घनेन्द्र ओझा | दृष्टिकोण | कात्तिक २०, २०७६
नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानबाट प्रकाशित नेपाली बृहत शब्दकोशले सल्लाहकारबारे भनेको छ, ‘सल्लाहकार– आवश्यकतानुसार सल्लाह दिने; परामर्शदाता ।’ यसरी नै अक्सफोर्ड डिक्सनरी सल्लाहकारबारे लेख्छ, ‘अ पर्सन हु गिभ्स अड्भाइस इन अ पार्टिकुलर फिल्ड ।’ अर्थात् कुनै विशेष क्षेत्रमा सल्लाह दिने व्यक्तिलाई सल्लाहकार भनेको छ ।
सल्लाहकार निश्चय नै सल्लाह दिने व्यक्ति हो । सबै व्यक्ति, ऊ जतिसुकै विद्वान्, जानकार, उच्चओहोदाधारी भए पनि आखिर ऊ मान्छे हो र मानवीय गुण र अवगुण सबैमा हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा जोकोहीलाई उचित सल्लाहको आवश्यकता हुन्छ नै । अझ विशिष्ट जिम्मेवारीमा रहेका, राज्य संचालनको नेतृत्वमा रहेकाहरूले आफ्नो विशिष्ट ज्ञान र सीपभन्दा बाहिरका धेरै कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि ऊ आफैँले, आफ्नै मात्र बुद्धि र विवेकले ती काम सही ढंगले गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित क्षेत्रका जानकारहरूको आवश्यकता पर्छ र त्यसका लागि घोषित वा अघोषित रूपमा सल्लाहकारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
सल्लाहकारले जिम्मेवार व्यक्तिलाई कुनै क्षेत्रमा केही विषयमा निर्णय गर्न असहज भएमा वा अलमल परेमा उपयुक्त विकल्पसहितका सल्लाह दिने अपेक्षा गरिन्छ । उक्त अपेक्षा पूरा गर्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र राम्रो जानकारी भएका व्यक्तिहरूलाई सल्लाहकारका रूपमा राखिन्छ । सामान्य व्यक्ति र स्वयंसेवी, गैरनाफामूलक संघसंस्थामा सल्लाहकार पनि स्वयंसेवी नै हुन्छन् अर्थात् उनीहरू तलब सुविधा नलिई सहयोग स्वरूप सल्लाह दिइरहेका हुन्छन् । तर, राज्य स्तरका वा सरकार मातहतका निकाय, बोर्ड, राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, मन्त्री आदिका सल्लाहकारहरू भने वैतनिक वा तलब सुविधासहितका नियुक्त गरिन्छन् । यस्ता सल्लाहकार सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ नै हुन्छन् भन्ने मानिन्छ ।
हामीकहाँ पनि सल्लाहकारको अभ्यास सामान्य क्लबदेखि राष्ट्रपतिसम्म रहेको छ । हाम्रो सन्दर्भमा राष्ट्रपति आलंकारिक मात्र हो, जससँग कार्यकारी अधिकार छैन । मन्त्रिपरिषद् नै सर्वेसर्वा हो, दैनिक प्रशासन संचालनमा । यद्यपि, हाम्रा राष्ट्रपतिलाई पनि विभिन्न नामका सल्लाहकार उपलब्ध गराइएको छ । पराराष्ट्र सल्लाहकार, आर्थिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार आदि विभिन्न पद सिर्जना गरेर आलंकारिक राष्ट्रपतिका लागि मन्त्री/राज्यमन्त्री सरहका सल्लाहकार उपलब्ध गराइनु कतिको उचित हो ? यसबारेमा बहस भएको पाइन्न ।
ती सल्लाहकारले राष्ट्रपतिलाई तत्तत् विषयमा के सल्लाह दिनु आवश्यक हुन्छ ? जबकि राष्ट्रपतिसँग कुनै पनि कार्यकारी अधिकार नै हुँदैन । अनि राज्यकोष दोहन गरेर अनावश्यक रूपमा अनेक नामका सल्लाहकार राखेर देशलाई हित नै के हुन्छ ? यतातिर सोच्नुपर्ने होइन र ! गणतन्त्र पछिका पहिलाे र देस्राे राष्टपति चुके र चुकिरहे ।
अर्कातिर मुलुकका कार्यकारी प्रमुखका रूपमा नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई उल्लेख गरेको छ । मुलुकको दैनिक प्रशासन संचालनको कार्य प्रधानमन्त्री नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने गर्छ । स्वाभाविक हो, प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुनुको अर्थमा प्रधानमन्त्रीलाई सम्बन्धित विषय–विज्ञ आवश्यक पर्छ । ती विषय–विज्ञकै सल्लाहबमोजिम प्रधानमन्त्रीले गाह्रा अप्ठ्यारा अवस्थामा सहज रूपमा काम गर्न सक्छन् ।
यद्यपि, हाम्रो प्रचलन बडो रमाइलो रहँदै आयो । हामीकहाँ प्रधानमन्त्री मात्र नभएर मन्त्री, सहायक मन्त्री हुँदै कुनै सामान्य बोर्ड वा समितिका प्रमुखसमेतले अनेकथरी सल्लाहकार राख्न थाले, त्यो पनि राज्यकोषबाट तलब सुविधा दिनेगरी । हिसाब गर्ने हो भने सल्लाहकार पदधारीहरूका लागि मात्र नेपालमा अर्बौं रुपैयाँ ‘दुरूपयोग’ हुन सक्ने देखिन्छ ।
नेपाली राजनीतिमा हेर्ने हो भने निकै लामो समयदेखि सल्लाहकार राख्ने प्रचलन छ । विगतमा पनि राजा/ महाराजाहरूले भाइभारदार, काजी, सरदारहरूलाई सल्लाहकारका रूपमा मान्ने गरेका इतिहास पाइन्छ । आफू निकटका र विश्वासपात्रलाई तजबिजी रूपमा यस्ता पदहरू दिइने गरिएको पाइन्छ । कतिपय सन्दर्भमा इतिहासमा यिनै सल्लाहकारका रूपमा रहेका भाइभारदार, काजी र सरदारहरूबाटै राजा/महाराजा पीडित भएका उदाहरण पनि छन् । यद्यपि, सल्लाह दिने भनेका शुभचिन्तक, हितैषी, निकट र आत्मीयहरूले नै हो र यस्तै व्यक्तिलाई सल्लाहकारका रूपमा छनोट गरिनु अन्यथा पनि होइन ।
सल्लाहकार लोकसेवाले लिने खुला प्रतिस्पर्धाबाट जागिर खान आउने पद जस्तो होइन । यसर्थ पनि सल्लाहकार छनोटमा तजबिजी प्रयोग हुनु सामान्य हो । र, सल्लाहकारको योग्यता कति ? भन्ने सवाल पनि ‘बेकार’ हो । जब हितैषी, निकट, आत्मीय र शुभचिन्तक नै सल्लाहकार हुने हो भनेपछि यस्ता व्यक्तिको योग्यता भन्नु विशेषतः राजनीतिमा चाकडी, चाप्लुसी, भक्ति र वफादारिता नै हो । यस्तै धेरै व्यक्तिहरूमध्येबाट शासक, प्रशासक र अन्य सार्वजनिक पदधारीले सल्लाहकार ‘चयन’ गर्ने हुन् ।
अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा बाहिर आएका सूचना, जो उहाँका ‘सल्लाहकार’ले दिएको भनिन्छ, त्यसलाई लिएर निकै बहस र आलोचना भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका झण्डै ३ दर्जन बढी ‘सल्लाहकार’हरूका आआफ्नै विषय क्षेत्र होलान् । ती विषय क्षेत्रका बारेमा उहाँहरूलाई विशेष वा बढी जानकारी अवश्य होला । तर, हामी (विशेष पत्रकार)लाई सल्लाहकार भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीका सबै विषयका बारेमा जानकारी हुन्छ, हुनुपर्छ भन्ने ठान्छौँ, जुन नितान्त गलत हो ।
राष्ट्रपतिका लागि नियुक्त सल्लाहकारलाई सीमित गर्ने तथा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विभिन्न निकायका प्रमुखहरूका सल्लाहकारहरूलाई पनि कटौती गरी सीमित विज्ञ र जानकारहरूलाई मात्र सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसले राज्यकोष दोहन कम हुने तथा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतका बारेमा अनावश्यक आलोचना र विवाद पनि कम हुने देखिन्छ ।
उही अवस्था देखियो प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारेको सूचनाका सवालमा पनि । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्याल पत्रकारिता पृष्ठभूमिकै भएका कारण उहाँसँग नै धेरै पत्रकारको पहुँच हुनु स्वाभाविक हो । त्यही सहज पहुँचका आधारमा धेरै पत्रकारले उहाँलाई सोधे । उहाँले त्यसबारेमा जे सूचना दिनुभयो, त्यो उहाँले पनि द्वितीय स्रोतबाट प्राप्त गरेको सूचना थियो वा उहाँलाई ‘म त प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार पो त, मैले त्यति जाबो कुरा पनि थाहा छैन भनेर कमजोर हुने ?’ भन्ने लागेर एउटा सूचना प्याट्ट दिनुभयो । तर, दुर्भाग्य, त्यही सूचना बढी आलोचित बन्यो ।
हो, सबै सल्लाहकारको प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच नहुन सक्छ । प्रधानमन्त्री निवासमा वा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिनको १८ घन्टा बस्दैमा सबै सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न र संवाद गर्न पाउँदैनन् । यो यथार्थ नबुझिदिनाले पनि समस्या भएको हो ।
विगतमा स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँका केही सल्लाहकार थिए । तर, बाहिर घोषित भएका सल्लाहकारहरूको गिरिजाप्रसादसम्मको पहुँच लगभग शून्य रहेको त्यसबेलाका कोइरालाका निकट व्यक्तिहरू बताउँछन् । घोषित तलबी सल्लाहकारहरू एकातिर हुन्थे, अघोषित बेतलबी सल्लाहकारहरू कोइरालाको किचन क्याबिनेटमा रहन्थे ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण कृष्ण खनाल, जो कोइरालाका सल्लाहकार भनेर नियुक्त गरिएको थियो, उहाँले ‘मसँग सल्लाह लिने कुनै कुरै छैन, सल्लाह नै गरिँदैन भने किन सल्लाहकारको पगरी गुथेर बसूँ ?’ भनेर उहाँले दिनुभएको राजीनामालाई लिन सकिन्छ ।
अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूका अनगिन्ती सल्लाहकारहरूको हैसियत पनि कृष्ण खनालको जस्तै हो । उहाँहरूमध्ये एकादुईको पहुँच मात्र प्रधानमन्त्रीज्यूसम्म छ । तर, ती पहुँच भएकासम्म हाम्रा पत्रकारको पहुँच भने छैन । यही कारण प्रधानमन्त्रीका बारेमा गलत सूचना बाहिर आइरहेका छन् । यसको नराम्रो असर स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूलाई परिरहेको छ, किनभने उहाँ स्वयं उहाँकै सल्लाहकारका कारण विवादित र आलोचित बनिरहनुभएको छ ।
अर्को रमाइलो प्रसंग छ नेपालका प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका सन्दर्भमा । नेपालका बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिपछिका सरकारका प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये कम्युनिस्ट (विगतको एमाले/माओवादी) सरकारका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार जम्बो हुने गरेका छन् । यसको एउटा कारण आफ्ना निकटका कार्यकर्तालाई ‘पद’ दिएर जागिरसमेत खुवाएर चित्त बुझाइदिनु हो भने त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको पार्टीका लागि लेवी उठाउनु हो । सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त व्यक्तिबाट उसले प्राप्त गर्ने तलबबाट निश्चित रकम पार्टीका नाममा जान्छ, जसले गर्दा जति धेरै सल्लाहकार राखियो, उति पार्टीलाई पैसा आउने भयो ।
अहिले पनि नेकपाकै सरकार छ । र, माथि भनिएझैँ कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन र पार्टीलाई लेवी उठाउन पनि सकेसम्म धेरैलाई सल्लाहकारका रूपमा स्थान दिइएको छ । तर, यसको नकारात्मक असर देश, स्वयं प्रधानमन्त्री र जनताले भोगिरहेका तथ्यतर्फ कसैको ध्यान जान भने सकेको छैन । अर्कातर्फ कुनै अमुक राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पाल्न र अमुक पार्टीका लागि आर्थिक संकलन (लेवी)का लागि राज्यकोषको व्यापक दोहन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
यसर्थ राष्ट्रपतिका लागि नियुक्त सल्लाहकारलाई सीमित गर्ने तथा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विभिन्न निकायका प्रमुखहरूका सल्लाहकारहरूलाई पनि कटौती गरी सीमित विज्ञ र जानकारहरूलाई मात्र सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसले राज्यकोष दोहन कम हुने तथा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतका बारेमा अनावश्यक आलोचना र विवाद पनि कम हुने देखिन्छ ।