सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीका लागि नयाँ तथा पूर्वपदाधिकारी गरी ६१ जना इच्छुकको नाम सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको छ । सिफारिस समितिको आइतवार बसेको बैठकले सोमवार अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेअनुसार आज नाम सार्वजनिक गरिएको समितिका सदस्य शर्मिला कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलापमा अध्यक्ष हुन चाहनेमा कमलनारायण दास र मधुप्रसाद रेग्मी रहनुभएको छ भने दुई आयोगका अध्यक्ष हुन चाहनेमा युवराज सुवेदीको नाम रहेको छ । त्यसैगरी दुवै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य बन्ने इच्छुकमा दश जनाको नाम रहेको छ । ती नामहरूमा सलाहुद्दीन अख्तर सिद्दिकी, दुर्गाबन्दु पोखरेल, दुमनसिंह थापा क्षेत्री, रेवन्तबहादुर कुँवर, अली अकवर मिकरानी, ताराबहादुर न्यौपाने, गोपीचन्द्र भट्टराई, सीताप्रसाद पोखरेल, गोविन्द गौतम र अरबिन्दकुमार सिंहको नाम इच्छुकमा परेको छ ।
इच्छुकमा पुरानै नाम
सिफारिस समितिले सात जना व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गरेको छ । त्यसमध्ये पाँच जना पूर्वपदाधिकारी नै रहनुभएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पूर्वअध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक, सदस्य आइबहादुर गुरुङ,नरकुमारी गुरुङको नाम रहेको छ । सिफारिस समितिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वपदाधिकारी मञ्चला झा र श्रीकृष्ण सुवेदीको नाम सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि नयाँ अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्ट र सदस्य डा. गंगाधर अधिकारीको नाम सिफारिस गरेको छ ।
द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाजले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वसदस्य डा. माधवी भट्ट पराजुली, नेपाल निवृत्त शिक्षक समाजले चूडामणि शर्मा, द्वन्द्वपीडित समितिले लक्ष्मी पोखरेल र नेपाल मानवअधिकार संगठनले अध्यक्ष तथा सदस्यमा बिजुलकुमार विश्वकर्माको नाम सिफारिस गरेको छ । सिफारिस भएका अध्यक्ष तथा सदस्यप्रति उजुरी गर्नुपरेमा पाँच दिनभित्र उजुरी दिनसमेत समितिले समय दिएको छ ।
दुवै आयोगमा पदाधिकारीमा चाहना राख्ने पुरानै नामका व्यक्तिले पनि फारम भरेका छन् भने व्यक्ति आफैँले र विभिन्न संस्थामा सिफारिक गरेका तथा सिफारिस समितिले सिफारिश गरेका नामहरू छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गत चैतमा सरकारले दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा संक्रमणकालीन न्यायमा ढिलाइ भइरहेको छ । द्वन्द्वपीडित भने पुरानै पदाधिकारीबाट न्याय पाउनेमा आशावादी छैनन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले राजनीतिक दलबीचको सहमतिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा गठन हुनुपर्ने मान्यतामा धावा बोलेको र पीडितले न्याय पाउनेमा आशावादी हुन नसकेको बताउनुभयो ।
