लोकसंवाद संवाददाता | समाचार | मंसिर २४, २०७६
काठमाडौं । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले यस वर्षको ‘नास्ट प्रविधि पुरस्कार’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर कुलमान घिसिङलाई प्रदान गरेको छ ।
विद्युत् आपूर्ति को वैज्ञानिक तथा प्राविधिक व्यवस्थापन गरी देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन योगदान पु¥याए वापत् कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई ‘नास्ट प्रविधि पुरस्कार’ प्रदान गरिएको हो । पुरस्कारको राशि १ लाख रुपैयाँ नगद र सम्मान पत्र रहेको छ ।
शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री एवं नास्टका सहकुलपति गिरिराजमणि पोखरेलले नास्टको ३७ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा घिसिङलाई पुरस्कार प्रदान गर्नु भयको हो । विज्ञान तथा प्रविधिका विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका वैज्ञानिक प्राविधिहरूको प्रोत्साहन तथा सम्मान गर्दै आएको नास्टले हरेक वर्ष जस्तै आफ्नो ३७ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा अन्य विभिन्न विधाका पुरस्कार पनि प्रदान गरेको थियो ।
नास्टका प्राज्ञ प्राध्यापक डाक्टर जनार्दन लामिछानको पुरस्कार मूल्याङ्कन एवं छनोट समितिले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई ‘नाष्ट प्रविधि पुरस्कार’ प्रदान गर्न सिफारिस गरेको हो । कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले पुरस्कृत व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी थपिएको भन्दै जनताको आशा र अपेक्षालाई पूरा गर्ने गरी क्रियाशील रहेर काम गन्र्र पनि आग्रह गर्नुभयो ।
घिसिङले २०७३ भदौमा ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भए पछि कुशल व्यवस्थापनमार्फत मुलुकले भोगेको कष्टकर र कहालिलाग्दो लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो ।
नेतृत्व लिनुअघि आर्थिक वर्ष (आव) २०७२–७३ मा प्राधिकरण ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ घाटामा थियो । उहाँले नेतृत्व लिएपछि वित्तीय र प्रशासनिक सुधार गर्नुभयको हो । त्यसपछिका वर्षमा २०७३–७४ मा १ अर्ब ५० करोड, २०७४–७५ मा २ अर्ब ९० करोड र २०७५–७६ मा ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । यसैगरी विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा पनि उल्लेख्य सफलता हासिल भएको छ । आव २०७२–७३ मा विद्युत् प्रणालीमा रहेको २५।७८ प्रतिशत चुहावटलाई १०।४६ प्रतिशत विन्दुले घटाएर आव २०७५–७६ मा १५।३२ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर, वितरण लाइन तथा सबस्टेसनको स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण लगायतका काम अभियानकै रूपमा चलाइरहेको छ । यस्तै विभिन्न कारणले रुग्ण बनेका विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।