लोकसंवाद संवाददाता | विदेश | मंसिर २६, २०७६
नागरिकता संशोधन विधेयकबारे कांग्रेस वरिष्ठ नेता मनीष तिवारीले आपत्ति जनाएका छन् । बीबीसीले उनको भनाइ उद्धृत गर्दै नागरिकता विधेयकबारे उनका धारणा उल्लेख गरेको छ । मनीष भन्छन्,
भारतको जुन मूलभूत परंपरा रहेको छ, त्यो यो हो कि कुनै पनि शरणार्थी यदि हाम्रो ढोकामा आएको छ र ऊ आफ्नो मुलुकमा प्रताडनाको सिकार भएको छ भने हामीले उसलाई उसको जाति के हो ? आस्था के हो ? ऊ कुन समुदायको हो ? भनेर सोध्दैनौँ, शरण दिन्छौँ ।
यो आज मात्र होइन, शदियौँदेखि भारतको मूलभूत अवधारणाको आधार हो । जब पाँचौँ र आठौँ शताब्दीमा फारसीहरू (अहिले इरान, इराक) पर्सियाबाट प्रताडित भएर भागेका थिए, उनीहरू गुजरातमा आएर बसे ।
उनीहरू संजनमा आए र त्यहाँका राजा राणा जाधवले उनीहरूलाई शरण दिए । यसपछि उनीहरू भारतमै घुलमिल भए ।
इतिहासमा यस प्रकारका अनेकौँ उदाहरण छन्। जहाँ भारतले आफ्नो मन र मस्तिष्कलाई संकीर्ण बनाएन र एउटा व्यापक मानवीयता देखायो ।
गृहमन्त्री अमित शाहले लोकसभामा नागरिकता संशोधन विधेयक पेस गर्दै कांग्रेसलाई आरोप लगाए कि धर्मका आधारमा विभाजन कांग्रेसले गरेको थियो ।
गृहमन्त्रीले या त इतिहास पढेका छैनन् वा पढेका भए पनि उनले जानीबुझीकन गलत कुरा बोलिरहेका छन् ।
इतिहास यो छ कि सबैभन्दा पहिला सन् १९०७ मा धर्मक आधारमा ‘टु नेसन थ्यौरी’को कुरा भाइ परमानन्दले गरेका थिएन, जो हिन्दु महासभाका नेता थिए ।
त्यसपछि सन् १९२४ मा लाला लाजपत रायले ट्रिब्युन अखबारमा एउटा लेख लेखेका थिए, जहाँ उनले यस विषयलाई दाहोर्याएका थिए । उनी पनि हिन्दु महासभाका नेता थिए । उनी निकै ठूला विद्रोही थिए र स्वतन्त्रताको लडाइँमा उनले आफ्नो प्राण बलिदान गरेका थिए । यद्यपि, उनको विचार भने यस्तो थियो ।
यसपछि जब इकबाल मुस्लिम लिगका अध्यक्ष बने, सन् १९३० मा उनले पनि यही कुरा भने ।
त्यसपछि सनु १९३७ मा जब हमदावादमा हिन्दु महासभाको महाधिवेशन भयो, त्यहाँ पनि सावरकरले यस कुरालाई दोहोर्याए ।
फेरि सन् १९४० मा मोहम्मद अली जिन्नाले पनि यही भने ।
१५ अगस्ट १९४३ मा सावरकरले फेरि भने कि टु नेसन थ्यौरीप्रति मेरो कुनै गनासो छैन ।
यस कारण इतिहासलाई संझिँदै हामीले आशा गर्नुपर्छ कि जुन पदमा अमित शाह रहेका छन्, त्यसको गरिमालाई ध्यानमा राखेर इतिहासलाई तोडमरोड गरेर प्रस्तुत नगरून् ।
त्यस समय सदनमा यस विषयलाई जोडतोडका साथ राखिएको थियो कि यो इतिहासविपरीत छ, यसलाई सदनको कार्यबाहीबाट बाहिर निकालियोस् ।
भजपाले बारम्बार भन्यो कि सन् १९५५ को नागरिकता कानुनमा परिवर्तन गर्नका लागि नागरिकता (संशोधन) विधेयक ल्याइँदै छ । पार्टीले यो पनि भन्यो कि यो मुसलमानसमेत कसैका विरुद्ध होइन ।
कांग्रेसको भनाइ छ कि शरणार्थीका लागि एउटा व्यापक कानुन बनाइयोस्, जुन धर्म, वर्ण, जाति आदिभन्दा माथि होस् र साथै उक्त कानुन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्मत् पनि होस् ।
भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा बनइएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिमा पनि हस्ताक्षर गरेको छ । उक्त अभिसन्धिको धारा ५, ६ र ७ मा मानवअधिकारको रक्षाका लागि जुनकुनै कदम उठाइने उल्लेख छ ।
यसमा भनिएको छ कि सदस्य देशले कुनै खास समुदायलाई उनीहरूका मूलभूत अधिकारबाट बञ्चित राख्नेछैनन् र यस अभिसन्धिमा उल्लेखित मानवअधिकारको सदस्य देशले पालन गर्नेछन् ।
यो नागरिकता विधेयक पूरै गैरसंवैधानिक छ किनकि एउटा धर्मनिरपेक्ष देशमा धर्म नागरिकताको आधार बन्न सक्दैन ।
हुन सक्छ कि भाजपाले भन्ला कि उसले तीन देश (पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तान)मा, जहाँ अल्पसंख्यकहरूमाथि धर्मका नाममा अत्याचार भइरहेको छ, त्यहाँका मानिसका लागि नागरिकता दिने निर्णय भइरहेको छ ।
भाजपाको यस भनाइमा यस कुराको उल्लेख छैन कि पूरै विश्वमा १९८ देश छन् भने यस्तो भारतमा बनाइएको कानुन के तीन देशका लागि मात्र बनाइनु जरुरी छ ?
श्रीलंकाबाट आउने तमिल विस्थापितका लागि छुट्टै कानुन खोइ त ?
र, यदि भाजपाको दाबी पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानको राष्ट्रिय धर्म इस्लाम हो भने फेरि माल्दिभ्स नि, इस्लाम नै होइन ?
यो विचित्र कानुन हो कि बंगलादेशका लागि एउटा कानुन, नेपाल र भूटानका लागि अर्को कानुन, अफगानिस्तानका लागि अर्कै र श्रीलंका अनि माल्दिभ्सका लागि फेरि भिन्न कानुन । यो कस्तो कानुन हो, जसको न शिर छ, न त पाउ !
भारत धर्मनिरपेक्ष देश हो र यहाँको कानुन भारतीयका लागि होस् वा गैरभारतीयका लागि, धर्मका आधारमा बन्नुहुँदैन ।
यो विधेयक संविधानको धारा १४, १५, २१, २५ र २६ को उल्लंघन हो साथै संविधानको मूल मर्मको उल्लंघन हो ।