लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | असोज २३, २०७६
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको नेपाल भ्रमण निश्चित भएसँंगै काठमाडौंको सिँगारपटार सुरु भएको छ भने सरकारलाई सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने तनाव पनि बढेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार राष्ट्रपति सी यही असोज २५ गते नेपाल आउनुहुनेछ । राष्ट्रपति सीलाई स्वागत गर्न सिंगै सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका, निजी क्षेत्र, बैंकलगायत निकाय र संघसंस्था लागिपरेका छन् ।
राष्ट्रपति सी हिँड्ने सडकमा सरकारी कार्यालय र ठूला बैंकले स्वागतद्वार निर्माण गर्नेछन् । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल टेलिकम, उद्योग वाणिज्य महासंघ, काठमाडौं महानगरपालिका, खाद्य संस्थान, स्ट्यान्डर चार्टड बैंकलगायत निकायले स्वागतद्वार निर्माण गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
भ्रमण गर्ने रुटमा बाटो सफा गर्ने, जेट मेसिनले बाटो पखाल्ने, ब्रुमर लगाउने, आइल्यान्ड मर्मत गर्ने र फूलसहितको गमला राख्ने, आकाशे पुलमा विशेष सजावट गर्ने, बाटोको डिभाइडर खाली गर्ने, जेब्राक्रस र रेलिङमा रङ लगाउनेलगायतका महत्त्वपूर्ण काम धमाधम भइरहेका छन् । सजावट गर्ने काम रातभर हुँदै छ ।
यसकै लागि गृहमन्त्री, गृहसचिवलगायत तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको बैठक बसेर सीको भ्रमणका क्रममा कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । खासगरी नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीबाट हुन सक्ने अवाञ्छित क्रियाकलापप्रति सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको र सुरक्षाकर्मीले त्यता बढी चासो दिएको स्रोतको भनाइ छ ।
२३ बर्षपछि मित्र राष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङबाट आगामी शनिबारदेखि हुन लागेको नेपालको राजकीय भ्रमणले देशभित्र एक खालको उत्साहको माहोल देखिएको छ । यो भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक सम्बन्ध मजबुत बनाउने काम गर्ने बताइएको छ ।
यस भ्रमणमा अन्य विषयसँगै सन् २०१४ मा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै सन् २०१७ मे १२ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत कसरी दुवै देशलाई अधिकतम लाभ हुन सक्छ भन्ने कुरामा आधारित रहेर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञहरूको मत छ ।
यस भ्रमणमा बीआरआईसँग सम्बन्धित परियोजनाअन्तर्गतका विषयहरू कसरी अगाडि बढछन् भन्ने कुरा आमचासोको बिषय बनेको छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी चासो र छलफल गरिएको विषय नेपाल–चीनबीचको अन्तर-देशीय रेल सेवा हो । चीनले निर्माण गरिदिन्छ भने ठीकै छ तर नेपालले आफ्नो पैसा खर्च गरेर रेल बनाउनुहुँदैन र सम्भव छैन भन्ने कुरामै छलफल केन्द्रित रहेको छ । अहिले रेल आवश्यक छ कि छैन भन्नेतिर बहस केन्द्रित गर्नुभन्दा रेललाई कसरी हाम्रो समग्र यातायात क्षेत्रमा उपयोग गर्न सक्छौँ र अन्तर-देशीय रेल सेवाको निर्माण र संचालनले हाम्रो समग्र आर्थिक स्थितिलाई कसरी सुधार्न सक्छौँ भन्नेतिर गृहकार्य गर्नु उपयुक्त हुने विज्ञहरूको सुझाव झ ।
कृषि क्षेत्रको आधुनीकिकरण र औद्योगीकरणको उपाय के हुन सक्छ, नेपालबाट चीनमा कृषि उपज निर्यात गर्दा हुने विद्यमान अवरोध र बाधाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको छलफल पनि एउटा महत्त्वपूर्ण एजेण्डा बन्न सक्छ । हाम्रो कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी निर्यात गर्नलाई चीनले विकसित गरेको प्रविधिको प्रयोग गर्न हामीले सहयोग माग्नुपर्ने केही विज्ञको मत छ ।
गत वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणपछि भएको सहमतिका विभिन्न पक्ष र त्यसबाट नेपालले अधिकतम लाभ कसरी लिन सक्छ भन्ने विषयमा विभिन्न खालको अध्ययन, अनुसन्धान गर्न राज्यले प्रेरित गर्नुपर्ने, यहाँ उपलब्ध थिङ्क ट्यांकहरू सक्रिय हुनुपर्ने तर न राज्यले उनिहरूलाई परिचालन गर्न सकेको न ती आफैँ अग्रसर भएको देखिएको परराष्ट्रका जानकार विनोदकुमार पौडेलको भनाइ छ । पौडेल भन्नुहुन्छ, 'कारण जेसुकै भए पनि यस्तो बेवास्ताले गर्दा नेपाल-चीन सम्बन्धका मुद्दाहरू, चासोहरूमा हामी आफ्नो आवश्यकता के हो र के हुनुपर्छ भन्ने कुरा द्विपक्षीय बैठकमा राख्न सक्दैनौँ ।'
बीआरआईमार्फत चीनले विश्वव्यापी प्रभाव बढाई राखेको अवस्थामा अमेरिकाको नेतृत्वमा सन्तुलित एसियाको नीतिलाई परिमार्जन गरी इन्डो प्यासिफिक रणनीति पनि सँगै आएको र पछिल्लो समय यी दुवै रणनीतिको केन्द्र भागमा नेपाल परेको छ । यस्तो अवस्थामा यी दुवै रणनीतिलाई व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक र कूटनीतिक क्षमता नेपालले विकास गर्नु अपरिहार्य रहेको विश्लेषण छ जानकारहरूको ।
सी जिनफिङको यस भ्रमणले भूराजनीतिक दौडमा रहेका राष्ट्रहरूको नीतिलाई कसरी प्रभावित बनाउँछ भनेर विश्वव्यापी चासो र सरोकारसमेत सिर्जना गरेको छ । त्यसैले यो भ्रमणमा भूराजनीतिक सन्तुलनलाई समेत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्ने सुझाव कूटनीतिज्ञहरूको रहेको छ ।
वर्तमान सरकार ‘सुखी नेपाली : समृद्ध नेपाल’को नारालाई साकार बनाउन लागिपरेको छ । यहीबेला महत्त्वपूर्ण सहयोगी निकट छिमेकी देश चीनका राष्ट्र प्रमुख नेपाल भ्रमणमा आउनु नेपाल सरकार र नेपालीका निम्ति खुसीको कुरा हो । यस अवसरमा राजनीतिक समर्थन र आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धताका साथसाथै केही सांकेतिक परियोजनाको घोषणा त होला नै तर महत्त्वपूर्ण कुरा ती योजनाहरू कति हाम्रो आवश्यकतामा आधारित छन् र ती योजना र कार्यक्रममा हाम्रो स्वामित्व कति छ भन्ने कुराले नै भ्रमणको सफलता मापन हुन्छ । अहिलेसम्म हेर्दा आवश्यकताको प्राथमिकीकरणमा गर्नुपर्ने यथोचित र बृहत्तर छलफलमा ध्यान नगएको जस्तो देखिन्छ ।
अहिले चीनसँग के अपेक्षा गर्ने, भारत र अन्य देशबाट केके अपेक्षा गर्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्नमै सरकार चुकेको जस्तो देखिनु राम्रो नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
हेर्नुहोस् फोटो :
