लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असोज १४, २०७६
काठमाडाैँ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा करीव चार हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)का निर्देशक राजेन्द्र पराजुलीले चार हजार २९८ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जानकारी दिनुभयो ।
आव शुरु भएको ६० दिनभित्र सवै भदौ २८ गतेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउने समयसीमा तोकिए पनि सवै कर्मचारीले विवरण बुझाएनन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
निर्देशक पराजुलीले अझ एक महीना विशेष परिस्थतिका लागि सम्पत्ति विवरण बुझाउन समय दिइएको बताउनुभयो । गत वर्ष ८४ हजार ४०० कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए । ऐनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रु पाँच हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।