लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | कात्तिक २९, २०७६
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सीमा सुरक्षाका विषयमा भइरहेको प्रयासका बारेमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले शुक्रवार फणीन्द्र नेपाल र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले नेपाल–भारत सिमानाको नेपाली भूमि संरक्षणका विषयमा छुट्टाछुट्टै दायर गरेको रिट निवेदनमा सो आदेश जारी गरेको हो ।
दुवै रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्ने र सीमा सुरक्षाका विषयमा भएका पहलका विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरिएको छ । नेपाल र अधिवक्ता सुजित केसीले संयुक्त रूपमा नापी विभागले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक नक्शामा लिम्पियाधुरालार्ई समावेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यही कात्तिक २७ गते रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
उक्त रिट निवेदनमा वर्तमान प्रयोगमा आएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा नभएको हुँदा सो नक्सालाई बदर गरी पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरासम्मको जमिनलाई समावेश गरिएको नक्सा बनाउन आदेशको माग गरिएको छ ।
नेपालको संविधानमा राष्ट्रियहित तथा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको हकअधिकार र राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमानको रक्षा गर्न भएको व्यवस्थाअनुसार सुरक्षा गर्न सो रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।