गगन थापा | दृष्टिकोण | पुस १८, २०७६
डा. मन वाग्ले सर सबै चिरफार गर्नुभएको छ । २०५६–५७ सालतिर जस्तो लाग्छ, म नेपाल विद्यार्थी संंघको कार्यकर्ताको रूपमा उहाँलाई भेट्न जाँदाखेरि सार्वजनिक शिक्षाको बारेमा जुन दृढ इच्छाशक्तिले यो प्रणाली सुधार्ने कुरामा सरले आफ्नो कुराहरू राख्नुभएको थियो, यहाँसम्म आइपुग्दा त्यो लामो यात्रा पछाडि पनि एउटा निरन्तरता दिनुभएको छ । र, आज पनि त्यसलाई चिरफार गरेर जुन विषयहरू राखिदिनुभयो, म उहाँप्रति आभारी छु ।
श्याम (श्रेष्ठ) दाइको तर्फबाट विचारहरू आउँदै गर्दा त्यो आयोग र यसको बीचमा भएको 'ग्याप'को विषयमा थाहा पाउने मौका मिल्यो । महाश्रम सरलगायत अरू विषयगत समूहबाट आएका र अरू वक्ताहरूबाट आएका अरू थुप्रै कुराहरू जान्ने मौका पाएँ । त्यसका लागि म एनसीईलाई धेरैधेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
म नीतिका बारेमा के बोलुँ भन्दा पनि एकदमै अलमलिएको छु । यो नीति मलाई मन्त्रालयको एक जना साथीले मेल गरेर पठाउनुभएको हो । मलाई पठाउँदाखेरि पनि कसैलाई नभन्नुहोला है, मैले दिएको हो भनेर भन्नुभएको थियो । त्यसरी मैले पाएको हो केही समय अगाडि ।
त्यसपछि एक-दुई पटक हेर्ने मौका पाएँ । पहिलो कुरा त यो नेपालमा यस्तो नीति नै किन बनाइन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्यो । आफैँ पनि केही समय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेर काम गरेर आएको । मन्त्रालयले नीतिहरू किन बनाउँछ ? त्यो नीतिको वार्षिक कार्यक्रमसँगको सम्बन्ध के हुन्छ ? नीतिबाट ऐनहरू निसृत भएर आउँछ भनेर हामी भन्ने गर्छौँ ।
अनि नीति त यसरी नै बन्यो ऐन कसरी बन्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा ऐनको पनि हाम्रो सन्दर्भमा समस्या छ । तपाईँलाई म अनुरोध गर्छु, यसपालि एउटा कुरा के मागौँ भने सङ्घीय शिक्षा ऐन संसद्मा दर्ता भइसके पछाडि यो सार्वजनिक बहसको लागि खुला गर्नुपर्छ भन्ने माग गरौँ । यो व्यवस्था छ ऐनमा ।
ऐनहरू बनाउँदै गर्दा पनि नीतिले त्यसलाई मार्ग निर्देशन गर्छ कि गर्दैन ? नीति हाम्रो एउटा लक्ष्य जस्तो हो कि ? त्यो एउटा समयबद्ध कार्यक्रमको योजना हो ? लक्ष्य जस्तो हो भने एउटा घोषणापत्र छँदै छ । समयबद्ध कार्ययोजना नै हो भनेर मान्न त्यसको केही कागज पत्रहरू हुन सक्छन । होइन यो नेपालको ओभरअललाई यसले अहिलेको ‘कन्टेक्स्ट’मा ‘डिरेक्सन’ दिने संविधान पनि जारी भयो, चुनाव पनि भयो । अब एउटा बाटोमा हामी हिँड्छौंँ भन्ने तय भएका बेलामा केही ‘डिपार्चर’ गर्न खोजेको हो ।
त्यसका निम्ति हो भनेर भन्ने हो भने त मैले यहाँ अहिले सुरुमा अलिक किन ढिला आएको हो भनेर भन्ने हो भनेदेखि मलाई माननीय मन्त्री घनश्याम भुसालसँग कुराकानी गरेर आएँ । किनभने म केही समय कृषि समितिको सभापति र एउटा असफल बाख्रा पालक भएकाले गर्दा उहाँसँग बसेर मलाई आफूलाई लागेको केही कुराहरू भनेर आएँँ ।
म नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालय हेर्ने तोकिएको सांसद हुुँ । हामीले यसलाई छाया मन्त्री भनेर भन्ने गरेका छौँ । र, यसलाई अभ्यास नै गर्न खोजेको हो । हाम्रो अभ्यास पनि केसम्म हो भने सरकारसँग खासगरी कतिपय सन्दर्भमा ‘इन्टरफेस’ पनि हुन्छ । समन्वय हुन्छ । हाम्रा ‘भर्सन’हरू हुन्छन् । यसका निमित्त तोकिएको मान्छे हुँ । तर, यो अहिले बनाउँदै गरेको नीतिको बेलामा कहीँ कतै एक पटक पनि आजसम्म म आफ्नो धारणा राख्ने मौका पाएको छैन बरु आज म यहाँ आएर यो मौका पाएँँ ।
त्यसैले मेरो पहिलो कुरा के रहन्छ भने तीन वर्षपछिको चुनावमा म मेरो पार्टीलाई चुनाव जिताउने कोसिस गर्छु । मेरो पार्टीलाई जिताएर ल्याउन सकेछु भने यो नीति खारेज गर्छु । किनभने मैले यो समग्र शिक्षालाई यसले ‘डिरेक्सन’ गर्ने भनेको छु । त्यसो भएर यसलाई के भन्नुपर्यो भने यो सरकार जहिलेसम्म रहन्छ, त्यो बेलासम्मका लागि आफूले गर्न खोजेको कामलाई दिशा निर्देशित गर्नलाई मैले बनाएको भनेर भन्नुपर्यो ।
अब साढे तीन वर्षसम्म यो सरकार रहन्छ । त्यो बेलासम्म मैले शिक्षा चलाउनका लागि मलाई ‘गाइड’ गर्ने ‘डकुमेन्ट’ हो यो । मेरो ‘गाइडिङ' डकुमेन्ट हो यो । मैले ऐन बनाउँदै गर्दा पनि यसलाई हेर्छु । यो सालको वाषिक कार्यक्रमहरू बनाउँदै गर्दा पनि हेर्छु । मैले बजेट बनाउँदै गर्दा पनि हेर्छु ।
मेरा ‘ग्याप’हरू हेर्छु भनेर भन्यो भने हामीले पनि त्यसलाई त्यसरी नै बुझ्छौँ । टिप्पणी गर्नेहरूले पनि यसरी नै बुझ्नुहुन्छ अनि हामीले ‘जज’ पनि गर्न पाउँछौँ । एकदम धेरै ‘डकुमेन्ट’हरू बनाउँदै गर्दा पनि समस्या भएको छ । मलाई लागेको एउटा कुरा यो हो ।
दोस्रो कुरा, केही कुरा हाम्रो संविधानले पनि तय गरिदिएको छ । हामीले अनिवार्य शिक्षाका बारेमा पनि भन्यौँ । अर्को पनि छ हाम्रो, म त्यो बेलाको बालबालिकासम्बन्धी काम गर्ने सांसदहरूको मञ्चमा (आफैँले गठन गरेर म त्यसको संयोजक भएर काम गरेको हुँ त्यत्तिखेर) काम गरेको बेला प्रारम्भिक बालबालिकाको शिक्षाको कुरा शिक्षाको हकमा राख्ने कि यता राख्ने भन्ने कुरामा लामो छलफल गरेर हामीले बालबालिकाको हकमा लगेर राखेको हो ।
जसरी हामीले अनिवार्य र आधारभूत शिक्षाका बारेमा र यो निःशुल्क शिक्षाको कुरा गरेका छौँ । प्रारम्भिक बाल शिक्षा पनि हामीलाई ‘अप्सनल’ हुन पाउँदैनथ्यो । र, शुल्कसहितको हुन पाउँदैनथ्यो । हामीलाई त्यो छुट छैन ।
संविधानले हामीलाई तोकिदिएका ठाउँहरू छन्, हाम्रा केही कुराहरू राख्ने सन्दर्भमा । त्यसैले ‘राइट’का बारेमा यो अपाङ्गता समूह भएको सन्दर्भमा अरू बाँकी रहेका जस्तै– यौनिक अल्पसङ्ख्यकका बारेमा यति धेरै कुराहरू हामीलाई संविधानले तोकिदिएको छ कि हामीले कुनै पनि अर्को कानुन बनाउँदै गर्दा हामीले नाघ्न पाउँदैनौँ ।
त्यो त ‘राइट’का कुराहरू भए । तर, मलाई लागेको शिक्षाका अहिलेको ‘डिपार्चर’ चाहिने भनेको सरकारले यी अधिकारका कुराहरू भनेर हेर्ने भन्यो भने त्यो अर्को तरिका हुन्छ । तर, जुन प्रकारले यो समृद्धि भन्ने एउटा भाष्य छ, त्यो भाष्य प्राप्त गर्नका लागि मेरो ‘इन्भेस्टमेन्ट’ हो भन्ने कुरालाई हेर्ने हो भनेदेखि त्यसले उसलाई त्यो नयाँ ढङ्गले हेर्ने एउटा आधार हुन्छ ।
हामी अहिलेसम्म धेरै ‘राइट’को कुराले बाँधिएका छौँ, जसले गर्दा अलिक बाध्यता जस्तो भएको छ । तर, ‘राइट’को कुरामा किन ‘इन्भेस्टमेन्ट’को कुरा भन्दै छु भने अघि नै पनि हाम्रा माननीयहरूले हामी कसरी कतातिर जाँदै छौँ भन्ने एउटा आँकडा राख्नुभयो । यसलाई एउटा ठाउँबाट राखेर हेर्यौँ भनेदेखि आजको दिनमा नेपालको ठूलो समस्यामध्येको एउटा समस्या भनेको ‘प्रोडक्टिभिटी’ हो, ‘वर्क प्रोडक्टिभिटी ।’
कतिपय कुरा र ठाउँसँग जोडिएको छ । म कतार गएँ भनेदेखि मैले ८ घण्टा काम गर्दै गर्दा दिने ‘आउटपुट’ यहाँभन्दा फरक छ । स्थानसँग जोडिएको छ । ‘इकोसिस्टम’सँग जोडिएको छ । र, धेरै कुरा व्यक्तिसँग जोडिएको छ । त्यो ‘प्रोडक्टिभिटी’को ‘मेजर’ कुरा भने शिक्षासँग जोडिएको छ ।
शिक्षाको अहिलेको ‘क्वालिटी’ यस्तै रह्यो भने अबको दश वर्षमा पूर्वाधार कतिवटा बन्छ ? रेल कतिवटा आउँछ ? हाइड्रोपावर कतिवटा बन्छ ? त्यसलाई राखेर एक ठाउ राख्यो भनेदेखि हाम्रो म्याथको, साइन्सको, फाउन्डेसनको यस्तै अवस्था रह्यो भने अबको दश वर्ष पछाडिको हाम्रो ‘वर्क फोर्स’को कारणले गर्दा हामीले चाहेको उपलब्धि ल्याउन सक्छौँँ त ? ल्याउनै सक्दैनौँँ, असम्भव हुन्छ त्यो । त्यसैले मलाई ‘राइट’सँग केही मतलव छैन तर मैले नेपाललाई धनी बनाउँछु भन्ने कोही पनि मान्छे नेपालको सार्वजनिक शिक्षा यस्तो राखेर देश धनी असम्भव छ ।
सङ्घको रोल के ? प्रदेशको रोल के ? स्थानीयको रोल के ? त्यसपछि समुदायको रोल के ? समुदायभित्र गएर फेरि अभिभावकको रोल के ? र, यो सबै कुरा केसँग गएर जोडिन पुग्छ भने जवाफदेयीतासँग जोडिनुपर्छ । म्याथ मात्रै गरेर हेरे पनि हुन्छ, कागजमै गरेर हेरे हुन्छ । तर, हाम्रो यत्रो समृद्धिको ‘न्यारेटिभ’मा हामी पानीजहाज रेल, निजगढ, हवाई अड्डा, पूर्वाधार यावतका गफ हुँदै गर्दाखेरि किन सार्वजनिक शिक्षा आउँदैन त ? किन छुट्टै एनसीई वा शिक्षा पत्रकारको विषय, थोरै अभियन्ताको छुट्टै विषय बन्छ ?
अनि त्यो लगानी सम्मेलन हुन्छ । लगानी सम्मेलन भन्यौँँ हामीले भनेपछि हाम्रो समृद्धिको जुन भाष्य जोडिएको छ, त्योसँग जोडिँदै जोडिएन । मेरो योजनामा त शिक्षा नीति भनेर भन्यो भने त त्यहाँ नेर कसरी ‘कनेक्ट’ गर्ने भन्ने कुरा मलाई यो लाग्छ । अनि अर्को कुरा जुन समाजवाद भन्नुभयो, यो मलाई आफैँमा दुखी विषय लाग्छ । मैले यसलाई कसरी हेर्छु भने नेपालको अर्को ठूलो विषय हो यो किनभने यो हाम्रो एउटा ‘ककोन’ जस्तो छ । हाम्रो सोसाइटीमा ‘अपवार्ड सोसल मोविलिटी इम्पोसिवल’ जस्तो छ ।
एउटा झुपडीमा जन्मेको मान्छे नेपालमा धनी हुने कुरा कतार जाने, मलेसिया जानेलाई एकछिन बिर्सेर गर्यो भने असम्भवप्राय: जस्तो छ । त्यो के कारणले गर्दा ‘अपवार्ड’जस्तो असम्भव छ भने त्यो ‘बेरियर’ एउटा त प्रोपर्टी वा पुस्तापुस्तामा आउँछ । त्यो सबै कुरालाई नाघ्न हामीले दिन सक्ने टुल भनेको शिक्षा हो । शिक्षाले 'ब्रेक' गर्ने हो त्यसलाई ।
त्यो ‘अपवार्ड सोसल मेविलिटी’ 'ब्रेक' गर्ने भनेको शिक्षाले नै हो । त्यहाँनेर हाम्रो यत्रो ‘सोसल मोविलिटी’को कुरा हुन्छ । ‘क्यास काउन्सिल’को कुरा हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको कुरा हुन्छ । यी यावत् कुराहरू हुन्छन् । तर, ‘मेजर सोसल मोविलिटी’को कुरा जुन यो हो ।
यहाँ थोरै कुरा उठ्यो हाम्रो शिक्षा पद्धति ‘अन्डर फाइनान्स’ छ । म आफैँ प्राइभेट स्कुल पढेको मान्छे हो । मैले पढ्दै गर्दा मेरो बाले लगानी गरेको वा मेरो बच्चाबच्चीका लागि मैले लगानी गरेको यो जति पनि छ, यो त अहिलेको शिक्षामा आएको कुरा हो ।
हामी स्वास्थ्यमा के भन्छौँ भने, सय रुपैयाँ खर्च हुँदै गर्दाखेरि साठी रुपैयाँ कसरी पकेटमा हुन्छ । बीस रुपैयाँ सरकारलाई हुन्छ र बीस रुपैयाँ दाताले गर्छ । हाम्रो ‘हेल्थ सिस्टम’ त्यही हो । संसारमा सबैभन्दा ‘आउट अफ द पकेट’मा खर्च गर्ने देशहरूमध्येमा हामी पर्छौँ ।
शिक्षामा पनि हामीले हेर्यौँँ भने ‘ओभरअल’ सबै पैसा त आखिर हाम्रै पैसा त हो नि ! हामीले ’ट्याक्स’ लिएर सरकारले पढाएको पैसा होस् कि अर्को मैले तिरेको पैसा होस्, आखिर पैसा त एउटै हो । ओभरअल पैसा राखेर हेर्यौँँ भने हाम्रो शिक्षा पद्धति ‘अन्डर फाइनान्स’ छ । त्यो ‘अन्डर फाइनान्स’ छ भनेर भन्यो भने शिक्षामा त यो हाम्रो मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएर आएको हो । यो कानुनमा जान्छ । विधेयकका रूपमा समितिमा जान्छ । त्यहाँबाट पास भएर आउँछ । यो नीति मन्त्रीले मात्र बनाएर हुँदैन ।
यो नीति बनाउँदै गर्दा ‘कमिटमेन्ट’ के हो त ? हाम्रो आफ्नो ‘गभर्मेन्ट’को ‘ट्रेजरी’बाट जाने कुरा के हो त ? भन्दा हाम्रो ‘फाइनान्स’को कुरा छ । शिक्षाको वित्तको कुरा के हो ? अर्को ठूलो हामीले नहेरेको विषय यो हो जस्तो लाग्छ मलाई ।
अर्को विशेष ‘पब्लिक’ भर्सेस ‘प्राइभेट’को जुन कुरा रामकुमारी झाँक्रीजीले जुन कोणबाट ल्याउनुभएको छ, यो ‘डिबेट’ पनि जहिले पनि बन्द कोठाभित्र बस्दै गर्दा हामी एउटा कोणबाट छलफल गर्दै गरेका छौँ । मलाई लाग्छ- हामीले हिजो गरेका ऐतिहासिक गल्तीहरू हामीले विरासतमा लिएर आएका छौँ । चाहे त्यो हाम्रो शिक्षकसँग सम्बन्धित रहेका विषय कति होलान्, कति ‘प्राइभेट स्कुल’सँग जोडिएका विषयहरू होलान् । रामकुमारीजी भए पनि म भए पनि श्याम दाइ नै अहिले गएर त्यहाँ बस्नुभयो भने पनि विरासतमा त पाएको छ नि ! त्यसैले हामीले यो ‘कन्टेक्स्ट’भित्र यसलाई कसरी हल गर्ने, सोच्नुपर्छ । जान्नै पर्ने कुरा त्यो हो ।
‘आइडियोलजी’काा बारेमा सोच्नुपर्ने कुरा अर्कै हो तर आजको ‘कन्टेक्स्ट’मा छौँ नि अहिले हामी ।
अर्को एउटा कुरा एकदमै हामीले छलफल गर्नुपर्ने कुरा हो । जस्तो : ऐनमा पनि छलफल होला । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कुरा गर्दा यो शिक्षा नीतिले पनि ‘फर द डे’लाई के निर्धारण गर्छ भनेदेखि म शिक्षाको संविधानले भनेको जस्तो स्थानीय अधिकार दिन्नँ, स्थानीयलाई दिनुपर्ने कुरा कतिपय म प्रदेशमा राख्छु, कतिपय प्रदेशले गर्नुपर्ने कुरा सङ्घमा राख्छु भनेर 'होल माइन्ड सेट’ सङ्घसँग राख्ने कुरा एउटा यो हो ।
अनि अर्को कुरा, स्थानीयभन्दा मुनि रहेको समुदायसँग हो । अर्को जुन ‘पिलर’ छ, सङ्घको रोल के ? प्रदेशको रोल के ? स्थानीयको रोल के ? त्यसपछि समुदायको रोल के ? समुदायभित्र गएर फेरि अभिभावकको रोल के ? र, यीी सबै कुरा केसँग गएर जोडिन पुग्छन् भने जवाफदेहीसँग जोडिनुपर्छ ।
हाम्रो जवाफदेही मुख्य समस्या हो । एउटा बच्चा फेल हुँदा हामी को कति जिम्मेवार र जवाफदेही हुने भन्ने कुराचाहिँँ हो । मैले नीति हेर्दै गर्दा हामी यही कुरामा अलमलिएका छौँ । मेरो अर्को कुरा सरहरूले विद्यार्थी टिकाउने कुराका बारेमा भन्नुभयो, त्यो सँगसगै अर्को ठूलो कुरा भनेको सिकाउने कुरा ठूलो चुनौती हो भन्नुभयो । हामी अहिलेसम्म त कक्षामा पुग्यौँ । अहिले म दुईवटा ‘मुभमेन्ट’मा जोडिएको छु, म टिच फर नेपालसँग जोडिएको छु, म त्यसको बोर्डमा छु । अर्को कोलावरिटी स्कुल नेटवर्क भन्ने छ, अहिले मेरो निर्वाचन क्षेत्र बुढानीलकण्ठमा छ म निमन्त्रणा पनि गर्छु, त्यो स्कुललाई हेर्नका लागि हामी सरकारी विद्यालयमा नै काम गर्छौंं ।
अनि त्यहाँ कुरा गर्दै गर्दा सानोसानो ‘इन्टरभेन्सन‘बाट आएको चेन्ज मैले देखेको छु । एउटा ठुलो कुरा हो भाषा, भाषाको कुराहरू यहाँहरूले कति याद गर्नुभएको छ, जबसम्म अङ्ग्रेजीमा गणित र विज्ञान पढाउने भन्ने कुरा निरन्तर राखिन्छ, तबसम्म हाम्रा बच्चाहरूले गणित र विज्ञान सिक्ने कुरामा मलाई शङ्का छ ।
म साइन्सको विद्यार्थी हो । म म्याथको टिचर हो, मैले लामो समयसम्म म्याथको ट्युसन पढाएको हो । म राम्रो म्याथको टिचर थिएँँ । म्याथको ट्युन पढाउँदै गर्दाखेरि मसँग ग्यालेक्सीमा पढ्ने बच्चाहरू किन पढ्न आउँथे भन्दा मैले नेपालीमा पढाउँथेँ । र, मैले पढाएको उनीहरूले बुझ्थे ।
प्राइभेट स्कुलको कुरा गर्दै छु । किन नेपालीमा पढाउँथेँ भने त्यो स्कुलमा राम्रा म्याथको टिचरहरू जानुहुन्थ्यो । म जस्तै त्रिचन्द्रमा म्याथ पढेका टिचरहरू जानुहुन्थ्यो । तर, ग्यालेक्सी स्कुलमा उभिएर पढाउँदै गर्ने टिचरको फोकस म्याथ कसरी पढाउने भन्दा पनि अंग्रेजी कसरी बोल्ने भन्नेमा हुन्थ्यो ।
त्यसैले अहिले हामी त्यो स्कुलमा के अभ्यास गर्दै छौँँ भने अङ्ग्रेजी माध्यम हो कि अङ्ग्रेजी भाषा सिकाउन खोज्दै छौँ । बच्चालाई म्याथ र साइन्स पनि सिकाऊँ । कोसँग केमा र कसरी बोल्ने ? बहुभाषामा कि म्याथ सिकाऊँ भन्नुभयो ।
अङ्ग्रेजी सिकाउने कुरा छुट्टै हो । हामीले स्कुलमा के गर्न खोजिरहेका छौँ भने अङ्ग्रेजी हामी प्राइभेट बराबर सिकाउँछौँ । तर, हामी म्याथ र साइन्सहरू यसरी गर्ने भन्ने कुरा अर्को छ । अनि स्कुलको मर्जरको कुरा इसीडीको कोणबाट एउटा कुरा छ तर स्कुलको मर्जर बिग स्कुलचाहिँ हाम्रा सन्दर्भमा अहिले हामीले सानो रिसर्च गरे पछाडि ८३ वटा स्कुल भएको तुल्सीपुुरमा जम्मा २३ वटा स्कुल भए पुग्ने भएको देखिन्छ ।
८३ वटा स्कुल राख्दै गर्दा २ अर्बको ग्याप छ भने २३ वटा स्कुल राख्दा जम्मा ४ करोडको ग्याप छ । टिचर अहिले नै पुग्छ । जम्मा के थप्नुपर्नेछ भने बस थप्नुपर्नेछ । भने त्यो बससँग लगेर जोड्दै गर्दाखेरि ५ मिनेटमा, १० मिनेटमा पुगिन्छ । कतिपय ठाउँमा शिक्षक-विद्यार्थी अनुपातमा कहीँ ६ जना विद्यार्थी भएको ठाउँमा १२ जना टिचरहरू राखेर पनि ती स्कुललाई पुग्ने अवस्था छ भने विषयगत शिक्षकका लागि ह्युमन रिसोर्स खोजी गरौँ ।
मैले स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा विशेषज्ञ छैन भनेर भन्दाखेरि, हेल्थको जनशक्ति छैन भनेर भन्दाखेरि के गरेँ भन्दा प्राइभेट हस्पिटलसँग गएर एग्रिमेन्ट गर्ने, इन्टिच्युटबाट पनि लिएर आउने गरेँँ । कति गर्न सकेँँ, कति सकिनँँ, त्यो आफ्ना ठाउँमा छ तर मेराा लागि त जनशक्ति त सबैभन्दा ठूलो र नभई नहुने कुरा हो नि ! अनि मैले लोकसेवामा ६०० वटा दरबन्दी अड्केको रहेछ, गएर रातारात विज्ञापन गराएर १०० जनालाई करारमा लिएको थिएँँ ।
अनि नीति त यसरी नै बन्यो, ऐन कसरी बन्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा ऐनको पनि हाम्रो सन्दर्भमा समस्या छ । तपाईँलाई म अनुरोध गर्छु । यसपालि एउटा कुरा के मागौँ भने सङ्घीय शिक्षा ऐन संसद्मा दर्ता भइसके पछाडि यो सार्वजनिक बहसको लागि खुला गर्नुपर्छ भन्ने माग गरौँ । यो हाम्रो सांसदमा व्यवस्था छ ऐनमा । हामीले भनेर मात्र हुँदैन । जस्तो : अहिलेसम्म दुईवटा विधेेयक पारित भएका छन् समितिबाट ।
एउटा चिकित्सा विधेयक र अर्को पारित भयो सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएको विधेयक, जसले सामाजिक सञ्जालमा कसैले कसैको बारेमा जिस्क्याएर लेख्यो भने १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र पाँच वर्ष थुन्न पाउने कुराको प्रावधान पास भयो ।
बहुमतको प्रयोग केमा भएको छ, यो दुईवटा ऐनमा प्रयोग भएको छ । अब फेरि गोपनीयतासँग बाझिने अर्को ऐन आउँदै छ । त्यसमा पनि प्रयोग भएको छ । अर्को रामकुमारी झाँक्रीले चर्चा गर्नुभयो– नेपाल ट्रस्टको जस्तो ऐन कसरी गएको छ ? यस्ता ऐन राष्ट्रियसभामा कम छलफल हुने ठाउँ भएकाले यसलाई यसरी प्रतिनिधिसभामा लिएर जाने गरिएको छ ।
यही अहिलेको शिक्षासँगका कतिपय ऐनहरू हामी खाली शिक्षा समितिहरू बस्दै गर्दा त्यहाँ नल्याएर राष्ट्रियसभामा लिएर गएर खासगरि युनिभर्सिटीको स्वायत्ततालाई हरण गर्ने विधेयक यसरी ल्याइएको छ । पहिला नै माथिबाट पारित गरेर लिएर आइएको छ । त्यसैले सङ्घीय शिक्षाको सन्दर्भमा पनि यो ऐन ड्राफ्ट भएर आउँछ । आइसकेपछि पनि संसद्मा दर्ता हुन्छ र जम्मा केही घण्टा छलफल हुन्छ । त्यो छलफलमा बोल्नु र नबोल्नुको खास अर्थ केही पनि हुँदैन । किनभने ३ मिनेटको समय सांसदले पाउने हो, के बोल्यो के बोलेन ? त्यहाँ कसैलाई सरोकार हुन्न । त्यो मन्त्रीजीलाई थाहा पनि हुन्न के भन्यो, के भनेन ! जे भने पनि हुन्छ त्यहाँ !
त्यसैले हामीले बोलेको कहाँ जान्छ भन्दा संसदीय समितिमा जान्छ । भनेको म जुन कमिटीमा छु, त्यहाँ गएपछि हामी संशोधन हाल्छौँ । । संशोधनमा हालेपछि त्यहाँ हालेको बुँदालाई नखोल्ने भन्ने हुन्छ अनि सकिइहाल्यो । संशोधन हालेको बुँदा मात्रै खुला गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यो बुँदालाई ओपन गर्दाखेरि झन् सीमित हुन्छ । झन् सीमित भएपछि अल्पमत र बहुमतका कुराहरू आउँछन् । त्यहाँभित्र हामी आफैँ पनि कमजोर छौँ । आफैँमा धेरै क्वालिटीको डिबेट छैन । जान्ने पनि छैनौँ, यसले सङ्कुचित गर्छ ।
यत्रो अबको ‘फेडरल’ ऐन अब त्यसरी बनाउन नदिऊँ ? संसद्मा गइसकेपछि केही समयका लागि यसलाई खुला बहसमा जानुपर्छ भन्ने एनसीईले, शिक्षक महासङ्घले, हामी सबैले मागेर कम्तीमा एक-दुई महिना बहसमा जाउँँ, तलसम्म जाऊँ । यति गरेर आयो भनेदेखि अनि बल्ल हामीले पनि योगदान गर्न सक्छौँ । म यो कुराहरूलाई पनि यहाँहरूसँग आग्रह गर्छु ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालद्वारा २०७६ पुस १४ गते साेमबारका दिन 'राष्ट्रिय शिक्षा नीति- २०७६ काे कार्यान्वयन कसरी ?' विषयक छलफल कार्यक्रममा सांसद, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा छाया शिक्षामन्त्री गगनकुमार थापाले राख्नुभएकाे विचारकाे सम्पादित अंशलाई आलेखका रूपमा प्रस्तुत गरिएकाे छ ।)
याे पनि
निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको खिल्लीः शिक्षा नीतिमा नै केन्द्रीकरण हाबी
शिक्षा नीति २०७६ः नौनी निकालेको मोही मात्रै !
शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन: सार्वजनिक गर्न लायक नै छैन, पिर नगर्नुस् , केही भएको छैन