लोकसंवाद संवाददाता | अन्तर्मन्थन | कात्तिक १९, २०७६
ऋतुराज सापकोटा, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (नेशनल प्याब्सन)का अध्यक्ष हुनुहुन्छ । सरकारले नेपालभरका निजी विद्यालयहहरूमा पनि शिक्षक र कर्मचारीको सुरक्षा गर्ने कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गरेको छ । सरकारले निजी विद्यालयका लागि तीन महिनाको समय अवधि थप गर्यो । र, पनि समस्या समाधान नगरेपछि पुनः एक महिना समय थप गरेको छ ।
निजी विद्यालय संचालकहरूको दाबीअनुसार सरकारले ल्याएको कार्यक्रम जस्ताको तस्तै लागू गर्ने हो भने निजी विद्यालयले नर्सरीका प्रति बालबालिकासँग पाँच हजार ५६ रुपैयाँ शुल्क उठाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले अधिकतम शुल्कको मापदण्ड तोकिदिएको तर न्यूनतम शुल्कको सीमा निर्धारण नगरेको अवस्थामा निजी विद्यालयमा सामाजिक सुरक्षा कोषको हालत र हविगत के हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर लोकसंवाद डटकमले एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटासँग अन्तर्मन्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ, उक्त अन्तर्मन्थनको मूल अंशः
अहिले सम्पूर्ण संघसंस्था र कलकारखानामा सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्ने तयारी भएको छ, खासगरी निजी विद्यालयहरूले यसप्रति असहमति राखेका छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ, वास्तविकता के हो ?
यो कार्यक्रमप्रति हाम्रो असहमति त छैन । त्यसप्रति सहमत नै छौँ । किनभने त्यसले हाम्रो विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक, कर्मचारी साथीहरूको स्थायित्व हुने कुरा भनेको सदैव राम्रो कुरा हो । तर, विद्यालयको हकमा कुरा गर्दा, विद्यालयको एक मात्रै आय स्रोत भनेको विद्यार्थीसँग लिने शुल्क मात्र हो । त्यसले गर्दा शुल्क निर्धारणका आधारहरू जुन विगतदेखि बनाइयो, जतिखेर शुल्क निर्धारणका मापदण्ड तयार गरिँदा संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका कुराहरू केही पनि थिएनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले अथवा विद्यालयले यति योगदान गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू थिएनन् । त्यसले गर्दा यो फरक शीर्षकमा यसरी योगदान गर्नुपर्ने रकमलाई शुल्कमा यदि हामीले समायोजन गर्न सकिएन भने कुनै पनि विद्यालयले तिर्न सक्ने स्थिति हुँदैन ।
सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विद्यालयहरूले लागू गर्नका लागि एक जना विद्यार्थी बराबर कति शुल्क लिनुुपर्ने हुनेरहेछ भन्ने कुनै अध्ययन भएको छ ?
निजी विद्यालयले यही अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने हो भने एक जना नर्सरीको प्रत्यक बालबालिकासँग ५ हजार ५६ रुपैयाँ शुल्क लिनुपर्ने अवस्था छ ।
तर, विगतमा पनि पेन्सनहरू दिने व्यवस्था त थियो नि ?
विगतमा पनि पेन्सन त थिएन, संचय कोष जम्मा गर्नेसम्म थियो । त्यसमा पनि विशेषगरी नेपालमा निजी विद्यालयहरूको उपस्थिति न्यून छ, अन्य देशहरूमा भन्दा अलिक फरक ढंगले निजी विद्यालयहरू विकास भएको हामीले पाउँछौँ । अन्य देशहरूमा चाहिँ सरकारी विद्यालयहरूभन्दा अलिक फरक सुविधाहरू खोज्नले अथवा हुनेखानेले बनाउने विद्यालयको रूपमा स्थापित भएको देख्छौँ । तर, नेपालमा हुँदा खाने मात्रै होइन, मरेर दुःख गरेर खानेको पनि निजी विद्यालय छनोटमा पर्यो । त्यसका विभिन्न कारणहरू होलान्, त्यसमा बहस गर्न पनि सकिएला । तर, निजी विद्यालयहरू अत्यन्तै निम्न आय भएका परिवारमा पनि त्यतिकै स्थापित भए । अधिक आय भएकामा त त्यो स्वाभाविक नै हो ।
संसारभरि नै अधिक आय हुनेले सरकारी अथवा राज्य नियन्त्रित विद्यालयभन्दा फरक सेवा सुविधा खोज्ने हिसाबले फरक विद्यालयमा पढाउने भन्ने कुराहरू अभिभावकहरूले आफूलाई फरक देखाउनका लागि पनि निजी विद्यालय रोजाइमा परेको पाउँछौँ । तर, हाम्रो देशमा निजी विद्यालयहरू यसरी आकर्षणका केन्द्र बन्नुमा राज्यस्तरबाट त्रुटिहरू भएका छन् । राज्यले हेर्न सकेको छैन । त्यसले गर्दा सरकारी विद्यालयहरूको कमीकमजोरीको राम्रै फाइदा निजी विद्यालयलाई हुन गएको पाइन्छ । यो कुरामा दुईमत छैन ।
आजको वास्तविकतालाई हामीले हेर्ने हो भने निजी विद्यालयको आलोचना हुँदाहुँदै पनि यसलाई मूलप्रवाहभन्दा बाहिर राख्ने स्थितिमा न राज्य देखिन्छ, न समाज नै । किनभने, यो समाजको एउटा अभिन्न अंगको रूपमा विकास भएको छ । तर, समस्या कहाँ देखिन्छ भने निजी विद्यालयलाई नियन्त्रण गर्ने र अंकुश लगाउने कुरा हुँदाहुँदै निजी विद्यालय अझ बढी स्थापित भइरहेको अवस्था छ । त्यो स्थितिमा हाम्रो आग्रह राज्यलाई के छ भने निजी विद्यालयलाई नियोजन गर्नेभन्दा पनि नियमन गरौँ । निजी विद्यालयलाई नियमन गरेर निजी विद्यालयलाई पनि निर्बाध रूपमा संचालन हुने वातावरण बनाइदिनुहोस् । निर्बाध रूपमा संचालन गर्ने वातावरण हुँदाखेरि के हुन्छ भने निजी विद्यालय संचालकले आफ्नो भविष्य र आफ्नो विद्यालयको भविष्य देख्दै गर्दा मात्रै पनि त्यहाँ कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीहरूको भविष्य गाँसिएको हुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्नुका कारणहरू भन्नुपर्यो भने केके देख्नुुभएको छ ?
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यान्वयन हुन नसक्ने कारणहरूमा राज्यले सदैव शुल्क निर्धारणमा हचुवा नीति लिइयो । जहिले पनि अधिकतम शुल्कमा ध्यान गयो सरकारको अथवा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागको ध्यानचाहिँ जहिले पनि अधिकतम शुल्क लिएका छन्, त्यसलाई घटाउनुपर्छ भन्नेतिर गयो, न्यूनतम शुल्कतिर ध्यानै गएन । न्यूनतम शुल्क यति कायम गर्नुपर्छ, त्यति हुँदाचाहिँ शिक्षक, कर्मचारीहरूलाई सेवा सुविधा दिन सक्छौँ भन्ने किसिमले कहिल्यै पनि कुराहरू आएनन् । त्यसले गर्दा खुला प्रतिस्पर्धाका कारण जतिसुकै न्यूनतम शुल्क लिएर भए पनि पढाउने भन्ने कुरामा प्रतिस्पाधौ भयो । त्यसले गर्दा न्यूनतम शुल्क हुनासाथ शिक्षक, कर्मचारीहरूले पाउने सेवा सुविधा न्यूनतम नै हुन गयो ।
सेवा सुविधा न्यूनतम भएको कुरालाई पनि शिक्षा नियमावलीले स्वीकार गरिदियो । त्यो विगतमा थिएन । मैले विद्यालय खोल्दै गर्दा संचय कोष तिर्नुपर्नेलगायत व्यवस्थाहरू त थिएनन् । त्यहीभित्र बसेरै हामीले सही गरेर विद्यालय खोलेका हौँ । तर, पछि नियमावलीले के व्याख्या गरिदियो भने ६० प्रतिशतचाहिँ तलब भत्तामा खर्च गर, ४० प्रतिशतचाहिँ प्रशासकीय काम, घरभाडा आदिमा खर्च गर भनेर खर्चको व्यवस्थापन त्यसरी गर भनिदिए पछि सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई थोरै सहजचाहिँ भएकै हो । त्यसरी सहज हुँदै गर्दाखेरि शुल्क लिनुपर्नेजति लिन पाइएन, शुल्क लिन नपाएपछि सेवा सुविधा पनि त्यहीअनुसारको भयो ।
त्यहीअनुसारको हुँदाखेरि विशेषतः फेरि सेवा सुविधामा हाम्रा शिक्षक, कर्मचारी साथीहरूले पनि सम्झौता गर्नुभयो । किनभने सबै शिक्षक, कर्मचारी विशेष गरेर निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक, कर्मचारीहरूले यसलाई स्थायी रूपमा काम गर्ने स्थानको रूपमा लिएका पाइँदैन । एउटा अस्थायी रूपमा काम गर्ने प्लेटफर्मका रूपमा उपभोग गर्ने, अन्यत्र फड्किने ठाउँ बनेको पाउँछौँ निजी विद्यालय ।
विशेषतः कलेज पढ्दापढ्दै एउटा ‘पार्ट टाइम’ काम गर्ने अथवा बिहानको कलेज गएर दिउँसोको स्कुल भ्याउने भन्ने किसिमले गएको कारणले गर्दा त्यसमा काम गर्ने शिक्षक, कर्मचारीहरूले पनि आफूलाई स्थायी रूपमा काम गर्ने थलोको रूपमा देख्नुभएन । स्थायी रूपमा नदेखेपछि विद्यालय संचालक र उहाँहरूको बीचमा समझदारी कायम भयो, सबै कुरा । सेवा, सुविधादेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू समझदारीमै कायम भए । समझदारीमा कायम हुँदै गर्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी निजी विद्यालयहरू संचय कोषमा जान सक्ने स्थितिमा छैनन् ।
अहिले राज्यले अथवा विशेष गरेर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आफ्नो किसिमले सोच्दा पहिले ११ प्रतिशत काट्न पर्थ्यो १० प्लस १ गरेर, १० प्रतिशत थपेकै थिए । २१ प्रतिशत भएकै थियो । अरू १० प्रतिशत थपिदिँदा भइहाल्छ नि ! यसमा यत्रो किन डराएको ? भन्ने किसिमले बुझेको पाइन्छ । उद्योगधन्दामा त्यो कुरा भन्दा लागू हुन सक्छ तर विद्यालयको वास्तविकता र संचय कोषमा पनि नगएको स्थितिमा यो असम्भव छ भनिरहेका छौँ ।
यति समय भइसक्यो, पहिले तीन महिना समय उहाँहरूले थप्नुभयो । अहिले फेरि एक महिना थपिएको छ । हामी सबैले आग्रह पनि गर्यौँ यसमा थप छलफल आवश्यक छ भनेर तर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एक पटक पनि यसबारेमा हामीसँग कुरा गरिरहेको छैन ।
कति प्रतिशत विद्यालय गएका छैनन् संचय कोषमा ?
८० प्रतिशतभन्दा बढी संचय कोषमा गएका छैनन् ।
अब सरकारले जुन सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्ने भनेको छ, ती ८० प्रतिशत विद्यालयको हविगत के हुन्छ ?
जुन विद्यालयहरू संचय कोषमा गएका छन्, तिनीहरूलाई त २१ प्रतिशत गएकै थियो । ११ प्रतिशत काटिएकै थियो, १० प्रतिशत थपिएकै थियो । अब १० प्रतिशतको दायित्व बढ्ने होला । त्यो दायित्वलाई उनीहरूले फेरि शुल्कको व्यवस्थापन गर्दा आउने सत्रदेखि मिलाउलान् । त्यो समस्याको कुरा भएन ।
समस्या संचय कोषमा पनि जान नसकेका ८० प्रतिशत विद्यालयहरूले अब हाल्नुपर्ने वा रोजगारदाताको तर्फबाट लगानी गर्नुपर्ने रकम समस्या हो । सरकारले ११ प्लस २० भनेको छ नि– ३१ प्रतिशत । यो सबै रोजगारदाताले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने त्यहाँ न्यूनतम तलबमा काम गर्ने, न्यूनतम सेवा, सुविधामा काम गर्ने शिक्षक, कर्मचारीहरू ११ प्रतिशत काट्नेमा पनि तयार हुनुहुन्न । अहिलेको समस्या यो पनि हो ।
११ प्रतिशत काटेपछि पनि अनि २० प्रतिशत थाप्नुपर्यो रोजगारदाताले । त्यसै न्यूनतम ज्यालामा काम गर्नुहुन्छ, न्यूनतम सेवा, सुविधामा बस्नुभएको छ भने ११ प्रतिशत काट्न पाइएन । किनभने यो भनेको भविष्यसँग गाँसिएको कुरा हो । उहाँहरूले निजी विद्यालयमा भविष्य देख्नु नै भएको छैन । निजी विद्यालयमा लामो समय बस्नै छैन भने, २० वर्ष बस्ने कुनै शिक्षकको सोच नै छैन भने उहाँले पेन्सनमा तपाईंले लगानी गर्नुपर्छ भन्दा कसरी मान्नुहुन्छ त !
अहिले समस्या के छ भने दुई–चारवटा स्कुलमा गएर शिक्षक साथीहरूको बैठक नै राखेर कुराहरू राख्यौँ । हाम्रा शिक्षक, कर्मचारीहरू लौ सर, त्यो काट्ने कुरो त मिल्दैन भन्नुहुन्छ । रकम काट्ने कुरामा उहाँहरूको सहमति छैन तर ११ प्रतिशत उहाँहरूले पनि नकाट्ने गर्दाखेरि ३१ प्रतिशतकै भारचाहिँ कसलाई हुन गयो ? पक्कै विद्यालय संचालकलाई । त्यसले गर्दा विद्यालय संचालकले नगर्ने भन्दा पनि नसक्ने यो हो यो विषय ।
यो कुराचाहिँ राज्यलाई अथवा श्रम मन्त्रालयलाई थपाईंहरूले बुझाउन खासगरी निजी विद्यालयका संगठन प्याब्सन अथवा एनप्याब्सनले के पहल गरिरहेको छ ?
हामीले चाहिँ यो विषय आइसकेपछि सातै प्रदेशमा छलफल संचालन गर्यौँ । सबै साथीहरूसँग सातै प्रदेशबाट के आउँछ भन्ने कुरा दिइसकेपछि सातैवटा प्रदेशबाट जे आयो, त्यसलाई समावेश गरेर एउटा प्रतिवेदन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई र त्यसको बोधार्थ शिक्षा मन्त्रालयलाई दियौँ ।
न्यूनतम शुल्क तोकिनुपर्यो । यति न्यूनतम शुल्क विद्यालयले लियो भने सामाजिक सुरक्षा पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा यदि राज्यले भन्ने हो भने तत्काल निजी विद्यालयहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान तयार छन् । तर, त्यो कुराका लागि सर्वपक्षीय बहस हुन आवश्यक छ । शिक्षक, कर्मचारीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संघसंस्था र विशेषगरी अभिभावकलाई राखेर सहमति गराइदिनुहोस् भनेर हामीले हाम्रो प्रेस विज्ञप्तिमा पनि भनेका छौँ र हामीले त्यहाँ गएर दर्ता गराएको निवेदनमा पनि भनेका छौँ । तर, हामीलाई समस्या के लाग्छ भने हामी विभिन्न फोरमहरूमा साथीभाइहरू कुरा गर्दाखेरि पनि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले उसले आफूले गर्नुपर्ने गरिराखेको छ । उतातिर हाम्रो कुनै कुरा छैन ।
हाम्रो अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने भनेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शुल्कको आधार तयार गरिदिएको छ, अधिकतम शुल्क यति लेऊ भनेको छ अनि अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषका विषयहरू आउँदै गर्दा मन्त्रालय मौन बसेको छ । हाम्रो गुनासो त शिक्षा मन्त्रालयसँग हो ।
अहिले ८० प्रतिशत निजी विद्यालयको कुरा त यो भयो तर बाँकी २० प्रतिशत विद्यालयको हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ ?
यसमा दुईवटा कुरा हुन्छन् । सामाजिक सुरक्षा कोष आफैँमा सकारात्मक कुरा हो । राम्रो कुरा हो, त्यसप्रति दुई मत नै छैन । हामीले हाम्रो केन्द्रीय समितिबाट र हाम्रो विस्तारित बैठकबाट पनि त्यही पारित गरेका छौँ । त्यो असाध्यै राम्रो कुरा हो । किनभने शिक्षक र कर्मचारीको स्थायित्व विद्यालयको स्थायित्वसँग गाँसिएको हुन्छ । एउटा विद्यालय संचालकले रहर गरेर विद्यालयलाई स्थायी बनाउन सक्दै सक्दैन । त्यसैले विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलाई स्थायित्व प्रदान गर्दै गर्दा विद्यालयलाई पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सबै हामीले देखेका छौँ, बुझेका पनि छौँ ।
पेन्सन भनेको थोरै बहुत वृद्धावस्थालाई हेरेरै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यो छैन भने यसमा जम्मा भएको पैसा कुनै न कुनै शीर्षकमा नलिन पाउने अथवा जम्मा भएको केही प्रतिशतचाहिँ घर बनाउन, जग्गा किन्न पाउने प्रावधान त हुनुपर्यो नि ! त्यो कुरा नभएर पनि अव्यावहारिक छ ।
तर, त्यसो हुँदाहुँदै पनि नीतिगत बिमतिचाहिँ हाम्रो के रह्यो भने यति ठूलो विषयवस्तु, यति ठूलो कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दा हामीसँग परामर्श नै गरिएन । एक पटक बसेर तिमीहरूको स्थिति के छ भनेर सोधिनुुपर्थ्यो । सोधियो उत्पादन गर्ने उद्योगहरूसँग । तर, उद्योग, प्रतिष्ठानहरूमा हेर्यो भने उहाँहरूले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य राख्ने अधिकार उहाँहरूसँग छ । त्यही अधिकार विद्यालयसँग त छैन ।
सामाजिक सुरक्षा कोषलाई आज बाध्यकारी बनाउँदाखेरि त्यो विद्यार्थीका आमाबुबा, अभिभावकहरूले नै दायित्व त निर्वाह गर्नुपर्छ । तर, त्यो निर्वाह गर्ने कुरामा चाहिँ हामीसँग पर्याप्त छलफल नभएकै हो, नगरिएकै हो । र, सबैभन्दा ठूलो कुराचाहिँ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अभिभावकत्व नलिएकै हो ।
यति समय भइसक्यो, पहिले तीन महिना समय उहाँहरूले थप्नुभयो । अहिले फेरि एक महिना थपिएको छ । हामी सबैले आग्रह पनि गर्यौँ यसमा थप छलफल आवश्यक छ भनेर तर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एक पटक पनि यसबारेमा हामीसँग कुरा गरिरहेको छैन ।
विगतमा पनि निजी विद्यालयहरू टालटुले रणनीतिबाट अगाडि बढेका देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालय पनि त्यही बाटोमा हिँड्यो । २० प्रतिशत जो निजी विद्यालयको नाममा अधिक शुल्क उठाउने सुविधा उपयोग गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि तपाईंहरूले संरक्षण गरेको अर्थ त लाग्दैन ?
नीतिगत बिमति आफ्नो ठाउँमा भयो । नीतिगत बिमतिमा हाम्रो एउटै आग्रह के हो भने सक्ने विद्यालयले पनि फरक शीर्षकबाट त्यहाँ तिर्नुभएन । नीतिगत बिमतिलाई सम्बोधन नगरुन्जेलसम्मलाई नजाने भनेको हो । यद्यपि, सक्ने विद्यालयहरू आई पनि रहेका छन् । केही विद्यालय यसमा गएका छन् भन्ने हामीले थाहा पाएका छौँ ।
कति प्रतिशतजति अहिलेसम्म गइसकेका होलान् ?
असाध्यै कम । प्रतिशतमा त नभनौँ देशभरिबाट करिब सय विद्यालय गएका होलान् । तिनीहरू सूचीकृत भएका छन् । तर, शिक्षक, कर्मचारीहरूको विवरण पठाएका छैनन् । केही अप्ठ्यारा विषयहरूका कारण रोजगारी पाउनेहरू पनि खुसी छैनन् । किनभने संचय कोषमा भएका प्रावधानहरू पनि हटाइएको छ समाजिक सुरक्षा कोषमा ।
कर्मचारी संचय कोषमा आफूले राखेको रकमवापत ऋण लिन पाउन सक्ने व्यवस्था रहेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा त्यो छैन । अझ त्यो कुरा हाम्रो क्षेत्रमा ठ्याक्कै सम्बन्धित गर्नुभयो भने २४–२५ वर्षमा स्नातक गर्दै गर्दा स्नातक सकिएपछि पढाउन आउने हो । २५ वर्षमा कोही मेरो विद्यालयमा आउनुभयो भने उहाँले १५ वर्ष योगदान गरेपछि उहाँ त्यसमा जान सक्नुहुने भयो । २५ वर्षमा सुरु भएपछि उहाँले ४० वर्षको उमेर हुँदा उहाँको १५ वर्षसम्म रोजगारदाताले पनि गर्यो । मैले पनि गरेँ, रोजगारी पाउनेले पनि गर्यो । अब त्यसको सुविधा लिनलाई उहाँले ६० वर्षको उमेरसम्म कुर्नुपर्यो ।
२० वर्षसम्म त उहाँहरूले जम्मा गरेको पैसा त एउटा स्वास्थ्य बीमाको थोरै रकमबाहेक अरू सबै त्यहाँ फ्रिज भएर बस्ने स्थिति छ । त्यहाँका केही प्रावधानहरू पनि अव्यावहारिक छन् । जबसम्म आफ्नो उमेर ६० वर्ष हुँदैन, तबसम्म पेन्सन खोज्नुभएन । पेन्सन नखोजिने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला । पेन्सन भनेको थोरै बहुत वृद्धावस्थालाई हेरेरै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यो छैन भने यसमा जम्मा भएको पैसा कुनै न कुनै शीर्षकमा नलिन पाउने अथवा जम्मा भएको केही प्रतिशतचाहिँ घर बनाउन, जग्गा किन्न पाउने प्रावधान त हुनुपर्यो नि ! त्यो कुरा नभएर पनि अव्यावहारिक छ ।
यही अवस्थामा यो कार्यक्रम लागू हुने कतिको संभावना छ ?
म त्यो संभावना देख्दिनँ अब । किनभने सूचीकृत हुनु मात्रै त पर्याप्त छैन । सूचीकृत भएर सूची पठाउनुपर्यो नि त ! सूचीकृत हुने त एउटा कुरा हो । सरकारको प्रेसरमा आएर सूचीकृत गरिदिन जान त पर्यो । कर्मचारीहरूको रकम पनि पठाउनुपर्यो । र, अर्को कुरा– कर्मचारीले मान्नुहोला कि नमान्नुहोला, त्यो ११ प्रतिशत काटिने भए त अन्तै जानुपर्ला भन्ने धेरै शिक्षकहरू हुनुहुन्छ ।