार्टर गरेर पण्डित पोखरेललगायतलाई मुक्ली पुर्याएकोमा पनि गाउँपालकिाबासीको बिरोध रहँदै आएको छ । ०७५ बैशाख २६ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्वन्धी नीतिगत मार्गदर्शन ०७५’ पारित गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदबाट पारित मार्गदर्शन अनुसार यातायातको सुविधा पुगेका स्थानहरुमा सरकारी कामकाजका लागि आउजाउ गर्दा हेलिकोप्टर चार्टर गर्न पाईदैन । तर, राईले सरकारी नीति विपरित हेलिकोप्टर चार्टर गरेर गाउँपालिका भवन उद्घाटन गराएका आरोप समेत लागोको छ ।
यसरी मालपोत कार्यालय सोलुखुम्बूले गाउँपालिकाे नाममा जग्गा नभइकन भवन निर्वाण गरेकाे भनि सर्वत्र विराेध हुन थालेपछि जग्गा पास गरिदिनकाे लागि दैनिक दवाब दिन थालेकाे बताइन्छ । व्यक्तिको जग्गामा सरकारी भवन बनाउन कानुनत नमिल्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बूका एक अधिकृत बताउँछन् । उनका अनुसार जग्गा जमिन सरकारी नाममा नल्याई कुनै पनि संरचना निमार्ण गर्न मिल्दैन । भन्छन्, ‘यो पुरै गैर कानुनी कार्य हो । यस्तो काम किन गरियो ? म पनि अचम्ममा परे । ब्यक्तिले ति भवनहरु आफ्नो भएको दावी गरे राज्य कोषको करोडौं डुब्ने निश्चित छ ।’
स्मरण रहोस्, पूर्व एमाओवादीकाे तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित राईलाई सहकारी ठगी मुद्दामा एक वर्ष कैद र करिव ३६ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियाे ।काठमाडौं स्थित गोंगबुमा युनिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खोलेर राईले झण्डै सात करोड रुपैयाँ ठगी गरेकाे आराेप लागेकाे थियाे । ठगिने मध्ये ६ जनाले काठामाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिए । यसपछि न्यायधीस तेजेन्द्र शर्मा सापकोटाको इजलाशले ०७३ पुस २५ गते राईलाई एक वर्ष कैद र ३६ लाख रुपैयाँ जरिवानाको पैसला गरेको थियो । कानुनी ज्ञाताहरुका अनुसार तल्लो अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेमा ६ महिनाभित्र पुनरावेदन गरिसक्नु पर्नेछ । ६ महिनाभित्र पुनरावेदन नगरे अदालती वस्दोवस्तको २०८ बमोजिम अदालतले दोषीको कुनै निवेदन समेत लिन मिल्दैन । तर, अध्यक्ष राईले पुनरावेदनको अवधी समाप्त भएको २४ दिनपछि ०७४ साउन १८ गते तत्कालीन महान्याधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई दुरुपयोग गरी ठाडो निवेदन दिएर म्याद बदर गराउनु भएकाे थियाे । जब कि ०७१ जेठ २२ गते तत्कालीन गा.वि.स. पुन्यप्रसाद निरौलालाई साक्षी राखेर आफ्नै हातले मुद्दाको म्याद बुझ्नु भएकाे थियाे । यसबेला उनको ठगी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधिन रहकाे छ ।