लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | कात्तिक ०१, २०७६
काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले गठन गरेको ‘लाल आयोग’को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने, नमिल्ने विषयमा तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले बिहिबार सरकारले सार्वजनिक नगरेको प्रतिवेदनका विषयमा छिटो निर्णय गर्न परमादेश दिएको हो ।
सरकारले नै गठन गरेको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन दुई वर्षसम्म सार्वजनिक नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो । मधेश आन्दोलनका क्रममा तराईका विभिन्न ठाँउमा हत्या, हिंसा, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटना भएका थिए । आन्दोलनका क्रममा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारले उच्च स्तरीय आयोग गठन गरेको थियो ।
सरकारले २०७४ मंसिर २८ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा ‘तराई, मधेश, थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनमा भएको हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानबीन सम्बन्धी गठित उच्च स्तरीय छानबीन आयोग’ गठन गरेको थियो ।
समितिले घटनाको अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई बुझाएको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । सार्वजनिक नगरिएको प्रतिवेदन बाहिर नल्याएको भन्दै सर्वोच्चमा मानवअधिकार उल्लंघन घटनाका पीडितहरु शशीधर पाण्डे, सुनिलकुमार चौहानलगायतले रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएकाे िथयाे ।