लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असोज १७, २०७६
सोलुखुम्बूको थुलुङ दुधकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईलाई लोकसंवाद डटकमले २०७६ असोज ७ गते दिउँसो करिव १ बजे सोधेको थियो– ‘तपाईंले व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गामा गाउँपालिका भवन बनाउनुभएको रहेछ, हो ?’ अध्यक्षको पहिलो वाक्य थियो– ‘के मलाई बौलाहा कुकुरले टोकेको छ र गाउ“पालिकाको नाममा जग्गा नभई भवन बनाउँछु ?’
तर, जब जिल्ला मालपोत कार्यालय सोलुखुम्बूले उक्त गाउँपालिकाको नाममा जग्गा जमिनको विवरण नदेखिएको भनी दिएको पत्र लोकसंवादमा आइपुगेको सुनाउना साथ राईले एकाएक बोली फेरे । लवज फेर्दै उनले भने– ‘एकबहादुर गुरुङका जेठो छोरा अमेरिकामा रहेको र उहाँहरूको तीन पुस्ते बसेर वकिल राखेर गाउँपालिकाले चाहेको बेला रजिष्ट्रेसन गर्ने गरी उपभोग र उपयोग गर्ने गरी जग्गा दिनुभएकोले उक्त जग्गामा भवन बनाइएको हो ।’
असोज ७ गते १ मिनेट नबित्दै राईको फेरिएको बोलीबाट प्रष्टै भइसकेको थियो, कुरो केही गडबड छ अर्थात् राई झूट बोल्न माहिर छन् । यसै मेसोमा अध्यक्ष राई र उनी निकटको समूहले २०७६ असोज १६ गते एकबहादुर गुरुङसँग गरेको करारनामाको कागजात सार्वजनिक गरे, यसपछि झनै भेद आफैँ खुल्यो, राईको झूट एक साता पनि टिकेन । किनभने राई स्वयंले सार्वजनिक गरेको विवरणमा पालिका भवन बनेको जग्गा जमिन एकबहादुर गुरुङको एकल स्वामित्वमा रहेको प्रष्ट देखिन्छ । राईले अमेरिकामा रहेका गुरुङका जेठा छोराको नाम झुक्याउन मात्र लिएका रहेछन् ।
गाउँपालिकाले स्थानीयबासी एकबहादुर गुरुङसँग २०७४ पुस ४गते गरिएकाे घरायसी कागज । जुन जग्गामा करिब २ कराे८ लागतमा भवन बनेकाे छ
सोलुखुम्बूको थुलुङ दुधकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईलाई लोकसंवाद डटकमको टिमले अहिलेसम्म देखे/भेटेको छैन । लोकसंवाद डटकमको उनीसँग न कुनै रिसइवी छ, न कुनै लिनु दिनु नै । पदीय जिम्मेवारीको दुरूपयोगमाथि खोजविन गर्नुलाई लोकसंवाद डटकम आफ्नो कर्तव्य र व्यावसायिक पत्रकारिताको धर्मका रूपमा ठान्छ । अध्यक्ष राईले भनेको जस्तो लोकसंवाद डटकमलाई ‘पित पत्रकारिता’ गर्नु छैन ।
यही क्रममा राईले गरेका अनियमितताका शृंखला पुष्टि भएपछि मात्र हामीले समाचार प्रकाशन गरेका हौँ । यस्तो धन्दा ७६१ मध्ये जुनसुकै स्थानीय तहले मात्र होइन, राज्य सत्ताको जुन तहमा बस्नेहरूले गरे पनि हामी त्यसलाई सार्वजनिक गर्नेछौँ र यो हाम्रो व्यावसायिक, सामाजिक दायित्वसमेत हो भन्ने ठान्छौँ ।
अब एकछिन अध्यक्ष राईका अनियमित शृंखला नियाल्नतिर लागौँ । राईले अधिवक्ता दधिराम ढकाललाई ठाडो घरायसी कागज लेखाएर एकबहादुर गुरुङबाट २०७५ चैत ४ गते व्यक्तिको जग्गामा सरकारी भवन बनाउने अनुमति लिएका रहेछन् । कानुनतः अदालती प्रक्रियाबाट गरिएको वारेसनामालाई मात्र वैधानिक मानिन्छ । त्यसैले जतिसुकै कागज गरिए पनि राईको कदम गैरकानुनी छ । त्यसमाथि पालिका भवन बनाउन २०७५ वैशाख २६ गते नयाँ पत्रिका दैनिकमा बोलपत्र आह्वानको सूचना निकालिएको थियो भने २०७५ पुस ३० गते पालिका भवन उद्घाटन गराइएको थियो । तर, २०७६ असोज १७ गते अर्थात् आजका दिन यो टिप्पणी लेखिरहँदा झण्डै १९ महिनासम्म पालिकाको नाममा जग्गा पास नगर्नुले राई र उनको टिमले कानुनमाथि मजैले गम्भीर खेलाँची गरेको प्रमाणित हुन्छ ।
कानुन उल्लंघन गरेर व्यक्तिको जग्गामा सरकारी भवन बनाउने छुट छ कसैलाई, सरकारी निकायलाई अथवा स्थानीय तहलाईसमेत ? पालिका भवन बनाउन एक करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्चिएकोमा किन एक करोड ७ लाख रुपैयाँको मात्र बोलपत्र आह्वान गरियो ? एकै पटक लागत अनुमान निकालेर बोलपत्र आह्वान नगर्नुको कारण कानुनी दाउपेच मिलाएर खाने दाउ नभए के हो ? उपभोक्ता समिति किन आफ्नै ‘बडी गार्ड’को संयोजकत्वमा बनाइयो ?
राईले भनेका रहेछन्, ‘पालिकाको नाममा सम्पति जोड्नु भ्रष्टाचार हो ?’ यस्तो वाक्य त पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेले सिक्टा सिँचाइ आयोजना र गोपाल खड्काले आयल निगममा भारी मात्रामा भ्रष्टाचार गर्दा पनि ‘हामीले आफ्ना नाममा सम्पति जोडेका हौँ र ? सिक्टा सिँचाई आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्न, आयल निगमको डिपो कार्यालय निर्माण गर्न राज्यको धन खर्चिएको हो’ भन्ने गरेका थिए । पाण्डे र खड्का मात्र होइन, अन्य कैयन् भ्रष्टाचारीले समेत यस्तै दाबी गर्दै आएका पाइन्छ ।
स्थानीय निकायदेखि संघीय सरकारसम्म हुने गरेका यस्तै बेइमानीका शृंखला जब तथ्यसहित सार्वजनिक गरिन्छ, बेइमानीमा संलग्नहरूले भन्ने गर्छन्– ‘विकासविरोधीहरू सल्बलाए, विकासमा अवरोध गरे, जनताका काम गर्न नदिने भए ।’ राईले पनि यस्तै टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । अनियमितताका मतियारलाई ‘विकासविरोधी’ शब्द ‘मीठो प्रहसन’ भएको छ । विकासका नाममा उनीहरूलाई गैरकानुनी बाटो अवलम्बन गर्ने छुट छ ? अख्तियारको छानबिनबाट विक्रम पाण्डे, गोपाल खड्काहरूले छुट पाए ? यसर्थ सरोकारवाला निकायले गम्भीर छानबिन गरे राई पनि सजायको भागिदार बन्ने निश्चित छ र बन्नु पनि पर्छ ।
उक्त गाउँपालिकाले खरिद गरेको गाडी पनि वैधानिक ढंगले नै लिएको अध्यक्ष राई र थुलुङ दुधकोसी गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत अविलाल राईको दाबी रहेको छ । यहाँ स्मरणीय के भने गाउँपालिकाका लागि एक करोड ७ लाख रुपैयाँको प्रिफ्याव (अस्थायी) भवन बनाउन काठमाडौंबाट प्रकाशन हुने दैनिक पत्रिकामा २०७५ वैशाख २६ गते बोलपत्र प्रकाशन गरिएको थियो । तर, कार्यकारी अधिकृत राईकै दाबीलाई पत्याउने हो भने ८२ लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गर्न भने २०७५ भदौ २१ गते ‘त्रियुगा एक्सप्रेस’ नामको ‘गुमनाम’ (उदयपुरको गाईघाटबाट छिटफुट प्रकाशन हुने) पत्रिकाको सहारा किन लिइयो ? गाडी खरिद गर्न काठमाडौंबाटै प्रकाशन हुने ठूला दैनिक पत्रिकामा बोलपत्र आह्वान नगर्नुको नियत के हो ? तर, गाडीचाहिँ काठमाडौंबाटै खरिद गरिनुको अर्थ के हुन्छ ?
उदयपुरकाे गाईघाटबाट प्रकािशत ‘त्रियुगा एक्सप्रेस’ २०७५ भदाैमा गरिएकाे भनिएकाे बाेलपत्र आब्हान ।
सामान्य चेतना भएका सर्वसाधारणले उनीहरूको धमिलो नियत बुझ्न गंगामा नुहाउन पुग्नुपर्दैन । केही सचेत पालिकावासीको धारणा सुन्ने हो भने त विना बोलपत्र गाडी खरिद गरेको विषयमा पालिका बैठकमा कुरा उठेपछि बोलपत्र आह्वानको प्रकाशन मिति मिलाउनका लागि ‘त्रियुगा एक्सप्रेस’ शरणमा राई पुगेका हुन् ।
त्यसमाथि लोकसंवाद डटकमसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष राईले ७८ लाख रुपैयाँमा गाडी खरिद गरेको बताएका थिए । तर, कार्यकारी अधिकृत राईले ८२ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको भनेका छन् । अध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृतबीचमै कुरा बाझ्नुले गाडी खरिदको वास्तविक मूल्य उनीहरूले गोलमाल बनाउन चाहेको प्रष्टै देखिन्छ । साथै, कार्यकारी अधिकृत राईले लोकसंवादसँग ‘त्रियुगा राष्ट्रिय दैनिक’मा बोलपत्र आह्वान गरेको जिकिर गरेका थिए । उनले यसो भनेको २ दिन नबित्दै ‘त्रियुगा एक्सप्रेस’मा किन र कसरी बदलियो ? पत्रिकामा बोलपत्र आह्वान गरेको गाउँपालिकाले ‘श्री जि.ओ. अटोमोवाइल प्रा.लि. थापाथली’सँग सिधै गाडीको सम्झौता किन गर्यो ? यहाँभित्र ठूलै गडबडी रहेको बुझ्न के कठिन छ र ?
बाेलपत्र गाईघाटमा गरेकाे भनिएपनि गाडि खरिदकाे सम्झाैता ‘श्री जि.ओ. अटोमोवाइल प्रा.लि. थापाथली’सँग गरिएकाे छ ।
तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवले ३० लाख रुपैयाँमाथिका सवारी साधन खरिद नगर्नू भनेर गरेको परिपत्र र मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको ‘सार्वजनिक खर्चमा मीतव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, ०७५’ किन लत्याइयो ? २५ देखि ३० लाख रुपैयाँमा पहाडका डाँडाकाँडामा गुड्ने बोलेरो, स्करपियो, टाटा सुमोलगायत गाडी खरिद गर्न सकिन्छ । सस्तो मूल्यका टाटा सुमो, बोलेरो, स्कर्पियो गाडीहरूले शहर र दुर्गम गाउँहरूलाई दिनदिनै जोडिरहेका छन् । जुन मूल्यमा अध्यक्ष राईले गाडी खरिद गरे, त्यो मूल्यमा ३ वटा बोलेरो, स्कर्पियो वा टाटा सुमो गाडी गाउँपालिकाले पाउने कुरालाई पूर्णतया बेवास्ता गरिएको छ ।
राईले जिल्लाभरीका गाउँपालिकामध्ये सबभन्दा धेरै विकास यसै गाउँपालिकाले गरेको दाबी गरेछन् । पुराण लगाएर गौरवको काम गरेको जिकिर लोकसंवादसँग गर्नुभएको छ । तर, पुराणमा खुद उठेको रकमभन्दा बढी रकम खर्च गर्नु अनियमितता हो कि होइन ? ‘उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध’ उखान किन लागू गरियो ?
अन्त्यमा, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, अनेरास्ववियूका पूर्वअध्यक्ष, चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्कीले २०७६ असोज १६ गते राती करिव १० बजे लेखेको एउटा ‘स्टाटस’बाट यो टिप्पणीको बिट मारूँ ।
केन्द्रीय सदस्य कार्की लेख्छन्, ‘सत्तामा बस्नेले अब त आफूलाई किङ मिदास हुँ भन्ने भ्रम नपाले भयो, तामसले दुनियाँदारलाई नादान र अबुझ देख्छ अनि स्वेच्छाचारिता लाद्न हरसम्भव प्रयास गर्छ । ठान्छ, उसको तृष्णा र अहंको अघिल्तिर कसैका बाउको कुनै दाल गल्दैन । आफैँमा भने उसमा यति सामान्य ज्ञान पनि छैन कि सामाजिक सत्ताको अघिल्तिर ऊ फगत एक भुसुनो हो । बुझ्झकीको निम्ति त सामाजिक मर्यादाको सम्मान नै उसले प्रतिदानमा पाउने सामाजिक सम्मान हो । भित्रभित्रै भुसको आगोझैँ सल्केको मूल्यहीनता देखेर आजित भएको समय भन्दै छ, आयो निदुली तेरो काल ! इतिहास कोर्रा हान्दै छ । छलकपट होइन, सुध्रिन समय छ । चेतना भया !’
याे पनि
‘व्यक्तिको जग्गामा करिब २ करोड लागतको गाउँपालिका भवन !’