यमबहादुर दुरा | दृष्टिकोण | कात्तिक २९, २०७६
विगत एक डेढ हप्तादेखि नेपाली मनहरू उद्वेलित छ । भारतले कात्तिक १६ गते नेपाली भूभाग लिपुलेकसमेतलाई समेटेर आफ्नो नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्यो । यससँगै नेपाली मनभित्रका राष्ट्रिय स्वाभिमान तरङ्गित छ ।
नयाँ नक्शा सार्वजनिक भएसँगै सांस्कृतिक र भूराजनीतिक दृष्टिले घनिष्ट सम्बन्ध भएको छिमेकी मुलुक भारतले नेपाली भूमिमाथि निरन्तर धावा बोलिरहेको प्रसंग डढेलोको आगोझैँ फेरि फैलियो । नेपाली नागरिक आन्दोलित भए र भइरहेका छन् ।
यससँगै देशको राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा अनेकन् घटनाक्रम देखा परे ।
सडकमा विरोध प्रदर्शन भए । सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी समाचार र विश्लेषणले सञ्चार माध्यम भरिन थाले । सोसल मिडियामा आफ्नै देशका राजनीतिक नेतृत्व र भारतको हेपाहा व्यावहारप्रति आक्रोशका ज्वाला ओकिलए ।
नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले ‘ओठे भक्ति’ कै रूपमा भए पनि भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि नेपालकै हो भन्ने अभिव्यक्ति दिन चुकेनन् । नेपालमा व्यापक विरोध भएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले कात्तिक २१ गते पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्यो । पत्रकार सम्मेलनमार्फत नक्शामा कुनै फेरबदल नगरेको ‘कूटनीतिक प्रतिक्रिया’ दियो । उसको प्रतिक्रिया नेपालका लागि चित्तबुझ्दो थिएन ।
यता, नेपालका सञ्चार माध्यमले भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा देखाएको दादागिरी र सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली नागरिकले भोग्नुपरेका हैरानी र सास्तीका थप प्रसंग प्रकाशन/प्रसारण गरे, गरिरहे । यस्ता सामग्रीले नेपाली मनहरूलाई थप उद्वेलित तुल्याए ।
राष्ट्रियताका सन्दर्भमा वर्तमान सरकारबाट सही तरिकाले सम्पादन हुन नसकेका कामको सूची लामै होला । तर, आफूले अरूतिर सोझ्याएका राजनीतिक अस्त्र आफूतिर नै सोझिन्छ । हिजो उनीहरू सत्तासीन भएका बखत तराईका विभिन्न भागमा सीमा अतिक्रमणका घटना जारी नै थियो । लिपुलेक अतिक्रमणको समस्या ज्युँका त्युँ नै थियो ।
भारतको हेपाहा व्यवहारविरुद्ध नेपाली नागरिक आन्दोलित बनिरहेका बेला भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेश सचिव विजय गोखलेलाई कात्तिक २२ गते भेटेर समस्याबारे अवगत गराउनुभएको समाचार आयो । सीमा अतिक्रमणबारे कात्तिक २३ गते प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा सीमा–समस्या समाधानका दिशामा राष्ट्रिय सहमति जुट्यो ।
यसैबीच, नेपाल सरकारले भारततर्फ ५९ र चीनतर्फ ४ सीमा चौकी थप्ने निर्णय गरेको समाचार आयो । देशका प्रबुद्ध व्यक्ति व्यक्तिहरूको सहभागितामा नागरिकस्तरबाट ‘सीमा बचाउन राष्ट्रिय परिषद’ कात्तिक २६ गते गठन भयो ।
राष्ट्रियताका सन्दर्भमा विकसित घटनाक्रमहरू मेहरोमा भारतद्वारा कब्जा गरिएको नेपाली भूमि फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा कात्तिक २७ गते २ वटा बेग्लाबेग्लै मुद्दा दायर भए ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले कात्तिक २८ गते प्रेस नोट जारी गर्दै द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट सीमानासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सुझाव दिनुभएको समाचार आयो ।
छोटो समयमा राष्ट्र र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा यति धेरै घटनाक्रम विकसित हुनुलाई एक अर्थमा चानचुने घटनाक्रम मान्न सकिँदैन । यी घटनाक्रम धेरै दृष्टिले अर्थपूर्ण थिए ।
यद्यपि, देशको अस्तित्व र राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउने दिशामा यी घटनाक्रम पर्याप्त छैनन् । अझै धेरै गर्न बाँकी छ । नेपालले अझै पनि धेरै अप्ठेरा अवस्थाबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था छ ।
राष्ट्रियताका पक्षमा नागरिकको तर्फबाट हुनुपर्ने धेरै काम भइसकेका छन् । अबको ठूलो जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको काँधमा छ । सीमा–समस्याबारे नेपालले कुरा उठाउँदा भारतले विदेश सचिवस्तरीय बैठक बसेर समस्या समाधान गर्ने प्रस्ताव गरेको समाचार आएको थियो ।
यस्ता विषयमा कर्मचारीको काँधमा मात्र जिम्मेवारी थप्दा समस्याको समाधान हुँदैन, राजनीतिक तहमै कुरा हुनुपर्छ भन्ने धारणा आएको छ । यसबारे राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
त्रुटि राजनीतिक नेतृत्वकै देखिन्छ । सीमा–समस्याबारे भारतले नेपाललाई २३ वर्ष अघि नै पत्राचार गरेको समाचार पनि सञ्चार माध्यममा आएका छन् । समाचार अनुसार प्रमाणका आधारमा जमिन हस्तान्तरण गर्न भारत राजी थियो । तर, सीमाविदहरूको भनाइ बेग्लै छ । उनीहरूले आफूहरूसँग प्रमाण भएको तर त्यसलाई सरकार पेश नगरेका बताएका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वले विगतमा आफूले गरेका यस्ता गम्भीर गल्तीको समीक्षा गर्दै भावी कार्यदिशाबारे तदारुकतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ । विगतबाट पाठ नसिकेका कतिपय राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेको तरल अवस्थालाई राजनीतिक स्वार्थको भर्याङ बनाउन खोजेको पनि देखिन्छ ।
यतिबेला, राजनीतिक वृत्तका कतिपय व्यक्ति आफू पानीमाथिको ओबानो बन्न खोजेको पनि देखिन्छ । कैयौँ पटक देशको शासनसत्ताको बागडोर सम्हालिसकेका राजनीतिक व्यक्तित्वबाट वर्तमान सरकारले देशको सीमा बचाउन पहल नगरेको आरोप लगाउने काम भयो ।
राष्ट्रियताका सन्दर्भमा वर्तमान सरकारबाट सही तरिकाले सम्पादन हुन नसकेका कामको सूची लामै होला । तर, आफूले अरूतिर सोझ्याएका राजनीतिक अस्त्र आफूतिर नै सोझिन्छ । हिजो उनीहरू सत्तासीन भएका बखत तराईका विभिन्न भागमा सीमा अतिक्रमणका घटना जारी नै थियो । लिपुलेक अतिक्रमणको समस्या ज्युँका त्युँ नै थियो । यस किसिमको समस्या समाधानका लागि आफ्नो तर्फबाट के कस्ता काम भए ?
यो समय आरोप प्रत्यारोपका लागि होइन । सबै मिलेर देशले भोगको साझा समस्या हल गर्ने बेला हो । अब नेपाल विशेष योजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको मन सङ्लिनुपर्छ । मति सप्रिनुपर्छ ।
सुस्तालगायतका सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने नागरिकको मनोबल बढाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । उनीहरूले भोगिरहेका असज अवस्थालाई सहज बनाउन सरकारले भरमग्दुर प्रयास गर्नुपर्छ । आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
अहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय स्वाभिमानका सन्दर्भमा विगतमा प्रदर्शन गरेको हलुका, फितलो र गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारका अनेकन प्रसंग पटाक्षेप भइरहेका छन् । अब पनि राजनीतिक नेतृत्वले थप फितलो वातावरण तयार पार्नुहुँदैन ।
अहिले विकसित घटनाक्रमले आफ्ना कुरा भारत समक्ष राख्ने राम्रो अवसर प्राप्त भएको छ । योे उपयुक्त अवसर हो । यसलाई उम्कन नदिन राजनीतिक नेतृत्वले भरमग्दुर प्रयास गर्नैपर्छ । सीमा अतिक्रमणको समाधानका लागि कुनै स्थायी संरचना बनाएर कारबाही अघि बढाउन आवश्यक छ भने पनि त्यस्तो संरचना खडा गर्न पनि सरकार चुक्नुहुँदैन ।